(रुद्रपुर/ऊधमसिंहनगर) डोकलाम विवाद के कारण जनपद में होने वाला पांच हजार करोड़ का चीनी निवेश अटक गया है। इस मामले में गृह मंत्रालय ने आपत्ति लगाई है। अब यह निवेश खतरे में फंसता दिख रहा है।
बीते दिनों से भारत व चीन के बीच जारी डोकलाम तनाव भले ही अब समाप्त हो गया हो, लेकिन इसका असर उत्तराखंड में चीनी निवेश पर जरूर पड़ा है। डोकलाम विवाद से पूर्व चीन की नामचीन टैक्सटाइल कंपनियों ने ऊधमसिंह नगर जिले के सितारगंज सिडकुल फेज-टू में टैक्सटाइल हब बनाने के लिए पांच हजार करोड़ रुपये के निवेश पर सहमति जताई थी, लेकिन अब इस पर गृह मंत्रालय ने आपत्ति लगा दी है। सितारगंज सिड़कुल फेज-टू को विकसित करने के प्रयास में जुटी प्रदेश सरकार को बीते जून माह में बड़ी सफलता हाथ लगी थी। चीन की लगभग एक दर्जन नामचीन टैक्सटाइल व अन्य क्षेत्रों जुड़ी कंपनियों शंघाई फ्यूमैन होटल ग्रुप, शंघाई तिआन हुई इंवेस्टमेंट कंपनी, शंघाई लूआंग बिजनेस इंवेस्टमेंट एसोसिएशन, शंघाई लटिंग लावर फर्म, शंघाई हुकांग वाइन कंपनी, शंघाई ङ्क्षजतोनगी इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी आदि के अधिकारियों ने उत्तराखंड में विकसित किए जा रहे औद्योगिक आस्थानों का भ्रमण किया था। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत से भी मिलकर प्रतिनिधिमंडल ने सिडकुल सितारगंज फेज-टू में तकरीबन 250 एकड़ क्षेत्र में टैक्सटाइल हब विकसित करने पर सहमति जताई थी। इन कंपनियों ने प्रदेश सरकार को सितारगंज में टैक्सटाइल क्षेत्र में लगभग पांच हजार करोड़ के निवेश व दस हजार से अधिक लोगों को रोजगार की बात कही थी। इस बीच भारत व चीन में डोकलाम क्षेत्र में सीमा विवाद गहरा जाने के बाद यह मामला गृह मंत्रालय की अनुमति के लिए हस्तांतरित हो गया, जिस पर गृह मंत्रालय ने अभी सहमति नहीं दी है। राज्य औद्योगिक विकास निगम (सिडकुल) के महाप्रबंधक एसएल सेमवाल ने बताया कि भारत-चीन के बीच सीमा विवाद के बाद गृह मंत्रालय की आपत्ति के चलते चीनी कंपनियों से सहमति के आगे बढ़ाने की पहल नहीं की गई। चीन की कंपनियां आज भी सितारगंज में उद्योग लगाने को तैयार हैं। गृह मंत्रालय से अनुमति मिलने के बाद ही इस दिशा में फिर प्रयास किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सितारगंज में टैक्सटाइल हब बनाने की योजना को आने वाले ग्रुप की ही एक चाइनीज टैक्सटाइल कंपनी यो-यो-गो ने यहां 20 एकड़ में अपनी इकाई लगा दी है। यहां अगले कुछ माह में ही कंबल बनाने का काम शुरू कर देगी। कंपनी ने यहां 335 करोड़ का निवेश किया है। कंपनी का दो हजार लोगों को रोजगार देने का दावा है।
सितारगंज में पांच हजार करोड़ के चीनी निवेश में रोड़ा
देहरादून में राष्ट्रीय स्तर पर हाफ मैराथन का आयोजन 17 दिसम्बर को
उत्तराखंड पुलिस द्वारा ‘सड़क सुरक्षा एवं महिला सुरक्षा’ को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर 17 दिसम्बर को हाफ मैराथन दौड़ का आयोजन किया जाएगा। हाफ मैराथन की कुल पांच श्रेणियां बनाई गई हैं। मैराथन में विजेताओं को 10 लाख रुपये का इनाम भी दिया जाएगा। मैराथन में अन्य राज्यों के लोग भी बेझिझक हिस्सा ले सकते हैं जिसका पंजीकरण निशुल्क किया जा रहा है। यह जानकारी एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अशोक कुमार ने बुधवार को पुलिस लाईन के सम्मेलन सभागार में आयोजित पत्रकार वार्ता में दी।
