ऋषिकेश, सोमवती अमावस्या पर कड़ाके की ठंड के बावजूद हजारों श्रद्वालुओं ने गंगा में डुबकी लगाकर पुण्य अर्जित किया। देर रात से ही श्रद्धालुओं की भीड़ घाटों पर जुटनी शुरू हो गई थी। इस दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे।

सोमवार का दिन तीर्थ नगरी ऋषिकेश में धार्मिक आस्था के नाम रहा। सोमवार को पड़ी सोमवती अमावस्या के दुलर्भ संजोग के चलते स्नान के लिए स्थानीय श्रद्वालुओं के साथ-साथ देश के विभिन्न प्रांतों से भी भारी भीड़ उमड़ी। त्रिवेणी घाट पर श्रद्वालुओं का तांता लगा रहा।

ज्योतिषाचार्य पंडित राजेंद्र नौटियाल के अनुसार अमावस्या को गंगा स्नान का विशेष महत्व है। सोमवार को अमावस्या होने पर दान एवं श्राद्ध का विशेष फल मिलता है। इस दिन पितरों के निमत्त श्रद्धापूर्वक श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान किया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण सोमवती अमावस्या का व्रत महिलाओं को अखंड सौभाग्य दिलाने वाला माना जाता है। इस दिन महिलाएं अपने पति की आयु वृद्धि के लिए पीपल वृक्ष को विष्णु का प्रतीक मानकर उसकी 108 बार परिक्रमा करती हैं। शास्त्रों की मान्यता है कि जो स्त्री अपने सुहाग की रक्षा की कामना के लिए पीपल वृक्ष के मूल में दूध, नैवेद्य, दही, फूल चढ़ाने के साथ दीप दिखाती हैं, उसे अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। 

उत्तराखंड और उत्तरप्रदेश के बाद अब मोदी मैजिक हिमांचल और गुजरात में भी देखने को मिला है जहाँ भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को पीछे छोड़कर अपनी सरकार बनाने में कामयाब हुयी है, बीजेपी की डबल जीत की खबर सुनते ही पुरे देश में बीजेपी कार्यकर्त्या मिठाई खिलाते और जश्न मनाते दिखे।

वहीँ तीर्थनगरी ऋषिकेश में भी बीजेपी कार्यकर्त्ता हिमांचल और गुजरात की जीत से काफी ज्यादा उत्साहित दिखे, यहाँ कार्यकर्ताओं ने जमकर पटाके फोड़े और मोदी-मोदी के नारे लगाए। मीडिया से बात करते हुए उत्तराखंड प्रदेश बीजेपी उपाध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने बीजेपी की जीत को नए दौर की शुरुवात बताया है उन्होंने कहा की आने वाले समय में बीजेपी पुरे देश में अपनी सरकार बनाने में कामयाब होगी क्युकी बीजेपी की कमान मोदी और अमित साह के हातों पर है.

देहरादून, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की निर्वतमान अध्यक्ष सोनिया गांधी द्वारा दिए गए भोज में उत्तराखण्ड के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह शामिल हुए।

कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी ने सोमवार को एक जारी बयान में बताया कि 17 दिसम्बर को नई दिल्ली में प्रदेश कांग्रेस कमेटियों के अध्यक्षगणों, कांग्रेस संसदीय दल के नेताओं तथा सांसदों को रात्रि भोज दिया गया। इस भोज में उत्तराखण्ड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में उत्तराखण्ड के नेतागण रात्रि भोज में शामिल हुए। 

देहरादून। शराब की दुकानों पर लगातार मिल रही ओवर रेटिंग व अन्य खामियों की शिकायत पर आबकारी आयुक्त वी षणमुगम के निर्देश पर प्रदेशभर में चेकिंग अभियान चलाया गया। अभियान में 52 दुकानों में ओवर रेटिंग व अन्य खामियां पाई गईं। इनके खिलाफ आबकारी नीति के अनुसार कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।

