देहरादून। आम आदमी पार्टी (आप) उत्तराखंड के प्रदेश उपाध्यक्ष श्यामबाबू पांडेय ने कहा कि पार्टी आगामी नगर निकाय चुनावों में अपनी जोरदार उपस्थिति दर्ज कराएगी। चुनावों के लिए अपनी आक्रामक प्रचार रणनीति के तहत आगामी 26 फरवरी को पार्टी राजधानी देहरादून में ‘भ्रष्टाचार मुक्ति यात्रा’ (कार व दुपहिया वाहन रैली) निकालेगी, जिसमें जनता के समक्ष भाजपा-कांग्रेस के भ्रष्टाचार व कमीशनखोरी का पर्दाफाश किया जाएगा। पांडेय बुधवार को देहरादून प्रदेश पार्टी कार्यालय में पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे।
पांडेय ने पार्टी कार्यकर्ताओं का आह्वान करते हुए कहा कि समय कम है। सभी साथी एकजुट होकर कमर कसकर स्थानीय निकाय चुनावों की तैयारियाें में जुट जाएं और निकायों से भाजपा-कांग्रेस के कुशासन व भ्रष्टाचार का अंत आम आदमी पार्टी की झाड़ू चलाकर करें। ‘भ्रष्टाचार मुक्ति यात्रा’ में जिले के सभी क्षेत्रों से सम्मिलित होकर यात्रा को सफल बनाएं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आम आदमी पार्टी ही ईमानदार व स्वच्छ राजनैतिक विकल्प देने में सक्षम है और निकाय चुनावों के बाद आम आदमी पार्टी प्रदेश की मुख्यधारा की राजनीति में तेजी से अपनी जगह बनाएगी, क्योंकि आम जनता भाजपा-कांग्रेस के कुशासन से त्रस्त है।
सचिव (प्रदेश प्रभारी) नवीन पिरशाली ने बताया कि पार्टी के प्रदेश प्रभारी व दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के विशेष सलाहकार राकेश कुमार सिन्हा निकाय चुनावों की तैयारियों का जायजा लेने चार दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं। अपने दौरे के तहत प्रदेश प्रभारी 25 तारीख को देहरादून में कुछ राजनैतिक बैठकें करेंगे। 26 तारीख को ‘भ्रष्टाचार मुक्ति यात्रा’ की अगवाई करेंगे एवं 27 व 28 फरवरी को पुरोला व उत्तरकाशी क्षेत्र में कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें कर स्थानीय निकाय चुनावों की तैयारियों की समीक्षा करेंगे।

ऋषिकेश। निकाय चुनाव में 3 बच्चों वाले व्यक्तियों को चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित किये जाने पर ऋषिकेश में विरोध के स्वर तेजी से मुखर होने लगे हैं। आने वाले दिनों मे यह मुद्दा बड़ा राजनैतिक रंग ले सकता है। बुधवार को पूर्व सभासद रवि जैन ने ऋषिकेश प्रेस क्लब में आयोजित पत्रकार वार्ता में कहा कि वर्ष 2003 अप्रैल माह की कट आउट तिथि के बाद सरकार द्वारा निकाय चुनाव में वर्ष 2004 से 2 से ज्यादा बच्चों वाले व्यक्तियों पर चुनाव लड़ने पर राजनीतिक भावना से प्रतिबंध लगा दिया गया था, जो की पूरी तरह से असंवैधानिक है।
उन्होंने कहा कि देश के कानून में विधानसभा, लोकसभा और यहां तक कि ग्राम सभा में भी ऐसा कोई कानून लागू नहीं है जबकि सिर्फ निकाय चुनाव पर यह जबरदस्ती थोप दिया दिया गया है, जिसकी वजह से आगामी नगर निकाय चुनाव में समूचे प्रदेश भर में सैकड़ों लोगों के राजनीतिक भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लग गया है।
उन्होंने कहा कि सरकार को इस पर अध्यादेश लाकर नियम को परिवर्तित करने की जरूरत है। यदि सरकार द्वारा इस ओर कोई कार्यवाही न की गई तो शहर के विभिन्न संगठनों से जुड़े लोगों द्वारा लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन छेड़ेंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी सरकार की होगी। इस दौरान दीनदयाल राजभर ,प्यारेलाल जुगलान, सीमा शर्मा ,राजीव चौधरी, सुभाष ठठेरा,आदि भी उपस्थित थे।

देहरादून। राज्यपाल डॉ. कृष्ण कांत पाल ने राजभवन में 24 व 25 फरवरी को आयोजित होने वाले बसंतोत्सव की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने राजभवन के उद्यान परिसर में लगाए गए विभिन्न प्रजातियों के फूलों का अवलोकन किया। राज्यपाल के निर्देश पर इस बार एक वर्टिकल गार्डन भी तैयार किया गया है।
बुधवार को बसंतोत्सव की तैयारियों का जायजा लेते हुए राज्यपाल ने वर्टिकल गार्डन से संबंधित जानकारी भी प्रदर्शित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विशेष तौर पर शहरी क्षेत्रों में पर्यावरण संरक्षण व कम क्षेत्र में बागवानी में वर्टिकल गार्डन सहायक हो सकता है। राजभवन 27 प्रजातियों के पुष्पों से गुलजार होकर बसंतोत्सव की मेजबानी के लिए तैयार हो चुका है। बीते वर्ष की भांति इस बार भी ट्यूलिप के फूल आकर्षण के मुख्य केंद्र रहेंगे। इसके अतिरिक्त रेननकुलस, साइक्लामिन, अजेलिया, कमेलिया, मैगमोलिया आदि के फूल अलग ही छटा बिखेर रहे हैं। बोनसाई गार्डन व नक्षत्र वाटिका के साथ ही राजभवन परिसर का प्रत्येक कोना अब सुन्दर पेड़-पौधों और लताओं से सुसज्जित हो रहा है।
राज्यपाल डाॅ. कृष्ण कांत पाल के निर्देश पर उद्यान विभाग द्वारा बसंतोत्सव पर वेबसाइट www.uttarakhandspringfestival.in भी प्रारम्भ की जा चुकी है। यह वेबसाइट बसंतोत्सव के बाद भी स्थााई रूप से कार्यशील रहेगी। इस पर बसंतोत्सव के साथ ही फूलों की खेति से संबंधित तमाम आवश्यक जानकारियां भी उपलब्ध रहेंगी।

