देहरादून,  आपका बजट-आपकी राय कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने दून विश्वविद्यालय में छात्र-छात्राओं एवं अध्यापकों से संवाद किया और आगामी बजट के लिए उनके सुझाव लिए। इस अवसर पर 23 छात्र-छात्राओं ने आगामी बजट के लिए विभिन्न विषयों पर अपने सुझाव दिए। इस दौरान सीएम ने राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी दी।

दून विवि में छात्रों व शिक्षकों के साथ संवाद के तहत मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि सरकार जीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन के प्रति पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है और किसी भी तरह के भ्रष्टाचार को स्वीकार नही किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 11 माह की राज्य सरकार बिल्कुल बेदाग है। राज्य सरकार प्रदेश की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर योजनायें बना रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि डेयरी सब्सिडी अभी 25 प्रतिशत है, जिसे 10 प्रतिशत बढ़ाकर 35 प्रतिशत करने पर विचार किया जा रहा है। सभी न्याय पंचायतों को आर्थिक गतिविधियों के केंद्र के रूप में विकसित करने का संकल्प लिया है। दूरस्थ क्षेत्रों में संचार तकनीकी पहुँचाने के लिए आईआईटी मुम्बई के साथ बैलून टैक्नालॉजी का प्रयोग करने के लिए एमओयू किया गया है। पिरूल से बायोफ्यूल तथा तारपीन का तेल निकालने का समझौता आईआईपी के साथ हुआ है, जिससे ग्रामीणों को लाभ होगा। 

प्रदेश के सभी महाविद्यालयों में शत प्रतिशत प्रधानाचार्यों एवं 93 प्रतिशत अध्यापकों की नियुक्ति की गई है। पिछले 10 महीने में लगभग 1000 डॉक्टर पहाड़ों में भेजे गए है। 170 बांडधारी डॉक्टरों को पहाड़ों में भेजा गया है। सितम्बर-अक्टूबर में उत्तराखंड में इन्वेस्टर समिट किया जाएगा।  मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप बजट तैयार करने के लिए समाज के प्रत्येक वर्ग के लोगों से राय ली जा रही है। बजट राज्य के विकास का रोडमैप होता है, इसलिए इसमें समाज के सभी वर्गों की भागीदारी आवश्यक है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक वर्ग की समस्याओं एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सभी पहलुओं का बजट में समावेश किया जाएगा।

उल्लेखनीय है कि 13 फरवरी, 2018 को मुख्यमंत्री ने जनपद उत्तरकाशी के गंगाणी में किसानों से संवाद किया एवं आगामी बजट के लिए उनके सुझाव प्राप्त किए। ’’आपकी राय-आपका बजट’’ के सुझावों में सुमन खत्री द्वारा पर्वतीय जिलों में इन्फ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट, पर्यटन, यातायात कनेक्टिविटी से जोड़ने का सुझाव दिया गया। मैनेजमेंट के छात्र गौतम कुमार ने, “आॅर्गेनिक प्रोडक्ट को बढ़ावा दिये जाने, दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने एवं स्थानीय लोगों को स्वरोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए योजना बनाये जाने का सुझाव दिया।”

डॉ.मनु शर्मा ने सुझाव दिया कि, “स्वच्छ भारत अभियान के तहत शहरी क्षेत्रों की स्वच्छता पर जागरूकता अभियान चलाने पर बल दिया जाए।” शोध छात्रा शालू राठी ने सुझाव दिया कि, फसल बीमा योजना से अधिक से अधिक किसान जुड़ सके, इसमें इंश्योरेंस पालिसी को और अधिक मजबूत बनाना जरूरी है। इसके अलावा कम्यूनिकेशन बढ़ाने के लिए सूचनाओं के त्वरित आदान-प्रदान की व्यवस्था, उद्यमिता को बढ़ावा देने, सड़क सुरक्षा के लिए जागरूकता अभियान को और सशक्त बनाने, ऑर्गेनिक उत्पादों को बढ़ावा दिए जाने, युवाओं को स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग देने, किसानों को डिजिटल इंडिया से जोड़ने के सुझाव प्राप्त हुए।”

मुख्यमंत्री ने कहा कि, “केन्द्रीय बजट में समाज के प्रत्येक वर्ग को दृष्टिगत रखते हुए बजट पेश किया गया। युवाओं के लिये रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना इस बजट की बडी विशेषता रही है। प्रधानमंत्री कौशल विकास केन्द्रों की संख्या बढ़ाई गई है। देश के 600 जनपदों में इन केन्द्रों को विस्तारित किया जा रहा है। अभी तक प्रधानमंत्री कौशल विकास केन्द्र सिर्फ 60 जनपदों में थे। देश में कौशल विकास केन्द्र खोलने की शुरुआत की गई तो देश में उत्तराखंड को स्टेट कम्पोनेंट से सबसे पहले 2 कौशल विकास केन्द्र खोलने का श्रेय प्राप्त हुआ।” 3.50 करोड़ लाख युवाओं को इसके तहत रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। 100 से अधिक अन्तर्राष्ट्रीय स्किल डेवलपमेंट सेंटर विकसित किए जा रहे हैं। संवाद कार्यक्रम के अवसर पर दून विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो.चन्द्रशेखर नौटियाल, दून विश्वविद्यालय के अध्यापक एवं छात्र-छात्राएं उपस्थित थे।