ऋषिकेश। नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल (एनजीटी) के गंगा प्रदूषण पर सुनवाई करते हुए हरिद्वार, ऋषिकेश, उत्तरकाशी में प्लास्टिक के इस्तेमाल, उसकी खरीद-बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाए जाने का तीर्थ नगरी ऋषिकेश की अधिकांश संस्थाओं ने स्वागत किया। उन्होंने इसे सख्ती से लागू किए जाने की बात भी कही।

गंगा सेवा समिति के अध्यक्ष चंद्रशेखर शर्मा ने एनजीटी के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि यदि इस फैसले के बाद नगर पालिका समेत इससे जुड़ी तमाम संस्थाएं पूरी शक्ति से गंगा स्वच्छता अभियान के लिए लगेंगी तो निश्चित रूप से एक दिन गंगा स्वच्छ व साफ हो जाएगी। अभी तक पूर्व में गंगा से 200 मीटर के दायरे में डाले जाने वाले कूड़े को लेकर नगर पालिका व संबंधित विभाग सक्रिय नहीं हुआ है। इससे नगर का सारा कूड़ा अब भी गंगा में डाला जा रहा है। वहीं, इसके विरोध में सर्वदलीय संघर्ष समिति 25 दिन से धरना दे रही है लेकिन पालिका ने अभी तक समाधान को लेकर कोई भी कार्यवाही नहीं की है। गंगा समग्र यात्रा अभियान की संयोजिका सरोज डिमरी का कहना था कि उन्होंने एक वर्ष से गंगा तटों पर सफाई की मुहिम जारी रखी है लेकिन उसके बावजूद भी लोग गंगा में पॉलिथीन में भरकर पूजा सामग्री फेंक रहे हैं। उन्हें रोका नहीं जा रहा है। इसे रोकने के लिए कानून बनाए जाने की आवश्यकता है।
पॉलिथिन व प्लास्टिक का सामान बेचने वाले रमेश चंद का कहना है कि जब तक पॉलीथिन व प्लास्टिक का सामान बनाने वाली फैक्ट्रियों को प्रतिबंधित नहीं किया जाता, तब तक इस पर रोक लगाया जाना बेमानी साबित होगा। सब्जी विक्रेता मुसाफिर का क्या नाम है कि उनकी मजबूरी है कि वह सब्जी को कागज की थैली में नहीं दे सकते क्योंकि गीली हो जाने पर सारी सब्जियां सड़क पर बिखर जाती हैं। प्रेस क्लब के अध्यक्ष जितेंद्र चमोली का कहना है कि कोर्ट के इस आदेश का उल्लंघन करने वालों पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाने का आदेश कुछ हद तक बिक्री कम करेगा।

ऋषिकेश,उत्तराखंड पुलिस आपने कर्मचारियों का कितना ध्यान रखती है इसका जीता जागता उदाहरण है ऋषिकेश कोतवाली में बनी पुलिस कॉलोनी जिसमें आज भी 2-3 परिवार रह रहे हैं लेकिन यह बिल्डिंग खंडहर में तब्दील हो चुकी है जो कभी भी गिर सकती है जिनके जिममें समाज की सुरक्षा का भार है जी हां हम बात कर रहे हैं पुलिस महकमे की जो समाज को तो नसीहत देते हैं लेकिन खुद अपनी जिंदगी को कई खतरे में डाल कर खंडहरनुमा कॉलोनी में जीवन बिता रहे हैं।

यह है ऋषिकेश कोतवाली से लगी पुलिस विभाग के जवानों के लिए बानाई गई पुलिस कॉलोनी जिसमें आज भी दो तीन परिवार रह रहे हैं,एक छोटा भूकंप भी कभी भी इस बिल्डिंग को जमीनोंदोज कर सकता है लेकिन प्रशासन इनकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, एसएसपी निवेदिता कुकरेती से जब इस बारे में बात की गयी तो उन्होंने बताया की शासन को इस बारे में बता दिया गया है, उन्हें इस बारे में प्रस्ताव भेज दिया गया है और जल्द से जल्द सभी को बेहतर जगह में शिफ्ट कर दिया जायेगा।

आपको बता दे की ऋषिकेश कोतवाली से लगी ये पुलिस कोलिनी किसी खंडर से कम नहीं लगती, जगह जगह टूटी-फूटी तसवीर ये बयाँ करने के लिए काफी है की इस कॉलोनी की क्या स्तिथि हो चुकी है और जवान किस तरह यहाँ रहते होंगे। आपको बता दे की पुलिस कॉलोनी की ये हालत पिछले कई सालों से है साल दर साल इसकी हालत बद से बदतर होती जा रही है लेकिन शाशन मानो अपनी आँख में पट्टी बांधे बैठा हो।

एसएसपी की माने तो अभी पुलिस के जवानों और उनके परिवार के लिए जगह देखि जा किया जा रही है।और साथ ही साथ उनके ऑफिस को शिफ्ट करने के लिए किराये के कमरे भी ढूंढे जा रहे है। कुछ दिन पहले ही उत्तराखंड की जमीन भूकंप से काँपी थी, ऐसे में अगर भविष्य में एक और भूकंप आता है तो ये खंडर बनी पुलिस कॉलोनी को धराशाय होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। इससे पहले की कोई बड़ा हादसा हो शाशन को जल्द से जल्द इसकी तरफ काम करने की जरूरत है.

