सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि उत्तराखंड में चार हाइड्रोपोनिक खेतों का विकास होगा – जो कि ‘कमलफोनिक’ के रूप में जाना जाता है।इजरायल की मदद से यह प्रयोगात्मक आधार पर शुरु किया जाएगा, इससे पहाड़ी राज्य में एक्वा खेती को बढ़ावा मिलेगा।

हाइड्रोपोनिक खेती मिट्टी के उपयोग के बिना पानी में उगने वाले फसल को कहते है। महाराज ने कहा, “हम इसे कमलफोनीक खेती कहेंगे क्योंकि यह वैसा ही होगा जिस तरह कमल पानी में स्वाभाविक रूप से उगता है।” उन्होंने कहा कि, “सिंचाई विभाग ने देहरादून, पौड़ी, चमोली और अल्मोड़ा जिले में चार खेतों के लिए बुनियादी ढांचा बनाने के लिए काम शुरू भी कर दिया है।”

सतपाल महाराज ने बताया कि यह खेत इजरायल के कृषि विशेषज्ञों की सहायता से स्थापित किया जा रहे हैं। ये पूरी तरह से पानी पर निर्भर होने वाली खेती हैं, जिन्हें फसलों के बढ़ने के लिए जमीन या मिट्टी की जरुरत नहीं होगी। “यह पहाड़ी किसानों को मात्रा और गुणवत्ता के मामले में बेहतर उपज प्राप्त करने में मदद कर सकता है। उन्होंने बताया कि पहाड़ी क्षेत्रों में हमारे पास छोटी-छोटी जमीन होल्डिंग है और हाईड्रोपोनिक खेती किसानों को हर सीढ़ी के निचले हिस्से में पानी को स्टोर करने की सुविधा के साथ अच्छी उपज की गारंटी देंगे।

मंत्री ने कहा कि सिंचाई विभाग कृषि और बागवानी विभागों की मदद से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में हाइड्रोपोनिक खेतों का निर्माण और रखरखाव करेगा, विशेष रूप से  पहाडी क्षेत्रों में जहां खेत का आकार छोटा और प्रति इकाई क्षेत्र उपज कम थी।इस नए तकनीक से पहाड़ी क्षेत्र में खेती के नए पैटर्न को बढ़ावा भी मिलेगा।

सिंचाई सचिव आनंद बर्धन ने कहा: “यह (नई प्रणाली) राज्य में खेती के नए तरीकों के लिए नए आयाम ला सकता है और कई तरह से किसानों की कमाई में बढ़ावा कर सकता है।”

हाइड्रोपोनिक खेती इजरायल की खेती टेक्नीक है जो पूरी तरह से पानी पर निर्भर करता है।इसमें पानी को खेत के चारों तरफ घुमाया जाता है जिसमें सारी फसल की जरुरत वाले सभी माइक्रो और मेक्रो पोषक तत्व होते हैं।

इस तरह के प्रयोग से ना केवल किसानों को नए तरह की खेती का ज्ञान होगा बल्कि बरसात के दिनों में होने वाली अथाह बारिक के पानी को सुरक्षित रखकर उसका प्रयोग किया जा सकेगा।

उत्तराखंड में स्वाइन फ्लू का कहर जारी है। अब तक स्वाइन फ्लू के 21 मामले दिल्ली टेस्ट के लिए भेजे जा चुके हैं, इनमें से 17 केस पॉजिटिव आ चुके हैं। चार मामले अब तक संदिग्ध पाए गए हैं। उधर, पिछले 8 दिनों में 4 मरीजों की स्वाइन फ्लू से मौत हो चुकी है। लगातार सामने आ रहे स्वाइन फ्लू के मामलों को देखते हुए प्रदेश में स्वाइन फ्लू को लेकर अलर्ट जारी है।

