कल देर शाम मसूरी पहुंची केंद्रीय राज्य मंत्री स्मृति ईरानी जोकि यहां एक दिन के कार्यक्रम के लिए आई। लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी आॅफ एडमिनिस्ट्रेशन के 52वें फाउंडेशन डे में उन्होंने शिरकत करी और आईएएस प्रोविजनर को संबोधित किया।

उनके मसूरी पहुंचने पर मसूरी के सभी बीजेपी कार्यकर्ता उनसे मिलने पहुंचे, वहीं मीडिया से दूर रहीं स्मृति। मसूरी के एमएलए गणेश जोशी ने क्षेत्र के विधायक होने के नाते, स्मृति ईरानी से शिष्टाचार भेंट करी और उनसे अनुरोध किया की मसूरी ना केवल उत्तराखंड बल्कि देश का एक अमूल्य हिस्सा है जिसे विकसित करने के जरुरत है जिसके लिए केंद्र की सहायता की जरुरत है।

विधायक जोशी ने बताया कि स्मृति ईरानी ने उन्हें पूरा भरोसा दिलाया कि वह पर्यटन मंत्री से बात करेंगी और हमें आश्वासन दिया कि वह पूरा प्रयास करेंगी।

स्मृति ईरानी की यह पहला मसूरी दौरा है मंत्री बनने के बाद, इससे पहले कई बार चुनावी रैली के लिए स्मृति ने पहाड़ों की रानी मसूरी को चुना है।

सत्ता और संगठन से दूर कांग्रेस प्रदेश संगठन के पूर्व अध्यक्ष किशोर उपाध्याय का बीजेपी आलाकमान से गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा है। अमित शाह के मास्टर स्ट्रोक से सत्ता से बाहर हुए प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अपनी खाज बीजेपी को कोस कोस के मिटा रहे हैं।

ऋषिकेश पहुंचे किशोर उपाध्याय ने प्रदेश सरकार की 6 महीने कार्यकाल पर निशाना साधा और कहा कि, “उत्तराखंड में डबल इंजन की सरकार फेल साबित हुई है, यहां डबल इंजन का तेल ही खत्म हो गया है अब अमित शाह उनके कार्यकाल की समीक्षा करने आ रहे हैं। इस समीक्षा से राज्यवासियों को क्या फायदा होगा? ना तो त्रिवेंद्र सरकार काम कर रही है और ना ही विकास के कोई कार्य जमीन पर दिखाई दे रहे हैं ऐसे में अमित शाह आए या ना आए,समीक्षा करें या ना करें,इससे राज्य को कोई फायदा नहीं होने वाला यहां डबल इंजन की सरकार पूरी तरह फेल है।”

उत्तराखंड सरकार ने चार माह पहले ही पांच आईएएस अधिकारियों को सचिव पद पर पदोन्नति दे दी है। यह सभी प्रभारी सचिव के रूप में कार्य कर रहे थे। प्रमुख सचिव राधा रतूड़ी की ओर से निकाले गए कार्यालय आदेश में 2002 बैच के आईएएस शैलेश बगोली तथा नितेश कुमार झा को प्रोफार्मा पदोन्नति दी गई है। इसी प्रकार इसी बैच के डी. सेंथि पांडियन, राधिका झा तथा विजय कुमार ढौंढियाल को पदोन्नति दी गई है।

वहीं प्रभारी सचिव को ग्रेड-पे में 10 हजार की प्रोन्नति देकर सचिव बना दिया गया है। भारत सरकार के नियमों के अनुसार 16 साल पूरे होने पर ही सचिव बनाया जाता है लेकिन एक जनवरी 2018 को अवधि पूर्ण होने से पहले ही चार माह पूर्व इन अधिकारियों को सचिव बना दिया गया है। 

प्रदेश में डिग्री कॉलेज में चल रहे चुनाव में ड्रेस कोड के मुद्दे को छात्र संगठन बड़ी जोर शोर से उठा रहे हैं, जिसके नतीजे देखकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने मंत्री जी पर दबाव बनाना शुरु कर दिया है। बढ़ते दबाव के चलते  उच्च शिक्षा राज्य मंत्री अपने बयानों से बैकफुट पर आ गए हैं।

ऋषिकेश में एक कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि, “ड्रेस कोड की अनिवार्यता नहीं है, जिस कॉलेज में ड्रेस कोड लागू किया जाना है वहां के छात्रों की पहले राय ली जाएगी, अगर 50% से ज्यादा छात्र ड्रेस कोड के पक्ष में हैं तभी ड्रेस कोड लागू किया जाएगा अन्यथा ड्रेस कोड की बाध्यता नहीं रहेगी।”

गौरतलब है कि अभी प्रदेश के डिग्री कॉलेज में चुनाव की सरगर्मीयां चरम पर है, आने वाले दिनों में सरकार का यह कदम भाजपा के छात्र संगठन के लिए भारी पड़ सकता है जिसके चलते अब उच्च शिक्षा राज्यमंत्री बैकफुट पर आ गए हैं, और सफाई दे रहे हैं कि उन्हें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तरफ से काफी सुझाव मिले हैं जिन पर सरकार विचार कर रही है और ड्रेस कोड छात्रों की इच्छा पर ही निर्भर करेगा।