देहरादून। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के सरकार के तमाम दावे हकीकत की जमीन पर केवल दावे ही साबित हो रहे हैं। घोषणाओं की होड़ में संस्थानों को अस्थित्व तो दे दिया गया, लेकिन संसाधनों के मामले में गौर करना भूल गए। तमाम संस्थान किसी न किसी पहलू पर संसाधनों की कमी झेल रहे हैं, लेकिन प्रदेश की श्रीदेव सुमन विवि इनमें पहले स्थान पर आता है। विश्वविद्यालय में स्थाई कर्मचारियों का आंकड़ा कभी भी आधा दर्जन को पार नहीं करता।  प्रदेश में करीब पांच साल पहले जब एचएनबी गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय ने प्राइवेट परीक्षाएं कराने से इनकार कर दिया तो सरकार ने आनन-फानन में श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय की स्थापना कर प्राइवेट परीक्षाओं का जिम्मा उसको सौंपा था। केंद्रीय विवि के कुलसचिव डॉ. उदय सिंह रावत को विवि का पहला कुलपति नियुक्त किया गया। तब कुलपति और फाइनेंस कंट्रोलर के स्थाई पद सृजित किए गए। विवि में कुलपति का पदभार संभालने के साथ ही डॉ. यूएस रावत ने शासन को 137 पदों के सृजन का प्रस्ताव सरकार को भेजा, लेकिन इस पर अब तक कोई विचार नहीं किया गया। यूजीसी के प्राइवेट परीक्षाओं को अवैध घोषित करने के बाद यह जिम्मा विवि पर नहीं रहा, लेकिन इसके अलावा राज्य के अन्य कॉलेज और व्यवसायिक कोर्स संचालित करने वाले संस्थानों की जिम्मेदारी विवि को दी गई। इसके चलते विवि की समस्याएं जस की तस हैं। मौजूदा स्थिति पर गौर करें तो विवि के अंतर्गत छात्रों की संख्या लाखों में है।  लगातार बढ़ रहे कॉलेज और छात्र वर्ष 2015 से 28 बीएड कॉलेज भी श्रीदेव सुमन विवि से संबद्ध हुए। वहीं 35 प्रोफेशनल कॉलेज भी विवि से बीते दो सालों में संबद्ध हुए। साथ ही गढ़वाल विवि से डी-एफिलिएट होने वाले कॉलेज भी विवि से जोड़ दिए गए। ऐसे में श्री देव सुमन विवि में कॉलेज व छात्र संख्या बढ़ने के साथ ही जिम्मेदारियों में भी कई गुना इजाफा हुआ। छात्रों के परीक्षा फॉर्म, परीक्षाओं व कागजी कार्यवाही करने के लिए ही सैंकड़ों कर्मचारियों की आश्यकता है। विवि में 19 दिसम्बर से सेमेस्टर परीक्षाएं आयोजित होनी हैं। इसको लेकर विवि में मानव संसाधन की भारी कमी है।  विवि के कुलपति डॉ. उदय सिंह रावत ने शुक्रवार को बताया कि लगभग 30,000 परीक्षार्थी सेमेस्टर परीक्षा में सम्मिलित होंगे। सभी परीक्षाएं पांच जनवरी तक समाप्त हो जाएंगी। फरवरी में परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में काफी संख्या में मानव संसाधन की आवश्यकता होगी, जो विवि के पास उपलब्ध नहीं है। ऐसे में परेशानी होना लाजमी है।

ऋषिकेश, करोड़ों लोगों की आस्था की प्रतीक गंगा आज अपनी निर्मलता और शुद्धता को खोती जा रही है, पहाड़ों से निकलकर गंगा जब मैदानी इलाकों में आती है तो उसकी छवि बिलकुल ही उलटी दिखती है, रोजाना श्रद्धालु गंगा माँ की पूजा करते है लेकिन वहीँ लोग इस पवन नदी को लगातार मेला भी करते जा रहे है जिसको रोकने के लिए एन. जी.टी.एक बार फिर सख्त होती दिख रही है।

देव भूमि के प्रवेश द्वार ऋषिकेश, जो अपनी सुंदरता, मंदिरो और योग के लिए जाना जाता है यही कारण है यहाँ साल भर धार्मिक यात्रा और उत्सव में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में तीर्थ यात्री और पर्यटक आते है जिसके चलते इन सबका बोझ मैली गंगा को उठाना पड़ता है।

लेकिन अपने ही घर में मैली हो रही गंगा को स्वछ निर्मल और अविरल बनाने के लिए एन. जी.टी. ने कड़ा कदम उठाते हुए ऋषिकेश और हरिद्वार में गंगा के किनारे प्लास्टिक और पॉलीथिन को बैन कर दिया है जिसके बाद अगर कोई भी इन चीजों का गंगा में इस्तमाल करता पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ दिखाई जाएगी और 5000 रुपए तक का जूर्माना भी लगाया जायेगा।

ये पहली बार नहीं है जब  ने गंगा की निर्मलता के लिए सख्ती दिखाई है इससे पहले भी कई बार एन. जी.टी ने गंगा की स्वछता और निर्मलता के लिए जुर्माने और नियम बनती रही है लेकिन इसके बावजूद करोड़ो पैसे खर्च होने के बाद भी गंगा की निर्मलता की स्थिति जस की तस है, एन. जी.टी.  द्वारा पहले भी प्लास्टिक ,पॉलीथीन और गंगा किनारे निर्माण को लेकर निर्देश देती रही है नमामि गंगा जैसी योजना के बवाजूद लोगो उतने जागरूक नहीं हो रहे जितने होना चाहिए।

