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26 जनवरी को होगा मैड का कार्यक्रम ”रिस्पना रिवाइवल”

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शहर में सफाई और अलग-अलग विषयों पर काम करने वाला ग्रुप मैड यानि मेकिंग ए डिफ्रेंस बाई बिंग ए डिफ्रेंस एक बार फिर कुछ अलग कर रहा है, आने वाले 26 जनवरी यानि गणतंत्र दिवस पर मैड ‘रिस्पना रिवाइवल’ नाम से एक आयोजन कर रहा है।यह कार्यक्रम जहां एक तरफ सात साल तक मैड ग्रुप के मूल प्रयासों से निष्ठुर रूप से प्रयासों का जश्न है।और अब रिस्पना के कायाकल्प पर अधिक से अधिक सरकारी ध्यान के लिए सफलतापूर्वक अभियान चलाया गया है।वहीं दूसरी ओर इस तरह की यह पहली बैठक है जो नदी के बारे में हेैं, जिसके बाद हर भागीदार से यह उम्मीद की जा रही है कि वह मरने वाली धारा को फिर से जीवंत करने में स्वयंसेवक बनेगा।

जी हां, जैसा कि हम सब जानते हैं कि पढ़े-लिखे छात्रों का यह ग्रुप आए दिन शहर में बढ़ रही परेशानियों को लेकर कुछ ना कुछ करता रहता है चाहे वो शहर की सफाई हो,जरुरतमंदो में कपड़े बांटना हो,नदियों के आसपास की सफाई या दीवारों पर पेंटिंग करना हो।आपको बतादें कि साल 2016 में, मैड ग्रुप ने उस समय के केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावेड़कर को रिस्पना की स्थिति पर विस्तृत प्रस्तुति दी थी। प्रकाश जावडेकर प्रस्तुति के बाद, पर्यावरण और वन मंत्रालय के एक विशेष दल ने मैड के दावे का सत्यापन किया कि रिस्पाना वास्तव में गंगा नदी बेसिन का एक हिस्सा है और इसकाीमुख्य सहायक नदी है। उसी में वास्तविक सटीकता प्राप्त करने के बाद, मंत्रालय ने मैड ग्रुप की याचिका को स्वीकार किया और घोषित किया कि रिस्पाना अब गंगा नदी बेसिन का हिस्सा है और इसलिए सुरक्षा के उन्नत स्तर के लिए हकदार हैं।

2018 में, मैड ने नमामी गांगे परियोजना में देहरादून को शामिल करने की मांग करने में एक बार फिर वह सफल रहे जिससे कि धारा को फिर से जीवंत करने के लिए संसाधनों के दरवाजे खोलता है।

इस साल ग्रुप मैड गणतंत्र दिवस के दिन शाम 4 बजे ‘रिस्पना रिवाइवल’ कार्यक्रम का आयोजन करेगी।

इस कार्यक्रम के बारे में टीम न्यूजपोस्ट से बातचीत में मैड के सदस्य करन कपूर ने बताया कि, ”हमने 26 जनवरी को रिस्पना रिवाइवल कार्यक्रम करने का सोचा है।यह दो से ढ़ाई घंटे का कार्यक्रम होगा जो सीएम हाउस में आयोजित होगा और इसमें खुद सीएम रावत भाग लेगें।रिस्पना रिवाइवल कार्यक्रम की तैयारी पहले से शुरु हो चुकी है आने वाले 22 जनवरी को ग्रुप मैड शहर के सभी सीबीएसई और कुछ आईसीएससी स्कूलों में ड्राइंग कम्पटिशन करवाऐगा और 23 जनवरी को शहर के सभी केंद्रीय विद्यालयों में भी यह कम्पटिशन आयोजित किया जाएगा।इसमें में कुछ बेहतरीन पेंटिंग को रिस्पना रिवाइवल कार्यक्रम के दौरान सीएम हाउस में जगह दी जाएगी।साथ ही कार्यक्रम में कल्चरल प्रोगाम जैसे कि डांस,सिंगिंग ,कविता वाचन आदि होंगे।”

ग्रुप मैड के सदस्य करन ने बताया कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोगों में रिस्पना नदी के बारे में जागरुकता फैलाऐंगे और रिस्पना से संबंधित तथ्य लोगों के सामने लेकर आऐंगे।

