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ऑस्ट्रेलियाई ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंची बोपन्ना-बाबोस की जोड़ी

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मेलबर्न, भारतीय टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना ने मंगलवार को अपने हंगेरियन साथी टीमिया बाबोस के साथ ऑस्ट्रेलियन ओपन के मिश्रित युगल स्पर्धा के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है।

बोपन्ना-बाबोस की जोड़ी ने अमेरिका की वानिया किंग और क्रोएशिया के फ्रांको स्कूगोर की जोड़ी को सीधे सेटों में 6-4, 6-4 से हराकर प्रतियोगिता से बाहर का रास्ता दिखाया।

अंतिम आठ में पांचवीं वरीय बोपन्ना-बाबोस की जोड़ी का सामना गत चैम्पियन कोलम्बिया के हुआन सेबास्तियन कबाल और अमेरिका की अबीगैल स्पीयर्स की जोड़ी के साथ होगा।

कबाल और स्पीयर्स की जोड़ी ने पिछले साल भारत की सानिया मिर्जा और क्रोएशिया के इवान डोडिग की जोड़ी को हराकर ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जीता था।

जल प्रबंधन के लिए तीन दिवसीय अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन

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ऋषिकेष, परमार्थ निकेतन में मंगलवार से जल प्रबंधन के लिए तीन दिवसीय अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में केन्या, युगांडा, तंजानिया, लाइबेरिया, नाइजीरिया, जाम्बिया, नामीबिया, मोजाम्बिक, मेडागास्कर अन्य अफ्रीकी देशों के जल विशेषज्ञों ने सहभाग किया।

अफ्रीकी देशों से आए जल राजदूतों के दल ने परमार्थ निकेतन में वेद मंत्र, प्राणायाम, ध्यान, सूर्य नमस्कार, योग आसनों का अभ्यास कर ‘जल प्रबंधन के साथ जीवन प्रबंधन के गुर’ भी सीखे। साथ ही जल राजदूतों ने विश्व शौचालय काॅलेज का भ्रमण कर ग्लोबल इण्टरफेथ वाश एलायंस एवं गंगा एक्शन परिवार के माध्यम से जल प्रबंधन, जल की स्वच्छता एवं पर्यावरण स्वच्छता में सुधार लाने हेतु किये जा रहे व्यापक प्रयासों, विचारों एवं अनुभवों का आदान-प्रदान किया।

जीवा के विशेषज्ञों ने जल संरक्षण एवं स्वच्छता पर बनाई शॉर्ट फिल्मों एवं पाठ्यक्रमों के माध्यम से भारत की जल समस्या के विषय में जल राजदूतों को अवगत कराया ताकि मिलकर इस वैश्विक समस्या का समाधान किया जा सके।

स्वामी चिदानन्द सरस्वती महाराज ने अपने लाइव संदेश में कहा, ‘अफ्रीका को मानव सभ्यता की जन्मभूमि माना जाता है और भारत मानव संस्कारों की भूमि है मुझे लगता है अब दोनों देशों के जल विशेषज्ञ मिलकर इस वैश्विक जल समस्या का समाधान अवश्य खोज लेंगे।’

अफ्रीकी संस्कृति विविधता की संस्कृति है और भारत की संस्कृति विविधता में एकता की संस्कृति है, वसुधैव कुटुम्बकम की संस्कृति है दोनों संस्कृतियां मिलकर एक नई जल संस्कृति को जन्म देगी जो दुनिया के लिये मिसाल बनेगी।

प्रोफेसर डाॅ डीएस आर्य ने कहा कि, ‘जल के संरक्षण के लिये तकनीकी, मार्गदर्शन, सहकारिता और जन सहभागिता नितांत आवश्यक है। जल का अशुद्ध होना प्रकृति प्रदत्त समस्या नहीं मानव निर्मित समस्या है। मानव व्यवहार में परिवर्तन कर कुछ हद तक हम समाधान प्राप्त कर सकते है।’

