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तस्करों पर लगाम लगाने को फुलों की घाटी में लगेंगे कैमरे

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(चमोली) शीतकाल के दौरान हिमालय में वन्य जीव-जंतुओं के साथ ही तस्करों पर भी वन विभाग की नजर रहेगी। इसके लिए नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क की ओर से फूलों की घाटी में विभिन्न स्थानों पर छह कैमरा ट्रैप लगाए गए हैं। इन कैमरों में कैद वन्यजीव अथवा तस्करों की फोटो एक पखवाड़े में देखी जाएंगी।

सीमांत चमोली जिले में समुद्रतल से 4500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित फूलों की घाटी 87.5 वर्ग किमी क्षेत्र में फैली हुई है। यहां विभिन्न प्रजाति के फूलों के अलावा स्नो लेपर्ड, कस्तूरी मृग, भूरा भालू समेत कई संरक्षित प्रजाति के जीव वास करते हैं। शीतकाल में घाटी के आवाजाही के लिए बंद रहने के कारण इन दुर्लभ प्रजाति के वन्यजीवों पर तस्करों की निगाहें रहती हैं। वे चोरी-छिपे घाटी में प्रवेश कर इनका शिकार कर देते हैं।

इसी के दृष्टिगत नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क प्रशासन को फूलों की घाटी के बामणधौड़ समेत जिन स्थानों पर पूर्व में वन्य जीवों का मूवमेंट व तस्करों की सक्रियता दिखी है, वहां छह स्थानों पर कैमरा ट्रैप लगाए हैं।

फूलों की घाटी राष्ट्रीय पार्क के वन क्षेत्राधिकारी दीपक रावत ने बताया कि वन कर्मियों की टीम कैमरा ट्रैप लगाने के बाद वापस लौट आई है। बताया कि हर 15 दिन में वनकर्मी फूलों की घाटी में लगाए गए कैमरा ट्रैप का निरीक्षण करेंगे। इसके बाद कैमरों की चिप बदली जाएगी। इसके पीछे ध्येय वन्यजीवों की आवाजाही के अलावा तस्करों की सक्रियता पर भी नजर रखना है।

अप्रैल से चलेगा केदारनाथ में शवों को ढूंढने का सर्च अभियान

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(देहरादून) केदारनाथ आपदा में मारे गए लोगों के शवों की तलाश को पुलिस अप्रैल में सर्च अभियान चलाएगी। इसके लिए सीनियर आइपीएस अफसरों के नेतृत्व में सर्च कमेटी गठित की जाएगी। यह कमेटी संभावित इलाकों में शवों की तलाश करेगी।

जून 2013 में केदारनाथ की आपदा में करीब चार हजार से ज्यादा लोगों के लापता होने की सूचना दर्ज हुई। इस संबंध में सरकार ने हाईकोर्ट में भी शपथ पत्र दिया है। शपथ पत्र में सरकार ने अब तक चले सर्च अभियान के दौरान करीब चार हजार में से 678 शवों का दाह संस्कार करने की बात कही गई। इनका डीएनए सुरक्षित रखा गया है।

हाईकोर्ट ने फिर से इस मामले में 20 दिसंबर को सुनवाई करते हुए सरकार को निर्देश दिए कि शेष लापता लोगों के शवों के लिए फिर से तलाशी अभियान चलाया जाए। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अशोक कुमार ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद पुलिस यहां दोबारा सर्च अभियान चलाएगी।

उन्होंने बताया कि बर्फ पिघलने और कपाट खुलने पर अपै्रल में सीनियर आइपीएस अफसरों के नेतृत्व में एसडीआरएफ, पुलिस में बेहतर ट्रैकर, माउंटनेरिंग में दक्ष कर्मियों की टीम केदारघाटी के अलग-अलग हिस्सों में भेजी जाएगी।

इस दौरान जहां भी शवों के कंकाल मिलेंगे, उनका दाह संस्कार कर डीएनए सुरक्षित रखा जाएगा। उन्होंने बताया कि इसके लिए सर्च अभियान में जाने वाले लोगों के नाम मांगे गए हैं।

मेले की दूसरी शाम रंत रैबार कला मंच के नाम

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गोपेश्वर,  चमोली जिले के पीपलकोटी में आयोजित सात दिवसीय बंड महोत्सव की दूसरी सांस्कृतिक संध्या रंत रैबार कला मंच कर्णप्रयाग के नाम रही। लोक गायक अरविंद और हरिराम की प्रस्तुति पर श्रोता जमकर थिरके।