ऋषिकेश। ग्रामीण क्षेत्रों की खेतों में खड़ी फसल को नष्ट कर रहे जंगली हाथियों के आतंक से इलाके में दहशत का माहौल है। ग्रामीण क्षेत्र खदरी का खादर क्षेत्र अपनी उपजाऊ भूमि के लिए जाना जाता है। किंतु दो दशक से खदरी के किसान खेती को लेकर चिन्तित हैं। हाथी लगातार किसानों की फसलों को पौरों तले रौंद रहे हैं। मंगलवार की रात एक बार फिर किसानों की फसलों को हाथियों ने बुरी तरह रौंद दिया।
मंगलवार रात जंगली हाथियों ने आधा दर्जन से अधिक किसानों की गेंहू की फसल रौंद डाली है। पीड़ित किसानों में जनार्धन प्रसाद, श्याम सुन्दर, हरी प्रसाद, मधुसूदन रयाल, ज्ञान सिंह, प्यार सिंह भंडारी शामिल हैं। राज्य स्थापना के 18 वर्षों बाद भी खेतों व फसल सुरक्षा को लेकर आज तक न तो सुरक्षा तटबन्ध बना है और न सौर ऊर्जा बाड़ लगायी गयी है। लिहाजा खदरी के किसान खेती से विमुख हो रहे हैं।
पर्यावरण व सामाजिक कार्यकर्ता विनोद जुगलान का कहना है कि खदरी में 98 फीसदी भूमिधरों ने खेत बंटाई पर दे दिए हैं ताकि फसल से लाभ मिले या न मिले लेकिन खेत बंजर न दिखाई दे। पहाड़ी मूल के लोगों में खेत बंजर छोड़ने को विनाश का संकेत माना जाता है। उधर बंटाई पर खेती कर रहे साझेदार भी जंगली जानवरों की आमद से न केवल चिंतित हैं बल्कि फसल नुकसान से दुःखी हैं। सरकार का आलम यह है कि वन कर्मियों को खनन चोरी और ओवर लोडिंग के खिलाफ धर-पकड़ में नियुक्त किया हुआ है।
जुगलान ने कहा कभी कभार यदि वनकर्मी पहुंच भी जाते हैं तो उनके पास बन्दूक ख़ाली होती हैं। वे पटाखे छोड़कर जंगली जानवरों को भगाने का प्रयास तो करते हैं किंतु जानवरों पर इनका असर नहीं होता है। जुगलान ने बताया कि अभी तक 2015 तक के फसल मुआवजे लम्बित पड़े हुए हैं किंतु कोई सुनवाई नहीं हो रही है। उन्होंने लम्बित पड़े फसल मुआवजों के शीघ्र निस्तारण की सरकार से मांग की है।

देहरादून। साधन समिति सचिव परिषद उत्तराखंड और आंकिक कर्मचारी संगठन साधन सहकारी समितियों के कर्मचारियों का अनिश्चितकालीन धरना बुधवार को तीसरे दिन भी जारी रहा। परेड ग्राउंड धरना स्थल पर परिषद कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं। साधन समिति सचिव परिषद की हड़ताल से सहकारिता विभाग के कार्य प्रभावित हैं।
राजकीय कर्मचारी संयुक्त परिषद से संबध कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कर्मचारियों ने कैडर सचिवों की सेवाओं का सरकारीकरण कर वेतन की स्थाई व्यवस्था जल्द किए जाने की मांग की। समिति कर्मचारियों की तीन प्रमुख मांगे हैं। जिनमें पैक्स कैडर सचिवों के खाली पदों पर आंकिकों की पदोन्नति, समितियों के व्यवसाय अनुसार कर्मचारियों का वर्गीकरण कर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन लागू करने, समिति कर्मचारियों का जिला कैडर बनवाये जाने शामिल हैं।
धरना स्थल पर कर्मचारियों को संबोधित करते हुए परिषद के प्रदेश महामंत्री लक्ष्मण सिंह रावत ने कहा कि कर्मचारी लंबे समय से कैडर सचिवों को सातवें वेतन मान का लाभ दिए जाने और उनका ग्रेड वेतन 2800 रुपये करने को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही। जब तक हमारी मांगों पर सचिव सहकारिता द्वारा आदेश जारी नहीं किया जाता तब तक घरना जारी रहेगा। धरनास्थल पर परिषद के संरक्षक राजपाल तोमर, आरएस मेंगवाल समेत कई प्रमुख लोग मौजूद रहे।