देहरादून। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में बुधवार को सचिवालय में हुई कैबिनेट की बैठक में 17 बिन्दुओं पर चर्चा की गई, जिनमें से 16 अहम प्रस्तावों पर कैबिनेट ने मुहर लगाई। बजट सत्र आहुत होने के कारण कैबिनेट की ब्रीफिंग नहीं की गई।

शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने बताया कि कैबिनेट में 17 बिन्दुओ पर चर्चा हुई है जिसमें से 16 बिन्दुओ पर फैसले लिए गए। पशुपालन विभाग में स्नातक सहायक पद की भर्ती अब यूकेएसएसएससी से होगी। पहले लोक सेवा आयोग के माध्यम से ये भर्तियां होती थी। इसके साथ ही बैठक में निकाय चुनाव और सरकार के एक साल की उपलब्धियों पर भी चर्चा हुर्इ।

• उत्तराखंड कृषि उत्पाद विपणन बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ के निजी सचिव की नियमवाली में संसोधन कर नियमित होगी नियुक्ति।
  
• विश्व बैंक सहायतित उत्तराखंड हेल्थ सिस्टम डेवलप्मेंट परियोजना को मंजूरी मिली है।
  
• मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया जाएगा। जिसके सदस्य सचिव होंगे।
  
• एमडीडीए के अंतर्गत महिला आश्रम के नक्शे को कैबिनेट ने दी छूट। 213981 विकास शुल्क की राहत दी गर्इ है।
  
• उत्तराखंड पेयजल निगम की वार्षिक रिपोर्ट को मंजूरी, सदन में होगी प्रस्तुत।
  
• खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग की अधीनस्थ सेवा नियमवाली में संशोधन, अब 50-50 होगी भर्ती।
  
• उत्तराखंड निजी सुरक्षा एजेंसी नियमवाली-2018 में संशोधन। सरकार से रजिस्टर्ड सुरक्षा एजेंसी को प्रशिक्षण के लिए मिली राहत। पहले सरकार उपलब्ध कराती थी प्रशिक्षण
  
• कम से कम 100 घंटे पढ़ाई की हो व्यवस्था।
  
• स्टार्टअप नीति-2018 को कैबिनेट की मंजूरी। काउंसिल के माध्यम से 500 नए स्टार्टअप।
  कृषि, स्वास्थ्य, जैव प्रौध्योगिकी, शिक्षा, पर्यटन और आयुष क्षेत्र में होगा स्टार्टअप। चुने जाने पर सरकार अलग-अलग तरीके से करेगी सहयोग।
  
• स्टांप ड्यूटी में भी मिलेगी छूट। पैटेंट में भी सरकार करेगी भुगतान। जीएसटी की भी होगी वापसी।
  
• समूह ग, ख, घ के पदों पर दिव्यंगों के लिए चार प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण को मंजूरी। पहले तीन प्रतिशत की थी व्यवस्था।
  
• उत्तराखंड आवास परिचालन नीति की नियमवाली को मंजूरी।
  
• केदारनाथ धाम के पैदल मुख्य मार्ग निर्माण में 420.15 हेक्टेयर के मकान होंगे अधिकृत।
  एक करोड़ के मुआवजे को मंजूरी।
  
• पुरानी जेल परिसर देहरादून में न्यालयाय निर्माण में पांच बीघा भूमि में चेंबर बनाने को मंज़ूरी।
  
• 2016 के आदेश वर्ग चार और तीन की भूमि को नियमित करने की सीमा में छह माह की और राहत। लालकुआं क्षेत्र का था मामला।
  
• नई नजुल भूमि नीति को मंजूरी मिली है। फिलहाल, उत्तराखंड में 24197186 वर्ग मीटर नजुल भूमि है।
  
• आवासीय में एसे पट्टे धारक जिन्होंने कोई उल्लंघन नहीं किया है। उन्हें 0-200 तक 25% सर्किल रेट से जमा करना होगा। 200-500 के लिए 35%, 500 से अधिक पर 60% सर्किल रेट जमा करना होगा। पट्टे का नवीनीकरण न कराने वालों को ज़्यादा शुल्क देना होगा। वहीं
  शर्तों का उल्लंघन करने वालों को 200 तक 60 प्रतिशत सर्किल रेट देना होगा।
  
• कमर्शियल वालों के लिए भी नियम बदले गए हैं। अब उन्हें ज्यादा शुल्क जमा करना होगा। पूरी तरह से नजुल भूमि पर कब्जा करने वालों को 300 तक 120 प्रतिशत सर्किल रेट देना होगा। जबकि कमर्शियल के लिए 150 प्रतिशत की दर से देना होगा सर्किल रेट।
  
• वहीं पेयजल, एलईडी लाइट्स, बेहतर सड़के देने पर भी फैसला हुआ। 

ऋषिकेश, निशुल्क शिक्षण संस्थान उड़ान स्कूल में बुधवार को वैलेंटाइन डे के उपलक्ष में एक पौधा प्रकृति के नाम के तहत पौधारोपण किया गया। इस मौके पर उड़ान के निदेशक डॉ. राजे नेगी ने बताया कि, “प्राचीन काल से ही भारत में प्रेम दिवस मनाने की परंपरा रही है। जिसे उस वक्त कौमुदी महोत्सव के रूप में मनाया जाता था।” उन्होंने बताया कि, “हर व्यक्ति का पहला प्यार प्रकृति के लिए होना चाहिए अगर हर व्यक्ति हर खुशी के लम्हों में एक पौधा रोपण करेगा तो उसकी वजह से हजारों लोगों को स्वच्छ हवा और वातावरण मिलेगा।” 

