देहरादून। बाल एवं महिला विकास राज्यमंत्री रेखा आर्य ने शिशु निकेतन मामले में बाल आयोग की सक्रियता की सराहना की है। उन्होंने कहा कि अगर बाल आयोग रिपोर्ट पर मुख्य सचिव को आदेश नहीं देता तो शायद शिशु निकेतन प्रकरण नजरों में नहीं आता। साथ ही उन्होंने शिशु निकेतन में व्यवस्थाओं को सख्त और जवाबदेही बनाने पर जोर दिया।

शुक्रवार को एक कार्यक्रम से इतर राज्यमंत्री रेखा आर्य ने शिशु निकेतन प्रकरण पर पूछे सवाल पर कहा कि चार वर्ष की छोटी बच्ची पर गरम पानी फेंकना अमानवीय घटना है। साथ ही पीड़ित बच्ची का इलाज न कराना और भी शर्मनाक है। करीब तीन साल से घटना का किसी को पता न लगने पर भी उन्होंने हैरानी जताई। उन्होंने शिशु निकेतन की व्यवस्थाओं में पाई तमाम खामियों को भी गंभीर माना है। उन्होंने कहा कि भविष्य में इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने उक्त प्रकरण में बाल आयोग के अध्यक्ष योगेंद्र खंडूड़ी के हस्तक्षेप को सराहा। उन्होंने कहा कि अगर आयोग अपर सचिव की रिपोर्ट पर तुरंत संज्ञान नहीं लेता तो शायद मामला दबकर रह जाता।
गौरतलब है कि समाज कल्याण विभाग के तत्कालीन अपर सचिव ने बाल आयोग के अध्यक्ष योगेंद्र खंडूड़ी को शिशु निकेतन प्रकरण के संबंध में गोपनीय रिपोर्ट भेजी थी। इस गोपनीय रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए खंडूड़ी ने तुरंत मुख्य सचिव को जांच के आदेश दिए। जिसके बाद मामला उजागर हो पाया था। आयोग के अध्यक्ष की ओर से राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को उक्त प्रकरण की भेजी रिपोर्ट में भी इस गोपनीय रिपोर्ट का उल्लेख है। कहा गया कि अपर सचिव ने उक्त जांच रिपोर्ट को सरकार को भी भेजा था। लेकिन संज्ञान नहीं लिया गया। इसके बाद उन्होंने आयोग को गोपनीय रिपोर्ट भेजी थी।

देहरादून। राज्य सरकार कम आय वाले परिवारों को नि:शुल्क स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करने की योजना तैयार कर रही है। यह बात शुक्रवार को प्रदेश के वित्त मंत्री प्रकाश पंत ने कही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के 22 लाख परिवारों को नि:शुल्क स्वास्थ्य सुविधा का लाभ देने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। इस दायरे में उन परिवारों को शामिल किया जाएगा जिनकी सालाना आय पांच लाख से कम है। उन्होंने यह बात भी स्वीकार की है कि सूबे की आधे से अधिक आबादी स्वास्थ्य सुविधाआें के लिए प्राइवेट सेक्टर पर निर्भर है। एेसें में सरकारी अस्पतालों में सुविधाआें में और इजाफा किया जा रहा है ताकि मरीजों को सरकारी अस्पतालों में ही इलाज की उचित सुविधा मिल सके।

यह बात प्रकाश पंत ने मैक्स अस्पताल में डे केयर सर्जरी का शुभारंभ करते हुए कही। इस प्रक्रिया में मरीज सर्जरी के 24 घंटे के अंदर घर वापस जा सकते हैं। काबीना मंत्री ने अस्पताल के इस प्रयास की सराहना की। अस्पताल के सीनीयर कंसलटेंट डॉ मोहम्मद आतिख खान ने बताया कि डे केयर सर्जरी आधुनिक तकनीक है। इसका लाभ मरीजों को मिलेगा। मरीज सर्जरी के बाद चौबीस घंटे के अंदर ही अपने घर वापस लौट सकता है। इस तरह की शल्यक्रिया में शरीर के प्रभावित हिस्से पर छोटा चीरा लगाया जाता है। इससे खून का ज्यादा बहाव भी नहीं होता और दर्द भी नहीं। साथ ही मरीज पर खर्च का बोझ भी कम पड़ता है। अस्पताल के वाइस प्रेसीडेंट डॉ संदीप सिंह तंवर, मैक्स इंस्टीट्यूट आफ न्यूरो साइंसेज के चेयरमैन डॉ एके सिंह आदि भी इस अवसर पर उपस्थित रहे।

