आने वाले मंगलवार को महामहिम उपराष्ट्रपति, भारत एम. वैंकेया नायडू जी के प्रस्तावित जनपद भ्रमण कार्यक्रम के दृष्टिगत सुरक्षा में नियुक्त किये गये पुलिस बल कि सोमवार को पुलिस महानिरीक्षक (अपराध एवं कानून व्यवस्था) दीपम सेठ महोदय की अध्यक्षता मे वरिष्ठ पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा जौलीग्रांट देहरादून में ब्रीफिंग की गयी। ब्रीफिंग के दौरान महामहिम उपराष्ट्रपति, भारत सरकार के भ्रमण कार्यक्रम के दृष्टिगत किए गए सुरक्षा-प्रबंधों की समीक्षा की गई तथा वर्तमान सुरक्षा परिदृश्य के दृष्टिगत सभी अधिकारी/कर्मचारियों को सजग व सतर्क रहकर अपना कर्तव्य निर्वहन करने हेतु निर्देशित किया गया।
ब्रीफिंग के दौरान पुलिस महानिरीक्षक (L/O), पुलिस महानिरीक्षक अभिसूचना, पुलिस उप महानिरीक्षक गढ़वाल परिक्षेत्र, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून द्वारा ड्यूटी में लगने वाले समस्त पुलिस बल को निर्देशित किया की वी0वी0आई0पी0 ड्यूटी के दौरान निर्धारित समय से 03 घण्टा पूर्व अपने ड्यूटी स्थल पर पहुंचकर अपनी ड्यूटी के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त कर लें तथा ड्यूटी स्थल व उसके आस पास के स्थान को भली-भांति चैक कर लिया जाए। कोई भी संदिग्ध वस्तु मिलने पर उसकी सूचना तत्काल उच्चाधिकारी गणों को दी जाए। वी0वी0आई0पी0 से मिलने वाले व्यक्तियों पर भी सुरक्षा की दृष्टि से कड़ी नजर रखी जाए एवं पूर्व में नामित व्यक्तियों को ही एंटी सबोटाज चेकिंग के पश्चात कार्यक्रम स्थल में जाने की अनुमति दी जाए। नोडल पुलिस अधिकारी अपने साथ वर्दी एवं सादे में लगने वाले समस्त पुलिस अधिकारी/कर्मचारियों की पहचान कर उनके ड्यूटी कार्ड चेक कर लें तथा उनको ड्यूटी के संबंध में भली-भांति ब्रीफ कर ले तथा इस बात को सुनिश्चित कर लें कि ड्यूटी में नियुक्त अधिकारी कर्मचारिगण अपने ड्यूटी स्थल को छोड़कर किसी एक स्थान पर एकत्रित न हो। जिन स्थानो पर यातायात एवं भीड़ का दबाव अधिक रहता हो वहां रस्सों व बैरिकेटिंग की सहायता से यातायात नियंत्रित किया जाए। संदिग्ध व्यक्तियो एवं वाहनों की चेकिंग विधिवत रुप से की जाए। आपराधिक, अवांछनीय एवं सांप्रदायिक तत्वों पर कड़ी दृष्टि रखी जाए ताकि की सुरक्षा व्यवस्था में कोई त्रुटि ना हो। साथ ही प्रभारी अधिकारी जौलीग्रान्ट को निर्देशित किया गया कि वह एयरपोर्ट व उसके आसपास के क्षेत्रों में संदिग्ध व्यक्तियों की तलाश हेतु सघन कांबिंग करा ले। ड्यूटी पर लगने वाले समस्त कर्मियों को निर्देशित किया गया कि ड्यूटी के दौरान मोबाइल फोन का बिल्कुल इस्तेमाल ना किया जाए एवं ना ही बिना बताए अपने ड्यूटी प्वाइंट को छोड़ा जाए। ड्यूटी में लापरवाही बरतने वाले अधिकारी/ कर्मचारी के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।
उक्त ब्रीफींग के दौरान सेनानायक एटीसी नीरू गर्ग, एआईजी प्रशिक्षण एनएस नपलच्याल, पुलिस अधीक्षक अभिसूचना एवं सुरक्षा बरिंदरजीत सिहं, सेनानायक 40 वीं वाहिनी रोशनलाल शर्मा एवं अन्य पुलिस व प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे। ब्रीफिंग के पश्चात समस्त पुलिस बल की मिनट-टू- मिनट फुल ड्रेस रिहर्सल करवाई गई।

मंगलवार को महामहिम उपराष्ट्रपति महोदय की ड्यूटी में लगने वाले पुलिस बल का पद वार विवरण निम्नवत है :-