एडीजी ने कहा कि हाफ मैराथन की थीम सड़क सुरक्षा एवं महिला सुरक्षा दोनों मुद्दे पुलिस की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण है। मैराथन का उद्देश्य शरीरिक स्वस्थता एवं पुलिस को जनता से जोड़ने के सम्बन्ध में जागरुकता पैदा करना है साथ ही इतने बड़े आयोजन से देहरादून शहर को भी राष्ट्रीय स्तर पर एक नयी पहचान मिलती है। उन्होंने कहा कि हर साल सड़क दुर्घटनाओें मे देश में लगभग 1.5 लाख लोग अपनी जान गंवाते हैं, जिससे परिवार और समाज को अपूरणीय नुकसान पहुंचता है, इसलिये प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह यातायात के नियमों का पालन करे और अन्य लोगों को भी जागरूक करे।
उत्तराखण्ड राज्य में एक वर्ष में सड़क दुर्घटनाओं में लगभग 950 लोगों की मुत्यु तथा लगभग 1600 लोग घायल हुए। आपराधिक घटनाओं से जितनी मुत्यृ हो रही है इससे अधिक मुत्यु सड़क दुर्घटनाओं में हो रही है। उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान में महिलाओं को प्रत्येक क्षेत्र में समान अधिकार प्रदान किए हैं। एक देश व राष्ट्र तभी उन्नति व प्रगति कर सकता है जब वहां की महिलाएं अपने आपको सुरक्षित महसूस करती हैं।
हाफ मैराथन की कुल पांच श्रेणियों में 21 किमी ओपेन, 21 किमी 45 वर्ष से ऊपर, सात किमी 12-18 वर्ष प्लस, सात किमी ओपेन, सात किमी 45 वर्ष से ऊपर बनाई गई है। जिसका निशुल्क पंजीकरण तथा कुल दस लाख रुपये आकर्षक पुरस्कार रखा गया है। पुरुष एवं महिला धावकों के लिए अलग-अलग श्रेणीयां रखी गई हैं। सात किमी में प्रथम 100 महिला एवं 100 पुरुषों तथा 100 मास्टर्स (45 ऊपर) को प्रमाण पत्र, 21 किमी में प्रत्येक प्रतिभागी को निशुल्क टाइमिंग चिप व प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। पूरे परिवार द्वारा प्रतिभाग करने पर और अधिकतम प्रतिभाग करने वाले स्कूल के प्रधनाचार्य को विशेष पुरस्कार भी दिए जाएंगे। अभी तक लगभग 4700 प्रतिभागियों द्वारा ऑन लाइन अवेदन किया जा चुका है। एडीजी ने जनता से अपील किया है कि वह बढ़-चढ़कर हाफ मैराथन में भाग लें।
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष 16 से करेंगे दो दिवसीय गढ़वाल दौरा
देहरादून। उत्तराखण्ड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह कुमांउ दौरे के बाद अब 16 नवम्बर से दो दिवसीय गढ़वाल दौरे पर रवाना होंगे। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं से भेंटकर जोश भरने का काम करेंगे। साथ ही भाजपा सरकार द्वारा लिए जा रहे जनविरोधी निर्णयों को खिलाफ पार्टी प्रदर्शन में भाग लेंगे।
प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुख्य प्रवक्ता मथुरादत्त जोशी ने बताया कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह दो दिवसीय गढ़वाल भ्रमण के दौरान 16 नवम्बर को श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, चमोली एवं जोशीमठ में पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। जबकि 17 नवम्बर को राज्य सरकार द्वारा नगर निगम, नगर पालिका एवं नगर पंचायतों में बिना आम सहमति के किए गए सीमा विस्तार के विरोध में देवप्रयाग में आयोजित पार्टी कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन में प्रतिभाग करेंगे।
