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एक्सक्लूसिवः ऋषिकेश रेंज में वनकर्मियों की मौजूदगी में नष्ट हो रही है शराब

एक ओर जहाँ ऋषिकेश वन क्षेत्र अपनी खूबसूरती के लिए जहाँ जाता है ,वन्य जीवों के संरक्षण की बात की जाती वहीँ दूसरी और प्रशासन द्वारा कुछ कार्य ऐसे किये जाते है जिससे इन जंगली जीवो को नुकसान पहुंचे सकता है।जी हां यह घटना ऋषिकेश देहरादुन हाईवे पर स्थित ऋषिकेश वन क्षेत्र के कॉरिडोर की है जहाँ पर पुलिस द्वारा कई पेटी देशी शराब  को जंगल में नष्ट  किया गया। जहाँ पर शराब को नष्ट किया गया वह  जंगली जानवरों के आने जाने वाला मुख्य मार्ग है।बड़ी बात यह थी की जब पूरी शराब को पुलिस विभाग जंगलात क्षेत्र में नष्ट कर रहा था तब इस जंगल की जिम्मेदारी  जिन वनकर्मियों पर है वही  जंगलातविभाग के वनकर्मी  वहीँ मौजूद था।

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जब अधिकारियो से इस बारे में जानकारी मांगी गई तो अधिकारियों की तरफ से कोई स्पष्ट जवाब नही मिल पाया। अब ऐसे में सवाल यह उठता है कि किन  कारणों से इन देशी शराब की पेटियों को जंगल में नष्ट किया जा रहा था? आखिर ये शराब किस की है और इसे कहा से पकड़ा गया है? क्या विभाग को इसकी जानकारी है भी या नहीं ,जब इन सवालो को ऋषिकेश पुलिस से जानना चाहs तो हर पुलिस कर्मी टालमटोल करता रहा और किसी के पास इसका ठोस जबाब नहीं था।गौरतलब है कि ऋषिकेश का क्षेत्र शराब के उपयोग के लिए प्रतिबंधित है पर यह ड्राई एरिया है ऐसे में वन विभाग और पुलिस की इस तरह की गतिविधि सवाल पैदा करती है।

हल्द्वानी: संदिग्ध परिस्थितियों में मौत

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हल्द्वानी– नैनीताल हाईकोर्ट में तैनात एलआइयू के दारोगा सतनाम कंबोज की बेटी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। उसका शव घर से कुछ दूर झाड़ियों से मिला।

सतनाम का परिवार काठगोदाम के पॉलीशीट में किराए पर रहता है। आज सुबह तुलसी के पत्ते लाने की बात कहकर सातवीं कक्षा में पढ़ने वाली उनकी बेटी ज्योति (15 वर्ष) घर से निकली थी।

काफी देर तक उसके नहीं लौटने पर परिवार और आसपास के लोगो ने तलाश शुरू की। पुलिस भी ज्योति की तलाश में जुट गई। करीब 12 बजे ज्योति घर से करीब 300 मीटर दूर एक खाली प्लाट में उगी झाड़ियों में पड़ी मिली। मौके से एक नुवान की खाली बोतल भी मिली है।

ज्योति को लेकर परिवार वाले नैनीताल रोड स्थित बृज लाल हॉस्पिटल लेकर पहुंचे। जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। ज्योति शहर के नैनी वैली स्कूल में स्कूल में पढ़ती थी। उनकी मौत से परिवार में कोहराम मच गया है। ज्योति के घर में माता पिता के अलावा एक जुड़वा बहन आरती और छोटा भाई अमन है।

हाई कोर्ट का वन श्रमिकों को तोहफा

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नैनीताल, हाई कोर्ट ने वन श्रमिकों को न्यूनतम वेतन व पहली जनवरी 2006 से एरियर का भुगतान करने का अहम आदेश पारित किया है। अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के उत्तर प्रदेश बनाम पुत्ती लाल से संबंधित मामले में दिए फैसले को आधार बनाया है। कोर्ट के फैसले से 60 से अधिक श्रमिक सीधे तौर पर लाभान्वित होंगे।

वन श्रमिक भरत सिंह राणा व अन्य ने याचिका दायर कर कहा है कि वह अर्से से विभाग में सामयिक कर्मचारी के तौर पर कार्यरत हैं। सुनवाई के दौरान विभाग की ओर से कहा गया कि उक्त कर्मी किसी पद के सापेक्ष कार्यरत नहीं हैं, इसलिए इन्हें यह लाभ नहीं दिए जा सकते हैं।

वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजीव शर्मा की एकलपीठ ने वन विभाग की दलीलों को दरकिनार करते हुए श्रमिकों को न्यूनतम वेतन व पहली जनवरी 2006 से एरियर का भुगतान करने का आदेश पारित किया। इस फैसले को श्रमिकों की बड़ी जीत के तौर पर जबकि विभाग के लिए झटके के तौर पर देखा जा रहा है।

ड्रग्स के व्यापार को रोकने के लिए गठित हुई एन्टी ड्रग्स टीम

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उत्तराखंड पुलिस के निर्देशन में चलाये जा रहे एक माह के विशेष अभियान के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून ने जनपद के समस्त पुलिस अधीक्षकों, क्षेत्राधिकारी, थाना प्रभारीयों के साथ एक गोष्ठी आयोजित की गयी। गोष्ठी के दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदया द्वारा जनपद में नशे की बढ़ती प्रवृत्ति तथा नशीले पद्धार्थो की तस्करी पर रोकथाम लगने हेतु जनपद में पुलिस अधीक्षक अपराध /नगर /देहात के नेतृत्व में एन्टी ड्रग्स टीम गठित की गयी। जिसमें पुलिस अधीक्षक नगर के नेतृत्व में निरीक्षक श्री प्रदीप चौहान एंवम नगर क्षेत्र के समस्त प्रभारी निरीक्षक /थानाध्यक्ष, पुलिस अधीक्षक अपराध के नेतृत्व में निरीक्षक श्री राकेश गुसाई एंव प्रभारी एस0ओ0जी0, पुलिस अधीक्षक देहात के नेतृत्व में निरीक्षक श्री अरुण सैनी एंव देहात क्षेत्र के समस्त प्रभारी निरीक्षक /थानाध्यक्ष नियुक्त रहेगे।शुरुआती चरण में उक्त टीमों द्वारा स्कूल /काँलेजो ,गली, मौहल्लो में नशीले पद्धार्थो की ब्रिक्री करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कानूनी कार्यवाही की जायेगी। इसके पश्चात नशीले पद्धार्थो के व्यापक स्तर पर तस्करी करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही अमल में लायी जायेगी ।
शहर में यातायात व्यवस्था के सुचारु संचालन हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदया द्वारा समस्त क्षेत्राधिकारीयों, प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षो एंव समस्त चौकी प्रभारीयों को पीक आवर्स के दौरान अपने-अपने क्षेत्र के व्यस्तम चौराहों में स्वम उपस्थित रह कर यातायात के सुगम संचालन सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया। उनके द्वारा बताया गया की यातायात व्यवस्था के सचालन में किसी प्रकार की लापरवाही व कोताही न बरती जाये। यातायात व्यवस्था अनावश्यक बाधित होने पर सम्बन्धित स्वंय जिम्मेदार रहेंगे ।
इसके अतिरिक्त जनपद के सभी कोतवाली /थानों पर आने वाले पीडितो की शिकायतो को त्वरित निस्तारण हेतु उनकी शिकायतों पर तुरन्त संज्ञान लिया जाये, इसके लिये प्रत्येक कोतवाली थाने में एक आगन्तुक /शिकायत रजिस्ट्रर बनाया जाएगा, जिसमें आगन्तुक द्वारा दिये गये शिकायती प्रार्थना पत्र का सक्षिप्त विवरण दर्ज कर त्वरित कार्यवाही करते हुये की गयी कार्यवाही का विवरण अकिंत किया जायेगा तथा इसी परिपेक्ष में थाना /कोतवाली पर एक फीड बैक रजिस्ट्रर रखा जायेगा जिसमें शिकायतकर्ता द्वारा प्रार्थना पत्र पर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही के सम्बन्ध में अपने विचार /सुझाव अकिंत किये जायेगे । जिला देहरादून में मॉडल कोतवाली (थाना) बनाने हेतु प्रयोग के तौर पर इन रजिस्ट्ररो की शुरुआत कोतवाली डालनवाला तथा कोतवाली नगर देहरादून में की जा चुकी है।
इसके अतिरिक्त वाछिंत/ईनामी अपराधियों की शीघ्र गिरफ्तारी ,लम्बित अभियोगों /थानों पर लम्बित पड़े मालों के शीघ्र निस्तारण के लिये समस्त उपस्थित अधिकारीयों को निर्देशित किया गया ।

