इस तरह की पहल में, गंगा के साथ ‘ग्रीन’ श्मशानों के गांवों में निर्माण की योजना बनाई गई है। (जिन्हें नाममी गांगे परियोजना के तहत ‘’गंगा ग्राम’’ के रूप में प्रचारित किया गया है)।

ये श्मशान, वह हैं जो ऋषिकेश, हरिद्वार, उत्तरकाशी और गंगोत्री नदी के गांवों में आएंगे, वह ‘इकोलाजिकल-रिस्पांसिबल क्रिमेशन’ प्रदान करेंगे। जिसमें कम लकड़ी का उपयोग होगा अन्य सुरक्षा उपायों के अलावा यह भी तय किया जाएगा कि अंतिम संस्कार प्रक्रिया के परिणामस्वरूप पर्यावरण और पवित्र नदी प्रदूषित न हो।

सूत्रों ने बताया कि परंपरागत श्मशान पर एक मृत शरीर 600 किलोग्राम लकड़ी का उपभोग करते हैं, जबकि ग्रीन शमशान राशि को कम करने के लिए औऱ लकड़ी को केवल 100 किलो तक सीमित कर देगा जिससे कार्बन उत्सर्जन कम हो जाएगा।

एसी सक्सेना जो राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण के तकनीकी सलाहकार हैं और इस परियोजना की देखरेख कर रहे हैं उन्होंने कहा कि अंतिम संस्कार, विशेष रूप से निर्मित “पायर ओवन” का उपयोग करके किया जाएगा, जो कम लकड़ी का उपयोग करेगा, लेकिन शरीर को प्रभावी ढंग से जलाने के लिए पर्याप्त गर्मी पैदा करेगा। “विशेष पायर ओवन को शरीर के सिर और कमर भागों के मुताबिक अधिकतम गर्मी के लिए डिज़ाइन किया गया है क्योंकि शरीर के अंगों को गर्मी के अधिक समय और तीव्रता की आवश्यकता होती है, इसलिए कम लकड़ी के ईंधन के साथ भी, अंतिम संस्कार ठीक से किया जा सकता है।

उत्तराखंड में,यह परियोजना परमार्थ निकेतन, ऋषिकेश जो यहां सबसे बड़ा आश्रम है। इसके प्रमुख स्वामी चिदानंद सरस्वती ग्लोबल इंटरफेथ वाश एलायंस, की देखरेख में शुरू किए जाएगा जो सभी के लिए स्वच्छ पानी, स्वच्छता और स्वच्छता प्रदान करने के लिए एक नई पहल है।

सरस्वती ने कहा, “गंगा का पारिस्थितिकी तंत्र वर्तमान में खतरे में है और इसके लिए ध्यान देने की जरूरत है। इसके बाद के गांवों को अपने बैंक ओडीएफ (खुले में शौच से मुक्त) के बनाने के बाद, अगले चरण में गंगा के साथ खुले में शून्य शवों को सुनिश्चित करना है। ग्रीन क्रेमेटोरियम की पहल एक सामान्य संस्कार के बाद उसमें आने वाली सामग्री के कारण नदी प्रदूषित होने से रोकी जाएगी। “

अनुमानों के अनुसार, प्रत्येक अंतिम संस्कार के परिणामस्वरूप कई टन राख और कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होते हैं। नदी के तट पर होने वाली संस्कारों के मामले में यह सब गंगा में फेंक दिया जाता है।

सरस्वती के अनुसार, परियोजना का दीर्घकालिक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि गंगा में राख के विसर्जन को सबसे कम न्यूनतम स्तर तक लाया गया। “आगामी गंगा नदी अधिनियम में प्रावधान होने वाला है जिससे गंगा में केवल कुछ मुश्तबी राख बसा सकते हैं। यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि नदी अपनी पवित्रता बरकरार रखे।”

उत्तराखंड में, जहां से गंगा उत्पन्न होती है,वहां हजारों संस्कारों को प्रतिदिन विभिन्न श्मशानों में आयोजित किया जाता है, जो ज्यादातर गंगा या इसकी सहायक नदियों के किनारे होते हैं। हरिद्वार के विभिन्न घाटों में, हर महीने करीब 1200 से 1500 संस्कार किए जाते हैं। पवित्र शहर वायु प्रदूषण की समस्या से जूझ रहा है और इसके लिए एक महत्वपूर्ण योगदान है, कई लोगों का मानना है कि नदी के तट पर होने वाले खुले संस्कारों की संख्या बहुत बड़ी है।