प्रवक्ता मथुरा दत्त ने बताया कि, “प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष 19 नवम्बर को भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्व.इन्दिरा गांधी की जयंती के अवसर पर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय देहरादून में साढ़े दस बजे आयेाजित श्रद्धांजलि सभा एवं गोष्ठी में शामिल होंगे। इसके उपरान्त हरिद्वार के लिए प्रस्थान करेंगे जहां पर वे कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे तथा अपराह्र 13:30 बजे सुलतानपुर लक्सर में भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्व.इन्दिरा गांधी की जन्म शताब्दी के अवसर पर आयेाजित कार्यक्रम में शामिल होंगे।”
पहाडों के निशानची देश में दिखायेंगे जोहर
पिथौरागढ़, दिल्ली में आयोजित नार्थ जोन शूटिंग चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन कर पिथौरागढ़ के सात खिलाड़ियों ने नेशनल शूटिंग प्रतियोगिता के लिए अपना स्थान पक्का कर लिया है। पिथौरागढ़ की बुल्स आई एकेडमी के प्रशिक्षण लेने वाली यशस्वी जोशी, धारचूला की गंगोत्री बोरा, ललित बिष्ट, राहुल महर गिरीश पाटनी और जय प्रकाश आर्य को चुने गए खिलाड़ियों में शामिल हैं।
एकेडमी के कोच मनोज जोशी ने बताया कि बिना किसी सुविधा वाली रेंज से प्रशिक्षण लेने वाले इन खिलाड़ियों का प्रदर्शन उत्तराखंड की अन्य एकेडमी से बेहतर रहा। इसी आधार पर उन्हें नेशनल चैंपियनशिप के लिए चुना गया है। इस उपलब्धि पर अंतरराष्ट्रीय शूटर जसपाल राणा ने जिले के खिलाड़ियों को बधाई देते हुए नेशनल चैंपियनशिप के लिए पूरे सहयोग का भरोसा दिया है।
जिले के तमाम खिलाड़ियों ने चयनित खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी हैं। नार्थ जोन प्रतियोगिता एक से नौ नवंबर तक दिल्ली में खेली गई।
अभिषेक चौबे की नई फिल्म में मनोज वाजपेयी
उड़ता पंजाब का निर्देशन करने के बाद अभिषेक चौबे की नई फिल्म में मनोज वाजपेयी काम करने जा रहे हैं। इस फिल्म में मुख्य भूमिकाओं के लिए सुशांत सिंह राजपूत के साथ भूमि पेड़णेकर को साइन किया जा चुका है। ये जोड़ी पहली बार किसी फिल्म में साथ काम कर रही है।
फिल्म में मनोज से पहले आशुतोष राणा को भी कास्ट किया जा चुका है। महेश भट्ट के टीवी सीरियल स्वाभिमान में साथ काम कर चुके मनोज वाजपेयी और आशुतोष राणा ने जेपी दत्ता की फिल्म एलओसी में साथ काम किया था। मनोज वाजपेयी इस साल नाम शबाना है में तापसी पन्नू के साथ नजर आए थे।
अगले साल फरवरी में उनकी फिल्म अय्यारी भी रिलीज होगी, जिसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा, अनुपम खेर और मेहमान भूमिका में नसीरुद्दीन शाह हैं। अय्यारी का निर्देशन नीरज पांडे ने किया है।
इत्तेफाक को दिल्ली सरकार का नोटिस
पिछले 3 नवंबर को रिलीज हुई मर्डर मिस्ट्री फिल्म ‘इत्तेफाक’ एक कानूनी संकट में फंस गई है। मिली जानकारी के अनुसार, फिल्म के प्रमोशन के लिए अक्षय खन्ना वाले पोस्टर को लेकर दिल्ली से इस फिल्म को लेकर नोटिस भेजा गया है। इस पोस्टर में अक्षय खन्ना सिगरेट पीते नजर आ रहे हैं।
