कर्मशियल गाडियों और परिवहन की बसों में डस्टबिन अनिवार्य होने के बाद रोडवेज बसों में इनकी शुरूआत कर दी गई है।मंगलवार को 20 वोल्वो बसों में  डस्टबिन को लगाया गया।यह डस्टबिन ड्राइवर की सीट के पास रखे जाएंगे और यात्रियों को यात्रा के दौरान बताया जाएगा कि कूड़ा इसी में डालें।इसके अलावा बस गंदी करने पर यात्रियों पर जुर्माने का प्रावधान भी किया जा रहा है।

स्वच्छ भारत मिशन के तहत सरकार ने एक दिसंबर से चौपहिया और इससे ऊपर की श्रेणी के सभी वाहनों में डस्टबिन होना अनिवार्य कर दिया है। परिवहन विभाग को आदेश भी दिए गए हैं कि जिन वाहनों में डस्टबिन नहीं मिलेगा, उन्हें फिटनेस प्रमाणपत्र न दिया जाए। वाहनों की चेकिंग करने व डस्टबिन न पाए जाने पर उन्हें सीज या जुर्माना लगाने के आदेश दिए गए।

विभाग ने फिटनेस में यह प्रक्रिया शुरू कर दी है लेकिन अभी सड़कों पर वाहन में डस्टबिन को लेकर चेकिंग नहीं की जा रही। सरकार के आदेश रोडवेज बसों पर भी लागू होते हैं, लिहाजा परिवहन निगम ने डस्टबिन की खरीद शुरू कर दी है। महाप्रबंधक दीपक जैन ने बताया कि पहले चरण में मंगलवार को दून में 20 वाल्वो बस में डस्टबिन को लगाया गया है। धीरे-धीरे प्रदेश के समस्त डिपो में सभी श्रेणी की बसों में डस्टबिन लगाए जाएंगे।

चार वाहन किए सीज

हाई बीम और लाइटों को लेकर परिवहन विभाग की टीम ने मंगलवार रात पुलिस के साथ प्रेमनगर में चेकिंग अभियान चलाया। एआरटीओ अरविंद पांडे और सीओ सिटी चंद्रमोहन सिंह के निर्देशन में अभियान के दौरान चार गाड़ि‍यां सीज की गईं और 15 का चालान किया गया। एआरटीओ पांडे ने बताया कि किसी गाड़ी में हाईबीम थी तो किसी की लाइट टूटी हुई थी। चार गाड़ियां ऐसी मिलीं जिनकी ड्राइवर साइड की लाइट बंद थी।