फर्जी चेक से बाल विकास परियोजना के खाते से 20 लाख 50 हजार रुपये निकाल

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जसपुर,फर्जी चेक बनाकर बाल विकास परियोजना के खाते से 20 लाख 50 हजार रुपये निकालने का मामला प्रकाश में आया है, जिसमें कोतवाली पुलिस की एक बड़ी लापरवाही उजागर हुई। सीडीपीओ की तहरीर पर पुलिस मामले की दोबारा जांच में जुटी है।

इससे पहले भी सीडीपीओ ने 23 जनवरी को 23 लाख रुपये फर्जी चेक बनाने की नामजद तहरीर सौंपी थी। जिसे कोतवाली पुलिस ने जांच के लिए जिला नैनीताल के थाना रामनगर को भेजा था।

बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखा जसपुर में ग्रामीण बाल विकास परियोजना का खाता है। गुरुवार को परियोजना कार्यालय की बाबू क्षति पवार बैंक की पास बुक में इंट्री कराने गई थी, इस दौरान पता चला कि कार्यालय के खाते से कान्हा इंटरप्राइजेज के नाम चेक संख्या 000296 से 20 लाख 50 हजार रुपये निकाले गए हैं।

बाबू ने इस की जानकारी सीडीपीओ लक्ष्मी टम्टा को दी। सूचना से सीडीपीओ के होश उड़ गए। शीघ्र ही बैंक पहुंचकर शाखा प्रबंधक से खाते की जानकारी ली। प्रबंधक ने लक्ष्मी टम्टा को बताया कि कान्हा इंटरप्राइजेज उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद स्थित कोठीवाल नगर बुधबाजार की है और मुरादाबाद की बैंक शाखा में ही एक फरवरी 2017 को यह चेक लगाया गया है। इस पर सीडीपीओं ने शाखा प्रबंधक को इस नंबर का चेक अपनी चेक बुक में होना बताया और कहा कि उनके कार्यालय से कान्हा इंटरपाइजेज को चेक जारी ही नहीं किया गया है। इससे बैंक कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। सीडीपीओ ने तुरंत इसकी सूचना कोतवाली पुलिस को दी। कोतवाल नरेश चंद्र ने बताया कि घटना की तहरीर मिली है। मामला उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद बैंक की शाखा से जुड़ा है।

पुलिस हिरासत में मौत पर हाईकोर्ट सख्त

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नैनीताल हाई कोर्ट ने काशीपुर में पुलिस हिरासत में हुई मौत के मामले में सुनवाई करते हुए सरकार को 28 मार्च तक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश सरकार को दिए हैं।

हाई कोर्ट ने इन दी मैटर ऑफ कस्टोडियल डेथ में स्वत: संज्ञान लिया था। जिसमें 23 फरवरी को काशीपुर के बैलजुड़ी गांव के जियाउद्दीन को लड़की भगाने के एक मामले में हिरासत में लिया गया था। पुलिस ने कटोराताल चौकी में उसे लॉकअप में बंद कर दिया। जहां उसकी मौत हो गई थी। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति केएम जोसफ व न्यायमूर्ति आलोक सिंह की खंडपीठ ने मामले को सुनने के बाद अगली तिथि 28 मार्च नियत कर दी है।

 

पार्टी के विजन डाक्यूमेंट की झलक दिखी राज्यपाल के अभिभाषण में

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उत्तराखंड विधानसभा की पहले बैठक में राज्यपाल के अभिभाषण में बीजेपी का विजन डॉक्यूमेंट ही रहा खास।गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने के लिए बीजेपी विधायकों ने मेज थपथपा कर किया स्वागत।
  • खण्डूरी सरकार में बनी ट्रांसफर नीति को किया जायेगा लागू।
  • आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को मुफ्त बिजली, साफ पेयजल, जल संसाधन की उचित रुपरेखा होगी तैयार।
  • 2019 तक सभी गावँ सड़क सुरक्षा से जोड़े जाएंगे, साथ ही अंडरग्राउंड सबवे बनाए जाएंगे।
  • पर्यटन तीर्थ स्थलों के लिए केंद्र से योजना स्वीकृत करायी जायेगी
  • अटल आदर्श गावँ को विकसित किया जाएंगा।
  • पीएम के स्किल डेवलेपमेन्ट योजना में प्रदेश के गरिबों को शामिल किया जायेगा
  • विकास के लिए नई युवा नीति
  • एडवेंचर गेम्स का सालाना कैलेंडर
  • राज्य में खाली पदों को जल्द भरा जायेगा
  • राज्य में विनिवेश का वातवरण तैयार किया जायेगा
  • पुलिस बल का आधुनिकीकरण
  • नए कोर्टों की स्थापना की जायेगी
  • सीएम हाउस में स्पेशल हेल्पलाइन स्थापित किया जाएगा

