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कूड़ा न उठाने पर भड़के व्यापारियों ने किया प्रदर्शन

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देहरादून। नगर निगम द्वारा काॅम्पलेक्स के सामने कूड़े का ढेर न उठानेे के विरोध में भड़के व्यापारियों ने सड़कों पर उतरकर घंटाघर डिस्पेंसरी रोड पर जामकर विरोध प्रदर्शन किया।

गुरुवार को प्रातः राजीव गांधी काॅम्पलेक्स के सामने डिस्पेंसरी रोड पर काॅम्पलेक्स के व्यापारियों ने सड़क पर बोर्ड लगाकर पलटन बाजार को जाने वाले रास्ते को रोक दिया। व्यापारियों ने नगर निगम के कर्मचारियों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि कर्मचारी समय पर कूड़ा नहीं उठाते। जिस कारण राजीव गांधी कॉम्पलेक्स के चारों ओर कूड़ें का पहाड़ बना हुआ है। कूडें के ढेर के कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि इससे उनके व्यापार पर भी काफी असर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि अगर जल्द कूड़ा नहीं उठाया गया तो बड़े स्तर पर विरोध करेंगे। इस मौके पर पुनीत आनन्द, अजय राना ,तनवीर अहमद समेत तमाम व्यापारी मौजूद रहे। 

हरिद्वार से शुरू होगी ‘छड़ी मुबारक’ यात्रा

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हरिद्वार। श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े ने महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए प्रसिद्ध ‘छड़ी मुबारक’ यात्रा को हरिद्वार से भी शुरू करने की घोषणा की। जो अभी तक यह यात्रा जम्मू से प्रारम्भ होती थी। इसके साथ ही अखाड़ों के संतों ने सभी दशनामी संन्यासियों और देश के हिन्दू जनमानस से अपील की है कि वे हरिद्वार पहुंचकर बाबा अमरनाथ बर्फानी की छड़ी मुबारक यात्रा में शामिल हों।
जूना अखाड़े के थानापति महंत शिवम पुरी के नेतृत्व में अखाड़े के संतों ने गुरुवार को पत्रकार वार्ता में महंत शिवमपुरी ने बताया कि आदी जगद्गुरु शंकराचार्य की दिव्य व पवित्र छड़ी, जो वर्षों से अमरनाथ यात्रा के प्रारम्भ में बाबा अमरनाथ की गुफा में ले जाई जाती है। वह अब हरिद्वार स्थित हरकी पैड़ी से भव्य शोभायात्रा के साथ अमरनाथ ले जाई जाएगी। उन्होंने कहा कि वर्तमान में यह छड़ी यात्रा जम्मू से आरम्भ की जाती है, जबकि विगत में छड़ी यात्रा को हरिद्वार से ले जाया जाता था। हम उसी पुरानी परम्परा को पुर्नस्थापित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस निर्णय में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद तथा अन्य अखाड़ों के साधु-संत उनके साथ हैं।
महंत शिवम पुरी ने सरकार से अनुरोध किया कि सरकार इस यात्रा में सुरक्षा प्रबंध व अन्य व्यवस्थाएं उपलब्ध कराए। साथ ही देश के सभी सम्प्रदायों के साधु-संतों और आम हिन्दू जनमानस से अपील की कि वह जुलाई माह में आयोजित होने वाली अमरनाथ बाबा की छड़ी मुबारक यात्रा में शामिल होने के लिए हरिद्वार पहुंचे। उनको अमरनाथ तक लाने ले जाने का खर्च निःशुल्क किया जाएगा। उन्होंने बताया कि छड़ी मुबारक यात्रा करीब 250 वर्ष पूर्व यह यात्रा हरिद्वार से निकलती थी। अंग्रेजों के समय में इस यात्रा को बंद कर दिया गया था। संत समाज हिन्दू जनमानस के साथ मिलकर इस यात्रा को पुनः शुरू करने जा रहा है। प्रेसवार्ता में महंत भास्कर पुरी, महंत पंजाब गिरि, महंत रघुनन्दन गिरि, नमन पुरी, रूद्रगिरि आदि मौजूद थे।