1- पुलिस अधीक्षक/अपर पुलिस अधीक्षक – 06
2- सहायक पुलिस अधीक्षक/ पुलिस उपाधीक्षक- 06
3- निरीक्षक /थानाध्यक्ष- 10
4- उपनिरीक्षक- 57
5- महिला उपनिरीक्षक- 05
6- मुख्य आरक्षी- 18
7- आरक्षी- 159
8- महिला आरक्षी- 16
9- ट्रेफिक पुलिस- उपनिरीक्षक-02, हेड का0- 03, का0- 08
10- सशस्त्र पुलिस – हेड का0- 03 का0– 20
11- पी0ए0सी0- 02 कम्पनी, 02 प्लाटून, 01 सेक्शन।
12- फायर सर्विस- 02 यूनिट।

उत्तराखंड को तम्बाकू मुक्त राज्य बनाने के लिए व्यापक जन-जागरुकता पर अधिक ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। विशेष तौर पर युवाओं को तम्बाकू के सेवन से होने वाले नुकसान की जानकारी देनी होगी। सोमवार को राजभवन में आयोजित कार्यक्रम में वर्ल्ड लंग फाउंडेशन द्वारा किए गए उत्तराखंड यूथ टाॅबेको सर्वे 2016 का विमोचन करते हुए राज्यपाल डा. कृष्ण कांत पॉल ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि जागरुकता अभियान के माध्यम से ‘टोबेको किल्स’ का संदेश राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुंचाना सुनिश्चित करना होगा।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल डा. पॉल ने कहा कि तम्बाकू का सेवन टीबी, कैंसर आदि जानलेवा बीमारियों का प्रमुख कारण है। उत्तराखंड सरकार और वर्ल्ड लंग फाउंडेशन (दक्षिण एशिया) के संयुक्त तत्वावधान में चल रहे ‘उत्तराखंड टाॅबेको फ्री इनिशियेटिव’ के अच्छे परिणाम देखने को मिल रहे हैं। सर्वे में पाया गया है कि उत्तराखंड में तम्बाकू के सेवन में कमी देखने को मिली है। लेकिन, अभी भी बहुत कुछ किया जाना है। उन्होंने कहा कि तम्बाकू को लेकर अनेक कानून बनाए गए हैं। इन कानूनों का सख्ती के साथ क्रियान्वयन सुनिश्चित करना होगा।

युवाओं को जागरूक करने की जरूरत 
तम्बाकू उत्पादों के लिए युवा सॉफ्ट टारगेट होते हैं। युवाओं को तम्बाकू उत्पादों के दुष्प्रभाव से बचाने के लिए स्कूल व कालेजों पर विशेष ध्यान देना होगा। बच्चों की कॉपी-किताबों पर तम्बाकू के हानिकारक प्रभावों को प्रकाशित किया जा सकता है। बच्चों को तम्बाकू के सेवन से दूर रखने में अध्यापकों और अभिभावकों की भी अहम जिम्मेदारी है। तम्बाकू के सेवन का एक नये प्रकार ‘हुक्का’ के रूप में देखने को मिल रहा है। इस पर भी ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।

वर्ल्ड लंग फाउंडेशन (दशिण एशिया) के अध्यक्ष डाॅ. जीआर खत्री ने उत्तराखंड यूथ टाॅबेको सर्वे 2016 में पाए गए निष्कर्षों की विस्तार से जानकारी दी। इस अवसर पर उत्तराखंड राज्य अधिनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष एस राजू, पुलिस महानिदेशक अनिल रतूड़ी, सचिव राज्यपाल रविनाथ रमन सहित अन्य गणमान्य मौजूद थे।

देहरादून, सूबे की ऊंची चोटियों पर अगले 24 घंटे में बारिश और बर्फबारी की संभावना है। जिसके चलते निचले इलाकों में कड़ाके की ठंड पड़ सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र के पूर्वानुमान के अनुसार प्रदेश के अधिकांश इलाकों में आंशिक रूप से लेकर आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। उत्तराखंड के सभी जनपदों में हल्की बारिश हो सकती है। इन जिलों के 3500 मीटर ऊंचाई तथा उससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र में बारिश के साथ-साथ हल्की बर्फबारी हो सकती है।

उत्तराखंड में मौसम ने फिर से करवट बदली, मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 5-6 दिसंबर को उत्तराखंड के कई इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी भी हो सकती है, बूंदाबांदी से दून के तापमान में गिरावट आएगी।

महाराष्ट्र और गुजरात तटों पर आए साइक्लोन की वजह से उत्तराखंड भी प्रभावित होगा। देहरादून के मौसम विभाग के निदेशक विक्रम बख्शी ने टीम न्यूजपोस्ट से बातचीत में बताया कि,’ मौसम में कुछ परिवर्तन देखने को मिल सकता है, वहीं पहाड़ी क्षेत्रों यानि की 3500 मीटर से ऊपर कुछ जगहों में बर्फबारी की गतिविधि भी होगी व कही कही हल्की वर्षा भी।उन्होने कहा कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते मौसम में बदलाव होगा व साइक्लोन की वजह से नमी के कारण बारिश व बर्फबारी हो सकती है।

