योग को वैश्विक गौरव दिलाने के बाद अब पतंजलि योगपीठ ने अब आयुर्वेद को विश्व स्तर पर प्रतिष्ठित कराने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की। इसी संकल्प के साथ पतंजलि योगपीठ परिसर में ‘विश्व की चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद’ विषय पर एक विचार गोष्ठी का आयोजन हुआ। इस मौके पर उत्तराखंड सरकार के आयुष, वन एवं पर्यावरण मंत्री डाॅ. हरक सिंह रावत और कृषि, उद्यान मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि सरकार योगपीठ के साथ मिलकर ऑर्गेनिक प्लांटेशन अभियान चलाएगी।

गुरुवार को आयोजित गोष्ठी में आयुर्वेद चिंतन में भारतीय ऋषियों द्वारा अनुसंधित प्राचीन चिकित्सा प्रणाली आयुर्वेद को आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के मानकों के अनुरुप प्रामाणिकता दिलाने, विश्व स्तर पर जनमानस तक इसकी पहुंच बनाने के लिए देश-विदेश में आधुनिक चिकित्सा अनुसंधान शालाओं की स्थापना कर आयुर्वेदिक औषधियों की गुणवत्ता को परखनें की प्रणाली विकसित करने, इसकी प्राचीन जटिल एवं विस्तृत उपयोग प्रक्रिया का सरलीकरण करने एवं विविध रोगों में आयुर्वेदिक औषधियों के प्रयोग से प्राप्त होने वाली आरोग्यता का डॉक्यूमेंटेशन करने, स्थानीय स्तर पर उपलब्ध जड़ी-बूटी व आयुर्वेद सम्मत बनौषधियों की गुणवत्ता से वहां की जनता को परिचित कराने के लिए विराट स्तर पर साहित्य तैयार कराने तथा आयुर्वेद सम्मत संपूर्ण प्रामाणिक संदर्भों के आधर पर विश्व स्तर पर जन आंदोलन खड़ा करने जैसे बिन्दुओं पर चर्चा हुई।
उत्तराखण्ड सरकार के आयुष, वन एवं पर्यावरण मंत्री डाॅ. हरक सिंह रावत ने कहा कि योगऋषि बाबा स्वामी रामदेव व आचार्य बालकृष्ण के अथक प्रयास से योग-आयुर्वेद को वैश्विक पहचान मिली हैं। उन्होंने कहा पतंजलि योगपीठ आयुर्वेद पद्धति का मानक गढ़ है। पतंजलि के आयुर्वेद अभियान से प्रेरित होकर ही आज जन-जन में आयुर्वेद चिकित्सा के प्रति जज्बा पैदा हुआ है।
कृषि, उद्यान मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि पतंजलि योगपीठ ने उत्तराखण्ड को एक नई पहचान दी है। उत्तराखण्ड में जड़ी-बूटियों को लेकर जो भी सम्भावनाएं हैं, सभी दिशा में कार्य करेंगे। उन्होंने कहा सरकार किसानों को जड़ी-बूटियों के प्रति प्रोत्साहन देगी। साथ ही इस दिशा में पतंजलि के मार्गदर्शन में उत्तराखण्ड सरकार और पतंजलि जड़ी-बूटी के आर्गेनिक प्लांटेशन का अभियान भी चलाएगी।
चेयरमैन-सीसीआईएम, दिल्ली विनीता ने बताया कि पतंजलि योगपीठ ने आयुर्वेद में प्राण फूंककर दुबारा से जगाया है, यही कारण है कि अब गंभीर से गंभीर रोगों का समाधन आयुर्वेद के माध्यम से होने लगा है।
आचार्य बालकृष्ण ने कहा कि उत्तराखण्ड सरकार ने आयुर्विज्ञान के प्रति सकारात्मकता दिखाई है। आचार्य ने आयुर्वेद को लेकर भ्रम पैदा कर रहे लोगों व कम्पनियों पर रोक लगाने पर जोर दिया। इस अवसर पर आचार्य बालकृष्ण रचित आयुर्वेद सिद्धांत रहस्य पुस्तक का स्वीडिश सहित 24 अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं में विमोचन भी हुआ।
पतंजलि आयुर्वेद महाविद्यालय की ओर आयोजित इस कार्यशाला में देश के कई विश्वविद्यालयों के कुलपति, आयुर्वेद महाविद्यालयों के प्राचार्यगण एवं अन्य आयुर्वेद क्षेत्र के विशिष्टगणों ने सहभागिता की।

पर्वतीय क्षेत्रों में चकबंदी की मांग अब पूरा होने जा रही है । उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत एवं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पैतृक गांवों से होगी चकबन्दी की शुरुआत। चकबंदी को लेकर आयोजित कार्यशाला में चकबंदी विशेषज्ञों ने काश्तकारों की विभिन्न समस्याओं के निराकरण किया। बैठक में जिलाधिकारी तथा हरिद्वार व रुड़की के चकबंदी विशेषज्ञों ने ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी विशेषताओं व अन्य लाभों से काश्तकारों को रूबरू कराया।

