प्रदेश के राज्यपाल डाॅ. कृष्ण कांत पॉल ने राजभवन के गार्डन एरिया में ट्यूलिप के बल्ब रोपित किए। राज्यपाल ने कहा कि, “ट्यूलिप के फूल विश्व के सबसे मंहगे व आकर्षक फूलों में माने जाते हैं। ट्यूलिप ठंडे और पर्वतीय क्षेत्रों के अनुकूल वातावरण में ही लगाया जा सकता है।” अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में ‘ट्यूलिप’ के फूलों की बहुत अधिक मांग है। इसकी व्यावसायिक खेती उत्तराखंड के लिए लाभदायक सिद्ध हो सकती है।

‘ट्यूलिप’ फूल की उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में व्यावसायिक खेती की संभावनाएं तलाशने की दृष्टि से ही राज्यपाल ने प्रायोगिक तौर पर राजभवन में दो वर्ष पूर्व ट्यूलिप लगवाना प्रारम्भ करवाया था। राजभवन में उद्यान अधिकारी दीपक पुरोहित ने बताया कि वर्ष 2015 में ट्यूलिप के 100 बल्ब व वर्ष 2016 में 200 बल्ब लगवाए गए थे। दोनों ही बार अच्छा परिणाम देखने को मिला था। इस वर्ष राज्यपाल के निर्देशों पर ट्यूलिप के तीन प्रजातियों के कुल 500 बल्ब लगाए गए हैं। आशा है कि लगभग 45-50 दिनों में इनमें फूल खिल जाएंगे।

राजभवन में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाली पुष्प प्रदर्शनी के लिए यह एक आकर्षण होगा। इस अवसर पर सचिव राज्यपाल रविनाथ रमन, चीफ हाॅर्टीकल्चर संजय श्रीवास्तव सहित राजभवन के अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

ऋषिकेश। धार्मिक एवं पर्यटन नगरी ऋषिकेश मे होटलों पर मंदी की मार छा गई है। होटल इंड्रस्टीज मे छाए सन्नाटे के चलते व्यवसाय से जुड़े लोगों के दिलों की धड़कनें बढ़ने लगी हैं। वर्ष बीतने के बावजूद नोटबंदी से होटल व्यवसाय के लोग उबर नहीं पा रहे हैं।

नोटबंदी के एक वर्ष गुजर जाने के बावजूद होटल व्यवसाय पटरी पर नही आ पाया है। होटल व्यवसायी जबरदस्त मंदी के दौर से जूझ रहे हैं। होटल एसोसिएशन के सचिव व होटल गंगा किनारे के स्वामी सूरज गुल्हाटी का कहना है कि शहर के तमाम आलीशान होटलों में 30 से 40 फीसदी तक दी जा रही छूट के बावजूद पर्यटक आर्कषित नहीं हो पा रहे हैं। जिसकी वजह से होटलों के कमरे खाली पड़े हैं।
नोटबंदी से पूर्व तक विंटर के मौसम के आगाज के साथ ही पर्यटकों की जबरदस्त आमद के साथ होटल व्यवसायियों के चेहरे खिल उठते थे। खासतौर पर नवम्बर-दिसम्बर मे विदेशी सैलानियों के साथ-साथ पड़ोसी राज्य हिमाचल, उत्तर प्रदेश एवं दिल्ली सहित देश के विभिन्न राज्यों से पर्यटकों की अच्छी खासी भीड़ उमड़ा करती थी लेकिन इस वर्ष तस्वीर बिल्कुल अलग है। नगर के अधिकांश होटलों मे सन्नाटा पसरा हुआ है।
तपोवन रिसोर्ट के मालिक दिलेराम रतूड़ी का कहना है कि मंदी से परेशान होटलों मे भी खर्च को सीमित करने के लिए कर्मचारियों की छटनी भी की जा रही है। जबकि अधिकांश होटल व्यवसायियों ने उत्तराखंड राज्य में इस व्यवसाय से जुड़े लोगों ने बैंकों से कर्ज लेकर अपने व्यवसाय को खड़ा किया है लेकिन यात्रियों के ना होने के कारण उनके खर्चे भी नहीं निकल रहे हैं। 

देहरादून। राजधानी देहरादून की सिटी बस में सफर कर रही एक युवती को स्टॉपेज के बजाय अन्य स्थान पर उतारने की घटना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने बुधवार को बस को सीज कर दिया। मामला थाना कैंट क्षेत्र का है।
मंगलवार को एक युवती ने थाना कैंट में लिखित तहरीर दी कि बीते तीन दिसम्बर की शाम वह एक बस में सवार हुई थी। उसे बल्लूपुर चौक पर उतरना था। युवती ने कंडक्टर को किराया देते हुए अपना स्टॉपेज बता दिया। युवती का आरोप है कि करीब सात बजे सिटी बस बल्लूपुर चौक के पास पहुंची तो वह अपना बैग उठाकर बस के गेट पर आ गई। आरोप है कि ड्राइवर ने बल्लूपुर चौक निकलते ही बस रोकने के बजाए उसकी गति बढ़ा दी और बल्लूपुर चौक पर न उतारकर फ्लाईओवर के ऊपर से ले जाकर किशन नगर चौक के पास उतार दिया। पुलिस ने अज्ञात बस चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया था।
वाहन को चिन्हित करने के लिए थाना कैंट पुलिस ने बल्लूपुर चौक से लेकर किशननगर चौक के मध्य लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की जांच की व बस ऑपरेटर यूनियन से घटना के समय उस रूट पर चलने वाली सभी बसों का विवरण एकत्रित किया। सीसीटीवी फुटेज व प्राप्त बसों के विवरण का भौतिक सत्यापन करने पर संदिग्ध बस (यूके 07 पीए 0493) को रोका व बस में सवार कंडक्टर को वादिनी द्वारा अभियुक्त के रूप में शिनाख्त की गयी। थाना कैंट पुलिस ने बस को सीज कर दिया है।