आपको बतादें कि शहर का यह ग्रुप मैड अपनी अलग-अलग कार्यो के लिए मशहूर है, इस ग्रुप के लगभग सभी सदस्य पढ़ने वाले छात्र है लेकिन यह समाज के लिए एक मिसाल बनकर सामने आए हैं।

पलायन आयोग प्रदेश के 12 जिलों में करेगा पलायन पर सर्वे

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राज्य में चिंता का विषय बने हुए पलायन को रोकने के लिए पहले उसकी स्थिति और कारणों को जानने के लिए पलायन आयोग राज्य के 12 जिलों में ग्राम स्तर पर सर्वे करा रहा है। इसकी रिपोर्ट 15 अप्रैल तक सरकार को भेज दी जाएगी। इस सर्वे के बाद प्रदेश में पलायन रोकने के उपाय किए जाएंगे।
राज्य पलायन आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. एसएस नेगी ने शुक्रवार को आईटी पार्क स्थित एक रेस्टारेंट में ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि देहरादून को छोड़कर प्रदेश के बाकी 12 जिलों में आयोग एक बृहद सर्वे करा रहा है। इसमें ये पता लगाया जाएगा कि किस जिले में कितना पलायन हुआ है। उसके कारण क्या क्या हैं। पलायन के बाद लोग वहां से सबसे ज्यादा कहां जा रहे हैं इसका भी पता लगाया जाएगा। ये पूरी रिपोर्ट तैयार होने के बाद 15 अप्रैल तक सरकार को भेजी जाएगी। इसके बाद आयोग पलायन को कैसे रोका जाए इसके उपाय करेगा। डॉ. नेगी के अनुसार राज्य में पर्यटन, वन और कृषि के जरिए पलायन रोका जा सकता है। इसके अलावा प्रदेश में नए उद्योग लगाकर पलायन को रोका जाएगा।
वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर चलाए जाएंगे प्रोजेक्ट
डॉ. नेगी के अनुसार पलायन रोकने के लिए प्रदेश में वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर कुछ प्रोजेक्ट चलाए जाने हैं। जिन्हें लेकर वर्ल्ड बैंक से आर्थिक मदद ली जाएगी। उन्होंने बताया कि प्रदेश में ग्रीन रोड (कंडी मार्ग) के अलावा ईको टूरिज्म और जड़ी बूटी की खेती को विकसित कर पलायन रोकने की योजना है। इसके लिए पतंजलि आयुर्वेद से भी आयोग वार्ता करेगा। ताकि उन्हें जो जड़ी बूटी चाहिए यहीं पर उसका उत्पादन किया जा सके। प्रदेश कहां किस तरह की जड़ी बूटी की पैदावार हो सकती है इसका भी एक सर्वे डब्ल्यूआईआई की मदद से कराया जाएगा। अभी कुछ जगहों पर सर्वे कराया गया है, जिसे लेकर जल्द आयोग डब्ल्यूआईआई से रिपोर्ट लेगा।
पौड़ी और अल्मोड़ा में पलायन चिंताजनक
प्रदेश में 2011 की जनगणना के अनुसार पौड़ी और अल्मोड़ा में पलायन की स्थिति सबसे चिंताजनक है। इन दोनों जिलों में जनसंख्या 2011 के मुकाबले घटी है। जबकि टिहरी में मामूली बढ़त है। इसी तरह प्रदेश के अन्य पहाड़ी जिलों में जनसंख्या के आंकड़े पलायन के लिहाज से चिंताजनक हैं।
शिक्षा और स्वास्थ्य सबसे बड़ी समस्या
डॉ. नेगी के अनुसार प्रदेश में पलायन का सबसे बड़ा कारण पहाड़ों पर शिक्षा और स्वास्थ्य की बदहाली है। वे मानते हैं कि राजधानी गैरसैंण करने के बजाए इसके लिए खर्च किया जाना वाला करीब 500 करोड़ का बजट अगर पहाड़ों पर शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में लगाया जाए तो पहाड़ का विकास हो सकता है।

अब दून के सिटी बसों में मौजूद होगी पुलिस की ”आवाज”

