ऋषिकेश एम्स बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं के लिए जाना जाता है जिसमें मेडिकल टूरिज्म आने वाला पहला हॉस्पिटल बनेगा। यूएस और न्यूयॉर्क के जैसा इलाज मरीजों को मिल पायेगा जिसमें मरीज से इलाज ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक और योग की तरफ भी आकर्षित होंगे।

मरीज को शारीरिक के साथ साथ मानसिक रुप से ठीक की जाएगी जो एक नया तरह का प्रयोग होगा जिसके लिए पैकेज दिए जाएंगे, यूँ तो ऋषिकेश एम्स हमेशा से ही सुर्खियों में बना रहा है लेकिन मेडिकल के क्षेत्र में मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने के नजरिए से देखा जा रहा है। इस तरीके का इलाज अभी तक सिर्फ विदेशों में मुमकिन था लेकिन ऋषिकेश एम्स मेडिकल के क्षेत्र में  एक अलग तरह का प्रयोग बनाने जा रहा है।

मरीज को ना केवल शारीरिक बल्कि मानसिक रूप से भी स्वास्थ्य किया जाएगा।एम्स के निदेशक रविकांत का कहना है कि, “बहुत ही जीवन एबल पैकेज लोगों को दिए जाएंगे जिसमें जिस तरीके से न्यूयॉर्क और अमेरिका में वर्ल्ड लेवल का ट्रीटमेंट दिया जाता है उस तरीके का ट्रीटमेंट मरीज को देने की कोशिश की जाएगी जिससे जिसने बोल टेबल ऑफ़ कंफर्ट के साथ वर्ल्ड लेवल का ट्रीटमेंट रहेगा जो मानसिक रुप से भी मरीज को स्वस्थ करने में कारगर साबित होगी और मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा।”

यह एक नईं तरह का प्रयोग है जो ऋषिकेश एम्स करने जा रहा है। मेडिकल क्षेत्र में इस तरह के नए प्रयोगों को करना काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है जिससे टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा ही और मेडिकल के क्षेत्र में ऋषिकेश एम्स की एक अलग पहचान कायम होगी।

देहरादून। उत्तराखंड परिवहन निगम अब यात्रियों को साफ-सुथरे बसों में यात्रा कराने को ठान लिया है। बसों को साफ-सुथरा रखने के लिए परिवहन निगम द्वारा बसों में कूड़ेदान रखने का काम भी शुरू हो गया है। अब यात्रियों को मूंगफली के छिलके, बिस्कुट, नमकीन आदि के खाली पैकेट फेंकने के लिए जगह की तलाश नहीं करनी पड़गी। अगले लगभग 15 दिनों में उत्तराखंड परिवहन निगम के सभी बसों में कूड़ेदान रखे मिलेंगे।
बता दें कि वर्ष 2016 में देहरादून में राजपुर रोड पर रहने वाले एक युवक अमर बहादुर मौर्य ने बसों में यात्रियों द्वारा गंदगी न फैलाई जाए तथा स्वच्छता के प्रति जागरूकता लाने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को एक पत्र भेजा था, जिसमें उन्होंने उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों में यात्रा के दौरान यात्रियों द्वारा मूंगफली के छिलके, बिस्कुट, नमकीन आदि के खाली पैकेट आदि फेंकने से होने वाली गंदगी का हवाला दिया था। श्री मौर्य ने प्रधानमंत्री से अपील की थी कि वह परिवहन निगम को निर्देशित करें कि सभी यात्री बसों में कूड़ेदान की व्यवस्था हो, ताकि यात्री खाली पानी की बोतलें, पैकेट आदि उसमें डाल सकें। उन्होंने यह भी सुझाव दिया था कि नई बसों में विशेष रूप से कूडेदान लगवाए जाने चाहिए।
श्री मौर्य के इस पत्र पर प्रधानमंत्री कार्यालय ने संज्ञान लेते हुए प्रदेश के परिवहन सचिव को निर्देश दिया था कि सभी यात्री बसों में चालक की सीट के पास प्लास्टिक अथवा जूट के बने कूड़ेदान लगाए जाएं। वातानुकूलित और वाॅल्वो बसों का परिचालक हर यात्री के पास जाकर उससे मुंगफली के छिलके, बिस्कुट आदि के खाली पैकेट अथवा पानी की खाली बोतलें संग्रहित करने का अनुरोध करेंगे। उन्होंने यह भी निर्देश दिए थे कि जब भी नई बसों की खरीद की जाए तो उसमें स्थाई रूप से कूड़ेदान बनवायें जाएं। प्रधानमंत्री कार्यालय ने अमर बहादुर मौर्य को अलग से पत्र लिखकर इस तरह का श्रेष्ठ सुझाव भेजे जाने की सराहना भी की थी। लम्बा समय बीत जाने के बाद अब उत्तराखंड परिवहन निगम ने इस ओर ध्यान दिया है। निगम की बसों में जल्द हीे कूड़ेदान रखे मिलेेंगे। यात्रियों को साफ-सुथरे बस यात्रा के लिए मिलेंगे।
उत्तराखंड परिवहन निगम के महाप्रबंधक, संचालन दीपक जैन ने बताया कि निगम की वोल्वो बसों में कूड़ेदान की व्यवस्था कर दी गई है और अन्य साधारण बसों में अगले 15 दिनों में कूड़ेदान रखावा दिया जाएगा।

