देहरादून। स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों और उत्तराधिकारियों को दी जाने वाली कुटुंब पेंशन सभी जनपदों के लिए स्वीकृत की जा रही है। मुख्य सचिव ने इस संबंध में वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से जिलाधिकारियों से जानकारी दी।

मंगलवार को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं उत्तराधिकारी संगठन के साथ संगठन की विभिन्न प्रकरणों के संबंध में मुख्य सचिव उत्पल कुमार की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई।
बैठक में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के प्रथम पीढ़ी के उत्तराधिकारियों को अनुमन्य कुटुम्ब पेंशन की स्वीकृति के संबंध में सभी जिलाधिकारियों से वीडियोंकांफ्रेंसिंग के माध्यम से जानकारी प्राप्त की गई। समस्त जनपदों में कुटुम्ब पेंशन स्वीकृत की जा रही है। प्रदेश सरकार द्वारा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, मृत स्वतंत्रता संग्रम सेनानी की विधवाओं को एक सहायक के साथ वोल्वो बसों में निःशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान की गई है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सदन के निर्माण के लिए देहरादून में चिह्नित भूमि के बाउन्ड्रीवाल का आगणन जिलाधिकारी द्वारा तैयार कराकर मसूरी-देहरादून प्राधिकरण को निर्माण कार्य कराये जाने के लिए प्रेषित किया गया है। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि आवासहीन स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं प्रथम पीढ़ी के उत्तराधिकारी को भवन निर्माण के लिए भूमि आवंटन करने के सम्बंध में मानक निर्धारित करते हुए शासनादेश निर्गत करने की कार्यवाही की जाएगी।
स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के पौत्र/पौत्री के समान ही उनके धेवती को भी राज्याधीन सेवाओं में आरक्षण दिये जाने के संबंध में कार्मिक विभाग द्वारा शीघ्र निर्णय लिया जायेगा।
सभी जनपदों में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के परिचय पत्र शासनादेश दिनांक 18 अगस्त, 2017 द्वारा निर्धारित नये फारमेट में निर्गत करने के निर्देश समस्त जिलाधिकारियों को दिए गए है। संगठन के पदाधिकारियों द्वारा कतिपय अन्य बिन्दुओं यथा विदेशों में रहने वाले प्रथम पीढ़ी के उत्तराधिकारियों को कुटुम्ब पेंशन दिए जाने, परिचय पत्र के आधार पर सरकारी गेस्ट हाउसों में ठहरने की सुविधा दिये जाने, परिवहन निगम की बसों में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों को ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा दिए जाने, बैठक में वरिष्ठ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री आनन्द सिंह बिष्ट जी के पैतृक आवास, ग्राम पस्तौडा रानीखेत, जिला अल्मोड़ा में हैण्डपम्प लगाये जाने का अनुरोध किया गया। बैठक में प्रमुख सचिव आनंदबर्द्धन, अपर सचिव धर्मेन्द्र सिंह, जिलाधिकारी देहरादून एसए मुरुगेशन तथा संगठन की ओर से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आनन्द सिंह बिष्ट, अध्यक्ष अनूप सिंह, प्रदेश महामंत्री भद्रसेन नेगी, संगठन के संरक्षक रणजीत सिंह वर्मा आदि उपस्थित थे।

देहरादून। रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) में पांच मामलों में सुनवाई की गई, जिसमें एक प्रकरण एमडीडीए की ट्रांसपोर्ट नगर में निर्माणाधीन आवासीय परियोजना से भी जुड़ा है। शिकायत में कहा गया है कि प्राधिकरण ने समय पर कब्जा नहीं दिया।