राजे नेगी ने कहा कि, “अनियोजित विकास के नाम पर प्रकृति का अंधाधुंध दोहन आज बेहद खतरनाक रूप लेता जा रहा है। हर खुशी के मौके पर पौधारोपण कर प्रकृति के हो रहे असुंतलन को बचाया जा सकता है।” इस अवसर पर फल एवं फूलदार एक दर्जन से अधिक पौधे रोपे गए।

देहरादून, कहते हैं राजनीति में ना कोई दोस्त होता ना कोई दुश्मन। मजबूत होता है तो सिर्फ एक मौका, इस मौके का अगर किसी ने अच्छे से फायदा उठा लिया तो उसकी कुर्सी की पकड़ मजबूत होती जाती है। लेकिन जरा सी चूक सत्ता की कुर्सी के पाव को उखाड़ने में देर नहीं करती।

कुछ ऐसा ही नजारा है उत्तराखंड भाजपा के अंदर भी। प्रचंड बहुमत के बाद भी त्रिवेंद्र रावत सरकार कहीं ना कहीं अपनों से ही घिरती जा रही है। प्रदेश के मुखिया अपने कुनबे को सही ढंग से संभालने में कहीं ना कहीं चूक गए हैं ,जिसका नतीजा 11 महीने में ही उत्तराखंड में दिखने लगा है ।उत्तराखंड की राजनीति के दिग्गज कहीं ना कहीं उत्तराखंड में नेतृत्व के खिलाफ एकजुट होकर अपना विरोध दर्ज करवाने के लिए तैयार बैठे हैं।

लगातार उपेक्षा अनदेखी और हठधर्मिता कहीं ना कहीं त्रिवेंद्र रावत के सामने अब चुनौती बन कर आ रही है ।कांग्रेस से आकर नए-नए भाजपाई बने नेता और हाशिए पर चले गए भाजपा के दिग्गज नेता और विधायक कहीं ना कहीं असंतोष से गुजर रहे हैं, जिसके चलते राज्य में नेतृत्व परिवर्तन की अटकलें तेज हो गई है ।

सत्ता के गलियारों में हर रोज नई नई खबरें त्रिवेंद्र सरकार की मुसीबतों को बढ़ा दी जा रही है। हरभजन सिंह चीमा, बिशन सिंह चुफाल,प्रणव चैंपियन व मुन्ना सिंह चौहान सहित कई विधायक सरकार के रवैए से खफा है। चैंपियन की दिल्ली दरबार में दस्तक को भाजपा सरकार और संगठन पचा नहीं पा रहे हैं। अब अनुशासनहीनता के चलते नोटिस देने की बात कर रहे हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट का कहना है कि आखिर प्रदेश संगठन को दर किनारे करके प्रणव चैंपियन को किस वजह से दिल्ली जाना पड़ा?

अगर उत्तराखंड के सत्ता इतिहास को देखा जाए तो यहां अनदेखी के शिकार से कई बार सत्ता परिवर्तन हुए हैं ,इस बार भी चिंगारी उठी है जो दूर तलक जाएगी?

ऋषिकेश, अपने जीवन को समाज के लिए समर्पित करने के उद्देश्य को सार्थक करने में जुटे अन्ना हजारे एक बार फिर रामलीला मैदान में गर्जना करेंगे, जिसके लिए अन्ना ने देश के अलग-अलग हिस्सों में जाकर समर्थन जुटाना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में अन्ना हजारे उत्तराखंड दौरे पर भी आए हैं।

उनका पहला प्रवास ऋषिकेश के गौहरीमाफी से शुरू हुआ। अन्ना हजारे ने 23 मार्च से दिल्ली के रामलीला मैदान में शुरू होने जा रहे आंदोलन के लिए उत्तराखंड में जनसमर्थन जुटाने की शुरुआत ऋषिकेश के प्राचीन सत्यनारायण मंदिर में पूजा-अर्चना के साथ की।

इसके बाद वह गौहरीमाफी ग्रामसभा में आयोजित जनसभा को संबोधित करने पहुंचे  जहा कहा कि, “केंद्र की मोदी सरकार भ्रष्टाचार रोकने में नाकाम रही है, केंद्र सरकार किसानों के लिए कुछ नहीं कर रही है। देश भर में किसान आत्महत्या कर रहे हैं। क्योंकि किसानों को उपज का सही मूल्य नहीं मिलता इसलिए वह खुदकुशी कर रहे हैं। केंद्र सरकार के अभी तक के कार्य समाज हित में नहीं हैं। किसानों व शोषित वर्ग की समस्याओं की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा। सरकार उद्योगपतियों को बढ़ाने के प्रयास में जुटी है, लेकिन अब सरकार के इस खेल को खत्म करना होगा। इसके लिए पूरा देश उनके साथ 23 मार्च से दिल्ली के रामलीला मैदान में देश का दूसरा सबसे बड़ा आंदोलन करने जा रहा है। इस बार देश के किसानों को कर्ज मुक्त बनाने और लोकपाल बिल,चुनाव पारित कराने की लड़ाई लड़ी जाएगी।”

इसके लिए अन्ना  देश के 20 राज्यों में लोगों से मिल चुके हैं।,अभी वह संगठन को मजबूत कर रहे हैं। इस बार आंदोलन निर्णायक होगा, यह उनके जीवन की अंतिम लड़ाई होगी । उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र की मोदी सरकार आमजन को भूलकर उद्योगपतियों की खिदमत में लगी है, उसे जनता की कोई फिक्र ही नहीं है।

अन्ना ने कहा कि देश में किसानों की आत्महत्या नहीं थम रही है, इसकी वजह सरकार की गलत नीतियां हैं। सभा में उमड़े जनसमुदाय से दिल्ली पहुंचने और पहुंचने में अक्षम लोगों से अपने गांव, तहसील और जिले में शांतिपूर्वक आंदोलन करने की अपील की।