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अगर आप दून के निवासी हैं और शहर में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते है तो यह खबर आपके लिए है।बीते सोमवार को देहरादून ट्रैफिक पुलिस ने एक महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक नई पहल की है।अगर आप शहर में चल रहे सिटी बसों का प्रयोग कर रहे हैं तो अब आपकों शहर के लगभग सभी सिटी बसों में हर सीट यानि की कुल 40 सीटों पर उत्तराखंड की विसिल यानि की सीटी टंगी मिलेगी।यह सीटी बस में सफर करने वाले महिलाओं और लड़कियों के लिए लगाई गई है। सफर के दौरान अगर आपके साथ कोई छेड़-छाड़ या बदसलूकी करता है तो आप उस सीटी को बजा सकते हैं।

यातायात निदेशालय, उत्तराखण्ड पुलिस ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिये “आवाज” नाम से एक नई पहल की है, जिसमें देहरादून जनपद की 60 सिटी बसों ( सार्वजनिक यातायात वाहनों ) में प्रत्येक सीट के आगे एक सीटी (whistle) लगायी गयी ।हर एक सीटी (whistle) पर उत्तराखण्ड पुलिस लिखा गया है । सिटी बस में किसी भी महिला से किसी भी प्रकार की छेङछाङ की घटना होने पर वे अपनी आवाज ( इस whistle को बजाकर) उठा सकती है । मनोवैज्ञानिक रूप से भी छेङछाङ करने वालों पर इससे रोक लगेगी व ड्राइवर/परिचालक व यात्रि भी इससे अलर्ट होगें।।

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आए दिन देहरादून के ट्रैपिक को बेहतर बनाने के लिए यातायात निदेशालय, उत्तराखण्ड पुलिस कुछ ना कुछ नया कर रही है जिसमें शहर में ट्रैफिक के साथ-साथ महिलाओं की सुरक्षा को भी प्राथमिकता दी जा रही है।ट्रैफिक पुलिस उत्तराखंड की इस पहल को लोगों से भरपूर सहयोग मिल रहा है।ट्रैफिक डायरेक्टरेट उत्तराखंड पुलिस ने अपनी इस पहल को फेसबुक पेज के माध्यम से लोगों से सांझा किया और पोस्ट पर लोगों ने पुलिस की इस पहल की सराहना की है।

ट्रैफिक निदेशक केवल खुराना ने टीम न्यूजपोस्ट से बातचीत में बताया कि, “आवाज पहल से हम आए दिन सिटी बसों में हो रही छेड़-छाड़ पर लगाम लगाने की कोशिश कर रहे हैं।सीटी की आवाज और इसके बजने के डर से अब सिटी बसों में सफर करने वाले मनचले डर कर रहेंगे।हम आशा करते हैं कि अब बसों में महिलाएं बिना किसी डर के सफर कर सकती और यह प्रोजेक्ट “आवाज” महिला सुरक्षा व सशक्तिकरण के लिये एक मील का पत्थर साबित होगा ।”

आने वाले कुछ दिनों में ही इस पहल की मॉनिटरिंग की जाएगी कि इससे कितना फायदा हुआ है।हांलांकि अब महिलाओं को सिटी बसों में सफर के दौरान डरने की जरुरत नहीं हैं और किसी भी र्दुव्यवहार की आशंका होने पर अपनी आवाज़ बुलंद करनी हैं और बस में मौजूद सिटी को बजाना है।

पांच महीने से तनख्वाह को तरस रहे हैं बीआरसी-सीआरसी समन्वयक

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(देहरादून) सर्व शिक्षा अभियान में काम कर रहे सीआरसी-बीआरसी समन्वयकों को पिछले पांच माह से तन्ख्वाह नहीं मिली है। जिससे यह लोग आर्थिक तंगी झेल रहे हैं। ऐसे में इन्होंने अब बिना वेतन काम न करने का ऐलान किया है। उत्तराखंड राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष विरेंद्र सिंह कृषाली ने कहा कि “उत्तराखंड राज्य सर्व शिक्षा अभियान में राष्ट्रीय स्तर पर अग्रणी रहा है। जिसका श्रेय सर्व शिक्षा अभियान की महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में बीआरसी-सीआरसी समन्वयकों को जाता है। लेकिन इन्हें पिछले पांच माह से वेतन ही नहीं मिला। शैक्षिक सत्र में आकस्मिक व्यय की धनराशि भी अवमुक्त नहीं हुई है। जिस कारण बीआरसी-सीआरसी समन्वयक बिना धन काम करने को मजबूर हैं। ऐसे में अब एक मत होकर दाम नहीं तो काम नहीं की रणनीति अपनाने का निर्णय लिया गया है।”

