किसानों की समस्याओं को लेकर कांग्रेस ने गांधी पार्क के सामने प्रदेश सरकार के खिलाफ धरना दिया। इस मौके पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा के नेताओं ने जनता से वादा किया था कि उत्तराखंड में डबल इंजन की सरकार बनेगी। किसानों को ब्याजरहित खाद देने का आश्वासन भी दिया, लेकिन आज किसान आत्महत्या कर रहा है। ऐसे में कांग्रेस किसानों के साथ खड़ी है। यदि किसानों पर अत्याचार होगा उसका जवाब दिया जाएगा।

प्रीतम सिंह ने कहा कि भाजपा को यदि किसानों के प्रति थोड़ा भी दर्द है तो उनके ऋण माफ कर देने चाहिए। किसान को उसकी उपज का पूरा भुगतान नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि मातृशक्ति आज शराब के खिलाफ आंदोलन कर रही है तो सरकार शराब माफिया को संरक्षण देने का काम कर रही है।पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि ये आंदोलन अन्नदाता के लिए है। देश का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति अन्नदाता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के ऊपर कलंक लगा है यहां किसान ने आत्महत्या की है।

रावत ने कहा कि उत्तराखंड में किसान ने एक हफ्ते का समय मांगा, लेकिन उसे पांच दिन का समय दिया गया। उससे कहा गया कि यदि पैसा जमा न किया तो उसकी जमीन छीन ली जाएगी। उन्होंने कहा कि अमित शाह ने हल्द्वानी, रुद्रपुर में पीएम मोदी ने बड़े लच्छेदार अंदाज में कहा था कि भाजपा की सरकार लाओ और कर्ज माफ करेंगे। ये वादा भी हवाई साबित हुआ। 

हरिद्वार जिला पंचायत उपाध्यक्ष राव आफाक अली ने विगत तीन किश्तों से विकलांगों की पेंशन देन का राज्य सरकार पर आरोप लगाया है। कहा कि पेंशन मिलने से विगत दस माह से जनपद के नौ हजार विकलांग लाभार्थी पाई-पाई के लिए मोहताज हैं। जिस कारण दिव्यांगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

दिव्यांगों को पेंशन न मिलने से गुस्साए उपाध्यक्ष राव आफाक अली ने समाज कल्याण अधिकारी का अपने समर्थकों के साथ धेराव कर दिव्यांगों को शीघ्र पेंशन दिए जाने की मांग की।समाज कल्याण अधिकारी दीपराज अग्निहोत्री की गाड़ी को रास्ते में रोककर उनका घेराव कर उनसे दिव्यांग पेंशन न मिलने की बावत पूछा।

अग्निहोत्री ने बताया कि तीन माह में दिव्यांग पेंशन दी जाती है। गत दिन किश्तें शासन द्वारा प्राप्त न होने के कारण दिव्यांगों को पेंशन का आबंटन नहीं हो पाया। अली ने शादी अनुदान के लगभग बारह सौ मामले पेंडिंग होने पर भी जिला समाज कल्याण अधिकारी ने पैसा न होने का रोना रोया। अली ने कहा कि यदि एक सप्ताह के अंदर दिव्यांगों की पेंशन उनके खाते में नहीं आती तो वे कार्यालय का घेराव करेंगे जिसकी समस्त जिम्मेदारी समाज कल्याण अधिकारी की होगी।

राव आफाक अली ने कहा कि भाजपा ने चुनाव से पूर्व सभी पेंशनों को दुगना करने, किसानों की फसल के दाम दोगुने करने, बेराजगारों को रोजगार देने की बात कही थी, जो आज धरातल पर कहीं दिखाई नहीं दे रही है। उन्होंने कहा कि अभी तो भाजपा सरकार मोबाइल वैन लगाकर शराब घर-घर पहुंचाने का कार्य कर रही है। शीघ्र ही सरकार पाइप लाइन के जरिए शराब पहुंचाने का कार्य भी पूरा कर देेगी। उन्होंने कहा कि स्थित यह है कि किसान आत्म हत्याएं कर रहे हैं।
बेरोजगार रोजगार के लिए दर-दर भटकने के लिए मजबूर हैं। सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हुई है। उन्होंने कहा कि सरकार के सौ दिन के कार्यकाल में ऐसी कोई उपलब्धि नहीं है जिसे गिनाया जा सके।

उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा विभाग अब बीमार शिक्षकों की छुट्टी करेगा। इसके लिए प्रदेश भर के स्कूलों में तैनात कार्मिकों और शिक्षकों की ब्यौरा एकत्रित किया जा रहा है। विभाग की ओर से सभी मुख्य व जिला शिक्षा अधिकारियों को रिपोर्ट तैयार कर निदेशालय भेजने के आदेश जारी किए जा चके हैं।

महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा कैप्टन आलोक शेखर तिवारी द्वारा जारी किए गए निर्देशों में गौर करें तो उसमें कहा गया है कि राज्याधीन सेवाओं में कार्यरत कार्मिकों से कर्मचारी आचरण नियमावली एवं विभिन्य सेवा नियमावलियों के अधीन उनको दिए गए दायित्वों को पूर्ण का पालन करने की अपेक्षा की जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी देखने में आया है कि विद्यालयी शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्यरत कार्मिक व शिक्षक अपेक्षित कार्य दायित्व के निर्वहन नहीं कर पाते। इसकी वजह उनका शारीरिक व मानसिक रुप से स्वस्थ नहीं होना होता है। जिस कारण वे या तो कार्यालयों और विद्यालयों में उपस्थित नहीं होते या फिर अस्वस्थता के कारण कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर पाते। इस कारण उनको दिया गया कार्य प्रभावित हो जाता है। ऐसे में इन पद के रिक्त नहीं होने के कारण दूसरे कार्मिक शिक्षक की नियुक्ति अटक जाती है।

उन्होंने बताया कि इसे लेकर साल 2002 में जारी किए गए शासनादेश का हवाला देते हुए ऐसे निशक्त कर्मिकों के लिए अनिवार्य सेवानिवृत्ति की व्यवस्था को प्रभावी रूप से लागू किए जाने के निर्देश दिए हैं। इसे लेकर उन्होंने प्रदेश के सभी शिक्षा अधिकारियों ऐसे शिक्षकों का ब्यौरा एकत्रित करने को कहा है। ताकि उन शिक्षकों व कार्मिकों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति प्रदान की जा सके। उन्होंने इसके लिए तत्काल स्क्रीनिंग कमेटी भी बनाए जाने के निर्देश दिए हैं।
उन्होंने बताया कि बीते माह भी ब्यौरा एकत्र किए जाने के निर्देश दिए थे लेकिन अधिकारियों ने रिपोर्ट निदेशालय को नहीं भेजी थी। इसी क्रम में अब निदेशालय स्तर पर जल्द रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने साफ किया कि निर्देशों का पालन न किया जाना अनुशासनहीनता माना जाएगा। संबंधित अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।