देहरादून। राज्यपाल डाॅ. कृष्ण कांत पाल ने कहा कि देश व समाज का विकास महिला सशक्तिकरण से ही सम्भव है। सामाजिक व आर्थिक प्रगति के लिए महिला शिक्षा को प्रोत्साहित करना जरूरी है। शुक्रवार को राज्यपाल ने अंग्रेजी दैनिक गढ़वाल पोस्ट द्वारा आयोजित कार्यक्रम ‘‘उत्तराखण्ड की बेटियां’’ में बतौर मुख्य अतिथि सम्बोधित कर रहे थे। कार्यक्रम में राज्यपाल ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली महिलाओं को आयोजक संस्था की ओर से सम्मानित किया।

राज्यपाल ने सम्मानित की गई महिलाओं को बधाई देते हुए कहा कि वे सभी युवाओं के लिए रोल माॅडल हैं। उनकी सफलता दूसरों के लिए पे्ररणा है। उत्तराखण्ड में महिला सशक्तिकरण की परम्परा है। साक्षरता में राज्य की स्थिति दूसरे राज्यों की तुलना में बेहतर हैै। परंतु पर्वतीय क्षेत्रों में महिला स्वास्थ्य में सुधार पर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। राज्य सरकार इस पर गम्भीरता से काम भी कर रही है। टेली मेडिसिन सहित कई पहलें की गई हैं। जन जागरूकता के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जाना चाहिए।
कार्यक्रम में बसंती देवी बिष्ट, वीआर गार्डनर, काॅलिन गैंट्जर, वंदना शिवा, अद्वैता काला, रोशन दलाल, ज्योत्सना बरार, स्वीटी वालिया, राकेश धवन, अंजलि नौरियाल, अनुपमा जोशी, श्रुति पंवार, सिल्की जैन, अनुराधा मल्ला, बीना भट्ट, गगन मान, रजनी डोरिस जोन, रश्मि शर्मा, रेनु डी सिंह, तानिया शैली बक्शी, ज्योत्सना नुपुर कर्णवाल, नम्रता राय, हेमलता बगड़वाल गुप्ता, मीनाक्षी, ईला पंजवानी, रानु बिष्ट, डाॅ. आरती लुथरा, संगीता कालरा, सोहनी जुनेजा, सोनिया आनंद, डाॅ. अल्का आहुजा, नगमा फारूख, किरण भट्ट, समानिका सिंह व हर्षवंति बिष्ट को सम्मानित किया गया।

देहरादून। महिला नीति बनाए जाने को लेकर महिला आयोग की शुक्रवार को एक होटल में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए आयोग की अध्यक्ष सरोजनी कैंतूरा ने महिला नीति बनाए जाने के संबंध में महिला पत्रकारों से मिले सुझावों का संज्ञान लिया।

पत्रकारों द्वारा सुझाव दिए गए कि आयोग को सोशल साइट्स इंस्टाग्राम, ट्विटर व फेसबुक पर आईडी होनी आवश्यक है, जिससे महिलाओं को सहायता प्राप्त हो सके। विद्यालयों की छुट्टी के समय विद्यालयों के बाहर पुलिसकर्मी तैनात किए जाने चाहिए ताकि बालिकाओं को असुविधा न हो। साथ ही महिलाओं की सुविधा के लिए सिटी बसों में आगे की सीट महिला के लिए आरक्षित होनी चाहिए, पीछे की सीट पुरुषों के लिए होनी चाहिए। महिलाओं को खेलकूद की तरफ प्रोत्साहित करना चाहिए। सभी विद्यालयों में बालिकाओं के लिए खेल को अनिवार्य होना चाहिए, जिससे उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास हो सके।
साइंटिफिक टेम्परामेन्ट के विकास करने के लिए बालिकाओं के लिए विज्ञान विषय का इंटर तक होना अनिवार्य होना चाहिए।इसके अलावा स्कूलों में लड़कियों के लिए स्पोर्ट विषय को जरुरी करने का भी सुझाव दिया गया।अन्य सुझावों में महिला नीति सामाजिक वर्गीकरण को मद्देनजर रखते हुए ही बनाई जानी चाहिए, जिससे समाज में जो ऊपर व शोषित है, उसकी महिलाओं के साथ शोषण की तीव्रता बहुत ज्यादा होती है, उन्हें राहत मिल सके। इन सभी सुझावों पर आयोग ने जरुरी बताते हुए संज्ञान में लेने को कहा। इस मौके पर बैठक में आयोग की सदस्य सचिव रमिन्द्री मंद्रवाल, लकी, शिवानी आजाद, जूही दास, विनोद उनियाल आदि मौजूद रहे