कर्मचारियों ने विभाग को 22 जनवरी तक का अल्टीमेटम दिया गया है। यदि इस दिन तक वेतन जारी नहीं किया गया, तो 23 जनवरी से मुख्य शिक्षाधिकारी कार्यालय पर धरना-प्रदर्शन शुरू कर दिया जाएगा।

उत्तराखंड में पीने के पानी के लिए विश्व बैंक देगा 780 करोड़

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नई दिल्ली। भारत सरकार, उत्तराखंड सरकार एवं विश्व बैंक ने उत्तराखंड के पहाड़ी राज्य में जलापूर्ति सेवाओं की सुविधाएं बेहतर बनाने के लिए 120 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किये।

भारत सरकार, उत्तराखंड सरकार एवं विश्व बैंक ने आज नई दिल्ली में उत्तराखंड के पहाड़ी राज्य के ‘नगरीय-शहरी क्षेत्रों’ में जलापूर्ति सेवाओं की सुविधाएं बेहतर बनाने के लिए 120 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किये।
इस परियोजना के लिए समझौते पर हस्ताक्षर भारत सरकार की तरफ से वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामले विभाग के संयुक्त सचिव समीर कुमार खरे; उत्तराखंड सरकार की तरफ से पानी तथा स्वच्छता विभाग में सचिव अरविंद कुमार हयांकी; एवं विश्व बैंक, इंडिया के कार्यवाहक कंट्री डायरेक्टर इशाम आब्दो ने विश्व बैंक की तरफ से किया।
शहरी क्षेत्रों के लिए उत्तराखंड जल आपूर्ति कार्यक्रम राज्य सरकार को जल आपूर्ति बढ़ाने तथा ‘नगरीय-शहरी क्षेत्रों’ में स्थाई जलापूर्ति सेवा आपूर्ति प्रदायगी सुनिश्चित करने में मदद करेगा। यह नगरीय क्षेत्रों के लिए एक सेवा केंद्रित तथा प्रभावी जलापूर्ति नीति के निर्माण एवं कार्यान्वयन करेगा तथा वर्तमान निगरानी एवं मूल्यांकन प्रणालियों को सुदृढ़ बनाएगा। साथ ही ‘नगरीय-शहरी क्षेत्रों’ में जलापूर्ति की ‘मास्टर प्लान’ तैयार करने तथा उसे लागू करने के लिए समर्पित प्रोत्साहन उपलब्ध कराएगा।
विकास एवं शहरीकरण की वजह से ‘नगरीय-शहरी क्षेत्रों’ में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है जिन्हें ग्रामीण के रूप में वर्गीकृत किया जाता है लेकिन ये प्रकृति (आबादी के घनत्व, अर्थव्यवस्था की संरचना तथा लोगों की आकांक्षाओं के लिहाज से) में प्रभावी रूप से शहरी हैं। 2001 से 2011 तक राज्य की शहरी आबादी में लगभग 42 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जो कि 32 प्रतिशत के राष्ट्रीय औसत से काफी अधिक है।
इस अवसर पर भारत सरकार की तरफ से वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामले विभाग के संयुक्त सचिव समीर कुमार खरे ने बताया कि राज्य के नगरीय-शहरी क्षेत्रों में रहने वाले 700,000 से अधिक लोगों के इस कार्यक्रम से लाभान्वित होने की उम्मीद है।
इस अवसर पर जलापूर्ति एवं स्वच्छता विशेषज्ञ तथा इस कार्यक्रम के विश्व बैंक की टास्क टीम लीडर सुस्मिता मिश्रा ने कहा कि तेजी से बढ़ते आर्थिक विकास कार्यक्रम के साथ नगरीय-शहरी क्षेत्रों में जलापूर्ति समेत बेहतर सार्वजनिक सेवाओं की मांग में बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम अब राज्य के लिए प्राथमिकता बन चुका है क्योंकि यह 2030 तक शहरी क्षेत्रों में एवं 2022 तक ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वभौमिक जलापूर्ति कवरेज के अपने लक्ष्य को अर्जित करने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। 