जिलाधिकारी ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में शीघ्र ही चकबंदी समिति का गठन किया जायेगा। बताया गया कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तथा राज्य के कृषि मंत्री सुबोध उनियाल के पैतृक गांवों में शीघ्र ही चकबंदी की जायेगी। ब्लॉक के ग्राम सभा लखोलयोजित कार्यशाला का विधिवत शुभारंभ जिलाधिकारी सुशील कुमार व ब्लॉक प्रमुख सुरेंद्र सिंह रावत ने किया।
कार्यक्रम में ब्लॉक प्रमुख सुरेंद्र सिंह रावत ने चकबंदी ‘‘स्वैच्छिक या अनिवार्य‘‘ जैसे मुद्दों पर ग्रामीणों की विभिन्न समस्याओं से जिलाधिकारी व विशेषज्ञों को अवगत कराया। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों में मन में चकबंदी को लेकर विभिन्न शंकाएं हैं। उन्होंने कहा कि काश्तकार चकबंदी की उपयोगिता व इसके दूरगामी परिणामों के बारे में भी बेहद चिंतित हैं। ग्रामीणों की शंकाओं का निस्तारण करते हुए जिलाधिकारी सुशील कुमार ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में काश्तकारों की भूमि का वास्तविक मूल्यांकन किया जा सके इसके लिए चकबंदी बेहद जरूरी है।
जिलाधिकारी ने कहा कि चकबंदी काश्तकारों की सहमति पर ही होगी। उन्होंने कहा कि चकबंदी से काश्तकारों को खेती का और विकास करने में सहायता प्राप्त मिलेगी। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि विवाद जैसे मामलों पर नकेल लगाई जा सकेगी। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि संबंधी विवादित प्रकरणों के निस्तारण को लेकर शीघ्र ही चकबंदी समिति का गठन किया जायेगा। जिसमें समिति के अध्यक्ष ग्राम प्रधान समेत सात सदस्यों को नामित किया जायेगा। उन्होंने ने बताया कि चकबंदी होने से ग्रामीण क्षेत्रों में प्रस्तावित विकास कार्य केवल सरकारी भूमि पर ही किये जाएंगे ना कि ग्रामीणों की भूमि पर।
जिलाधिकारी ने कहा कि शहरों में भूमि के दाम आसमान छूने व वातावरण प्रदूषित होने के चलते लोग फिर से घर गांव की ओर आना शुरू हो गये हैं। जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में पुनः चहल कदमी बढ़नी शुरू होगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के पैतृक गांव खैरा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पैतृक गांव पंचुर तथा कृषि मंत्री सुबोध उनियाल के पैतृक गांव उड़ी आदि गावों में चकबंदी किया जाना प्रस्तावित है। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए महिला समूहों का गठन करने को कहा। उन्होंने कहा कि समूहों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को सरकार की ओर से संचालित योजनाओं का लाभ शीघ्र ही प्राप्त हो सकेगा।
जिलाधिकारी ने बताया कि महिला समूहों के लिए सरकार की ओर से कई स्वरोजगार परक कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं। इस मौके पर जिलाधिकारी ने लखोली में पंचायत घर की स्वीकृति भी प्रदान की। कार्यशाला में हरिद्वार व रुड़की के चकबंदी विशेषज्ञ डीएस नेगी तथा अनिल कुमार ने काश्तकारों को कई तकनीकी जानकारियां दी। उन्होंने बताया कि पंजाब, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश में चकबंदी से काश्तकारों को खेती में रिकार्ड मुनाफा प्राप्त हो रहा है। उन्होंने कहा कि चकबंदी से भूमि संबंधी अभिलेखों का शुद्धीकरण, बेनामा, दाखिलखारिज, भूमि का एकीकरण तथा खाता खतौनियों आदि के सत्यापन कार्य तेजी से किया जायेगा। इसके अलावा काश्तकारों को भूमि संबंधी कई समस्याओं का स्वतः ही निस्तारण भी हो सकेगा।
इस मौके पर ग्राम प्रधान लखोली वेद प्रकाश रावत समेत स्यालधार, कमेड़ी, मेलगांव आदि के ग्राम प्रधान, बीडीओ डीडी नथवान, तहसीलदार हरिमोहन खंडूरी, सहायक चकबंदी अधिकारी चंद्रप्रकाश आर्य आदि उपस्थित रहे।

स्वतंत्रता दिवस के मुख्य समारोह में नदारद रहने वाले 54 आईएएस अधिकारियों से जवाब तलब किया गया है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के इस रवैये पर नाराजगी जताते हुए मुख्य सचिव को कार्रवाई के निर्देश दिए थे।

गुरुवार को मुख्य सचिव एस रामास्वामी की ओर से इन अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। नोटिस दिए जाने वाले अधिकारियों में अपर सचिव से प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारी शामिल हैं। इसके साथ ही मुख्य सचिव ने सभी विभागों के प्रमुखों, जिलाधिकारियों और मंडलायुक्त से भी स्वतंत्रता दिवस समारोह में अनुपस्थित रहने वाले अधिकारियों की सूची तलब की थी, सूची मिलने के बाद इन अधिकारियों को भी कारण बताओ नोटिस जारी किए जा रहे हैं।

15 अगस्त को परेड मैदान में आयोजित राज्य के मुख्य स्वतंत्रता दिवस समारोह से कई अधिकारी गायब थे। मुख्यमंत्री ने इस पर नाराजगी जताते हुए तत्काल कार्रवाई के लिए कहा था। इसी क्रम में नोटिस जारी किए गए हैं।