इसके साथ ही अभिभाषण के कुछ महत्तवपूर्ण बिन्दु इस प्रकार हैः

शिक्षा

  • गरीब मेधावी छात्र-छात्राओं के लिए आर्थिक संसाधन होंगे उपलब्ध
  • विद्धालयों में भवन,शौचालय,प्रयोगशाला,पुस्तकालय,पेयजल आदि सुवाधाओं के लिए जरुरी कदम
  • हर जनपद में छात्राओं के लिए हास्टल वाले विधालय होंगे शुरु

स्वास्थ्य

  • 108 की सुविधा होगी और एक्टिव व आसान
  • सरकारी अस्पताल होंगे आधुनिक और सुविधाओं से लैस
  • टेली-मेडिसीन की व्यवस्था
  • राज्य में चल रहें मेडिकल कालेजों को मिलेंगी सारी सुविधाएं, साथ ही नए मेडिकल कालेज खोलने के लिए किए जाऐंगे प्रयास
  • आयुर्वेद,होम्योपैथी,यूनानी,नैचुरोपैथी जैसे भारतीय स्वास्थ्य पदों को मिलेगा बढ़ावा
  • शिशु व महिला स्वास्थ्य के लिए जरुरी कदम
  • पर्वतीय क्षेत्रों में होने वाली दुर्घटना को देखते हुए ट्रामा सेंटर होंगे शुरु
  • हर गांव में निशुल्क दवाओं के लिए खोले जाऐंगे दीन दयाल उपाध्याय चिकित्सालय

पर्यटन

  • इको टूरिज्म,कार्बेट सर्किट,कुमाऊं हैरिटेज,जनजातीय संस्कृति पर आधारित पर्यटन को बढ़ावा
  • मेडिकल टूरिज्म का विकास
  • तीर्थ स्थलों के विकास के साथ तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा

कृषि

  • कृषि क्षेत्र में आधुनिक और वैज्ञानिक तकनीकों से लैस होंगे गांव
  • बंजर भूमि के विकास हेतु विशेष कार्य
  • कृषि मंडी का विस्तार व आधुनिकरण
  • जैविक खेती,जड़ी बूटी व फूलों सहित सुगंध फूलों की खेती के लिए विशेष इंतजाम
  • जंगली जानवर से बचाव के लिए योजनाएं
  • मछली पालन,मधुमक्खी पालन,गौवंश पालन आदि पर काम करके ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के साधन
  • वर्षा जल संग्रहण
  • वनाग्नि को रोकने के लिए स्थानीय भागीदारी होगी सुनिश्चित
  • गन्ना किसान को फसल बेचने के 15 दिन के अंदर भुगतान सुनिश्चित

विधुत

  • आर्थिक रुप से कमजोर परिवार को कम दरों पर मिलेगी बिजली
  • पेयजल समस्या से निपटने के लिए गंभीर कदम
  • जल संरक्षण के लिए उचित प्रबन्धन
  • वैकल्पिक ऊर्जा स्त्रोंतो को बढ़ावा
  • राज्य में नई रेल लाइनों के निर्माण के लिए प्रयास

जनसंख्या

  • प्रतिभाशाली छात्रों के लिए कोचिंग की व्यवस्था
  • प्रतियोगी परीक्षों के लिए जा रहे अभ्यर्थीयों के लिए दिल्ली तक निशुल्क यात्रा
  •  नेशनल लेवल के स्टेडियम और मिनी स्टेडियम की स्थापना
  • आने वाले 5 सालों में रोजगार और स्वरोजगार के क्षेत्र में नए अवसर पैदा किए जाऐंगे
  • पीएम मोदी के स्वच्छ भारत मिशन को मजबूती से लागू करने के प्रयास

महिला

  • महिला कल्याण के लिए सुरक्षा व विकास को प्राथमिकता
  • घरेलू हिंसा व उत्पीड़न रोकने के लिए गंभीर कदम उठाए जाऐंगे
  • महिलाओं के विरुद्ध अपराधों को रोकने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना
  • शहरी झुग्गी झोपड़ी में रहने वाली महिलाओं के लिए सार्वजनिक शौचालय का निर्माण
  • काम-काजी महिलाओं के लिए हास्टल