साल 2000 में उत्तराखंड की स्थापना के बाद पहाड़ी जिलों से 2.26 लाख से अधिक किसानों ने पलायन कर लिया है।देश के विभिन्न शहरों में जीवित रहने के लिए “मजदूरों का काम” करने पर मजबूर यह किसान किसकी वजह से इस हद तक जाने को मजबूर हुए हैं।इसकी वजह है राज्य सरकार का रूढ़िवादी रुख, जो किसानों की आवश्यकताओं को अनदेखा कर रहा है।

अखिल भारतीय किसान महासाभा (एबीकेएम) के राज्य अध्यक्ष पुरुषोत्तम शर्मा ने बताया,’’ 2011 की जनगणना के आंकड़ों के मुताबिक, 2,26,949 किसानों ने खेती छोड़ दी और अपने जन्मस्थानों से चले गए, जहां वे पीढ़ियों से रह रहे थे। प्रवासित किसानों को अपने परिवारों के अस्तित्व को बचाने के लिए विभिन्न शहरों में ‘’मैनुअल श्रमिकों’’ या दिहाड़ी मजदूरों का काम करना शुरु दिया है।परेशानियों की वजह से राज्य को छोड़कर अलग-अलग शहरों में रहने पर मजबूर हो गए हैं।उन्होंने कहा कि किसानों की स्थिति गंभीर है और सरकार द्वारा अज्ञानता के कारण और खराब हो रही है’’।

इसके अलावा, शर्मा ने कहा कि 11 पहाड़ी जिलों से जनगणना के आंकड़ों के अनुसार

• अल्मोड़ा से 36,401 किसानों की संख्या सबसे अधिक है,इसके बाद
• पौड़ी (35,654)
• टिहरी (33,68 9)
• पिथौरागढ़ (22, 9 36)
• देहरादून (20,625)
• चमोली (18,536)
• नैनीताल 15,075)
• उत्तरकाशी (11,710)
• चंपावत (11,281)
• रुद्रप्रयाग (10, 9 70) और
• बागेश्वर (10,073)

हालांकि, दिसंबर 2016-जनवरी 2017 में एबीकेएम द्वारा किए गए सर्वेक्षण का हवाला देते हुए, शर्मा ने कहा, “पहाड़ों में केवल 20% कृषि भूमि पर खेती की जा रही है, जबकि बाकी 80% या तो बंजर हैं या कर्मशियल कामों के लिए बेचा जा रहा है।”

एबीकेएम के प्रमुख ने आरोप लगाया, “व्यापक किसानों के प्रवास के लिए प्राथमिक कारण पहाड़ी में कृषि को प्रोत्साहित करने के लिए नीतियों की कमी है, जंगली जानवरों द्वारा क्षतिग्रस्त फसलों के बड़े झुंड हैं, और किसानों को पर्याप्त सब्सिडी नहीं मिलती। इसके अलावा, कठोर पहाड़ी इलाके और तेजी से अनियमित मौसम पैटर्न भी कई किसानों के दूर करने की वजह माना जाता है। “

उत्तराखंड रत्न समेत विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित वैज्ञानिक अनिल हाफिज का कहना है कि, “हालात डेटा से भी बदतर हैं, पर्यावरण संबंधी कारणों से सरकार की नीतियों से सब कुछ किसानों के खिलाफ है। सिस्टम ने हमारे किसानों को कर्ज के बोझ से दबा दिया है, जिसकी वजह से किसानों को अपने उत्पाद को कर्ज चुकाने के लिए कम कीमत पर बेचते हैं।”

पदमश्री विजेता अनिल प्रकाश जोशी ने कहा, “सरकार के पास किसानों के लिए एक संगठित नीति नहीं है। अगर हिमाचल में किसान जलवायु की स्थिति का लाभ ले सकते हैं, तो यहां ऐसा क्यों नहीं किया जा सकता है? सरकार को खेती और किसानों की भलाई के लिए गंभीरता से काम करना चाहिए।”