देहरादून, मूसरी विधायक गणेश जोशी ने भाजपा सरकार को सैनिकों का हितैषी बताते हुए कहा कि प्रदेश और केन्द्र की सरकार सैनिकों के हित में लगातार कार्य कर ही है। सैनिकों की हर समस्याओं के लिए पार्टी और सरकार दोनों की ओर से बढ़चढ़ कर कार्य किया जाता है।

रविवार को गढ़ी कैंट के विलासपुर काड़ली में पूर्व सैनिक कल्याण समिति के प्रथम स्थापना दिवस में बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग करते हुए मसूरी विधायक गणेश जोशी ने यह बातें कही। इस मौके पर विधायक गणेश जोशी ने जीआरआरसी पूर्व माध्यमिक विद्यालय के लिए आगामी वित्तीय वर्ष की विधायक निधि से 10 लाख रुपये एवं फर्नीचर की व्यवस्था करने की घोषणा की। उन्होनें कहा कि जल्द ही गांव में नई पेयजल योजना का कार्य भी प्रारम्भ किया जाऐगा।

इससे पहले विलासपुर काड़ली पूर्व सैनिक कल्याण समिति के अध्यक्ष हर सिंह बिष्ट ने विधायक जोशी का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया और कहा कि उनके प्रथम स्थापना दिवस के अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि उपस्थिति से समिति गौरवान्वित हुई है। उन्होनें विधायक जोशी के सम्मुख क्षेत्र की पेयजल एवं विद्यालय की समस्या को रखा और इसका अतिशीघ्र निस्तारण करने का अनुरोध भी किया।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक गणेश जोशी ने भाजपा सरकार को सैनिकों की सरकार बताते हुए कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा वन रैंक वन पेंशन योजना को लागू किया गया, जिसके लिए केन्द्र सरकार का आभार प्रकट करता हॅू। गुजरात एवं हिमाचल प्रदेश में भी भाजपा की सरकार आने वाली है, जिसके लिए उनके द्वारा जनता को बधाई दी गई।

उन्होंने कहा कि चाहे वर्ष 1962 का युद्व हो या 1965, 1971 का युद्व परन्तु इस दौरान की सरकारों को सैनिकों की शहादत का चिंता नहीं थी। वर्ष 1999 में कारगिल युद्व के दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने युद्व के दौरान शहीद हुऐ जवानों को सम्पूर्ण सैन्य सम्मान के साथ उनके घर भेजने की व्यवस्था की।

विधायक जोशी ने मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत का आभार प्रकट करते हुए कहा कि सैनिक पुत्र सीएम राज्य में सैन्य हितों के लिए कार्य कर रहे हैं और उनके द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध की विधवा नारियों की पेंशन को दौगुना किया गया है। साथ ही सेना एवं पैरामिलिट्री बलों में तैनात उत्तराखण्ड के जवानों की शहादत पर उनके आश्रितों को नौकरी देने का काम भी प्रदेश की भाजपा सरकार कर रही है।

भाजपा विधायक ने बताया कि नगर निगम क्षेत्र में भूमि क्रय किये जाने पर सैनिक एवं उसकी पत्नी को गृहकर में छूट दिये जाने का प्रावधान भी किया जा रहा है जिसकी घोषणा विजय दिवस के अवसर पर देहरादून के महापौर द्वारा की गई है। उन्होंने प्रदेश सरकार द्वारा आगामी नव वर्ष पर सैन्य परिवारों को तोहफे के रुप में दिये जाने वाली योजना को भी पूर्व सैनिकों से साझा किया।

देहरादून। उत्तराखंड में यात्रा के प्राचीन मार्गों को नूतन स्वरूप दिया जाना तथा उन्हें सर्वमौसमी सडक़ों से जोड़ा जाना समय की मांग है,इसके लिए जो भी पहल पर्यटनमंत्री सतपाल महाराज कर सकेंगे करेंगे। हालांकि, प्रदेश सरकार द्वारा सर्वमौसमी सडक़ों (ऑल वेदर रोड) से क्षेत्रीय सडक़ों को जोडऩे की कसरत तेज हो गई है। इसी संदर्भ में सतपाल महाराज से चर्चा की गई।