बंड महोत्सव में गुरुवार शाम को रंत रैबार कला मंच ने खूब रंग जमाया। लोक गायिका हीना के गीत मन भरमेगी मेरू…, लाली हो लछीमा लाली… गीत पर दर्शकों ने भी खूब ठुमके लगाए। साथ ही हास्य कलाकार सुरेंद्र कमांडर ने अपने हास्य चुटकुलों से दर्शकों को खूब गुद-गुदाया। शुक्रवार को लोक गायक गजेंद्र राणा व मीना राणा के नाम रही। गजेंद्र राणा ने मां नंदा की स्तुति जय हो नंदा तेरी जय बोला… के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू किया। मीना राणा के होंस उलारा मां…., हयूंद का दिन फिर बोडी ऐ गेनी…., हम उत्तराखंडी च…, चंदना मेरा पहाड ऐई…..की प्रस्तुति दी।

तीसरे दिन मुख्य अतिथि जिला सैनिक कल्याण अधिकारी व कर्नल नवीन चंद्र डबराल ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। उन्होनें कहा कि मेले हमारी पौराणिक संस्कृति को बचाए रखने में कारगर सिद्ध होते हैं। साथ ही मेले के सफल संचालन के लिए मेला कमेटी को बधाई भी दी। इस अवसर पर अध्यक्ष शंभू प्रसाद सती, पूर्व अध्यक्ष अतुल शाह, गजेन्द्र राणा, प्रकाश नेगी, सुरेन्द्र राणा, क्षेपंस सुनील कोठीयाल, बृज लाल, गुलाब सिंह बिष्ट, सुंदर लाल आदि मौजूद रहे। 

खनन विभाग की छापेमारी, 3.51 लगाया जुर्माना

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हल्द्वानी, हल्दूचौड़ क्षेत्र में धडल्ले से चल रहे अवैध मिट्टी खनन पर शिकंजा कसते हुए खनन विभाग व जिला प्रशासन की टीम ने ताबड़तोड़ छापेमारी कर मिट्टी भर कर ले जा रहे तीन ट्रैक्टर ट्रालियों को जब्त किया। तथा साथ ही खेत में गड्ढा बनाकर अवैध खनन कर रहे एक खेत स्वामी पर 3.51 लाख का जुर्माना भी लगाया।

उप जिलाधिकारी एपी बाजपेयी व खनन उप निदेशक राजपाल लेघा के नेतृत्व में राजस्व व पुलिस की टीम ने हल्दूचौड़ क्षेत्र में छापेमारी करते हुए भानदेव नवाड़ गांव से दो ट्रैक्टर ट्राली व राधाबंगर गांव से एक ट्रैक्टर ट्राली मिट्टी से भरी हुई जब्त की। इसके अलावा राधाबंगर स्थित लीसा फैक्ट्री के समीप एक भू स्वामी पर 275 घनमीटर मिट्टी का अवैध खनन करने पर 3.51 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया।

जिला प्रशासन की कार्रवाई से अवैध मिट्टी खनन में लिप्त तस्करों में हड़कंप मचा हुआ है। उप जिलाधिकारी ने कहा कि अवैध खनन के खिलाफ अभियान निरंतर जारी रहेगा। गौरतलब है कि हल्दूचौड़ के गंगापुर, राधाबंगर, जयपुर बीसा, भानदेव नवाड़ समेत आधा दर्जन गांव में अवैध मिट्टी का खनन पिछले लंबे समय से धड़ल्ले के साथ चल रहा है।

विधायक जोशी ने किया विकास कार्यों का निरीक्षण

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देहरादून, विधायक गणेश जोशी ने जल संस्थान के अधिकारियों के साथ ग्राम पंचायत हरियावाला खुर्द के जैंतनवाला में पेयजल की समस्या को दूर करने के लिए निर्माणाधीन विकास कार्यों का निरीक्षण किया।

विधायक ने कहा कि 26 दिसम्बर को पेयजल मंत्री का कार्यक्रम जैंतनवाला में होना प्रस्तावित है, जिसमें कई विकास योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया जाएगा। पेयजल योजनाओं के बनने के बाद क्षेत्र में पेयजल की किल्लत दूर हो जाएगी। भाजपा सरकार जनता के लिए मूलभूत सुविधाओं के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। इस अवसर पर जलसंस्थान के अधिशासी अभियंता डीपी गैरोला, जिला पंचायत सदस्य संध्या थापा, ग्राम प्रधान नैन सिंह पंवार सहित कई ग्रामीण उपस्थित रहे।