मासुमों को बनाता था शिकार कुकर्मी बाबा

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काशीपुर, तंत्र मंत्र और धर्म की आड एक गांव में रह रहे बाबा की काली करतूत सूनकर आप भी चौंक जाएंगे, मासूम बच्चों को बनाता था बाबा अपना शिकार और करता था एेसी करतूत की जिसे सुनकर आप भी रह जाएंगे दंग।

गांव के बच्चों ने जब खोला बाबा के कारनामे का राज तो सभी दंग रह गये, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले ही बाबा फरार हो गया, मामला काशीपुर के मानपुर रोड स्थित कचनाल गांजी का है, कई सालों से एक बाबा रह रहा था जिनको गांव के लोगों के लिए बेहद ही सम्मानीय थे। लोग उनके पास जाकर अपनी समस्याए लेकर जाते थे और उनसे धर्म का ज्ञान भी लेते थे, मगर जब बाबा का राज मासूमों ने खोला तो सारी सच्चाई सामने आ गय़ी।

बाबा मासूम बच्चों के साथ कुकर्म करते थे और किसी को ना बताने की हिदायद भी देते थे, लम्बे समय से मासूम बच्चों को अपना शिकार बनाने वाले बाबा का राज तब खुला जब एक बच्चे ने अपने ही साथी बच्चे से इस बारे में बताया तो राज खुल गया और ग्रामीणों ने एकत्र होकर बाबा के खिलाफ पुलिस से शिकायत करते हुए कार्यवाही की मांग की है, वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने फिलहाल बच्चों के बयान दर्ज करते हुए बाबा की कुटिया को सीज कर दिया है, और बाबा की तलाश की जा रही है।

नोवाक जोकोविच ऑस्ट्रेलियन ओपन से बाहर

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मेलबर्न, छह बार के चैंपियन सर्बिया के नोवाक जोकोविच ऑस्ट्रेलियन ओपन से बाहर हो गए हैं। चौथे दौर में दक्षिण कोरिया के चुंग ह्योन ने बड़ा उलटफेर करते हुए जोकोविच को बाहर का रास्ता दिखाया।

ह्योन ने 3 घंटे 21 मिनट तक चले मैराथन मुकाबले में जोकोविच को 7-6 (4), 7-5, 7-6 (3) से हराकर क्वार्टरफाइनल में जगह बनाई। इसी के साथ ह्योन क्वार्टरफाइनल में पहुंचने वाले पहले दक्षिण कोरियाई खिलाड़ी बन गए हैं। क्वार्टर फाइनल में ह्योन का सामना अमेरिका के टेनिस सेंडग्रेन से होगा।

उल्लेखनीय है कि जोकोविक पिछले कुछ समय से अनफिट थे। उन्होंने इस टूर्नामेंट से पहले ही कोर्ट पर वापसी की थी। वहीं एक और दिग्गज खिलाड़ी एंडी मरे भी अनफिट होने के कारण ऑस्ट्रेलियाई ओपन में नजर नहीं आये।

भारत आएंगे कनाडा के पीएम, मोदी ने किया था आमंत्रित

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नई दिल्ली, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूदेउ सात दिनों की आधिकारिक भारत यात्रा पर फरवरी माह में आएंगे। कनाडा के पीएम की यात्रा 17 फरवरी से शुरू होगी और वे 23 फरवरी तक भारत में रहेंगे। पीएम जस्टिन की ये यात्रा भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के निमंत्रण पर हो रही है।

नई दिल्ली स्थित कनाडा उच्चायोग ने बताया कि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन अपनी इस सात दिवसीय भारत यात्रा के दौरान नई दिल्ली, आगरा, अमृतसर, अहमदाबाद, मुंबई जाएंगे। साथ ही वे ताजमहल, स्वर्ण मंदिर, जामा मस्जिद और अक्षरधाम मंदिर भी जाएंगे। इस दौरान वे भारतीय नेताओं, कारोबारी जगत की हस्तियों, महिला-बालिका सशक्तिकरण में लगे कार्यकर्ताओं, युवाओं सहित अलग-अलग क्षेत्रों में बेहतरीन काम कर रहे लोगों से मिलेंगे। पीएम जस्टिन की इस यात्रा का उद्देश्य भारत-कनाडा संबंधों को एक नई ऊंचाई देना है। इस दौरान वे भारत में कारोबारी जगत के साथ कई गोलमेज बैठकों में हिस्सा लेंगे। जिसका उद्देश्य भारत-कनाडा के बीच व्यापारिक संबंधों को बेहतर करना और दोनों देशों के बीच व्यापार के नए रास्ते खोलना है।

