देहरादून। उत्तराखंड में आयुर्वेद की असीम संभावनाएं हैं। प्रदेश के शहरी विकास, आवास, राजीव गांधी शहरी आवास, जनगणना, पुनर्गठन एवं निर्वाचन मंत्री मदन कौशिक ने कहा कि आयुर्वेद के क्षेत्र में उत्तराखण्ड देश का नेतृत्व करेगा।

सोमवार को एक स्थानीय होटल में आयुष विषय पर आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला में अध्यक्षीय भाषण में कौशिक ने कहा कि उत्तराखण्ड में आयुष, आयुर्वेद के विकास की असीम सम्भावनाएं हैं। वर्तमान सरकार इन सम्भावनाओं के उपयोग के सम्बन्ध में अपनी नीतियां भी बना रही है। उन्होंने कहा कि हमारी परम्परा में एलोपैथ के पहले आयुर्वेद का स्थान आता है और आयुर्वेद को अत्यधिक महत्व भी दिया गया है लेकिन चकाचौंध की दुनिया में एलोपैथ का स्थान पहले हो गया है। इस कारण मरीज के साथ आयुर्वेद क्षेत्र के डॉक्टर भी एलोपैथ पर अधिक विश्वास करते हैं। इसके परिणामस्वरुप आज आयुर्वेद का अपेक्षित विकास नहीं हो सका है लेकिन इस अन्तराल को हमारा उत्तराखण्ड अपना नेतृत्व देकर पूर्ण करेगा। इसलिए आवश्यकता है कि आयुर्वेद क्षेत्र के डॉक्टर अपनी पद्धति में विश्वास रखें और अपने स्वभाविक स्वरुप को सामने लाएं। मंत्री ने बाबा राम देव का उदाहरण देते हुए कहा कि योग हमारी प्राचीन परम्परा का मूल स्वरुप होते हुए भी अपेक्षाकृत कम लोकप्रिय था लेकिन बाबा रामदेव ने योग को आम जनता के सामने लाकर इसकी उपयोगिता को घर-घर तक पहुंचाया।
इस मौके पर आयुष मंत्री डॉ हरक सिंह रावत ने कहा की हमारा लक्ष्य चिकित्सा पद्धति की गुणवत्ता में सुधार लाना है। इसके लिए अनेक मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं। आने वाले दिनों में देहरादून, हरिद्वार के अतिरिक्त अन्य पहाड़ी जनपदों मेडिकल कॉलेज को प्राथमिकता दी जाएगी। आयुर्वेद के क्षेत्र में अनेक डॉक्टरों द्वारा उल्लेखनीय कार्य किया गया है। सरकार आयुष विभाग के सुधार के लिए निरन्तर प्रयास कर रही है। 

विकासनगर, कालसी क्षेत्र के अंर्तगत जौनसार में पिछले लंबे समय से लोग अंधेरे में जीने को मजबूर हैं। विद्युत लाइन, विद्युत पोल और विद्युत सब स्टेशन की जर्जर हालत होने से क्षेत्रवासियों में ऊर्जा निगम के खिलाफ रोष व्याप्त है।
साहिया क्षेत्र में विद्युत सब स्टेशन के अंतर्गत जौनसार क्षेत्र के लगभग 50 गांव 33 केवी लाइन से पूरा जौनसार बावर क्षेत्र जुड़ा है। इस सब स्टेशन का 40 वर्ष पहले निर्माण किया गया था, जो अब जर्जर हालत में है। यहां हल्की हवा चलने या वर्षा होने पर कई दिनों के लिए विद्युत व्यवस्था बंद हो जाती है, जिससे क्षेत्रवासियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। विद्युत सब स्टेशन में लगे फीडर भी काफी पुराने हो चुके हैं जो कभी भी खराब हो जाते हैं। इससे कई क्षेत्रों में क्षेत्रवासियों को अंधेरे में रात गुजारनी पड़ती हैं। इस समस्या के बारे में कई बार लिखित व मौखिक रूप से अधिकारियों को अवगत कराया जा चुका है लेकिन अभी तक इस संज्ञान में कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिससे क्षेत्रवासियों में रोष है।
स्थानीय लोगों का कहना है कि 33 केवी विद्युत लाइन में विद्युत सब स्टेशन में नवनिर्माण की अति आवश्यकता है। ताकि क्षेत्र में विद्युत की आपूर्ति सुचारू हो सके। उन्होंने कहा कि समय रहते हुए पुरानी मशीनों व फीडरों को जल्द सही कराया जाए। ताकि विद्युत संबन्धी परेशानी समाप्त हो जाए।