मंगलवार को हुई सुनवाई में एमडीडीए के खिलाफ की गई शिकायत में शिकायतकर्ता अभिमन्यु गुप्ता ने कहा कि उन्होंने ट्रांसपोर्ट नगर की परियोजना में एचआइजी फ्लैट बुक कराया था। एमडीडीए ने नवंबर 2017 में फ्लैट का कब्जा देने की बात कही थी, जबकि उन्हें अब तक कब्जा नहीं मिल पाया है। हालांकि एमडीडीए का कहना है कि अनुबंध के मुताबिक कब्जा देने की अवधि अभी शेष है। इस मामले में एमडीडीए के उपाध्यक्ष डॉ. आशीष श्रीवास्तव का कहना है कि प्रोजेक्ट अभी पूरा नहीं हो पाया है और वैसे भी प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए रेरा में आवेदन किया गया है। वहीं, दूसरी शिकायत पनाष वैली को लेकर थी और इसमें शिकायतकर्ता सतीश मंगल ने भी अनुबंध के अनुसार कब्जा देने में विलंब का मामला उठाया है। तीसरा प्रकरण वीर कंस्ट्रक्शन से जुड़ा है और यह शिकायत निवेशक विरेंद्र सिंह रावत की ओर से दर्ज कराई गई है। इस मामले में भी समय पर कब्जा न देने का मुद्दा उठाया गया। जबकि दो शिकायतें झाझरा स्थित नेवल हाउसिंग सोसाइटी को लेकर दर्ज की गई हैं। शिकायतकर्ता लक्ष्मण दत्त जोशी व पीसी पंत ने निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल खड़े किए गए हैं। सभी प्रकरणों पर उडा के संयुक्त मुख्य प्रशासन गिरधारी सिंह रावत ने सुनवाई की। हालांकि अभी किसी भी मामले में निर्णय नहीं हो पाया है। अब सुनवाई की अगली तिथि 30 जनवरी तय की गई है। 

देहरादून। केहरी गांव में पंचायत द्वारा संचलित स्वजल पेसजल योजना के तहत पानी का उपयोग कर रहे 130 परिवारों को जल संस्थान में जोड़े जाने को लेकर आरकेड़िया ग्रान्ट समिति ने जल संस्थान को ज्ञापन दिया।

मंगलवार को ग्राम सभा आरकेड़िया ग्रान्ट की उप प्रधान गीता बिष्ट के नेतृत्व मे एक प्रतिनिधि मंडल ने जल संस्थान पित्थुवाला के अधिशासी अभियन्ता से मिला उनके केहरीगाव के उपभोगताओ की समस्या से अवगत कराया । गीता बिष्ट ने कहा कि सीमा विस्तार के कारण आरकेड़िया ग्राम सभा अब नगरनिगम का हिस्सा बन गई है मगर केहरीगाव मे स्वजल योजना के माध्यम से पीने के पानी की पूर्ति की जा रही थी वही पिछले हफ्ते शासन द्वारा पंचायतो के वित्तीय अधिकार छीन लेने व बस्ते जमा करने के आदेश के बाद इस केहरीगाव की पेयजल योजना आधार मे लटक गई है। उन्होंने बताया कि वे उच्च अधिकारियों से वार्ता कर इन 130 परिवारो को जल संस्थान मे सम्मिलित करे व स्वजल योजना को भी आपने अधिकार मे ले।

देहरादून। ऊर्जा संरक्षण की दिशा में कदम बढ़ा रही सूबे की टीएसआर सरकार ने एलईडी बल्बों के वितरित का लक्ष्य बढ़ाकर एक करोड़ तो कर दिया। अनुमान लगाया जा रहा है कि इससे लगभग 175 करोड़ रुपये की ऊर्जा बचत होगी, लेकिन योजना के दो वर्षों में अब तक मात्र 43 लाख बल्ब ही वितरित हो पाए हैं। ऐसे में यह लक्ष्य प्राप्त करना आसान नहीं लग रहा।