अनदेखी पर भड़के रोडवेज कर्मचारी,मांगों को लेकर दो दिवसीय धरना किया शुरू

ऋषिकेश :- रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद की ऋषिकेश शाखा ने विभिन्न मांगों को लेकर ऋषिकेश बस अड्डे पर दो दिवसीय धरना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि धरने पर बैठे इन रोडवेज कर्मचारियों की मांग है कि इनका वेतन 1 से 7 तारीख के बीच में दिया जाए, इसके साथ ही साथ जनकल्याणकारी योजनाओं से जुड़ा करीब 7 करोड़ का बकाया भी जल्द उन्हें वापस दिया जाए। अपनी मांगों के लिए अब इन कर्मचारियों में शाशन के प्रति आक्रोश साफ़ देखा जा रहा है. रोडवेज कर्मचारियों का साफ तौर पर कहना है अगर उनकी मांगों को जल्द ही पूरा नहीं किया गया तो वह आगे चलकर चक्का जाम भी करेंगे। मीडिया से बात करते हुए रोडवेज कर्मचारी परिषद् के छेत्रिय प्रतिनिधि महेन्दर सिंह ने बताया कि हमारी इन मांगों को शाशन द्वारा जल्द से जल्द पूरा किया जाना चाहिए ।

पेयजल कर्मियों ने किया 16 जनवरी से आंदोलन का ऐलान

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देहरादून । पेयजल निगम अधिकारी कर्मचारी संयुक्त समन्वय समिति ने बकाया भुगतान, डीए, ग्रेच्युटी आदि मांगों को लेकर सरकार पर नए सिरे से दबाव बनाने की रणनीति तैयार की है। समिति की बैठक में मांगों के निस्तारण को लेकर सरकार की ओर से किए गए प्रयासों की समीक्षा की गई। बैठक में 16 जनवरी से आंदोलन का ऐलान किया गया।
परेड ग्राउंड स्थित संघ भवन में शुक्रवार को हुई बैठक में समिति के प्रांतीय अध्यक्ष एके चतुर्वेदी व महामंत्री प्रवीन रावत ने कहा कि देश में 19 प्रदेशों में पेयजल व सीवरेज के लिए एकीकृत राज्य विभाग स्थापित है। उत्तराखंड में भी पेयजल के राजकीयकरण को लेकर सरकार से कई बार मांग की जा चुकी है। सरकार ने आश्वासन भी दिया। बावजूद इसके सालों से बात आश्वासन से आगे नहीं बढ़ रही है। सातवें वेतन आयोग के अनुरूप कार्यरत सेवानिवृत्त कर्मियों के वेतन पेंशन ग्रेच्युटी आदि का भुगतान भी अभी तक नहीं किया गया, जिससे कर्मियों में भारी आक्रोश हैं। समिति पदाधिकारियों ने कहा कि पेयजल के एकीकरण के साथ बकाया वेतन, पेंशन, बोनस, डीए, ग्रेच्युटी, राशिकरण के भुगतान को लेकर आंदोलन किया जाएगा। समिति 16 जनवरी को सभी जिलों में धरना-प्रदर्शन करेगी। 23 जनवरी को पेयजल मंत्री का घेराव और 30 जनवरी को मुख्यालय का घेराव करेगी।

दवा कंपनी रायन लैबोरेटरीज से होगी 7 करोड़ की वसूली

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देहरादून। जीएसटी आयुक्तालय रुड़की की दवा बनाने वाली कंपनी रायन लैबोरेटरीज प्रा.लि. से सात करोड़ रुपये से अधिक की वसूली करेगा। यह वसूली सेंट्रल एक्साइज छूट का गलत ढंग से लाभ लेने पर की जा रही है। वसूली को लेकर शुक्रवार को कंपनी के गेट पर नोटिस चस्पा किया गया। साथ ही कंपनी की संपत्ति जब्त करने व बैंक खाते सीज फ्रीज करने की कार्रवाई भी शुरू की जा रही है।