भारत में कनाडा के उच्चायुक्त नादिर पटेल ने कहा कि कनाडा के लिए भारत हमेशा से एक सशक्त दोस्त रहा है। हम भारत-कनाडा संबंधों को बहुत महत्व देते हैं। कनाडियन पीएम की इस भारत यात्रा के पहले कनाडा की सरकार के 11 कैबिनेट स्तर के मंत्री पिछले डेढ़ साल में भारत यात्रा पर आ चुके हैं।

गणतंत्र दिवस परेड के चलते 23 और 26 को प्रभावित रहेगा रेल यातायात

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नई दिल्ली, गणतंत्र दिवस परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल और गणतंत्र दिवस परेड के चलते मंगलवार और शुक्रवार को दिल्ली के तिलक ब्रिज स्टेशन पर डेढ़ घंटे के लिए रेल यातायात प्रभावित रहेगा। इस दौरान 14 रेलगाड़ियां रोककर चलाई जाएंगी, 2 पूरी तरह से और 3 आंशिक रूप से रद्द रहेंगी| इसके अलावा 8 परिवर्तित मार्ग से चलेंगी।

उत्तर रेलवे ने एक विज्ञप्ति जारी कर बताया कि 23 जनवरी को गणतंत्र दिवस परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस परेड के आयोजन के चलते तिलक ब्रिज रेलवे स्टेशन पर सुबह साढ़े बजे से दोपहर 12 बजे तक डेढ़ घंटे के लिए रेल यातायात प्रभावित रहेगा।

परेड के गुजरने तक रोककर चलाई जाने वाली रेलगाड़ियां : रेलगाड़ी संख्या 11078 जम्मूतवी-पुणे झेलम एक्सप्रेस यदि विलम्ब से चल रही हो तो उसे नई दिल्ली में। रेलगाड़ी संख्या 12483 कोचुवेल्ली-अमृतसर एक्सप्रेस को पलवल-हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों के बीच। रेलगाड़ी संख्या 12192 जबलपुर-नई दिल्ली श्रीधाम एक्सप्रेस को तुगलकाबाद स्टेशन पर 15 मिनट के लिए। रेलगाड़ी संख्या 12715 नांदेड-अमृतसर सचखंड एक्सप्रेस को हज़रत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर परेड समाप्त होने के बाद चलाया जाएगा। रेलगाड़ी संख्या 12204 अमृतसर-सहरसा गरीबरथ एक्सप्रेस को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से परेड समाप्त होने के बाद चलाया जाएगा। रेलगाड़ी संख्या 12626 नई दिल्ली – त्रिवेन्द्रम केरला एक्सप्रेस को हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर। रेलगाड़ी संख्या 12627 बंगलौर- नई दिल्ली कर्नाटका एक्सप्रेस को हज़रत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर। रेलगाड़ी संख्या 12925 बांद्रा टर्मिनस-अमृतसर-कालका पश्चिम एक्सप्रेस को ओखला रेलवे स्टेशन पर। रेलगाड़ी संख्या 12033 कानपुर-नई दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस को 15 मिनट साहिबाबाद रेलवे स्टेशन पर। रेलगाड़ी संख्या 12056 देहरादून-नई दिल्ली जन शताब्दी एक्सप्रेस को 15 मिनट मेरठ शहर रेलवे स्टेशन पर। रेलगाड़ी संख्या 12401 पटना-नई दिल्ली मगध एक्सप्रेस को 15 मिनट गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर। रेलगाड़ी संख्या 14258 नई दिल्ली-वाराणसी काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस को परेड समाप्त होने के बाद चलाया जाएगा। रेलगाड़ी संख्या 12259 सियालदाह-नई दिल्ली दुरंतो एक्सप्रेस को आवश्यकता पड़ने पर साहिबाबाद में। रेलगाड़ी संख्या 12441 बिलासपुर-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस को पलवल-हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों के बीच।