महिला स्वयं सहायता समूह करेंगे वितरण में सहयोग: अब सरकार ने लक्ष्य प्राप्त करने के लिए महिला स्वयं सहायता समूहों के द्वारा एलईडी बल्ब एवं ऊर्जा दक्ष उपकरणों का वितरण कराने का फैसला किया है। इन समूहों को बल्ब बेचने पर मार्जिन मनी दी जाएगी। साथ ही लक्ष्यों को समय से पूरा करने वाले ऐसे समूहों को उजाला मित्र के रूप में पुरस्कृत करने का भी प्रावधान रखा गया हैं। इससे समूहों को एलईडी बल्ब एवं अन्य ऊर्जा व दक्ष उपकरणों की बिक्री से अच्छी आय प्राप्त हो सकेगी। इन समूहों को एलईडी बल्ब की बिक्री पर 10 रुपये प्रति बल्ब, एलईडी लाइटों की बिक्री पर 15 रुपये प्रति लाइट तथा ऊर्जा दक्ष पंखों की बिक्री पर 56 रुपये प्रति पंखे की दर से मानदेय दिया जाएगा। इससे इन महिला समूहों के आय के स्रोत बढ़ेंगे साथ ही ग्रामीण क्षेत्र तक एलईडी बल्ब की उपलब्धता बढ़ सकेगी।
एक करोड़ एलईडी बल्ब वितरण का लक्ष्य: प्रदेश में एक करोड़ एलईडी बल्ब के वितरण का लक्ष्य रखा गया है। अभी तक लगभग 43 लाख एलईडी बल्ब का वितरण किया जा चुका है। इस लक्ष्य को हासिल करने के बाद प्रदेश में प्रतिवर्ष लगभग 390 मिलियन यूनिट बिजली की बचत हो सकेगी, जिसकी कीमत लगभग 98 करोड़ रुपये होगी। दरअसल, एक नौ वाट के एलईडी बल्ब को साढ़े तीन घंटे प्रतिदिन जलाने पर प्रति वर्ष लगभग 65 यूनिट बिजली की बचत होगी, जो लगभग 162 रुपये के समतुल्य है। उत्तराखंड में कुल 1400 मिलियन यूनिट की प्रतिवर्ष खपत होती है। इस हिसाब से वर्तमान तक वितरित 40 लाख एलईडी बल्बों के उपयोग से 260 मिलियन यूनिट बिजली की बचत हो रही है, जिसकी कीमत करीब 65 करोड़ रुपये है। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित 100 लाख एलईडी बल्ब वितरण के लक्ष्य की पूर्ति के बाद प्रतिवर्ष लगभग 390 मिलियन यूनिट, मतलब करीब 98 करोड़ रुपये की बचत होगी।
छह महीने में बंटने थे 53 लाख बल्ब : 29 नवम्बर 2015 को योजना शुरू की गई थी। छह महीने में 53 लाख बल्ब बांटने का लक्ष्य रखा था। शुरुआत में बल्ब की बिक्री खूब हुई, लेकिन धीरे-धीरे इसमें कमी आने लगी। इससे बल्ब वितरण का ठेका जिन एजेंसियों ने लिया था, वह धीरे-धीरे हाथ खड़े करने लगी और बिक्री में गिरावट आती चली गई। जिसके बाद अभी तक 43लाख 52 हजार बल्ब की ही बिक्री हो सकी है।
डाक के माध्यम से हो रहे उपलब्ध : एनर्जी एफिसिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) ने एलईडी बल्ब वितरण के लिए डाक विभाग के सामने प्रस्ताव रखा था। डाक विभाग में गठित कमेटी के हरी झंडी दिखाने के बाद सभी डाकघरों के माध्यम से बल्ब व अन्य उपकरण मुहैया कराए जा रहे है। वहीं, ईईएसएल के स्थानीय अधिकारियों का कहना है कि काउंटर शुरू किए जा रहे हैं। जल्द ही सभी जगहों पर बल्ब मिलेंगे और खराब बल्ब बदले भी जाएंगे।
डाकघर की कुल शाखा-2718
ग्रामीण क्षेत्रों में शाखा-2513
कहां कितने बल्ब बिके
देहरादून ग्रामीण, 560103
देहरादून शहर, 737264
श्रीनगर, 586513
हरिद्वार, 267341
रुड़की, 307804
काशीपुर, 178438
रुद्रपुर 331614
टिहरी, 255807
रानीखेत, 332167
पिथौरागढ, 309302
हल्द्वानी, 485830