देहरादून। सुप्रीम कोर्ट के सिनेमाघरों में फिल्म शुरू होने से पहले राष्ट्रगान बजाने की अनिवार्यता खत्म करने के आदेश के बाद सिनेमाघर संचालक व व्यवस्था संभाल रहे अधिकारी प्रशासनिक आदेश का इंतजार कर रहे हैं। अभी सभी सिनेमाघरों में फिल्म का शो शुरू होने से पहले राष्ट्रगान बजाया जा रहा है।

उत्तरांचल सिनेमा फेडरेशन के अध्यक्ष सुशील अग्रवाल के मुताबिक अस्सी के दशक में भी सिनेमाघरों में राष्ट्रगान बजाने की अनिवार्यता की गई थी। उस समय भी सिनेमा संगठनों ने इसे यह कहते हुए अनुचित ठहराया था कि सिनेमा हॉल में कई बारी हूटिंग भी होती है और देश के सम्मान से जुड़े राष्ट्रगान के लिए यह स्थिति किसी भी दशा में उचित नहीं। इसके बाद इस अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया था। 30 नवंबर 2016 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राष्ट्रगान को फिर से अनिवार्य कर दिया गया और सिनेमाघरों में राष्ट्रगान बजाया जाने लगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के नए आदेश में इसकी अनिवार्यता को समाप्त किया जाना पूरी तरह से उचित निर्णय है और इसका भी सम्मान किया जाता है। हालांकि राष्ट्रगान बजाने तभी बंद किया जाएगा, जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में राज्य कोई प्रशासनिक आदेश जारी करेगा। वहीं, सिल्वर सिटी मल्टीप्लेक्स के निदेशक सुयश अग्रवाल की मानें तो फिल्म के शो के अलावा स्क्रीन पर विज्ञापन के अलावा तमाम सामाजिक संदेशों के प्रसारण का भी दबाव रहता है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का नया आदेश इस लिहाज से भी पूरी तरह जायज है। इसी तरह सिटी जंक्शन मॉल में कार्निवाल सिनेमा के यूनिट हेड विशाल रावत भी सिनेमाघरों में राष्ट्रगान बजाने की अनिवार्यता को समाप्त करने के आदेश को उचित मान रहे हैं। उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के पिछले आदेश के बाद मनोरंजन कर विभाग (अब जीएसटी में मर्ज हो चुका) ने एक आदेश जारी किया था और तभी से हर शो के बाद राष्ट्रगान बजाया जा रहा है। हालांकि राष्ट्रगान बजाना तभी बंद या जारी रखा जाएगा, जब प्रशासनिक या कार्निवाल सिनेमा समूह की तरफ से कोई आदेश प्राप्त होगा।