दिल्ली सरकार के स्वास्थ विभाग ने फिल्म के रिलीज के दो सप्ताह बाद इस पोस्टर पर आपत्ति जताते हुए इस फिल्म के निर्माण से जुड़ी तीनों कंपनियों को नोटिस भेजा है। नोटिस में कहा गया है कि ये पोस्टर युवाओं को ध्रुमपान करने के लिए प्रोत्साहित करता है। नोटिस में इस पोस्टर को 2003 में ध्रूमपान विरोधी कानून के उल्लंघन का दोषी पाया गया है और इसी कानून के तहत ये नोटिस भेजा गया है।
दिल्ली सरकार के स्वास्थ विभाग के अधिकारियों के अनुसार, डाक से नोटिस भेजे जा चुके हैं और आगे की कार्रवाई के लिए नोटिस के जवाब का इंतजार हो रहा है। सिद्धार्थ मल्होत्रा, सोनाक्षी सिन्हा और अक्षय खन्ना की प्रमुख भूमिकाओं वाली इस फिल्म को बीआर के साथ करण जौहर और शाहरुख खान की कंपनियों ने मिलकर बनाया है और फिल्म अब तक 21 करोड़ का बिजनेस कर चुकी है।
फर्जी आईडी पर भारत-नेपाल सीमा पार करते चार गिरफ्तार
चंपावत, नेपाल में सामान सप्लाई करते समय एक किशोरी का फर्जी आधार कार्ड दिखाना तीन लोगों को महंगा पड़ गया। आधार कार्ड फर्जी पाए जाने पर किशोरी समेत तीन लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं।
ग्लोबल एक्सपोर्ट कंपनी रुड़की के एमडी अरशद हुसैन पुत्र अब्दुल कयूम निवासी गंगनहर, मिस्त्री मोहम्मद अकरम पुत्र अब्दुल अहमद निवासी गंगनहर, मोहित कश्यप पुत्र मेघराज निवासी ग्राम भगवानपुर हरिद्वार और सहारनपुर निवासी 16 वर्षीय एक किशोरी कंपनी का सामान लेकर काठमांडू जा रहे थे।
एसएसबी चेक पोस्ट पर जवानों ने उनसे नेपाल सामान ले जाने का कस्टम क्लीरियेंस मांगा। दस्तावेज न दिखा पाने पर जवानों ने उनसे आईडी मांगी तो किशोरी का आधार कार्ड दिखा दिया। संदेह होने पर जवानों ने चारों को पुलिस के सुपुर्द कर दिया। जांच में आधार कार्ड फर्जी पाया गया। थानाध्यक्ष मनीष खत्री ने बताया कि किशोरी ने पूछताछ में बताया कि आधार कार्ड कंपनी के एमडी ने ही बनवाया था। किशोरी को रीड्स संस्था के पुनर्वास केंद्र में रखा गया है।
एसएसबी की कंपनी प्रभारी तन्वी शुक्ला ने बताया कि उक्त चारों के पास सामान को नेपाल ले जाने का कस्टम क्लीरियेंस नहीं था और किशोरी की आईडी भी फर्जी थी। मामले की जांच जारी है।
वीसी में डीजीपी ने अधिनिस्थों को दिये निर्देश
रुद्रपुर, पुलिस महानिदेशक अनिल के रतूड़ी ने सभी जिलों के पुलिस प्रमुखों व अन्य अधीनस्थों की वीडियो कांफ्रेसिंग करके अधूरे पड़े भवन निर्माणों को पूरा करने के लिए चर्चा की। इसके साथ ही अपराधों पर नियंत्रण करने के लिए निरोधात्मक कार्रवाई बढ़ाने पर जोर दिया।
डीजीपी ने मंगलवार को वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए सभी जिलों के पुलिस प्रमुखों एवं अन्य अधीनस्थों की बैठक ली। उन्होंने अपराधों पर नियंत्रण करने के लिए कार्य योजना बताई तथा उस कार्य योजना पर अमल करने के निर्देश दिए। इसके अलावा जिलों में निर्माणाधीन पुलिस भवनों का निर्माण पूरा करने के लिए बजट आदि पर चर्चा की तथा निर्माण को पूरा कराने के निर्देश दिए। डीजीपी ने महानगरों की यातायात व्यवस्था में सुधार लाने के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए। साथ ही सड़क हादसों पर नियंत्रण करने के लिए उचित व प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए। वीडियो कांफ्रेसिंग में हर जिले के अधिकारी जुड़े थे। डीजीपी ने जनपदवार सभी जिलों के अफसरों से बातचीत की।