गैरसैंण बन सकता है उत्तराखंड का ”समर कैपिटल”

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उत्तराखंड में सरकार किसी भी पार्टी की हो एक मुद्दा हमेशा बना रहता है।गैरसैंण को राजधानी बनाने का मुद्दा।बीजेपी की नई सरकार के सामने भी यह मसला परोसा जा चुका है और आने वाले समय में गैरसैण को समर कैपिटल घोषित किया जा सकता है। यदि सरकार यह निर्णय लेती है तो देहरादून विंटर कैपिटल हो जाएगा। साथ ही पर्वतीय राज्य के होने के वजह से गैरसैंण में नियोजित विकास के राह भी खुलेंगे। बहरहाल, प्रदेश सरकार के दो वरिष्ठ कैबिनेट मंत्रियों ने गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन यानी समर राजधानी बनाने का दावा किया है।
पूर्व कांग्रेस सरकार ने गैरसैंण में विधानमंडल भवन और विधायक व ऑफिसर्स हॉस्टल का निर्माण किया था। विधानसभा चुनाव होने से पहले वहां नए भवन में बजट सत्र भी चलाया गया था। यही वजह मानी जा रही है कि तत्कालीन सरकार गैरसैण पर कोई निर्णय ले लेगी। बीजेपी और उसकी सरकार के मंत्रीयों ने  गैरसैंण पर अपनी स्पष्ट सोच को जाहिर करने शुरू कर दिया है।बीजेपी के कई मंत्री गैरसैण को समर राजधानी बनाने का दावा कर रहे हैं।
इस सम्बंध में पूर्व में विधानसभा में संकल्प ले चुके कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक कहते हैं कि हमारी सरकार ने इरादा बना लिया है, गैरसैण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया जाएगा।वहीं कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज भी गैरसैण को राजधानी बनाए जाने के पक्ष में हैं।
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट ने भी कहा कि सरकार जल्दी ही कोई बड़ा निर्णय लेने जा रही है। इससे पहले गैरसैंण को गेस्टहाउस बनाने के सम्बंध में पिछली सरकार में जारी शासनादेश को निरस्त किया जाएगा। सरकार गैरसैंण में नियोजित तरीके से संसाधन जुटाएगी और एक प्लान टाउनशिप के तौर पर इसको विकसित करेगी।
बीजेपी पूर्व सरकार पर आरोप लगा रही है कि गैरसैंण को राजधानी बनाने के बजाय कांग्रेस वहां अतिथिगृह बनवा रही थी जो की उत्तराखंड के लोगो के साथ एक धोखा था।
वहीं कांग्रेस के सुरेन्द्र अग्रवाल ने कहा कि इस समस्या को हमेशा के लिए सुलझाना चाहिए। जो रोड मैप कांग्रेस सरकार ने बनाया था बीजेपी को उससे आगे चलने का प्रयास करना चाहिए लेकिन बीजेपी तो पीछे ही चल रही।इसके अलावा उन्होंने कहा कि  बीजेपी ने जो कांग्रेस पर अतिथिगृह बनाने का आरोप लगाया है वह पूरी तरह से झूठा है।ऐसे आरोपों से बीजेपी लोगों को गुमराह करने का काम कर रही है। हरीश रावत सरकार ने तो गैरसैण में तीन सत्र भी सम्पन्न कराए है। ऐसे में हम वहां अतिथि गृह क्यों बनाऐंगें। अंत में सुरेंद्र अग्रवाल ने कहा कि राज्य सरकार लोगो के साथ अन्याय कर रही है, गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी क्यों बना रही है इसको स्थाई राजधानी बनानी चाहिए।

अच्छी ख़बरः गंदगी फैलाई तो ”ढ़ीली होगी जेब”

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यूपी के बाद अब उत्तराखंड राज्य में भी एक नई पहल शुरु होने वाली है। यूपी में योगी आदित्यनाथ के पान और गुटखों पर बैन के बाद अब उत्तराखंड सीएम त्रिवेंद्र ने भी इस मुद्दे को गंभीरता से लिया है। आपको बता दें कि अब सरकारी दफ्तर या किसी भी पब्लिक प्लेस पर गुटखा खाने के बाद थूकने वाले पर 5000 रुपये के जुर्माना के साथ ही 6 महीने तक की जेल हो सकती है।