देहरादून। अवैध निर्माण पर 18 जून 1993 को काटे गए चालान के बाद संबंधित निर्माण का क्या हश्र हुआ। उसका सच 24 साल बाद सामने आया। मुख्य सूचना आयुक्त शत्रुघ्न सिंह ने एमडीडीए अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वह अवैध निर्माण पर काटे गए चालान के परिणाम से अवगत कराएं। यह बिंदु सूचना मांगने वाले व्यक्ति के आवेदन में भी शामिल नहीं था और उन्होंने सुनवाई के दौरान इसकी जिज्ञासाभर व्यक्त की थी, जिसे आयोग ने जनहित में स्वीकार कर लिया।

नेशविला रोड निवासी सुरेशानंद शर्मा ने एक भवन निर्माण के संबंध में एमडीडीए से सूचना मांगी थी कि संबंधित निर्माण स्वीकृत मानचित्र के अनुरुप किया गया है या नहीं। पहले तो एमडीडीए अधिकारियों ने यह कहकर बात को टाल दिया कि संबंधित पत्रावली मिल नहीं पा रही है, लेकिन जब मामला सूचना आयोग पहुंचा तो गुम पत्रावली भी खोज निकाली गई। आयोग को बताया गया कि स्वीकृति नक्शे से इतर निर्माण होने पर उसका चालान काटा गया था और चालान काटने वाले कार्मिकों का नाम भी बता दिया गया। इस तरह मांगी गई सभी सूचनाएं उपलब्ध करा दी गईं। हालांकि मुख्य सूचना आयुक्त शत्रुघ्न सिंह के समक्ष की गई इस सुनवाई में अपीलार्थी ने यह जिज्ञासा व्यक्त की थी कि काटे गए चालान की परिणीति क्या रही होगी। मुख्य सूचना आयुक्त ने पाया कि यह बिंदु आरटीआई के आवेदन में दर्ज नहीं था, लेकिन अवैध निर्माण के खिलाफ वाजिब कार्रवाई की मंशा को देखते हुए उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया। उन्होंने एमडीडीए अधिकारियों को निर्देशित किया कि वह अवैध निर्माण पर की गई कार्रवाई से भी अपीलार्थी को अवगत कराएं। ताकि यह पता चल सके कि अवैध निर्माण पर प्राधिकरण के स्तर पर क्या कार्रवाई की गई है।

देहरादून। मुख्य सूचना आयुक्त शत्रुघ्न सिंह ने हरिद्वार के लक्सर विकासखंड की सुल्तानपुर-आदमपुर ग्राम पंचायत में सड़क निर्माण में आई गड़बड़ी पर खंड विकास अधिकारी (बीडीओ) लक्सर को जांच कर उचित कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

सुल्तानपुर-आदमपुर गांव के निवासी जफर भारती ने ग्राम प्रधान से सड़क निर्माण के विभिन्न 15 कार्यों की जानकारी मांगी थी। तय समय के भीतर पर्याप्त सूचना न मिलने पर इसकी शिकायत जफर भारती ने सूचना आयोग से की। शिकायत पर सुनवाई करते हुए मुख्य सूचना आयुक्त शत्रुघ्न सिंह ने पाया कि चार सीसी सड़क निर्माण के कोई भी रिकॉर्ड पंचायत के पास उपलब्ध ही नहीं हैं। यही वजह रही कि एमबी (मेजरमेंट बुक), सड़कों की लंबाई चौड़ाई व इनके बिल-वाउचर आदि के कोई दस्तावेज आरटीआई में उपलब्ध नहीं कराए जा सके। जबकि दो निर्माण ऐसे पाए गए, जिनके भुगतान में बिना टिन नंबर वाले बिलों का प्रयोग किया गया था।
इसके अलावा, आयोग के समक्ष यह बात भी निकलकर आई कि इन निर्माण कार्यों को लेकर सहायक खंड विकास अधिकारी, सहायक विकास अधिकारी पंचायत व अपर सहायक अभियंता ग्रामीण निर्माण विभाग ने कोई जांच भी की है। जिस पर 23 मई 2016 को संयुक्त हस्ताक्षर भी किए गए हैं। इसके बाद भी चार सड़कों के रिकॉर्ड उपलब्ध न होना, अपने आप में बड़ा सवाल है। यह संदेह व्यक्त किया गया कि इन कार्यों में वित्तीय गड़बड़ी को अंजाम दिया गया है। इस आधार पर ही मुख्य सूचना आयुक्त ने बीडीओ को जांच के निर्देश जारी कर दिए। हालांकि कार्यालय में धारित सूचनाएं शिकायतकर्ता को प्रदान कर दिए जाने पर शिकायत का निस्तारण भी कर दिया गया।