केन्या से आये जल विशेषज्ञ फिलिप विल्सन ने कहा, ‘जहां तक मैने जाना कि भारत की जल समस्या के लिये तकनीकी के साथ जागरुकता नितांत आवश्यक है। नाइजीरिया से आये प्रोफेसर ग्रेगरी एसी ने जीवा द्वारा स्वच्छता एवं शौचालय के लिए चलाए जा रहे अभियान की सराहना करते हुए कहा कि निश्चित ही रोचकता से पूर्ण जागरुकता का अभियान है।’

इस सम्मेलन में आईआईटी रुड़की के जल विज्ञान विभाग के प्रमुख, प्रोफेसर डाॅ डीएस आर्य के मार्गदर्शन में विश्व के 13 देशों के 25 विश्व स्तरीय जल राजदूत, जल वैज्ञानिक एवं विशिष्ट अधिकारियों व छात्रों ने सहभाग किया।

तीर्थ नगरी में यातायात नियमों को दिखाया जा रहा ठेंगा

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ऋषिकेश। आये दिन सड़क हादसों में हो रही युवाओं की मौत के बावजूद तीर्थ नगरी ऋषिकेश में यातायात नियमों के प्रति लोगों में जागरुकता का अभाव देखने को मिल रहा है।

यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाने में युवाओं के साथ-साथ स्कूलों मे पढ़ने वाले किशोर अधिकांशतः शामिल हैं, जो कि ट्रैफिक सेंस की कमी के चलते न सिर्फ अपनी बल्कि लोगों की जिंदगी को भी खतरे में डाल रहे हैं। उधर नगर में यातायात सेंस की कमी के चलते सड़क हादसों के ग्राफ को लेकर मैती संस्था ने जागरुकता अभियान चलाने की बात कही है।
नगर की प्रमुख समाज सेविका कुसुम जोशी का कहना है कि बिना जागरुकता के सड़क हादसों को रोका जाना मुमकिन नहीं है। उन्होंने कहा कि आंकड़े बताते हैं कि ज्यादातर दुर्घटनाएं तेज रफ्तार और अनियंत्रण के कारण होती हैं। यातायात नियमों का उल्लंघन भी एक बड़ा कारण है। यातायात के निर्देशों का पालन करने से खुद भी सुरक्षित रहेंगे और दूसरे भी। जल्द ही शहर में यातायात नियमों को लेकर जागरुकता कार्यक्रम चलाया जायेगा।

26 जनवरी को होगा मैड का कार्यक्रम ”रिस्पना रिवाइवल”

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शहर में सफाई और अलग-अलग विषयों पर काम करने वाला ग्रुप मैड यानि मेकिंग ए डिफ्रेंस बाई बिंग ए डिफ्रेंस एक बार फिर कुछ अलग कर रहा है, आने वाले 26 जनवरी यानि गणतंत्र दिवस पर मैड ‘रिस्पना रिवाइवल’ नाम से एक आयोजन कर रहा है।यह कार्यक्रम जहां एक तरफ सात साल तक मैड ग्रुप के मूल प्रयासों से निष्ठुर रूप से प्रयासों का जश्न है।और अब रिस्पना के कायाकल्प पर अधिक से अधिक सरकारी ध्यान के लिए सफलतापूर्वक अभियान चलाया गया है।वहीं दूसरी ओर इस तरह की यह पहली बैठक है जो नदी के बारे में हेैं, जिसके बाद हर भागीदार से यह उम्मीद की जा रही है कि वह मरने वाली धारा को फिर से जीवंत करने में स्वयंसेवक बनेगा।

जी हां, जैसा कि हम सब जानते हैं कि पढ़े-लिखे छात्रों का यह ग्रुप आए दिन शहर में बढ़ रही परेशानियों को लेकर कुछ ना कुछ करता रहता है चाहे वो शहर की सफाई हो,जरुरतमंदो में कपड़े बांटना हो,नदियों के आसपास की सफाई या दीवारों पर पेंटिंग करना हो।आपको बतादें कि साल 2016 में, मैड ग्रुप ने उस समय के केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावेड़कर को रिस्पना की स्थिति पर विस्तृत प्रस्तुति दी थी। प्रकाश जावडेकर प्रस्तुति के बाद, पर्यावरण और वन मंत्रालय के एक विशेष दल ने मैड के दावे का सत्यापन किया कि रिस्पाना वास्तव में गंगा नदी बेसिन का एक हिस्सा है और इसकाीमुख्य सहायक नदी है। उसी में वास्तविक सटीकता प्राप्त करने के बाद, मंत्रालय ने मैड ग्रुप की याचिका को स्वीकार किया और घोषित किया कि रिस्पाना अब गंगा नदी बेसिन का हिस्सा है और इसलिए सुरक्षा के उन्नत स्तर के लिए हकदार हैं।