उत्तराखंड में स्वाइन फ्लू के कहर से अब तक जनवरी से 21 मामले स्वाइन फ्लू के आ चुके हैं। जिसमें से 17 केस पॉजिटिव पाए गए हैं। जबकि 4 मामले संदिग्ध अवस्था में हिमालयन अस्पताल, मैक्स, सीएमआई व दून अस्पताल में भर्ती हैं। सीएमओ डॉ. टीसी पंत ने बताया कि जिले के सभी अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड बना दिए गए हैं। और किसी भी मरीज में स्वाइन फ्लू के लक्षण पाए जाने पर तुरंत मेडिकल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। इधर जिन 17 केस पॉजिटिव आए हैं उनमें से 10 देहरादून, 3 यूपी और 4 अन्य जिलों से आए हैं। जो संदिग्ध मरीज अस्पताल में भर्ती हैं उनमें से एक टिहरी, एक पौड़ी, दो देहरादून के मरीज हैं। राजकीय मेडिकल कॉलेज अस्पताल में स्वाइन फ्लू को देखते हुए आइसोलेशन वार्ड बना दिया गया है। वार्ड में अभी 10 बेड रखे गए हैं। दून अस्पताल के एमएस डॉ. केके टम्टा ने बताया कि अभी तक 10 बेड वार्ड में रखे गए हैं। जैसे-जैसे मरीज बढ़ेंगे, वैसे ही बेड बढ़ा दिए जाएंगे।

उत्तराखंड सरकार लगातार शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के दावे तो करती रही है, लेकिन हकीकत की जमीन पर सभी दावे और वादे धूल फांकते दिखाई देते हैं। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि चार साल से उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी (यूटीयू) की परिनियमावली शासन में अटकी है। शासन की इस सुस्ती के चलते यूनिवर्सिटी में तमाम अव्यवस्थाएं फैली हैं, इस कारण यूनिवर्सिटी की पूरी कार्यप्रणाली बेहाल हैं।

यूनिवर्सिटी में कर्मचारियों को भारी टोटा है, अधिकारियों की गिनती भी नाम की है। आलम यह है कि यूनिवर्सिटी में नाम मात्र के अधिकारी ही काम काज को संभाल रहे हैं। दरअसल यूनिवर्सिटी स्थापना के वक्त यूनिवर्सिटी का एक्ट तो तैयार कर दिया गया, लेकिन परिनियमावली तय न होने के कारण एक्ट लागू करने में भी परेशानियां आ रही है। विशेषज्ञों की मानें तो यूनिवर्सिटी का एक्ट जहां नीति निर्देशक का काम करता है, वहीं एक्ट काम कैसे करेगा यह परिनियमावली तय करती है। इसके अलावा यूटीयू में अभी तक केवल वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार और फाइनेंस कंट्रोलर ही नियुक्त हो पाए हैं। जब तक परिनियमावली तय नहीं होगी अन्य पदों पर नियुक्ति संभव नहीं होगी। परिनियमावली के न होने से यूनिवर्सिटी के आंतरिक कार्यो में बाधा आना स्वभाविक है। यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रो. पीके गर्ग का कहना है कि यूनिवर्सिटी की ओर से तीन साल पहले ही परिनियमावली तैयार कर शासन को भेज दी गई थी, लेकिन शासन स्तर पर अभी तक इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। परिनियमावली तय हो जाएगी तो यूनिवर्सिटी को आ रही तमाम परेशानियों को दूर किया जा सकेगा।

परिनियमावली नहीं होने से आने वाली दिक्कतें-
– यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट्स का स्वरूप कैसा हो।
– कॉलेजों को संबद्धता देने का कार्य।
– बोर्ड ऑफ स्टडीज का स्वरुप कैसा हो।
– नई डिग्री या पाठ्यक्रम को कैसा होना चाहिए।
– यूनिवर्सिटी में ग्रुप बी और सी की नियुक्ति प्रक्रिया।
– विभागों को सुविधाओं से संपन्न करना।
– यूनिवर्सिटी में एचओडी और डीन आदि का कार्यकाल।