एक विशेष भेंट में पर्यटनमंत्री सतपाल महाराज ने बताया कि वह चाहते हैं कि उत्तराखंड के विकास की रीढ़ मानी जानी वाली इन सडक़ों को सर्वमौसमी सडक़ों से जोड़ा जाए। वे मानते हैं कि इसके लिए वे केन्द्रीय सडक़ परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से भेंटकर इस तरह की मांग रखेंगे कि सभी क्षेत्रीय सडक़ों को सर्वमौसमी सडक़ों से जोड़ा जाए। उनका कहना था कि प्राचीन काल से ही चारधाम यात्रा गंगोत्री,यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ के माध्यम से पूर्ण होती है। इसके लिए आवश्यक है कि हमारे सभी यात्री जो उत्तराखंड दर्शन के लिए आ रहे हैं। सबसे पहले गंगोत्री फिर यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ के दर्शन कर अपने गंतव्यों को लौटें। केन्द्र ने चारधाम यात्रा के लिए जो सर्वमौसमी सडक़ों का प्रस्ताव किया है। उस प्रस्ताव में विकासनगर से बडक़ोट तक का क्षेत्र शामिल नहीं है। इसी तरह क ई अन्य क्षेत्र भी उसमें शामिल नहीं किए गए हैं।
सतपाल महाराज मानते हैं कि प्रदेश के मंत्री और विधायक इस संदर्भ में नितिन गडकरी से मिलकर उनको प्राचीन यात्रा मार्गों की जानकारी देंगे। इस व्यवस्था से चारधाम यात्रा की दूरी भी कम होगी और लोगों को आसानी भी होगी। उनका कहना था कि उत्तराखंड केवल धार्मिक यात्रा का हा नहीं साहसिक यात्रा का भी सबसे बड़ा केन्द्र साबित हो सकता है। शीतकालीन क्रीड़ा यानि बर्फ क्रीड़ा का सर्वश्रेष्ठ केन्द्र है। औली और गोरसों ऐसे क्षेत्र स्काइंग जैसी शीतकालीन क्रीड़ा हो सकती है,जिसके लिए सरकार प्रयासरत है।
उनका कहना है कि कौडिय़ाला के वॉटर फॉल को भी पर्यटकों के लिए महत्वपूर्ण केन्द्र बनाया जा सकता है। सतपाल महाराज मानते हैं कि प्राचीन चारधाम यात्रा मार्गों को खोलने से जहां समय और ईंधन बचेगा। वहीं लोग इस क्षेत्र की सुगम यात्रा कर सकेंगे। 

देहरादून। अव्यवस्थाओं को लेकर लगातार विवादों में चले आ रहे आयुर्वेद विश्वविद्यालय के अच्छे दिन आने को हैं। अब विवि से जुड़े कॉलेज फैकल्टी को लेकर झोलझाल करना संभव नहीं होगा। विवि ने सभी संबद्ध संस्थानों से फैकल्टी व स्टाफ के आधार नंबर और पैन कार्ड संख्या मांगे हैं।

बीते काफी वक्त से आयुर्वेद विवि में कई गड़बड़ियां सामने आई। कभी नियुक्तियों के मामले तो कभी समितियों में बाहरी लोगों को दखल। इसके अलावा फर्जी फैकल्टी जैसे मामले भी सामने आते रहे। लेकिन अब निजाम बदलते ही निजी आयुर्वेद और होमीयपैथिक कॉलेजों में फर्जी आनपेपर फेकल्टी पर उत्तराखंण्ड विश्विद्यालय सख्त होने लगा है। विवि के नए कुलपति प्रो. अभिमन्यु कुमार के ये तेवर निजी आयुर्वेद और होमियोपैथिक कॉलेजों में फर्जी आनपेपर फेकल्टी पर रोक लगाने के लिए अपनाए हैं।
चिकित्सा शिक्षा माफिया में मचा हड़कंप
विश्वविद्यालय के नवनियुक्त कुलपति ने कहा कि आए दिन संबद्ध परिसरों एवं निजी संस्थानों में आम जनता और छात्र-छात्राओं को बेवकूफ बनाने का काम किया जा रहा है। इसके अलावा कागजों में फर्जी शिक्षकों व चिकित्सकों की लंबी चौड़ी सूची दिखा कर सम्बंधित चिकित्सा परिषदों एवं विश्ववविद्यालय से मान्यता लेने का काम किया जा रहा है। लेकिन अब यह सब संभव नहीं होगा। कुलपति ने संस्थाओं की शिकायतों का गंभीरता से संज्ञान लेते हुए सभी संस्थाओं से फर्जीवाड़ा समाप्त करने और शैक्षणिक कार्यो के उन्नयन हेतु उपलब्ध शिक्षकों और चिकित्सकों का ब्यौरा तलब करने का निर्देश दिया। निर्देशों का पालन करते हुए विवि के कुलसचिव डा. अनूप कुमार गक्खड़ ने अबिलम्ब सभी संस्थाओं से तीन दिन के भीतर ब्यौरा तलब किया है। विवि के इस कदम ने आयूष चिकित्सा शिक्षा माफियाओं में हड़कंप मचा दिया है।
आधार के साथ देना होगा पैन कार्ड नंबर
विश्वविद्यालय में उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय के परिसर ऋषिकुल व गुरुकुल के निदेशक, उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय मुख्य परिसर के प्रभारी अधिकारी के साथ ही समस्त निजी आयुर्वेद/होम्योपैथी व यूनानी महाविद्यालयों के प्रभारी और अधीक्षकों को लिखित रूप में फैकल्टी की जानकारी भेजने का निर्देश दिया है। जानकारी में संस्थानों को शिक्षकों को चिकित्सक का नाम, पदनाम, विभाग, शैक्षिक योग्यता, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, स्थाई पता, वर्तमान पता, आधार कार्ड नंबर व बैंक अकाउंट नंबर के साथ ही पैन कार्ड नंबर भी मांगा है। विशेषज्ञों की माने तो विवि के इस कदम से दो-दो जगह सेवाएं देने वाले शिक्षकों के फर्जीवाड़े पर तो लगाम लगेगी ही। साथ ही ऐसे संस्थान जो केवल कागजों में ही फैकल्टी दर्शाने का कार्य करते हैं, उनके कारगुजारियां भी सामने आएंगी।