उत्तराखंड में  मौसम विभाग की भविष्यवाणी का सीधा असर पड़ा है। रात से ही तेज बारिश ने उत्तराखंड में नदियों को उफान पर पहुंचा दिया है, साथ ही कई रोड पर जलभराव की स्थिति पर बाढ़ क्षेत्रों में भूस्खलन के चलते रोड ब्लॉक की घटनाएं बढ़ी है।

बारिश का सीधा असर हवाई यातायात पर भी पड़ा है, लगातार हो रही बारिश के चलते जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर एयर इंडिया  की फ्लाइट लैंड नहीं कर पाई जिसके चलते उसे वापस दिल्ली लौटना पड़ा। तेज बारिश और मौसम की खराबी के चलते जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर नहीं लैंड कर पाई एयर इंडिया की फ्लाइट आसमान से ही वापस लौटी दिल्ली

सुबह 7:00 बजे के बजाए 8:00 बजे आ रही थी जोलीग्रांट एयरपोर्ट।लेकिन बारिश के कारण लैंड नहीं हो पायी और एयर इंडिया दिल्ली  देहरादून फ्लाइट को वापस भेज दिया।

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) भी जीएसटी (उत्पाद एवं सेवा कर) के लिए तैयार हो गया है। इस दिशा में एमडीडीए कार्यालय में ‘जीएसटी रेडी’ विषय पर आयोजित कार्यशाला में सीए सौरभ गुप्ता ने प्राधिकरण व उससे जुड़े ठेकेदारों को जीएसटी के बार में विस्तृत जानकारी दी।

आयोजित कार्यशाला में सीए (चार्टर्ड अकाउंटेंट) सौरभ गुप्ता ने बताया कि निकट भविष्य में लागू होने वाली जीएसटी एक्ट की धारा-51 में विभिन्न सरकारी विभागों की खरीद पर एक फीसद जीएसटी काटने का प्रावधान किया है। उन्होंने बताया कि इसके लिए प्राधिकरण को तैयार रहने की जरुरत है,  साथ ही सीए गुप्ता ने प्राधिकरण समेत उनसे जुड़े बिल्डरों को फ्लैट बेचते समय जीएसटी लगाने के बारे में भी बताया, उन्होंने कहा कि पहले अधिकतर फ्लैट पर (जिनका निर्माण जनता के पैसे से किया गया है) सेवा कर लगता था, जबकि अब जीएसटी लगाया जाएगा।

कार्यशाला में एमडीडीए के ठेकेदारों को बताया गया कि यदि वह विभिन्न निर्माण समग्री की खरीद पर सभी बिलों का ढंग से हिसाब रखेंगे, तभी उन्हें टैक्स क्रेडिट (टैक्स रिबेट) का लाभ मिल सकेगा। इस अवसर पर मुख्य लेखाधिकारी हर सिंह बोनाल, अधीक्षण अभियंता अनिल त्यागी, अधिशासी अभियंता बीएस नेगी, उद्यान अधीक्षक एआर जोशी, लेखाकार तरुण सक्सेना आदि उपस्थित रहे।

एमडीडीए में एक अगस्त से ई-टेंडरिंग
एमडीडीए के कार्यों में पारदर्शिता लाने के लिए ई-टेंडरिंग प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया गया है। एमडीडीए उपाध्यक्ष विनय शंकर पांडे ने ई-टेंडरिंग व्यवस्था एक अगस्त से लागू करने के निर्देश दिए। साथ ही अन्य कार्मिकों को भी इसके लिए नामित किया गया।

एमडीडीए ने की दो दुकानें सील
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) ने अवैध निर्माण पर कार्रवाई जारी रखते हुए दो दुकानों को सील कर दिया। एमडीडीए सचिव पीसी दुम्का के अनुसार चंद्रबनी रोड पर अनिल राणा ने नियमों को दरकिनार कर दो दुकानों का निर्माण कर दिया था। चालान काटने के बाद भी निर्माण बंद न करने और निर्माण को बिल्डिंग बायलॉज के अनुरुप दुरुस्त ना पाकर दोनों दुकान को सील कर दिया गया।

देश के मिनी नवरत्नों में शुमार उत्तराखंड और उत्तरप्रदेश की विद्युत परियोजना, टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कारपोरेशन, ने अपनी स्थापना के 30 साल पूरे कर लिए हैं जिस के उपलक्ष में टीएचडीसी के ऋषिकेश मुख्यालय में स्थापना दिवस के उपलक्ष में कई कार्यक्रम किए गए।

