हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर जर्नलिस्म एंड मास कम्यूनिकेशन द्वारा आयोजित फिल्म एप्रीसियेशन वर्कशॉप का सोमवार को समापन हो गया। इस वर्कशॉप में आये 111 लोगों को वरिष्ठ पत्रकार दिनेश जुयाल ने सर्टिफिकेट दिये।

9-13 नवंबर तक चले इस कार्यक्रम का आयोजन पुणे के फिल्म एड टेलीविशन इंस्टूय्ट ऑफ इंडिया के साथ मिलकर किया गया था। इस तरह की उत्तराखंड में दूसरी और एफटीआईआई द्वारा की गई यह पहली वर्कशॉप रही।

इस मौके पर वर्कशॉप के कोर्स निदेशक पंकज सक्सेना ने कहा कि, “अच्छे सिनेमा का संदेश पहाड़ों की वादियों में बसे इस प्रतिष्ठित संस्थान तक लाना एक सुखद अनुभव रहा। राज्य स्थापना की वर्षगांठ के साथ आयोजित इस वर्कशॉप में जिस संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया उससे एक बात साफ है कि आने वाले दिनों में पहाड़ों में अच्छे और सही संदेश देने वाले सिनेमा का भविष्य उज्जवल है।”

इस मौके पर पत्रकारिता विभाग के निदेशक ए.आर. डंगवाल के साथ-साथ आर.सी.शर्मा, निदेशक पर्यावरण विग्यान, प्रो. ओ.पी गुसांई, निदेशक आई.क्यू.ए.सी और अन्य अध्यापक और छात्र मौजूद रहे।

पंचेश्वर बांध को लेकर पक्ष और विपक्ष द्वारा दिए जा रहे अलग-अलग बयानों को लेकर प्रभावित क्षेत्र की जनता परेशान है। बयानों के भ्रमजाल में फंसी जनता ने अब सरकार से सही स्थिति सार्वजनिक करने की मांग की है।

देहरादून,  उत्तराखंड का बचपन अब बाल विवाह (14 वर्ष तक की उम्र) की जंजीरों से मुक्ति की तरफ बढ़ रहा है। आंकड़े सुनहरे भविष्य की तरफ इशारा कर रहे हैं। प्रदेश में बाल विवाह के अब महज 0.40 फीसद ही मामले शेष रह गए हैं और पूरे देश में सिर्फ पांच ही राज्य ऐसे हैं, जो उत्तराखंड से बेहतर स्थिति में नजर आते हैं। बाल विवाह की यह स्थिति जनगणना 2011 की है और ऐसी कामना है कि अगली जनगणना में उत्तराखंड में बाल विवाह से मुक्त होगा।

बाल विवाह के मामले में देश के औसत की बात करें तो यह आंकड़ा है 0.73 फीसद। यानी हम राष्ट्रीय औसत से कहीं बेहतर स्थिति में पहुंच चुके हैं। आर्थिक संसाधनों के मामले में हमसे कहीं आगे महाराष्ट्र व गुजरात जैसे राज्य भी बाल विवाह से मुक्ति की लड़ाई में पीछे चल रहे हैं। हालांकि जनगणना 2011 के अनुसार प्रदेश में अभी भी 14 वर्ष तक की उम्र के 12 हजार 632 बच्चे बाल विवाहित हैं। लिहाजा, प्रयास किए जाने चाहिए कि वर्ष 2021 में जब अगली जनगणना हो तो हम इस कुरीति से पूरी तरह मुक्ति पा लें। तभी सही मायने में बाल दिवस की सार्थकता साबित हो पाएगी।

बाल विवाह से मुक्ति में आगे राज्य (बाल विवाह के आंकड़े फीसद में)
मिजोरम, 0.31
चंढीगढ़, 0.34
दिल्ली, 3.36
नागालैंड, 0.38
केरल, 0.38
उत्तराखंड, 0.40

बाल विवाह मुक्ति में पिछड़े राज्य
महाराष्ट्र, 1.16
राजस्थान, 1.06
गोवा, 0.98
गुजरात, 0.95
पंजाब, 0.82
हरियाणा, 0.77