देहरादून, प्रदेश में कृषि को बढ़ावा देने और पहाड़ी क्षेत्रों में किसानों को जागरूक करने के मकसद से अब हर सप्ताह में एक दिन न्याय पंचायत स्तर पर चौपाल का आयोजन किया जाएगा। राज्य के कृषिमंत्री सुबोध उनियाल ने इसके आयोजन के लिए कृषि अधिकारियों को जरूरी दिशा-निर्देश दिए हैं।

मंत्री उनियाल के निर्देशानुसार सप्ताह में एक दिन और प्रत्येक माह में चार दिन सभी न्याय पंचायतों में चैपाल का आयोजन किया जाएगा। कृषि उद्यान पशुपालन, डेयरी, मत्स्य व सहकारिता विभाग के क्षेत्रीय अधिकारी भी शिरकत करेंगे। इन चैपालों में आईएमए विलेज योजना की अन्य योजनाओं से युगपतिकरण, स्वरूप, चकबन्दी करने एवं कृषकों की आय को दोगुनी करने के सम्बन्ध में विचार-विमर्श किया जाएगा।

साथ ही चैपालों में वहां की क्षेत्रीय आवश्यकता के अनुरूप काश्तकारों से इन विषयों पर जानकारी ली जाएगी। योजनाओं के स्वरूप के बारे में भी किसानों को विस्तार से अवगत कराया जाएगा। 

देहरादून, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने डबल इंजन की भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भ्रम की राजनीति कर भाजपा को सत्ता में बने रहने की चाहत बन गई है। लोकसभा चुनाव से लेकर विधानसभा आमचुनाव में जिस प्रकार से भाजपा तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर जनता को गुमराह कर रही है, वह स्वच्छ लोकतंत्र के लिए नुकसानदायक है। उन्होंने कहा कि न्यायालय के फैसले से भाजपा को सबक लेना चाहिए।

शुक्रवार को प्रदेश कंग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि टूजी मामले में न्यायालय का निर्णय भाजपा चेहरा को बेनकाब कर दिया है। उन्होंने पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि उत्तराखण्ड सहित देशभर में पीएम मोदी डबल इंजन की सरकार बनाने का जनता से भीख मांगते है और इसके बदले विकास करने का खेल खेलते है लेकिन आज तक उनके वादे का असर प्रदेश में कही नहीं दिख रहा है।

कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि गांवों को निगम में शामिल करने के फैसले के विरोध में खड़ी प्रदेश की जनता के साथ है। इसके लिए कांग्रेस सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करेगी। सरकार के निगम विस्तार के विरोध में मंत्री प्रसाद नैथानी के नेतृत्व में 25 दिसम्बर को देहरादून के गांधी पार्क में सरकार के खिलाफ विशाल धरना प्रदर्शन करेगी।

प्रीतम सिंह ने कहा कि, “भाजपा चुनाव के समय अपने प्रमुख घोषणा में से तीन महीने में प्रदेश में लोकायुक्त लाने का ढिंढोरा पिट रही थी और आज सत्ता संभाले नौ महीने गुजर गए है लेकिन लोकायुक्त नहीं लागू कर पाई सरकार। ऐसे में इस सरकार से जनता क्या उम्मीद रखे, जो अपने किए वायदें को पूरा करने में पूरी तरह विफल साबित हो रही है। प्रदेश के मुख्यमंत्री हर सभाओं व बैठकों में भ्रष्टाचार पर नकेल कसने की बात कहते है लेकिन उसका धरातल पर उसका असर नहीं दिख रहा है। राज्य में जगह-जगह भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस खेल में सरकार में शामिल बड़े-बड़े लोग शामिल है लेकिन सरकार उन कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही है क्योंकि उनकों सरकार का संरक्षण प्राप्त है। ऐसे में प्रदेश की कानून व्यवस्थ पर पूरी तरह से सरकार से अनियंत्रित हो गई है।”

प्रदेश अध्यक्ष ने गैरसैंण स्थानीय राजधानी पर सरकार को कोसते हुए कहा कि पांच दिन के शीतकालीन सत्र चलाने का सरकार का निर्णय दो दिन में खत्म हो जाता है क्योंकि सरकार वहां की अव्यवस्थाओं से डर गई थी। इसलिए सोमवार के बदले गुरुवार को को सत्र का शुभारंभ किया गया था।

प्रीतम ने सरकार के प्रवक्ता और शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक के बयानों पर पलटवार करते हुए कहा कि, “कांग्रेस सत्र से पहले एजेंडे में अपनी बात रखी थी लेकिन सरकार उसके विपरित कार्य किया। सरकार के प्रवक्ता जनता से सामने अपनी गलतियों के रखने बजाय कांग्रेस को बदनमा कर रहे है। कांग्रेस चाहती है कि सरकार जब ग्रीष्मकालीन राजधानी का जो निर्णय ले रही है उससे अच्छा है कि गौरसैंण को स्थानीय राजधानी घोषित किया जाए।”

कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि मनमोहन सिंह के यूपीए-टू के शासन को भाजपा एक सोची समझी रणनीति के तहम बदनाम करने का काम किया लेकिन न्यायालय का फैसला सच्चाई को सामने ला दिया है। तथ्य से परे कैग का रिपोर्ट भी सवाल के घेरे में है। उन्होंने कहा कि तत्कालीन कैग प्रमुख विनोद राय को पद्मभूषण पुरस्कार और बाद में अच्छे पदों पर काम मिलना भाजपा की मिलीभगत को सामने ला दिया। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में आदर्श घोटाला में भी न्यायालय का निर्णय स्वागत योग्य रहा। प्रीतम सिंह ने बताया कि कांग्रेस प्रदेश भर में निकाय चुनाव को पूरे दमखम से लड़ेगी। इसके लिए कांग्रेस अपनी तैयारी शुरू कर दी है। 27 दिसम्बर को गढ़वाल का बैठक देहरादून और सात जनवरी को कुमाउं का बैठक हल्द्वानी में रखा गया है।

दुनियाभर में जैविक उत्पादों की मांग तेजी से बढ़ रही है। उत्तराखंड जैविक खेती का प्रमुख केंद्र बन सकता है। इसकी संभावनाओं के मद्देनजर प्रदेश में जैविक उत्पादों को बढ़ावा देने की जरूरत है। ये बातें मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कही है। वे शुक्रवार को डोइवाला स्थित ग्राम खाती में सीएसआईआर-भारत पेट्रोलियम के तत्वावधान में विकसित उन्नत गुड़ भट्टी के उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आईआईपी द्वारा विकसित इस आधुनिक गुड़ भट्टी से प्रदूषण भी कम होगा। भट्टी से जो गुड़ बनाया जा रहा, उसमें प्रयुक्त होने वाले गन्ने के उत्पादन में भी जैविक खेती का प्रयोग किया गया है। उन्होंने कहा कि 25 दिसम्बर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस के अवसर पर सूर्यधार बांध का शिलान्यास किया जाएगा। लगभग 60 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले इस बांध से डोइवाला और उसके आसपास के क्षेत्रों में पूर्ण ग्रेविटी का पेयजल उपलब्ध होगा, जबकि लगभग 900 करोड़ की लागत से बनने वाले सौंग बांध से देहरादून में पूर्ण ग्रेविटी का पेयजल उपलब्ध होगा। इससे भू-जल स्तर में आ रही गिरावट को कम करने में मदद मिलेगी।

उन्होंने कहा कि अगले वर्ष सोंग नदी पर बांध बनाने की शुरुआत हो जाएगी। सरकार की योजना है कि देहरादून से ऋषिकेश तक लोगों को पूरी ग्रेविटी का पेयजल उपलब्ध हो सके। लोगों को ट्यूबवेल के पानी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। पानी के लिए लोगों को बिजली पर निर्भर भी नहीं रहना पड़ेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अकेले ट्यूबवेलों की विद्युत खपत पर ही वर्तमान में 221 करोड़ रुपये का व्यय भार आ रहा है, जिसमें से लगभग 65 करोड़ रुपये अकेले देहरादून के ट्यबवेलों का है। ग्रेविटी आधारित पेयजल की आपूर्ति से विद्युत पर होने वाला व्यय भार भी बचेगा। 14 जनवरी 2018 से देहरादून में सेन्ट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नालॉजी (सीपैट) की कक्षाएं शुरू कर दी जाएंगी। शीघ्र ही प्रदेश में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नालॉजी(निफ्ट) की भी शुरुआत की जाएगी। इसके लिए रानीपोखरी में भूमि उपलब्ध कराई जा चुकी है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि चीड़ की पत्तियों से तारपीन के तेल निकालने एवं उसके कचरे से बायोफ्यूल तैयार करने के लिए आईआईपी के साथ सरकार ने एमओयू साइन किया है। यह वेस्ट को बेस्ट में परिवर्तित करने का एक प्रयास है। इससे गर्मियों में पिरूल के जंगलों में वनाग्नि से बचाव होगा। जंगल एवं जीव जन्तुओं का भी संरक्षण होगा। इससे जहां सरकार को राजस्व प्राप्त होगा, वहीं स्थानीय लोगों को बेहतर रोजगार भी मिलेगा। राज्य के आठ पहाड़ी जिलों अल्मोड़ा, चमोली, नैनीताल, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, टिहरी एवं उत्तरकाशी में पिरूल के कलेक्शन सेंटर स्थापित किए जाएंगे।