व्यक्ति ने फांसी लगाकर की आत्महत्या
कंट्रोल रूम के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई की गांधीग्राम में एक व्यक्ति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। उक्त सूचना पर चौकी प्रभारी लक्ष्मण चौक उ.नि. जितेंद्र कुमार, उ.नि. सुनील नेगी, कॉस्टेबल तेज सिंह मौके पर मकान नंबर 280, न्यू बस्ती, गांधीग्राम, चौकी लक्ष्मण चौक देहरादून पहुंचे।
मौके पर परिजनों से जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि मृतक सत्यनारायण, ग्राम बरखेड़ा, थाना कटरा तहसील बिलखेत, जिला शाहजहाँपुर, उम्र 21 वर्ष, ने कमरे के अंदर चुन्नी से गले में फंदा लगाकर पंखे से लटककर आत्महत्या की गयी है। जिसे मौजूद लोगों की उपस्थिति में उतारकर पंचायतनामा की कार्यवाही की जा रही है।
मृतक अपने परिजनों के साथ उक्त पाते पर किराये पर रहता था तथा पटेलनगर स्थित किसी कंपनी में गॉर्ड की नौकरी करता था। मौके से कोई सुसाईड नोट बरामद नहीं हुआ है। आत्महत्या के कारणों की जांच की जा रही है।
सरकारी भवनों में शिफ्ट नहीं होंगे आधार कार्ड केंद्र
देहरादून, केंद्र सरकार की ओर से सरकारी भवनों में शिफ्ट न करने पर बंद किए गए आधार केंद्रों पर नया विवाद खड़ा हो गया है। अब आधार केंद्र संचालकों ने साफ कर दिया है कि वह अपने आधार केंद्रों को किसी कीमत पर सरकारी भवनों में शिफ्ट नहीं करेंगे। जबकि, सरकार स्पष्ट कर चुकी है कि केंद्रों को उसी स्थिति खोलने की अनुमति दी जाएगी, जब वह अपने केंद्र शिफ्ट कर देंगे। उधर, आधार केंद्रों के शुरू न होने से लोगों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
दरअसल, दो माह पूर्व केंद्र सरकार ने आदेश जारी करते हुए कहा था कि राज्य में संचालित हो रहे सभी आधार केंद्रों को सरकारी भवनों में शिफ्ट किया जाए। इसका उद्देश्य यह था कि शिफ्ट करने पर इनका संचालन सरकारी अधिकारियों की देखरेख में संपन्न होगा और इससे आधार के नाम पर शहरों में हो रही अवैध वसूली पर लगाम लगेगी। लेकिन, आदेश के बावजूद 200 से ज्यादा केंद्र संचालकों ने अपने आधार केंद्र सरकारी भवनों में शिफ्ट नहीं किए। जिसके बाद 18 अक्टूबर को सरकार ने ऐसे राज्य के दो सौ से ज्यादा आधार केंद्रों की आईडी ब्लाक कर दी।
वर्तमान में भी दून में सिर्फ चकराता रोड, नेहरूग्राम व अजबपुर में तीन आधार केंद्र संचालित हो रहे हैं। इसके बाद सीएससी की ओर से केंद्र संचालकों को शिफ्ट करने को कहा, लेकिन संचालकों ने ऐसा करने से साफ इन्कार कर दिया। संचालकों का तर्क है कि पहले उन्हें केंद्रों को मॉडल सेंटर के रुप में विकसित करने के लिए कहा गया, जिसमें उनका लाखों रुपये खर्च हुए। अब वह आधार के साथ लोगों को अन्य भी कई सुविधाएं मुहैया करा रहे हैं, इसलिए उन्हें सिर्फ आधार कार्ड के लिए नया सेटअप तैयार करना होगा, जिसमें अतिरिक्त खर्च आएगा, जिसे वहन करने में आधार केंद्र संचालक समर्थ नहीं है।
संचालकों के इस रुख से लोगों की परेशानी थमने की उम्मीद और कम हो गई है। दून सीएसी एसोसिएशन के अध्यक्ष अरुण अरोड़ा का कहना है कि वे सरकारी भवनों में आधार केंद्र शिफ्ट नहीं करेंगे। इस संबंध में हम शीघ्र ही मुख्य सचिव से मुलाकात कर अपनी समस्या से अवगत कराएंगे।