2018 में, मैड ने नमामी गांगे परियोजना में देहरादून को शामिल करने की मांग करने में एक बार फिर वह सफल रहे जिससे कि धारा को फिर से जीवंत करने के लिए संसाधनों के दरवाजे खोलता है।

इस साल ग्रुप मैड गणतंत्र दिवस के दिन शाम 4 बजे ‘रिस्पना रिवाइवल’ कार्यक्रम का आयोजन करेगी।

इस कार्यक्रम के बारे में टीम न्यूजपोस्ट से बातचीत में मैड के सदस्य करन कपूर ने बताया कि, ”हमने 26 जनवरी को रिस्पना रिवाइवल कार्यक्रम करने का सोचा है।यह दो से ढ़ाई घंटे का कार्यक्रम होगा जो सीएम हाउस में आयोजित होगा और इसमें खुद सीएम रावत भाग लेगें।रिस्पना रिवाइवल कार्यक्रम की तैयारी पहले से शुरु हो चुकी है आने वाले 22 जनवरी को ग्रुप मैड शहर के सभी सीबीएसई और कुछ आईसीएससी स्कूलों में ड्राइंग कम्पटिशन करवाऐगा और 23 जनवरी को शहर के सभी केंद्रीय विद्यालयों में भी यह कम्पटिशन आयोजित किया जाएगा।इसमें में कुछ बेहतरीन पेंटिंग को रिस्पना रिवाइवल कार्यक्रम के दौरान सीएम हाउस में जगह दी जाएगी।साथ ही कार्यक्रम में कल्चरल प्रोगाम जैसे कि डांस,सिंगिंग ,कविता वाचन आदि होंगे।”

ग्रुप मैड के सदस्य करन ने बताया कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोगों में रिस्पना नदी के बारे में जागरुकता फैलाऐंगे और रिस्पना से संबंधित तथ्य लोगों के सामने लेकर आऐंगे।

आपको बतादें कि शहर का यह ग्रुप मैड अपनी अलग-अलग कार्यो के लिए मशहूर है, इस ग्रुप के लगभग सभी सदस्य पढ़ने वाले छात्र है लेकिन यह समाज के लिए एक मिसाल बनकर सामने आए हैं।