देहरादून। उत्तराखंड पावर कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीसीएल) समेत तीनों निगमों में नई भर्ती पर रोक है और यूपीसीएल रिक्त अधिकांश पद फील्ड कार्मिकों के हैं, लेकिन फिर भी यूपीसीएल प्रबंधन मुख्यालय में एक और आलीशान बिल्डिंग बना रहा है। इस पर करीब एक करोड़ से भी ज्यादा का खर्च आएगा। घूम-फिरकर यह पैसा भी उपभोक्ताओं से वसूला जाना है क्योंकि प्रबंधन वार्षिक राजस्व रिपोर्ट में इस खर्च को शामिल करेगा, जिसके हिसाब से ही बिजली की दरों में वृद्धि होती है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि आखिर ये बिल्डिंग किसके लिए और क्यों बनाई जा रही है। इसके अलावा भी पिछले छह महीने में बड़े पैमाने पर फिजूलखर्ची हुई है और शायद ही उपभोक्ताओं के हित में कोई काम हुआ हो।

वहीं, यूपीसीएल का पक्ष रखते हुए मुख्य अभियंता एवं प्रवक्ता एके सिंह का कहना है कि कक्षों की कमी महसूस की गई तो मुख्य भवन के ऊपर एक बिल्डिंग बनाई जा रही है। अब कितने कक्षों की कमी है या कितने कर्मचारियों को कक्षों से बाहर बैठकर काम करना पड़ रहा है, इसका जवाब किसी के पास नहीं और हकीकत में ऐसा है भी नहीं। खैर, सवाल उठने इसलिए भी लाजिमी हैं, क्योंकि उपभोक्ताओं को मिलने वाली सुविधाएं और सेवाएं दोयम दर्जे की हैं। बिल संग्रह केंद्रों की कमी और केंद्रों पर बुनियादी सुविधाओं के अभाव की वजह से ऊर्जा निगम पर वर्ष 2005 से रोजाना ढाई हजार रुपये का जुर्माना लग रहा है। यह रकम एक करोड़ से ज्यादा हो चुकी है। सूबे में कुल 160 बिल संग्रह केंद्र हैं, जबकि उपभोक्ता हैं 20 लाख। निगम ने केंद्रों पर शेड, पेयजल, पंखे-कूलर, टॉयलेट, बैठने आदि का समुचित प्रबंध करने के लिए 11 करोड़ रुपये की कार्ययोजना तो बनाई है लेकिन अभी शायद ही कहीं कोई सुविधा दी गई हो। इसके अलावा कनेक्शन लेने से लेकर तमाम सेवाओं और शिकायतों के निस्तारण के लिए उपभोक्ताओं को कितनी फजीहत झेलनी पड़ती हैं, ये बात भी किसी से छिपी नहीं है।

देहरादून। प्रदेश में क्लास एक से बारह तक शिक्षा विभाग के निर्देशन में चल रहे स्कूलों में अगले सत्र तक किताबें उपलब्ध कराना शिक्षा विभाग के लिए चुनौती साबित हो रहा है। दरअसल जुलाई में शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने प्रदेश में सभी स्कूलों में एनसीईआरटी का सिलेबस लागू करने और किताबें उपलब्ध कराने के निर्देश दिए थे। जिसके बाद सिलेबस तैयार कर सीएमओ में फाइल पहुंचाई गई लेकिन सीएमओ से अब तक इस मामले में मुहर नहीं लगी है। ऐसे में 4 माह में प्रदेश के सभी स्कूलों के लिए किताबें छापने के लिए टेंडरिंग प्रक्रिया, किताबें छपवाने और स्कूलों को उपलब्ध कराने की बड़ी चुनौती शिक्षा विभाग के लिए खड़ी हो गई है।

नवम्बर में अब तक नहीं शुरू हुई प्रक्रिया 
बता दें कि अब तक प्रदेश में एससीईआरटी किताबें छपवाने का काम करती थी। जिसके लिए प्रक्रिया नवंबर से शुरू हो जाती थी। इसके बाद फरवरी मार्च तक किताबें डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती थी लेकिन इस साल शिक्षा मंत्री ने एनसीईआरटी की किताबें छपवाने के निर्देश दिए हैं। जिससे अब एससीईआरटी ने किताबें छापनी बंद कर दी है। मामला सीएम ऑफिस में लटका पड़ा है, जिसके पास होने के बाद टेडरिंग प्रक्रिया भी होगी। जिसमें एक माह से ऊपर का समय लगेगा। इसके बाद किताबों को छपवाने में भी समय लगेगा। फिर जिलों के माध्यम से स्कूलों को किताबें उपलब्ध होंगी, जो 4 माह में किसी भी सूरत में नहीं हो पाएंगी।
सूत्रों का दावा है कि विभाग को करोड़ों की संख्या में किताबें छपवानी है। हालांकि शिक्षा विभाग के अधिकारी सीएम कार्यालय से जल्द ही सहमति मिलने की बात कह रहे हैं। साथ ही अप्रैल तक किताबें भी उपलब्ध कराने की बात कर रहे हैं। मामले में महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा कैप्टन आलोक शेखर तिवारी ने बताया कि सीएम कार्यालय से फाइल पर मुहर लगते ही टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि अप्रैल तक किताबें हर हाल मेें स्कूलों में उपलब्ध कराने का लक्ष्य पूरा कर लिया जाएगा।