शहरी विकास डिर्पाटमेंट में अफसरों के मुताबिक यह नया कानून सभी म्यूनिसिपल आफिस में ”एंटी-लीटरिंग ला” जो नवंबर में पास हुआ था उसके अंर्तगत लागू कर दिया जाएगा।इस फैसले से शहर के लोगों को उम्मीद है कि स्वच्छता रहेगी और यह लंबे समय तक प्रदेश के लिए लाभकारी होगा।सीनियर आफिसर का कहना है कि इस नए नियम को लागू करने के लिए सब कुछ तैयार है और इस फैसले से सभी नागरिकों में स्वच्छता रखने की एक अच्छी आदत का विकास होगा और जो इस नियम को नहीं मानेगा उसके ऊपर 5000रुपये जुर्माना के साथ 6 महीने का जेल भी हो सकता है।

शहरी विकास प्राधिकरण के सेक्रेटरी अरविंद सिंह हयांकि ने बताया कि ‘’हमारे डिर्पाटमेंट को सख्त आदेश मिला है कि नवंबर में लागू इस एक्ट को जल्दी से जल्दी धरातल पर लाने का समय आ गया है और अभी यह नियम केवल शहरी क्षेत्रों में ही लागू किया गया है”।उन्होंने कहा कि इस नियम के बाद हम आशा करते हैं कि लोग सड़कों और आफिस को कम गंदा करेंगे और कहीं भी कूड़ा नहीं फेकेंगें।अरविंद सिंह ने बताया कि बार-बार गंदगी फैलाने वाले आरोपी को 6 महीने के जेल के साथ पांच हजार का जुर्माना भी भरना पड़ेगा।

देहरादून नगर निगम के स्वास्थ अधिकारी डा.कैलाश गुंज्याल ने कहा कि ”हमने कुछ टीम का गठन किया है जिसमें सफाई इंस्पेक्टर, सुपरवाईज़र और वर्कर शामिल है जो हर रोज़ शहर की सड़कों और अलग अलग क्षेत्रों का मुआयना करेंगे”।इन सभी आफिसर के पास एक फाईन बुकलेट होगी जिसमें वह ”आन द स्पाट” लोगों से जुर्माना ले सकेंगे और अगर कोई बार बार नियम तोड़ता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी।

नई सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हुए देहरादून के विजेंद्र सिंह ने कहा कि यह कानून तो बहुत पहले आ जाना चाहिए था लेकिन कभी नहीं से देरी भली, यह सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं बल्कि हर जगह की एक धारणा है कि लोग थूकने से पहले नहीं सोचते जो हमारे देश की प्रमुख समस्या है।आज के समय में ज्यादातर सरकारी दफ्तर पान और गुटकों के पीक से सने हुए है जो गंदगी की पहचान है।सरकारी दफ्तर में काम करने वाले कार्मिकों को अपने अंदर भी यह बदलाव लाना चाहिए तभी दशा सुधर सकती है।

डेढ़ किलो चरस के साथ पकड़ा गया आरोपी

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पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड महोद के दिशा निर्देशों में चलाए जा रहे 01 माह के अभियान के क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक  के आदेशानुसार पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के निर्देशानुसार व क्षेत्राधिकारी विकासनगर के पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष सहसपुर के नेतृत्व में गुरुवार रात में चौकी सेलाकुई पुलिस द्वारा सैलाकुई स्थित पुरानी चौकी तिराहा पर दौराने चैकिंग संदिग्ध वाहन/व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति जो पुलिस कर्मचारीगणों को चेकिंग करता देखकर कर भागने का प्रयास कर रहा था। पुलिस कर्मचारीगण द्वारा शक होने पर उस व्यक्ति को मौके पर ही पकड़ लिया गया। पकड़े गए व्यक्ति की जामा तलाशी ली गई तो उसके कब्जे से अवैध चरस बरामद हुई। जिसके संबंध में गहनता से पूछताछ की गई तो उस व्यक्ति ने चकराता से भारी मात्रा में चरस लाकर सेलाकुई मैं मजदूरो व स्कूली छात्र छात्राओं को छोटी- छोटी मात्रा में ऊँचे दामों में सप्लाई करने की बात स्वीकार की गई और कहा कि इससे मुझे कहीं मुनाफा हो जाता है। इस संबंध में थाना सहसपुर पर मुकदमा अपराध संख्या 113/17 धारा 8/20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट पंजीकृत किया गया। अभियुक्त को आज माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

बरामदगी :- 01 किलो 50 ग्राम अवैध चरस, चरस की कीमत लगभग 100000 रूपये।