शहीद स्मारक पर अतिक्रमण, प्रशासन की नहीं खुल रही नींद

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चकराता। चकराता शहीद स्मारक पर फेरी वालों ने कपड़े की दुकान लगाकर अतिक्रमण कर रखा है। इससे जहां शहीदों का अपमान हाे रहा है, वहीं आस्थावान लोगों को भी तकलीफ पहुंची है। इसके बावजूद प्रशासन की नींद नहीं खुल रही है।
जौनसार बाबर के आजादी की जंग के वीर शहीद केसरी चंद, फुनकूदास, नेता केदार सिंह, कलीराम ककाड़ी सहित 12 से ज्यादा रणबाकुंरो की याद में इन शहीदों के लिए चकराता मुख्य बाजार में शहीद स्मारक बनवाया गया है। प्रशासन को सिर्फ शहीदों की जयंती और पुण्यतिथि पर ही यात आती है। एक नवम्बर को वीर शहीद केसरी चंद की जयंती पर प्रशासन ने यहां समारोह आयोजित किया था। उसके बाद इस ओर मुड़कर कभी नहीं देखा। जबकि क्षेत्र में बूढ़ी दीपावली के लिए सजे बाजार में फेरी वालों ने शहीद स्मारक पर कपड़ों की दुकानें लगा ली हैं और फल सब्जी वाले अपनी ठेलियां लगाते हैं। शहीद स्मारक के आस-पास गंदगी फैली रहती है।
स्थानीय लोगों ने अतिक्रमण की शिकायत कई बार प्रशासन से की, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई। एसडीएम बृजेश तिवारी ने इस संबंध में बात करने पर बताया कि शहीद स्मारक पर जो अतिक्रमण कर रहे हैं, उन पर जल्द ही कार्रवाई की जाएगी।

उक्रांद ने किया मुख्यमंत्री आवास कूच, पुलिस ने रोका

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देहरादून। फाइनेंस कंपनी द्वारा स्थानीय गरीबों का उत्पीड़न करने के मामले में कार्यवाही न होने से नाराज उत्तराखंड क्रांति दल के कार्यकर्ताओं तथा पीड़ित परिवारों ने गुरुवार को यूकेडी के महानगर अध्यक्ष संजय क्षेत्री की अगुवाई में मुख्यमंत्री आवास कूच किया। उत्तराखंड क्रांति दल ने 11 और 12 दिसम्बर को शासन-प्रशासन को एक ज्ञापन देकर जनलक्ष्मी फाइनेंस सर्विसेज कंपनी के खिलाफ जबरन वसूली की शिकायत की थी।
गुरुवार को 12:30 बजे कार्यकर्ताओं तथा उक्रांद नेताओं के परेड ग्राउंड से मुख्यमंत्री आवास कुच करते ही प्रशासन ने कनक चौराहे पर बेरिकेड लगाकर प्रदर्शनकारियों को रोक दिया, जिससे नाराज प्रदर्शनकारी शासन-प्रशासन विरोधी नारे लगाते हुए सड़क पर ही धरना देने बैैठ गए, जिससे जुलूस एक सभा में तब्दील हो गया। इस मौके पर महानगर अध्यक्ष संजय क्षेत्री ने कहा कि जनता को भयमुक्त शासन देना सत्तारूढ़ सरकार का परम कर्तव्य होता है, लेकिन वर्तमान सरकार जनता को भय युक्त माहौल दे रही है, इससे शासन-प्रशासन के ऊपर से भी जनता का विश्वास उठ चुका है। उन्होंने बताया कि 17 दिसम्बर को उत्तराखंड क्रांति दल इन फाइनेंस कंपनियों पर सीधी कार्रवाई करते हुए जनलक्ष्मी फाइनेंस सर्विसेज के सीमा द्वार स्थित कार्यालय में स्वयं तालाबंदी करेगा।
इस मौके पर उक्रांद के नेताओं ने गुरुवार दोपहर दो बजे तहसीलदार एसएस राणा के हाथों सीएम के नाम एक ज्ञापन सौंपा। उक्रांद नेता लताफत हुसैन ने प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले चार दिनों में तीन बार मांग करने के बावजूद शासन-प्रशासन की कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है, जबकि पीड़ित परिवार जनलक्ष्मी फाइनेंस से भयभीत होकर जीवन यापन करने को मजबूर है। सरकार का आलम यह है कि बार-बार मांग किए जाने के बावजूद शासन-प्रशासन की ओर से संदिग्ध फाइनेंस कंपनी की जांच कराए जाने के बजाए पीड़ित परिवारों की आवाज को दबाने के लिए पुलिस बल का प्रयोग किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जनता के सामने कांग्रेस और भाजपा की इस विषय पर चुप्पी से राष्ट्रीय दलों का चेहरा उजागर हो चुका है।