पलायन आयोग प्रदेश के 12 जिलों में करेगा पलायन पर सर्वे

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राज्य में चिंता का विषय बने हुए पलायन को रोकने के लिए पहले उसकी स्थिति और कारणों को जानने के लिए पलायन आयोग राज्य के 12 जिलों में ग्राम स्तर पर सर्वे करा रहा है। इसकी रिपोर्ट 15 अप्रैल तक सरकार को भेज दी जाएगी। इस सर्वे के बाद प्रदेश में पलायन रोकने के उपाय किए जाएंगे।
राज्य पलायन आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. एसएस नेगी ने शुक्रवार को आईटी पार्क स्थित एक रेस्टारेंट में ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि देहरादून को छोड़कर प्रदेश के बाकी 12 जिलों में आयोग एक बृहद सर्वे करा रहा है। इसमें ये पता लगाया जाएगा कि किस जिले में कितना पलायन हुआ है। उसके कारण क्या क्या हैं। पलायन के बाद लोग वहां से सबसे ज्यादा कहां जा रहे हैं इसका भी पता लगाया जाएगा। ये पूरी रिपोर्ट तैयार होने के बाद 15 अप्रैल तक सरकार को भेजी जाएगी। इसके बाद आयोग पलायन को कैसे रोका जाए इसके उपाय करेगा। डॉ. नेगी के अनुसार राज्य में पर्यटन, वन और कृषि के जरिए पलायन रोका जा सकता है। इसके अलावा प्रदेश में नए उद्योग लगाकर पलायन को रोका जाएगा।
वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर चलाए जाएंगे प्रोजेक्ट
डॉ. नेगी के अनुसार पलायन रोकने के लिए प्रदेश में वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर कुछ प्रोजेक्ट चलाए जाने हैं। जिन्हें लेकर वर्ल्ड बैंक से आर्थिक मदद ली जाएगी। उन्होंने बताया कि प्रदेश में ग्रीन रोड (कंडी मार्ग) के अलावा ईको टूरिज्म और जड़ी बूटी की खेती को विकसित कर पलायन रोकने की योजना है। इसके लिए पतंजलि आयुर्वेद से भी आयोग वार्ता करेगा। ताकि उन्हें जो जड़ी बूटी चाहिए यहीं पर उसका उत्पादन किया जा सके। प्रदेश कहां किस तरह की जड़ी बूटी की पैदावार हो सकती है इसका भी एक सर्वे डब्ल्यूआईआई की मदद से कराया जाएगा। अभी कुछ जगहों पर सर्वे कराया गया है, जिसे लेकर जल्द आयोग डब्ल्यूआईआई से रिपोर्ट लेगा।
पौड़ी और अल्मोड़ा में पलायन चिंताजनक
प्रदेश में 2011 की जनगणना के अनुसार पौड़ी और अल्मोड़ा में पलायन की स्थिति सबसे चिंताजनक है। इन दोनों जिलों में जनसंख्या 2011 के मुकाबले घटी है। जबकि टिहरी में मामूली बढ़त है। इसी तरह प्रदेश के अन्य पहाड़ी जिलों में जनसंख्या के आंकड़े पलायन के लिहाज से चिंताजनक हैं।
शिक्षा और स्वास्थ्य सबसे बड़ी समस्या
डॉ. नेगी के अनुसार प्रदेश में पलायन का सबसे बड़ा कारण पहाड़ों पर शिक्षा और स्वास्थ्य की बदहाली है। वे मानते हैं कि राजधानी गैरसैंण करने के बजाए इसके लिए खर्च किया जाना वाला करीब 500 करोड़ का बजट अगर पहाड़ों पर शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में लगाया जाए तो पहाड़ का विकास हो सकता है।

अब दून के सिटी बसों में मौजूद होगी पुलिस की ”आवाज”

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अगर आप दून के निवासी हैं और शहर में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते है तो यह खबर आपके लिए है।बीते सोमवार को देहरादून ट्रैफिक पुलिस ने एक महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक नई पहल की है।अगर आप शहर में चल रहे सिटी बसों का प्रयोग कर रहे हैं तो अब आपकों शहर के लगभग सभी सिटी बसों में हर सीट यानि की कुल 40 सीटों पर उत्तराखंड की विसिल यानि की सीटी टंगी मिलेगी।यह सीटी बस में सफर करने वाले महिलाओं और लड़कियों के लिए लगाई गई है। सफर के दौरान अगर आपके साथ कोई छेड़-छाड़ या बदसलूकी करता है तो आप उस सीटी को बजा सकते हैं।

यातायात निदेशालय, उत्तराखण्ड पुलिस ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिये “आवाज” नाम से एक नई पहल की है, जिसमें देहरादून जनपद की 60 सिटी बसों ( सार्वजनिक यातायात वाहनों ) में प्रत्येक सीट के आगे एक सीटी (whistle) लगायी गयी ।हर एक सीटी (whistle) पर उत्तराखण्ड पुलिस लिखा गया है । सिटी बस में किसी भी महिला से किसी भी प्रकार की छेङछाङ की घटना होने पर वे अपनी आवाज ( इस whistle को बजाकर) उठा सकती है । मनोवैज्ञानिक रूप से भी छेङछाङ करने वालों पर इससे रोक लगेगी व ड्राइवर/परिचालक व यात्रि भी इससे अलर्ट होगें।।