विभिन्न सांस्कृतिक ग्रुपों ने अपनी सांस्कृतिक प्रस्तुतियों को प्रस्तुत किया इस अवसर पर टीएचडीसी के महाप्रबंधक और समस्त स्टाफ उपस्थित रहा आपको बता दें टीएचडीसी के भागीरथी नदी पर स्थित टिहरी डाम से जल एवं विद्युत उत्तराखंड उत्तर प्रदेश और दिल्ली के कुछ हिस्सों में भेजी जाती है और भागीरथी पर बनाइए मान विश्व का सबसे ऊंचा बांध है।

टीएचडीसी के निदेशक सभी कर्मचारियों को बधाई दी और कहा कि टीएचडीसी हाइड्रो पावर पैदा आधारित ऊर्जा के क्षेत्र में लगातार प्रगति करता जा रहा है

उपजिलाधिकारी विकासनगर को सूचना मिली की आसन नदी में एक वन गुज्जर बह गया है। इस सूचना पर उपजिलाधिकारी विकासनगर और चौकी झाझरा से पुलिस फ़ोर्स रवाना हुआ और झाझरा आडवाणी पुल के पास मौजूद एन.डी.अर.एफ को भी साथ लिया गया।

लगभग 2 किलोमीटर आगे परवल गाव के पास वन गुज्जर को रेस्क्यू कर किनारे लाया गया व मौके पर एन.डी.आर.एफ की टीम ने उक्त व्यक्ति को प्राथमिक उपचार दिया, किन्तु उसे बचा नही पाए। मृतक की पहचान कालू, निवासी सभावाला, थाना सहसपुर देहरादून के रूप में हुई। मृतक का शव चौकी नयागांव, थाना पटेलनगर द्वारा पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया है।

राज्य के उच्च शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉ. धन सिंह रावत के निर्देशानुसार राज्य के सभी विश्वविद्यालयों ने निर्धारित तिथि 11 जुलाई को वार्षिक शैक्षिक कैलेंडर जारी कर दिए। उन्होंने खुद राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के वार्षिक शैक्षणिक कैलेंडरों का अवलोकन किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सभी विश्वविद्यालय और उनसे सम्बद्ध महाविद्यालय शैक्षणिक कैलेंडर का सख्ती से पालन करें।

मंगलवार को निदेशक, उच्चशिक्षा डॉ. बीसी मलकानी ने उच्च शक्षा राज्य मंत्री को जानकारी दी कि राज्य के सभी सरकारी विश्वविद्यालयों ने कैलेंडर जारी कर दिए। इसके अनुसार श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय टिहरी गढ़वाल का शैक्षणिक सत्र 18 जुलाई से शुरू होगी। हेमवती नंदन बहुगुणा केंद्रीय गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर गढ़वाल का सत्र 11 जुलाई से, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी का ग्रीष्मकालीन सत्र एक मई और शीतकालीन सत्र एक जनवरी से, दून विश्वविद्यालय (सर्टिफिकेट कार्यक्रम) एक जुलाई और नए छात्रों का पठन-पाठन 31 जुलाई से शुरू होगा। इसी तरह कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल 20 जुलाई से कक्षाएं शुरू करेगा, उत्तराखण्ड आवासीय विश्वविद्यालय अल्मोड़ा 22 जुलाई से सत्र शुरू करेगा।
मलकानी ने बताया कि राज्य के सभी विश्वविद्यालयों ने अपने परिसर एवं सम्बद्व महाविद्यालयों के लिए कार्य दिवसों की सूची तैयार कर ली है। श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड राज्य विश्वविद्यालय के सम्पूर्ण कार्य दिवस 205 एवं पठन पाठन 190, दून विश्वविद्यालय देहरादून के सम्पूर्ण कार्य दिवस 193 एवं पठन पाठन 184 दिन, कुमांऊ विश्वविद्यालय नैनीताल प्रथम एवं तृतीय सेमस्टर की अवधि 22 जुलाई से 25 नवम्बर कुल 90 दिन एवं परीक्षाएं चार दिसंबर से 23 दिसंबर कुल 20 दिन, इसी प्रकार द्वितीय एवं चतुर्थ सेमस्टर की अवधि 25 जनवरी, 2018 से 16 मई 2018 कुल 90 दिन एवं परीक्षा 24 मई 2018 से नौ जून 2018 कुल 15 दिन निर्धारित की है। उत्तराखण्ड आवासीय विश्वविद्यालय अल्मोड़ा के द्वारा प्रथम एवं तृतीय सेमस्टर की परीक्षाओं की अवधि 15 नवम्बर से 15 दिसंबर, द्वितीय एवं चतुर्थ समेस्टर की अवधि 15 मई से 15 जून तक निर्धारित की गयी है। एचएनबी गढ़वाल विश्वविद्यालय ने प्रथम और तृतीय की समयावधि 20 जुलाई 2017 से 20 दिसम्बर 2017 एवं द्वितीय एवं चतुर्थ समेस्टर 16 जनवरी 2018 से 31 मई 2018 निर्धारित की है।
डॉ. रावत ने कहा कि विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में स्वच्छ एवं गरिमापूर्ण शैक्षिक वातावरण के निर्माण के लिए यह व्यवस्था लागू की गई है। इसिलए सभी संस्थान सख्ती से इसका पालन सुनिश्चित करें।