(देहरादून)। अगर आप किसी कारण से अभी तक स्नातक या परास्नातक स्तर की पढ़ाई पूरी करने के लिए आवेदन से चूक गए हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय ने ऐसे छात्रों को एक ओर मौका दिया है। विवि ने ग्रीष्मकालीन सत्र में आवेदन नहीं कर पाने वाले छात्रों के लिए शीतकालीन सत्र में आवेदन करने का अवसर प्रदान किया है। छात्र बीए, एमए, बीकॉम व एमकॉम विषयों में दाखिला लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं।
10 जनवरी तक कर सकते हैं आवेदन
उत्तराखंड में व्यक्तिगत परीक्षा प्राइवेट एग्जामिनेशन प्रणाली की समाप्ति के बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय ने बीए, एमए, बीकॉम व एमकॉम प्रथम वर्ष के ऐसे अभ्यार्थियों जो किन्ही कारणों से ग्रीष्मकालीन सत्र 2017-18 में प्रवेश नहीं ले पए थे। उनके लिए आवेदन करने का अवसर प्रदान किया है। ऐसे छात्र 26 दिसंबर से 10 जनवरी 2018 तक संबंधित पाठ्क्रमों में दाखिला ले सकते हैं। शीतकालीन सत्र में दाखिला लेने वाले छात्रों की परीक्षा जून 2018 में होगी। मुक्त विवि के जनसंपर्क अधिकारी डा. राकेश रयाल ने बताया कि छात्र दाखिले संबंधित सूचनाएं व आवेदन पत्र आदि विश्वविद्यालय द्वारा संचालित अध्ययन केंद्रों और विश्वविद्यालय वेबसाइड से प्राप्त कर सकेंगे।
प्राइवेट परीक्षा बंद होने के बाद मुक्त विवि को दी थी जिम्मेदारी
दरअसल, भारत में प्राइवेट यानि व्यक्तिगत परीक्षा का कोई विधिक आधार नहीं है। यूजीसी ने भी देश में कानूनी रूप से केवल रेगूलर और डिस्टेंस एजुकेशन को ही वैध माना है। ऐसे में प्रदेश में प्राइवेट मोड में परीक्षा देने वाले हजारों छात्रों के भविष्य पर भी सवाल खड़ा हो गया था। जिसके लिए सीधे तौर पर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को ही जिम्मेदार माना जा रहा था।
प्रदेश में दो विश्वविद्यालय करा रहे थे प्राइवेट परीक्षा
उत्तराखंड में कुमाऊं विश्वविद्यालय और श्री देव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय प्राइवेट मोड में यूजी और पीजी कोर्स में डिग्री प्रदान करने का कार्य कर रहे थे। आंकड़ों पर गौर करें तो दोनों विवि में कुल डेढ़ लाख छात्र-छात्राएं प्राइवेट एग्जाम के लिए पंजीकृत थे। आयोग के प्राइवेट परीक्षा को अवैध करार देने के बाद राज्यपाल डा. कृष्ण कांत पॉल के निर्देशों के बाद इन लाखों छात्रों को सरकार ने उत्तराखंड मुक्त विवि में पंजीकृत करने का निर्णय लिया था। जिसके बाद मुक्त विवि ने दोनों विश्वविद्यालयों के छात्रों को अपने यहां पंजीकृत करा दिया। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय इस साल पहली बार मुक्त विवि ने छात्रों के परीक्षा का आयोजन करने जा रहा है। प्रदेश भर में प्राइवेट विद्यार्थियों को दूरस्त शिक्षा के माध्यम से उच्च शिक्षा ग्रहण करने के निर्णय का अध्ययन केंद्र संचालक अनिल सिंह तोमर ने स्वागत किया। उन्होंने कहा कि सरकार के इस फैसले से अब प्राइवेट मोड में डिग्री लेने वाले छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ नहीं होगा। साथ ही उन्हें मुक्त विवि के माध्यम से न सिर्फ डिग्री हासिल होगी बल्कि उन्हें निरंतर अध्ययनरत रहने का भी मौका मिलेगा। 