परिवर्तित मार्गों से गुजरने वाली रेलगाड़ियां : रेलगाड़ी संख्या 64449/64428 गाजियाबाद-नई दिल्ली गाजियाबाद ईएमयू बरास्ता दिल्ली जं. होकर चलेगी। रेलगाड़ी संख्या 64012 शकूरबस्ती-नई दिल्ली-पलवल ईएमयू बरास्ता पटेल नगर, सफदरजंग, हजरत निजामुद्दीन से पलवल के लिए चलाई जाएगी। रेलगाड़ी संख्या 12313 सियालदह–नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस, रेलगाड़ी संख्या 22823 भुवनेश्वर-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस, 12877 रांची-नई दिल्ली गरीबरथ और रेलगाड़ी संख्या 12453 रांची-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस रेलगाड़ियां दिल्ली जं. होकर चलेंगी। रेलगाड़ी संख्या 64901 कोसीकलां-गाजियाबाद ईएमयू हज़रत निजामुद्दीन से साहिबाबाद और फिर गाजियाबाद को जाएगी।

निरस्त रेलगाड़ियां : रेलगाड़ी संख्या 64423/64430 गाजियाबाद-नई दिल्ली-गाजियाबाद ईएमयू रद्द रहेंगी।

आंशिक रूप से निरस्त रेलगाड़ियां : रेलगाड़ी संख्या 64401/64434 गाजियाबाद-दिल्ली जं.-नई दिल्ली-गाजियाबाद ईएमयू की यात्रा दिल्ली जं. पर समाप्त की जाएगी। यह रेलगाड़ी दिल्ली जं. से ही अपनी आगे की यात्रा पर गाजियाबाद के लिए रवाना होगी। रेलगाड़ी संख्या 12192 जबलपुर-नई दिल्ली श्रीधाम एक्सप्रेस की यात्रा हज़रत निजामु्दीन स्टेशन पर समाप्त की जाएगी।

डीएम और एसएसपी ने लिया 26 जनवरी की तैयारियों का जायजा

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देहरादून, जिलाधिकारी एसए मुरूगेशन एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक निवेदिता कुकरेती ने 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम की तैयारियों का कार्यक्रम स्थल परेड ग्राउण्ड पंहुचकर भौतिक निरीक्षण किया। उन्होंने सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निदेश दिये।

इस दौरान जिलाधिकारी ने परेड ग्राउण्ड में मंच, विभिन्न आंगन्तुकों के बैठने का सीटिंग व्यवस्था, बैरिकेटिंग, टैन्ट, प्रवेश और निकास द्वार, वीवीआईपी और अन्य उच्चाधिकारियों को प्रोटोकाल अनुसार सीटिंग एवं सुरक्षा तथा अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। साथ ही उन्होने सभी विभागों को आवश्यक साज-सज्जा करने के भी निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि जिन विभागों की थोड़ी बहुत तैयारियां होनी बाकी हैं वे शीघ्रता से करें। इस दौरान उन्हे कार्यक्रम में विभिन्न कार्यक्रमों के समय प्रबन्धन और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के साथ यातायात प्रबन्धन पर चर्चा करते हुए कार्यक्रम के दौरान यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से रखने के निर्देश पुलिस अधीक्षक यातायात को दिये। उन्होने कहा कि इस बार गणतंत्र दिवस के अवसर पर 11 विभिागों की झांकिया प्रदर्शित की जायेंगी, जिसके तहत स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, स्वजल, उरेड़ा, एसडीआरएफ, उद्योग, उद्यान, ग्राम्य विकास, एमडीडीए, वन आदि विभागों में संचालित हो रहे जन कल्याणकारी योजनाओं/कार्यों को झांकी के माध्यम से दर्शाया जायेगा, इस बार स्वास्थ्य एवं बालविकास विभाग की संयुक्त झांकी रहेगी।

निरीक्षण के दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने कहा कि यातायात प्रबन्धन और सुरक्षा से सम्बन्धित सभी तैयारियां पूरी कर ली गयी हैं और सुरक्षा कार्मिकों को विभिन्न दायित्व सौंपते हुए आवश्यक दिशा- निर्देश दिये गये हैं। उन्होने कहा कि शहर के सभी प्रमुख स्थानों सहित कार्यक्रम स्थल पर गहन चैकिंग अभियान लगातार चलाया जा रहा है और उन्होने अधीनस्थ अधिकारियों को सुरक्षा और यातायात प्रबन्धन का ठीक से होमवर्क करते हुए कार्य करने के निर्देश दिये।