उत्तराखंड में शिक्षा के बदहाल होने के और भी कई पहलू सामने आ रहे है। शिक्षकों की नियुक्ति और समायोजन जैसी मांगों को लेकर धरने प्रदर्शन तो आए दिन चलते ही रहते हैं लेकिन, अब विभाग की अनदेखी के चलते भी शिक्षक परेशान हैं।

राज्य के सरकारी स्कूलों की बात करें तो यहां के स्कूलों के हालात ठीक नहीं हैं। राज्य के शिक्षकों को पढ़ाने के बाद भी वेतन नहीं मिलेगा तो कैसे गुणवत्ता और व्यवस्थाओं में सुधार आएगा। मामला उधमसिंह नगर के गुरुग्राम इंटर कॉलेज व अन्य छह स्कूलों से जुड़ा है। यहां अनुरोध के आधार पर स्थानांतरण के बाद शिक्षकों ने तैनाती भी ली, लेकिन पूर्व तैनाती स्थल से लास्ट पे स्लिप यानी एलपीएस जारी न हो पाने के कारण शिक्षकों को वेतन तीन माह से अटका हुआ है। आलम यह है कि शिक्षकों को बीते अप्रैल माह से अब तक विभाग की ओर से वेतन जारी नहीं हो पाया है। शिक्षकों के मुताबिक, इन स्कूलों में विभागीय काउंसिलिंग के बाद उन्हें अनुरोध के आधार पर नई तैनाती मिली। लेकिन, इस प्रक्रिया के बीच पूर्व तैनाती स्थल से 50 प्रतिशत से ज्यादा शिक्षकों के स्थानांतरण हो गए।

शिक्षक अमरेंद्र ने बताया कि अल्मोड़ा स्थित स्कूल में पांच शिक्षक थे। इनमें से तीन के विभागीय काउंसिलिंग के दौरान स्थानांतरण हो गए। इसी प्रकार कई अन्य स्कूलों के शिक्षकों के भी स्थानांतरण किए गए। इन शिक्षकों ने नए तैनाती स्थलों पर कार्यभार भी ग्राहण कर लिया। इसके बाद डीएम ने स्कूलों में हुए 50 प्रतिशत से ज्यादा स्थानांरतण के मामलों को देखते हुए स्थानांतरित हुए शिक्षकों की एलपीएस पर रोक लगा दी। इसके चलते शिक्षकों का वेतन रुक गया। अब स्थिति यह है कि बीते तीन माह से शिक्षकों को उनका वेतन नहीं मिल पा रहा है। शिक्षकों का कहना है कि पूरा विभागीय फैसला था, इसके बाद शिक्षकों का वेतन रोकना किसी भी प्रकार से तर्कसंगत नहीं है। मामले में अभी तक केवल आश्वासनों के अलावा कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं की गई।

दूसरी ओर, महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा कैप्टन आलोक शेखर तिवारी का कहना है कि यह पूरा मामला आचार संहिता के कारण अटका था। इसके बाद बोर्ड की कापियों की जांच के चलते शिक्षकों को प्रतिस्थापित नहीं किया गया। यदि किसी स्कूल में शिक्षक नहीं थे और स्थानांरित होकर किसी अन्य स्थान पर चले गए हैं तो डीएम को यह अधिकार है कि वे तैनाती को रोक सकते हैं। महानिदेशक ने बताया कि जल्द से जल्द ऐसे मामलों का निपटारा किया जाएगा। उम्मीद है कि एक माह के अंदर वेतन व अन्य मामलों का समाधान कर दिया जाएगा।