नियुक्तियों पर हाईकोर्ट का नोटिस जारी

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नैनीताल- कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में सेटिंग गेटिंग कर नियुक्ति पाने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों की मुसिबतें बड गयी है, हाईकोरट ने सभी को नोटिस जारी कर नियुक्ति वैध बताने को कहा है। बागेश्वर जिले के राजेश चंदोला की जनहित याचिका दायर 6 से 22 दिसंबर 2016 के बीच तत्कालीन स्पीकर गोविंद सिंह कुंजवाल के कार्यकाल में चहेतों को विधान सभा नियमावली का उल्लंघन कर 164 पदों पर नियुक्तियां दी गईं। जिसपर पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में विधानसभा में अवैध तरीके से हुई नियुक्तियों के मामले में हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए 164 अधिकारी-कर्मचारियों को नोटिस जारी कर दिया है। अब इन अधिकारी और कर्मचारियों को बताना होगा कि उनकी नियुक्ति वैध कैसे है और किस प्रक्रिया के तहत हुई है। कोर्ट ने यह भी पूछा कि तदर्थ नियुक्तियां किस प्रावधान के तहत की गई। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर खंडपीठ ने सभी 164 कर्मचारियों को नोटिस जारी कर दिया है।

इसमें चपरासी, अपर सचिव, अपर निजी सचिव, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, रक्षक, ड्राइवर आदि शामिल हैं। याचिका में इन नियुक्तियों को चुनौती देते हुए रद करने की मांग की गई है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति केएम जोसफ व न्यायमूर्ति वीके बिष्ट की खंडपीठ में याचिकाकर्ता के अधिवक्ता विनय कुमार ने बहस करते हुए कहा कि नियुक्तियों में तय प्रक्रिया के साथ ही विधान सभा नियमावली का खुला उल्लंघन किया गया, जबकि कोर्ट में विधानसभा की ओर से बताया गया कि नियुक्तियां नियमित नहीं बल्कि तदर्थ तौर पर की गई हैं।

सीवर लाइन के बावजूद कनेक्शन नहीं, निगम दफ्तर पर किया प्रदर्शन

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देहरादून। सीवर लाइन डलने के बावजूद कनेक्शन न होने पर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण न होने से गुस्साए लोगों ने पेयजल निगम की दून शाखा पर पहुंचकर प्रदर्शन किया। साथ ही लोगों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द प्लांट तैयार नहीं किया तो वह अनिश्चितकालीन आंदोलन करेंगे।

बुधवार को ब्लाक कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में लोगों ने प्रदर्शन के दौरान कहा कि कौलागढ़ वार्ड में कुछ साल पूर्व 13वें वित्त आयोग के पैसे से सीवर लाइन बिछाई गई थी। लाइन डले हुए दो साल से अधिक का समय हो गया है, लेकिन अब तक लोगों को सीवर लाइन के कनेक्शन नहीं दिए गए हैं। इसके अलावा क्षेत्र में एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का भी निर्माण होना है। लेकिन अब तक यह कार्य शुरू भी नहीं किया गया। बताया कि सीवर लाइन चालू न होने के कारण लोगों को जहां शॉकपिट बनवाने में हजारों रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं। वहीं, हर महीने गड्ढों की सफाई कराने में भी काफी पैसे खर्चने पड़ रहे हैं। कहा कि शीघ्र ही क्षेत्र में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण करते हुए लोगों को सीवर लाइन के कनेक्शन बांटे जाए। इस दौरान पेयजल निगम के अधीक्षण अभियंता एनएस बिष्ट ने लोगों को शीघ्र कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। प्रदर्शन करने वालों में वार्ड अध्यक्ष घनश्याम वर्मा, विजय भट्टाराई, नाबूलाल, अमित शर्मा, ताराचंद, सुशील, रंजू, रिजवान आदि शामिल रहे।

यूपीआरएनएन का समय पर कार्य पूरा करने का भरोसा

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देहरादून। उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम (यूपीआरएनएन) ने अच्छी गुणवत्ता के साथ सभी काम समय पर पूरे करने का भरोसा दिलाया। निगम के महप्रबंधक पीके शर्मा ने कहा कि प्रदेश चल रहे कार्यों की प्रगति 75 फीसद से अधिक है और जनवरी 2019 तक सभी कार्य पूरे कर दिए जाएंगे।