ऋषिकेश :- सरकार भले ही शिक्षा की स्थिति को सुधारने के तमाम बातें करती हो लेकिन हकीकत यह है कि आज जिस तरह प्राइवेट स्कूल लगातार अपनी मनमानी करते जा रहे है उसका खामियाजा वहां पढ़ रहे बच्चों के भविष्य और उनके अभिभावकों को उठाना पड़ता है. तीर्थ नगरी ऋषिकेश के मुनि की रेती में स्तिथ एक प्राइवेट स्कूल दवरा एक बच्चे को एडमिशन नहीं दिया गया जिसके बाद अब अभिभावक स्कूल परिसर के गेट में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं।

प्रदेश के प्राइवेट स्कूल कि मनमानी हमेशा से ही अभिभावकों पर भारी पड़ती आई है, ताजा मामला ऋषिकेश के मुनि की रेती क्षेत्र का है जहां पर एक प्राइवेट स्कूल मैं दसवीं में पढ़ने वाले गौतम को कम माक्स आने पर 11वीं में एडमिशन नहीं दिया गया जिस से गुस्साए अभिभावक अब स्कूल परिसर के गेट के बाहर धरने पर बैठ चुके हैं. पीड़ित छात्र के अभिभावक का कहना है कि स्कूल प्रशासन हमेशा से ही एडमिशन को लेकर अपनी मनमानी करता आया है, उन्होंने आरोप लगाया की उनके बच्चे के अंक अच्छे आये है लेकिन समय पर स्कूल द्वारा एडमिशन नहीं दिया गया और अब काफी समय बीतने के बाद भी स्कूल प्रशासन एडमिशन के लिए मना कर रहा है। उनका कहना है कि जब तक बच्चे का एडमिशन नहीं होगा तब तक उनका धरना लगातार चलता रहेगा।

आपको बता दें कि स्कूल के गेट के बाहर धरने पर बैठे पीड़ित पक्ष का कहना है कि प्राइवेट स्कूल की मनमानी हम नहीं सहेंगे तो वही स्कूल के प्रिंसिपल ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया है. उनकी मांने तो एडमिशन में देरी बच्चे के अभिभावकों की वजह से ही हुई है, उन्होंने बताया कि हम ने बच्चे को एडमिशन के लिए मना नहीं किया है, बच्चे के दसवीं में माक्स काम आए थे जिसके बाद उसे आर्ट्स स्ट्रीम में एडमिशन दिया जाना था लेकिन अभिभावक उसका एडमिशन कॉमर्स स्ट्रीम में कराना चाहते हैं जो कि स्कूल रूल के खिलाफ है।प्रदेश में इस तरह के मामले अब आम हो चुके हैं हर जगह प्राइवेट स्कूल्स अपनी मनमानी के उदाहरण देता रहता है जिससे ना सिर्फ प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है बल्कि उनके अभिभावक भी इस मनमानी से हमेशा परेशान रहते हैं. बहरहाल अब देखने लायक बात होगी कि स्कूल प्रशासन के खिलाफ इन अभिभावकों की लड़ाई कब तक चलती है.

देहरादून। अब महिला आयोग नाबालिग बच्चियों की मानव तस्करी संबंधी प्रकरणों की जांच न किए जाने के मामलों का भी संज्ञान लेगा। आयोग ने कहा कि प्रदेश में पहले से ही मानव तस्करी के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में शासन द्वारा तीन नाबालिग बच्चियों की मानव तस्करी के गंभीर मामलों में बाल आयोग के आदेश के बाद भी कोई कार्रवाई न होना चिंता की बात है।

राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष सरोजनी कैंतुरा ने कहा कि बाल आयोग द्वारा मुख्य सचिव को भेजे पत्र में बच्चों संबंधी पांच प्रकरणों की जांच न होने की बात कही गई है। इनमें तीन नाबालिग बच्चियों के मानव तस्करी से जुड़े गंभीर मामले हैं। क्योंकि प्रकरण बच्चियों से संबंधित हैं। इसलिए महिला आयोग भी प्रकरणों का संज्ञान लेगा। उन्होंने कहा कि महिला आयोग संबंधित प्रकरणों की विस्तृत जानकारियां जुटाएगा। अगर शासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई तो तुरंत जांच कराने के लिए कहा जाएगा। उन्होंने कहा कि संबंधित प्रकरण में अंतरराज्यीय व अंतरराष्ट्रीय मानव तस्करों के शामिल होने की बात कही। प्रदेश में मानव तस्करी के लगातार मामले सुनने में आ रहे हैं। इस संबंध में वे शासन एवं पुलिस प्रशासन के अधिकारियों को भी मानव तस्करी से जुड़े प्रकरणों को गंभीरता से लेने को कहेंगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में मानव तस्करी पर लगाम लगाने के लिए महिला आयोग सख्त है। वहीं सोमवार को बाल आयोग के अध्यक्ष योगेंद्र खंडूड़ी ने मुख्य सचिव से बच्चों संबंधी पांच प्रकरणों की जांच न होने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की थी। इन्हीं में मानव तस्करी से संबंधी प्रकरण भी शामिल थे।