आबकारी आयुक्त वी षणमुगम के अनुसार प्रदेशभर में 119 दुकानों पर चेकिंग अभियान चलाया गया। इसमें से 17 दुकानों पर शराब एमआरपी से अधिक दर पर बेची जा रही थी। जबकि 35 अन्य दुकानों पर विभिन्न तरह की खामियां पाई गईं। संबंधित जिला आबकारी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि खामी वाली दुकानों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाए। आयुक्त षणमुगम ने बताया कि पिछले कुछ समय से शराब की ओवर रेटिंग की काफी शिकायतें मिल रही हैं। इस तरह की मनमानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और रूटीन के अलावा समय-समय पर वृहद चेकिंग अभियान भी चलाए जाते रहेंगे। आबकारी नीति के अनुसार अधिकतम जुर्माने के साथ दुकान निलंबित करने आदि की कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। 

देहरादून। अब छात्रों को छात्रवृत्ति मिलने में राज्य सरकार की लचर व्यवस्था आड़े नहीं आएगी। इस समस्या को देखते हुए केंद्र सरकार ने राज्य के छात्रवृत्ति आवेदन को अपनी वेबसाइट पर अपलोड करने का निर्णय लिया है, जिससे कि छात्रों को समय से छात्रवृत्ति का लाभ दिया जा सके।
अब तक राज्य में सभी वर्गों के छात्र-छात्राओं के छात्रवृत्ति के लिए किए जाने वाले आवेदन राज्य सरकार की वेबसाइट पर अपलोड होते हैं। जब भी छात्रवृत्ति का पैसा छात्र-छात्राओं के खाते में भेजने की बारी आती है तो अत्यधिक लोड आने के बाद विभाग की वेबसाइट ही ठप हो जाती है। ऐसे में महीनों तक वेबसाइट ठप होने के कारण छात्रों को छात्रवृत्ति से मोहताज रहना पड़ता है। कई बार तो छात्रवृत्ति न आने के कारण छात्र अगले वर्ष में प्रवेश तक नहीं ले पाते। साथ ही समय से पैसा न मिलने से आए दिन छात्रों का समाज कल्याण कार्यालय पर हंगामे प्रदर्शन भी देखने को मिलते हैं। इस समस्या को देखते हुए अब केंद्र सरकार के निर्देश पर अगले साल से
छात्रवृत्ति के लिए साइट पर अपलोड कर दिए जाएंगे। इस संबंध में एक दिन पहले समाज कल्याण निदेशालय की ओर से प्रदेश के सभी जिला समाज कल्याण अधिकारियों की बैठक बुलाई गई। बैठक में अधिकारियों को नए सॉफ्टवेयर पर काम करने की जानकारी दी गई। विभाग की मानें तो इस संबंध में शीघ्र आदेश कर दिए जाएंगे। अगले साल से यह व्यवस्था लागू होगी

देहरादून। भले ही समाज कल्याण निदेशालय ने दो साल पहले उत्तराखंड राज्य में भिक्षावृत्ति पर पूर्ण रुप से प्रतिबंध लगा दिया हो। लेकिन, दून के जिला समाज कल्याण विभाग इससे अंजान है। विभाग को अब तक ये तक पता नहीं चला कि भिक्षावृत्ति पर प्रतिबंध लग चुका है। इस संबंध में आरटीआई के तहत मांगी गई सूचना में इस बात का खुलासा हुआ है।