(देहरादून) प्रदेश महिला कांग्रेस की वरिष्ठ उपाध्यक्ष आशा मनोरमा डोबरियाल शर्मा के नेतृत्व में आज जंगली जानवरों के बढ़ते आतंक को रोक लगाने के लिए डमरू बजाकर डमरू आंदोलन की शुरूआत की गई। इस दौरान प्रमुख वन संरक्षक को एक ज्ञापन सौंपा गया।
बुधवार को प्रमुख वन संरक्षक कार्यालय राजपुर रोड़ में सुरक्षा के लिए अधिकारियों की नींद तोड़ने के लिए डमरु आन्दोलन के साथ-साथ डमरु बजाकर पुष्पगुच्छ के साथ एक ज्ञापन प्रमुख वन संरक्षक को सौंपा गया। ज्ञापन में कहा गया गया कि 13 सितम्बर माह में भी जगंली जानवरों से फसल व जनहानि रोकने के लिए एक ज्ञापन दिया गया था। परन्तु अधिकारियों की लापरवाही के कारण जगली जानवरों से जनता व फसल की रक्षा के लिए अभी तक भी कुछ नही किया गया है। इसलिए आज हमें डमरु बजाकर उन्हें नींद से जगाना पड़ रहा है।
उन्होंने कहा किं देहरादून जनपद सहित पूरे राज्य में विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों व शहर में बाघ, हाथीयों, बन्दरों आदि से राज्यभर में ग्रामीण व देहरादून नगरवासी अत्यधिक पीड़ित है। अभी तक कई लोगों को बाघ अपना निवाला बना चुका है नकरौंदा, कैन्ट, सहस्त्रधारा, केसरवाला, बालावाला, डोईवाला, नथुआवाला, गुलरघाटी ग्राम सहित आसपास की ग्राम सभाओं में जगंली हाथी, बाघ, बन्दर, सुअर से फसल व जान-माल की हानि को निरंतर भारी हानि हो रही है वहीं बन्दरों के निरंतर आक्रमण से नगरवासी भी लगातार पीड़ित हो रहे है।
उन्होंने कहा कि हरीश रावत के नेतृत्व वाली सरकार ने बन्दर व सुअर बाड़े बनाने के लिए योजनाये बनाई थी व इसके लिए बजट भी स्वीकृत किया गया था। परन्तु वन विभाग की लापरवाही के कारण उपरोक्त योजना क्रियांवित नही हो पाई है। वहीं बन्दरों व सुअर के आतंक से जनता त्राही-त्राही कर रही है और बन्दरों के हिसंक आक्रमण भी लगातार बढ़े है। इसी प्रकार से हाथीयों को आबादी की ओर आने से रोकने के लिए भी योजनाये बनाई गई थी जिस पर विभाग के उदासीन रवईये के कारण कुछ नही हो पाया है। उनके हिसंक हमले लगातार फसलों व लोगो के लिए प्राण घातक होते जा रहे है। वन कर्मचारियों के पास ट्रेन्कुलाईजर गन व रस्सी व जाल भी उपलब्ध नही है बताया जाता है कि कैम्पा में व अन्य मदों में इसके लिए धनराशि की व्यवस्था हो रखी है परन्तु विभाग इस ओर आख मूद कर बैठा है। बाघ, सुअर, हाथी व बन्दरों के हमले लगातार नागरिकों पर बढ़ रहे है व हाथीयों के तांड़व से नकरौंदा, मियांवाला, बालावाला सहित कई ग्रमीण क्षेत्रों में जनता का जीना र्दुलभ हो गया है। उन्होने यह भी कहा कि कैम्पा सहित विभिन्न मदों में इन कार्या के लिए धनराशि सुरक्षित पड़ी हुई है। उन्होने जनपद के हर ड़ीएफओ क्षेत्र में अतिरिक्त ट्रेनकुलाईजर गन की व्यवस्था की मांग भी की है तथा कैम्पा में उपलब्ध धन का उचित उपयोग किया जाना चाहिए। फसलों व जान-माल की हानि के लिए वन विभाग मुआवजा राशि देने में भी कोताही कर रहा है।
इस अवसर पर सरदार हरजीत सिंह मिन्टू, कुलदीप प्रसाद डोबरियाल, सुशील विरमानी, पंकज नेगी, राधिका शर्मा, रेखा ड़िंगरा, मीना बिष्ट, आशिया खान, हिमांशु लोधी, भारत कौरी, रुबी चौधरी, कोकिल, लविश ड़ोरा, हाफिज अकरम कुरेशी, सरदार गगन सिंह, रेहाना प्रवीन, पिंकी, ललिता, साईरा, सरला आदि मौजूद रहे। 

ऋषिकेश में 13 वर्ष पूर्व मिर्गी के तथाकथित डॉक्टर आर के गुप्ता को कोतवाली से जबरन छुड़वा लिए जाने के मामले पर न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए डॉक्टर को आरके गुप्ता को पांच साल की सजा सुनाई है। वहीं उनको भगाने वाले 14 आरोपियों को एक-एक वर्ष की सजा सुनाई गई। उल्लेखनीय है कि ऋषिकेश में 3 अगस्त 2014 को तथाकथित मिर्गी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आर के गुप्ता के देहरादून मार्ग पर स्थित क्लीनिक पर 10 कंट्रोलर व पुलिस ने एक विदेशी महिला की शिकायत पर मारे गए छापे के बाद काफी मात्रा में नशीली दवाइयां बरामद हुई थी।
जिसके बाद डॉक्टर गुप्ता को पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया था। जिसे छुड़ाने के लिए 14 लोगों ने पुलिस की हिरासत से डॉक्टर गुप्ता को पार कर दिया था इस मामले में पुलिस ने डॉक्टर गुप्ता सहित 15 लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया था। जिसकी सुनवाई न्यायालय में चल रही थी जिस पर आज फैसला सुनाते हुए न्यायालय ने चर्चित डॉ आर के गुप्ता को भगाने का वाले 14 आरोपियों जिनमें पालिका के पूर्व अध्यक्ष दीप शर्मा ,पूर्व पालिकाध्यक्ष स्नेह लता शर्मा ,राजकुमार अग्रवाल, अशोक अश्क पत्रकार, जय दत्त शर्मा सहित 14 आरोपीयो को 1-1 साल की तथा आरके गुप्ता को पांच साल की सजा सुनाई गयी।