दिल्ली सरकार के हादसों के शिकार लोगों को मुफ्त इलाज देने के फैसले के बाद से उत्तराखंड में भी इस तरह के कानून की मांग होने लगी थी। वहीं आपको ये जानकर हैरानी होगी के सरकारी नियमों में इस तरह का प्रावधान पहले से ही मौजूद है। इसके बारे में उत्तराखंड यातायात निदेशालय के फेसबुक पेज से निदेशक केवल खुराना ने जानकारी साझा की। इस पोस्ट में कहा गया है कि

“#यातायात_निदेशालय_उत्तराखंड_की_आमजन_से_अपील
सङक सुरक्षा समिति के पत्र संख्या -29/2014/सीओआरएस दिनांक 24.11.2017 के द्वारा अवगत कराया गया है कि मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 161 से 163 के अन्तर्गत अझात वाहन से टक्कर मारकर भाग जाने की स्थिति में प्रभावित व्यक्तियों को आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने की व्यवस्था है। केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या 440ई दिनांक 12.06.89 के अन्तर्गत तोषण निधि योजना (सोलेशियम फण्ड स्कीम )प्रवृत्त की गयी है जिसके अन्तर्गत अझात वाहन द्वारा टक्कर मारने के कारण मृत्यु होने की स्थिति में रूपये 25000/- एवं गम्भीर चोट लगने पर रूपये 12500/- की आर्थिक सहायता की व्यवस्था की गयी है। आम जन में इस स्कीम की जानकारी नहीं है जिससे राज्य सरकार द्वारा नामित बीमा कम्पनियों को लाभ हो रहा है तथा पीङित व्यक्तियों को आर्थिक नुकसान हो रहा है स्कीम के तहत अझात वाहन से दुर्धटना पीङित जिला मर्जिस्टेट के समक्ष आवेदन कर सकता है ।”

गौरतलब है कि पोस्ट में साफ लिखा गया है कि इस बारे में आम लोगों को जानकारी न होने के कारण न तो लोगों को इस सुविधा का फायदा मिल पा रहा है बल्कि सरकार की जेब से बीमा कंमपनियों को जाने वाले प्रीमियम ये इन कंपनियों की जेबें भर रही हैं।स्कीम के तहत अझात वाहन से दुर्धटना पीड़ित जिला मर्जिस्टेट के समक्ष सहायता राशि के लिये आवेदन कर सकता है।

सूबे के श्रम एवं सेवायोजन मंत्री हरक सिंह रावत ने छटवी कर्मचारी  राज्य बिमा निगम की बैठक में शिरकत की, बैठक में श्रमिकों और राज्य कर्मचारियों के हितो को लेकर कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, इस मसले पर हरक सिंह रावत ने कहा कि, “श्रमिकों और कर्मियों को लाभ देने के लिए कोटद्वार में जल्द ही 100 बेड का सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है, इसके  साथ ही फार्मासिस्टों के नए पद सृजित करने व स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के प्रस्तावों को रखा गया।”

हरक सिंह रावत ने कहा कि अब संविदा पर रखे गए नए फार्मासिस्ट को न्यूनतम वेतनमान 15,000/- रूपये तथा 5 साल से ऊपर अपनी सेवाए दे चुके फार्मासिस्टों को 18,000/- रूपये देने का भी निर्णय लिया गया व राज्य के छह भागों में कर्मचारियों के लिए खुलेगी 6 डिस्पेंसरी।