आरकेडिया ग्रांट ग्राम निवासी आरटीआई कार्यकर्ता वीरू बिष्ट ने जिला समाज कल्याण दून कार्यालय से आरटीआई के तहत सूचना मांगी थी कि उत्तराखंड में भीख मांगने पर रोक का अधिनियम कब लागू किया गया। विभाग में दर्ज आंकड़ों के अनुसार देहरादून व हरिद्वार जिले में भिखारियों की संख्या कितनी है। सरकार ने भीख मांगने वालों के पुनर्वास के लिए क्या व्यवस्था की है। साथ ही विभाग ने इन लोगों के लिए कौन-कौन सी योजनाएं चला रखी हैं। इसके अलावा कार्यकर्ता ने आरटीआई के तहत विभाग से आठ बिंदुओं पर सूचना मांगी थी। हैरत की बात है कि बाकी सूचना देना तो दूर की जिला समाज कल्याण कार्यालय ने इस बात से ही साफ इन्कार कर दिया कि उत्तराखंड राज्य में भीख मांगने पर रोक संबंधी अधिनियम कार्यालय में धारित ही नहीं है। इसके अलावा न ही विभाग के पास भिखारियों की संख्या उपलब्ध है और न कार्यालय को भिखारियों के पुनर्वास के लिए कोई बजट प्राप्त हुआ है। जबकि, स्थिति ये है कि जिला प्रशासन व पुलिस की ओर से लगातार भिखारियों पर रोक लगाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इसके बाद जब आरटीआई कार्यकर्ता ने अपील दायर की तो तब जाकर विभाग ने माना की उनसे गलती हुई है।
इस मौके पर समाज कल्याण निदेशक मेजर योगेंद्र यादव पहले इस संबंध में पूरी जानकारी एकत्रित की जाएगी। इसके बाद कारणों की पड़ताल करते हुए कार्रवाई की जाएगी।

देहरादून। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों को सिंगल लेन सड़कों से निजात दिलाने के लिए लोनिवि की एडीबी यूनिट ने कवायद शुरू कर दी है। इसके लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक (एडीबी) से 22.42 करोड़ रुपये (करीब 350 मिलियन डॉलर) का ऋण लेने की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है और पहले फेज में कम से कम एक हजार किलोमीटर सड़कों के सुधारीकरण का कार्य किया जाएगा।

एडीबी यूनिट के परियोजना निदेशक एसके बिड़ला के अनुसार राज्य में राज्य राजमार्गों के सुधारीकरण का कार्य प्रस्तावित है। तय किया गया है कि परियोजना में पर्वतीय क्षेत्र की सड़कों को कम से कम डेढ़ लेन व मैदानी क्षेत्र की सड़कों को दो लेन चौड़ा किया जाए। इस समय राज्य में करीब 2200 किलोमीटर सड़कें सिंगल लेन हैं। इस समय भले ही एक हजार किलोमीटर की सड़कों के सुधारीकरण प्रस्तावित है, लेकिन सरकार से मांग की जाएगी कि यह सीमा बढ़ाई जानी चाहिए। ताकि अधिक से अधिक सड़कों को आदर्श स्थिति में लाया जा सके। परियोजना में डीपीआर (डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट) बनाने के लिए इसकी स्वीकृति की मांग केंद्र सरकार को भेजी जा रही है। स्वीकृति मिलते ही आगे की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी।
एडीबी यूनिट के परियोजना निदेशक एसके बिड़ला के मुताबिक अकसर देखा जाता है कि जमीन अधिग्रहण में लंबा वक्त लग जाता है और इससे कार्य पूरा करने की वास्तविक अवधि में इजाफा हो जाता है। इससे एडीबी जैसी वित्त पोषण वाली संस्थाओं में रेटिंग भी खराब हो जाती है। विश्वपटल पर इससे संबंधित देश व राज्य की छवि भी धूमल होती है। इस परियोजना में काम शुरू करने से पहले जमीन अधिग्रहण की कार्रवाई पूरी की जाएगी। सड़क सुधारीकरण में वन भूमि व निजी भूमि भी जद में आएगी। लिहाजा, हर स्तर पर तैयारी कर जमीन अधिग्रहण की औपचारिकताओं को पूरा किया जाएगा। जब यह काम पूरा हो जाएगा, तब एडीबी से ऋण लेकर परियोजना को तय समय के भीतर पूरा कर लिया जाएगा।