बुधवार को राजपुर रोड स्थित एक होटल में पत्रकारों से रूबरू महाप्रबंधक पीके शर्मा ने कहा कि वर्तमान में निगम के प्रदेश में करीब 4500 करोड़ रुपये के 482 कार्य चल रहे हैं। इनमें से कई पूरे भी हो चुके हैं और अधिकतर की प्रगति 75 फीसद से अधिक है। निगम ने जनवरी 2019 तक सभी कार्य पूरे करने का लक्ष्य रखा है। इसके साथ ही निगम महाप्रबंधक शर्मा ने बजट की कमी की बात भी सामने रखी। उन्होंने कहा कि विभिन्न स्तर पर निगम को सवालों की नजर से देखा जा रहा है और इसका असर निगम को दिए जाने वाले बजट पर भी पड़ रहा है। लंबे समय से निगम को 1500 करोड़ रुपये की जरूरत है, जो कि कार्य आवंटित करने वाले विभागों से प्राप्त होने हैं। निगम की छवि को लेकर खड़े किए जा रहे सवालों के चलते ही उन्हें बजट प्राप्त नहीं हो पा रहा। सभी सवालों का रिकॉर्ड के आधार पर जवाब दिया जा रहा है। उम्मीद है कि सरकार व शासन स्तर पर भी इस बात को समझा जाएगा और उन्हें जल्द बजट जारी किया जाएगा। पत्रकार वार्ता में परियोजना प्रबंधक अरविंद तिवारी, केके यादव, दीप पंत, वीके अरोड़ा आदि उपस्थित रहे।
निगम के ब्याज की राशि को वापस न लौटाने के मामले पर महाप्रबंधक पीके शर्मा ने कहा कि
ऑडिट प्रकोष्ठ ने भी इस आपत्ति की है। इसका जवाब दिया गया है कि अर्जित ब्याज की राशि वापस की जा रही है और ग्राहक विभाग से यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि लेबर सेस व सर्विस टैक्स की जो राशि निगम ने जमा कराई है, उसे ब्याज से समायोजित किया जाए या शासन इस राशि को अतिरिक्त रूप से उपलब्ध कराएगा।
यूपीआरएनएन के महाप्रबंधक पीके शर्मा ने कहा कि यदि निगम अपने कार्यों व छवि के प्रति जवाबदेह न होता तो पिछले वित्तीय वर्ष में निगम का कुल टर्नओवर छह हजार करोड़ रुपये को पार नहीं कर पाता। पिछले आंकड़े भी बताते हैं कि निगम के कार्यों का ग्राफ देशभर में लगातार ऊपर चढ़ रहा है। 

खादी मात्र कपड़ा नहीं, एक विचारधारा है : मुख्यमंत्री

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देहरादून। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बुधवार को परेड ग्राउण्ड, देहरादून में 25 दिसम्बर तक आयोजित हो रही राष्ट्रीय खादी एवं ग्रामोद्योग प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र ने कहा कि खादी मात्र कपड़ा ही नही बल्कि एक विचारधारा भी है। खादी, वस्त्रों की आवश्यकता की पूर्ति तो करती ही है, रोजगार का भी माध्यम है। लाखों लोग खादी से रोजगार प्राप्त कर रहे है। खादी को बढ़ावा देने के लिये प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ’’खादी फाॅर नेशन, खादी फाॅर फैशन’’ का नारा दिया है। खादी आज फैशन में भी आगे है। खादी को फैशन डिजाइन के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए विदेशी भी काम कर रहे है। देश में खादी की बिक्री में 33 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 2000 करोड रूपये का व्यापार हुआ है। खादी हमारे रोजगार व स्वरोजगार का साधन बने, इसके लिये प्रयास किये जाने चाहिए। उन्होंने रेशेदार पौधों की खेती को बढ़ावा देने तथा बुनकरों की संख्या में वृद्धि के प्रयासों पर भी बल दिया। उत्तराखण्ड में सहतूत से सिल्क तैयार करने की बहुत संभावनाएं हैं। भीमल व रामबांस आदि रेशा आधारित पौधो द्वारा प्राप्त मोटे रेशे से पर्दे, फुटमैट तैयार किये जा सकते है, इस दिशा में भी मुख्यमंत्री ने शोध की जरूरत बतायी।
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र ने कहा कि प्रदेश के गढवाल एवं कुमाऊं मण्डल के साथ ही दूर-दराज क्षेत्रों में भी ऐसे मेलो का आयोजन किया जाना चाहिए। इसके साथ ही इन क्षेत्रों में रेशेदार पौधों के अलावा भीमल, सहतूत आदि की पैदावार व उनके उत्पादों पर कार्यशाला का भी आयोजन किया जाना चाहिए, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में यह स्वरोजगार का साधन बनें। सामान्य आदमी तक हमारे प्राकृतिक उत्पादों के व्यवसायीकरण का लाभ पहुंचे, इस दिशा में भी कार्य किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस बार आयोजित खादी प्रदर्शनी में देश के 11 राज्यों के प्रतिभागियों का शामिल होना खादी को बढ़ावा देने का भी बड़ा प्रयास है। राष्ट्रीय खादी एवं ग्रामोद्योग प्रदर्शनी के अवसर पर मुख्यमंत्री ने विभिन्न स्टाॅलों का भी अवलोकन किया तथा स्टाॅल संचालकों को शुभकामनाएं दी।
राष्ट्रीय खादी एवं ग्रामोद्योग प्रदर्शनी के उद्घाटन के पश्चात् मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र ने जयपुर में आयोजित हो रहे पैराओलम्पिक बालीबाॅल प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने वाले दिव्यांग खिलाडियों के दल को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया तथा दल के सभी सदस्यों को शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर विधायक खजान दास, प्रमुख सचिव मनीषा पंवार, निदेशक उद्योग धीर नौटियाल, निदेशक खादी ग्रामोद्योग भारत सरकार यशपाल सिंह, भाजपा नेता सुनील गामा आदि उपस्थित थे।