स्थानीय लोगो का कहना है की जब तक हम लोग खुद गंगा की स्वछता और निर्मलता के लिए आगे नहीं आयंगे  गंगा स्वच्छ नहीं हो सकती अपने ही घर में मेली हो रही गंगा को स्वछ करने के लिए हर एक व्यक्ति की भागीदारी बहुत अहम  है और साथ ही साथ एन. जी.टी. के दिए गए निर्देशों का पालन करना भी अनिवार्य है , तभी  गंगा की अविरलता और स्वछता  बनी रहेगी, जिससे गंगा जल आचमन योग्य हो पायेगा।

देहरादून। राजधानी देहरादून सहित प्रदेशभर में ठंड का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग की ओर से राज्य में अगले तीन दिनों तक कड़ाके की ठंड की संभावना को देखते हुए प्रदेश में अलर्ट जारी कर दिया गया है।

राजधानी देहरादून सहित मैदानी इलाकों में शुक्रवार सुबह खिली धूप निकली। जबकि गुरुवार रात दून सहित आपस के क्षेत्रों में घना कोहरा छाया रहा। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में अगले 72 घंटे तक घना कोहरा बना रहेगा। राज्य प्रशासन की ओर से प्रदेशभर में बर्फबारी के कारण बढ़ती ठंड को ध्यान में रखते हुए सभी जिलाधिकारियों को ठंड से बचाव के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए गए है। जिलाधिकारी सभी रैन बसेरों का सघन निरीक्षण कर वहां ठहरने वाले सभी व्यक्तियों को सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने को कहा गया है।
देहरादून मौसम केंद्र से के अनुसार फिलहाल प्रदेश में मौसम सूखा बना रहेगा। पहाड़ में इस दौरान धूप खिली रहेगी, लेकिन हरिद्वार, यूएस नगर सहित मैदानी इलाकों में अगले तीन दिन घना कोहरा छा सकता है। वहीं पहाड़ी क्षेत्र उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ बागेश्वर, टिहरी, धनौल्टी सहित अन्य उच्च क्षेत्रों में हिमपात भी होने की संभावना है। इधर, गुरुवार को दून का अधिकतम तापमान सामान्य से दो डिग्री अधिक 23.5 दर्ज किया गया। हालांकि सुबह घना कोहरा होने से लोगों को ठंड का सामना करना पड़ा।

बढ़ी ठंड, शहर में जलने लगे अलाव: ठंड बढ़ते ही नगर निगम की ओर से शहर में जरूरतमंद लोगों के लिए अलाव जलाने की व्यवस्था शुरू कर दी गई है। शहर के नगर आयुक्त ने मुताबिक झुग्गी झोपड़ियों और चौराहों पर सोने वालों को ठंड न लगे, इसके लिए अलाव की व्यवस्था की गई है। दूरदराज से देर रात आए लोग भी ठंड में कुछ देर अलाव के पास बैठकर गर्मी का एहसास ले सकते हैं। उन्होंने बताया कि दिलाराम बाजार, घंटाघर, प्रिंस चौक, रेलवे स्टेशन, आराघर, धर्मपुर, रिस्पना पुल, निरंजनपुर सब्जी मंडी, चंदन नगर तथा दून अस्पताल चौक के पास अलाव जलाने की व्यवस्था शुरू कर दी गई है।
कोहरे के कारण यातायात परिचालन पर बुरा असर पड़ रहा है। राज्य से चलने वाली बस, रेल और हवाई जहाज की उड़ानें प्रभावित हो रही हैं, जिस कारण यात्रियों को परेशानी झेलनी पड़ी रही है।

चकराता। क्षेत्र की लाइफलाइन कही जाने वाले कोटी-डिमाऊ-डांडा मार्ग के विस्तार की मांग को लेकर क्षेत्रीय लोगों ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा है। जिसमें मार्ग को अगर मुंशीघाटी देऊ मार्ग से जोड़ा जाए तो तीन खतों के लोगों को इसका लाभ मिलेगा।

कालसी ब्लॉक के अंतर्गत विशायल खत के 18 गांवों को यातायात से जोड़ने वाली कोटी डिमाऊ डांडा मार्ग विस्तार की मांग को लेकर क्षेत्रीय ग्रामवासी सक्रिय हो गए हैं। शुक्रवार को सीएम को भेजे ज्ञापन में कहा कि अगर मार्ग को मुंशीघाटी डिमाऊ मार्ग से जोड़ा जाए है तो तीन खतों के करीब 50 से ज्यादा गांव को इसका लाभ मिलेगा। अगर दोनों मार्गो का मिलन होता है तो विशायल, बाना व शिलगांव खतों के 50 से ज्यादा गांव दोनों मार्गो से जुड़ जाएंगे और ग्रामीण कई किलोमीटर की अनावश्यक दूरी नापने से बच जाएंगे। क्षेत्रीय लोगों ने कहा कि मार्ग विस्तार के लिए क्षेत्र समिति कालसी की बैठक को प्रस्ताव भेजने की साथ ही कई बार लोनिवि सहिया अधिकारियों व जिला प्रशासन को ज्ञापन देने के बाद भी कोई सुध नहीं ली गई, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश पनप रहा है।