जीएसटी आयुक्तालय के संयुक्त आयुक्त अमित गुप्ता के मुताबिक, रयान लैबारेटरीज ने वर्ष 2010 से 2014 तक गलत तरीके से सेंट्रल एक्साइज की छूट का लाभ लिया था। मार्च 2015 में जब इस बात का पता चला तो कंपनी को सेंट्रल एक्साइज की वसूली का नोटिस भेजा गया। कंपनी ने इसके खिलाफ अपील की थी और जुलाई 2016 में यहां से भी स्पष्ट हो गया कि कंपनी ने गलत तरीके से सेंट्रल एक्साइज की छूट का लाभ लिया है। रयान लैबोरेटरीज के केस हार जाने के बाद वसूली का दोबारा नोटिस जारी किया गया। हालांकि, कंपनी ने नोटिस लेने से इनकार किया। इसके बाद दो बार और नोटिस जारी किए गए और फिर से नोटिस लेने से इनकार कर दिया। अब जीएसटी लागू होने के बाद विभाग ने पुराने मामलों के निस्तारण की दिशा में कदम बढ़ाते हुए कार्रवाई शुरू की। गुप्ता के मुताबिक, कंपनी से गलत ढंग से लिए गए सेंट्रल एक्साइज के लाभ, इस राशि पर ब्याज समेत 18 फीसद जुर्माना भी वसूल की जाएगी। इसके अलावा कंपनी के निदेशक पर व्यक्तिगत रूप से 20 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। 

टाइगर की दहाड़ ने तोड़ी बाक्स आफिस की खामोशी

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आल इंडिया प्रीमियर के साथ ऋषिकेश में भी दबंग खान की ‘टाइगर जिंदा है’ फिल्म शुक्रवार को रिलीज हो गई। फिल्म को मिली बंपर ओपनिंग और दर्शकों की प्रतिक्रिया से बाक्स आफिस पर सफलता तय मानी जा रही है।

ट्यूब लाइट के फ्लाप होने के बाद दबंग अब टाइगर जिंदा है में परदे पर एक्शन की दबंगई करने लौटा है। यह फिल्म सलमान की पांच साल पहले आई ‘एक था टाइगर’ की कड़ी के रूप में है। इसमें जबरदस्त एक्शन की जहां भरमार है वहीं डेर सारे मुल्कों की सैर, सीक्रेट मिशन एवं कटरीना कैफ़ के साथ ‘बर्फ़ीला’ रोमांस भी है। बदला है तो बस निर्देशक। पिछली बार ‘एक था टाइगर’ को कबीर खान ने डायरेक्ट किया था। इस बार अली अब्बास ज़फर ने।

अविनाश सिंह राठौर यानी टाइगर (सलमान ) और ज़ोया (कटरीना) की ये कहानी आपको आबु धाबी, ग्रीस, ऑस्ट्रिया व मोरक्को के दर्शन करवाएगी। फिल्म की कहानी इस बार एक हकीकत के साथ आगे बढ़ेगी। साल 2014 में आतंकी संगठन आईएसआईएस ने इराक में 46 नर्सों को बंधक बना लिया था। टाइगर परदे पर उनका रक्षक बनकर उन्हें कैसे छुड़ाएगा, इसके लिए आपको सिनेमा देखना होगा।

कृषि को बढ़ावा देने महीने में चार दिन लगेगा चौपाल

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देहरादून, प्रदेश में कृषि को बढ़ावा देने और पहाड़ी क्षेत्रों में किसानों को जागरूक करने के मकसद से अब हर सप्ताह में एक दिन न्याय पंचायत स्तर पर चौपाल का आयोजन किया जाएगा। राज्य के कृषिमंत्री सुबोध उनियाल ने इसके आयोजन के लिए कृषि अधिकारियों को जरूरी दिशा-निर्देश दिए हैं।

मंत्री उनियाल के निर्देशानुसार सप्ताह में एक दिन और प्रत्येक माह में चार दिन सभी न्याय पंचायतों में चैपाल का आयोजन किया जाएगा। कृषि उद्यान पशुपालन, डेयरी, मत्स्य व सहकारिता विभाग के क्षेत्रीय अधिकारी भी शिरकत करेंगे। इन चैपालों में आईएमए विलेज योजना की अन्य योजनाओं से युगपतिकरण, स्वरूप, चकबन्दी करने एवं कृषकों की आय को दोगुनी करने के सम्बन्ध में विचार-विमर्श किया जाएगा।

साथ ही चैपालों में वहां की क्षेत्रीय आवश्यकता के अनुरूप काश्तकारों से इन विषयों पर जानकारी ली जाएगी। योजनाओं के स्वरूप के बारे में भी किसानों को विस्तार से अवगत कराया जाएगा।