हाइटेक सामूदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनने की जगी आस

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रानीखेत/नैनीताल। जिले के हाइटेक सामूदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) के मूर्त रूप लेने की आस जगी है। शासन के निर्देश पर संयुक्त निदेशक कार्यालय (नैनीताल) से पहुंची तकनीकी टीम ने बीते दो वर्षों से बजट के अभाव में अधर में लटके निर्माणाधीन सीएचसी भवन का निरीक्षण किया। बताया कि महानिदेशक को रिपोर्ट भेजने के बाद रुका हुआ धनराशि जल्द अवमुक्त हो जाएगा।

दरअसल, वर्ष 2008 में स्वीकृत सीएचसी ताड़ीखेत के भवन का निर्माण बीते दो सालों से रुका पड़ा है। इधर संयुक्त निदेशक स्वास्थ्य के निर्देश पर तकनीकी टीम यहां पहुंची। ओटी, एक्स-रे, वार्ड आदि का बारीकी से निरीक्षण किया। एई स्वास्थ्य बीएन पांडे ने कहा कि बिल्डिंग की प्रगति आदि की रिपोर्ट महानिदेशक को भेजी जाएगी। इसी वित्तीय वर्ष में अवशेष 1.60 करोड़ का बजट मिल जाएगा।

अस्पताल कर्मियों में जांच को लेकर आक्रोश

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पिथौरागढ़। जिला महिला अस्पताल कर्मचारियों ने मजिस्ट्रेटी जांच को लेकर एक बैठक की। जिसमे झूठे आरोप लगाकर कर्मचारियों की छवि को धूमिल करने का आरोप लगाया।

जिला महिला अस्पताल में एक गर्भवती महिला के साथ प्रसव के दौरान मारपीट के बाद एक अन्य प्रसव पीड़िता की प्रसव के बाद हुई मौत के मामले में चल रही मजिस्ट्रेटी जांच से अस्पताल कर्मियों में रोष है। इस मामले में महिला अस्पताल कर्मियों ने एक बैठक कर अनर्गल आरोपों लगाकर उनका मनोबल कम करने की बात कही है।

महिला अस्पताल में हुई बैठक की अध्यक्षता सीएमएस डॉ़. निर्मला पुनेठा ने की, बैठक में कर्मचारियों ने महिला चिकित्सालय के कर्मचारियों पर झूठे आरोप लगाकर उनकी छवि को धूमिल करने का आरोप लगाया। कहा इस प्रकार के झूठे आरोपों से कर्मचारियों का मनोबल पूरी तरह टूट रहा हैं। उन्होंने कहा महिला चिकित्सालय में लंबे समय से चिकित्सकों के पद खाली हैं। जिससे अस्पताल में तैनात अन्य चिकित्सकों पर काम का बोझ बढ़ गया है।