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आए दिन देहरादून के ट्रैपिक को बेहतर बनाने के लिए यातायात निदेशालय, उत्तराखण्ड पुलिस कुछ ना कुछ नया कर रही है जिसमें शहर में ट्रैफिक के साथ-साथ महिलाओं की सुरक्षा को भी प्राथमिकता दी जा रही है।ट्रैफिक पुलिस उत्तराखंड की इस पहल को लोगों से भरपूर सहयोग मिल रहा है।ट्रैफिक डायरेक्टरेट उत्तराखंड पुलिस ने अपनी इस पहल को फेसबुक पेज के माध्यम से लोगों से सांझा किया और पोस्ट पर लोगों ने पुलिस की इस पहल की सराहना की है।

ट्रैफिक निदेशक केवल खुराना ने टीम न्यूजपोस्ट से बातचीत में बताया कि, “आवाज पहल से हम आए दिन सिटी बसों में हो रही छेड़-छाड़ पर लगाम लगाने की कोशिश कर रहे हैं।सीटी की आवाज और इसके बजने के डर से अब सिटी बसों में सफर करने वाले मनचले डर कर रहेंगे।हम आशा करते हैं कि अब बसों में महिलाएं बिना किसी डर के सफर कर सकती और यह प्रोजेक्ट “आवाज” महिला सुरक्षा व सशक्तिकरण के लिये एक मील का पत्थर साबित होगा ।”

आने वाले कुछ दिनों में ही इस पहल की मॉनिटरिंग की जाएगी कि इससे कितना फायदा हुआ है।हांलांकि अब महिलाओं को सिटी बसों में सफर के दौरान डरने की जरुरत नहीं हैं और किसी भी र्दुव्यवहार की आशंका होने पर अपनी आवाज़ बुलंद करनी हैं और बस में मौजूद सिटी को बजाना है।

पांच महीने से तनख्वाह को तरस रहे हैं बीआरसी-सीआरसी समन्वयक

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(देहरादून) सर्व शिक्षा अभियान में काम कर रहे सीआरसी-बीआरसी समन्वयकों को पिछले पांच माह से तन्ख्वाह नहीं मिली है। जिससे यह लोग आर्थिक तंगी झेल रहे हैं। ऐसे में इन्होंने अब बिना वेतन काम न करने का ऐलान किया है। उत्तराखंड राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष विरेंद्र सिंह कृषाली ने कहा कि “उत्तराखंड राज्य सर्व शिक्षा अभियान में राष्ट्रीय स्तर पर अग्रणी रहा है। जिसका श्रेय सर्व शिक्षा अभियान की महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में बीआरसी-सीआरसी समन्वयकों को जाता है। लेकिन इन्हें पिछले पांच माह से वेतन ही नहीं मिला। शैक्षिक सत्र में आकस्मिक व्यय की धनराशि भी अवमुक्त नहीं हुई है। जिस कारण बीआरसी-सीआरसी समन्वयक बिना धन काम करने को मजबूर हैं। ऐसे में अब एक मत होकर दाम नहीं तो काम नहीं की रणनीति अपनाने का निर्णय लिया गया है।”

कर्मचारियों ने विभाग को 22 जनवरी तक का अल्टीमेटम दिया गया है। यदि इस दिन तक वेतन जारी नहीं किया गया, तो 23 जनवरी से मुख्य शिक्षाधिकारी कार्यालय पर धरना-प्रदर्शन शुरू कर दिया जाएगा।

उत्तराखंड में पीने के पानी के लिए विश्व बैंक देगा 780 करोड़

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नई दिल्ली। भारत सरकार, उत्तराखंड सरकार एवं विश्व बैंक ने उत्तराखंड के पहाड़ी राज्य में जलापूर्ति सेवाओं की सुविधाएं बेहतर बनाने के लिए 120 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किये।

भारत सरकार, उत्तराखंड सरकार एवं विश्व बैंक ने आज नई दिल्ली में उत्तराखंड के पहाड़ी राज्य के ‘नगरीय-शहरी क्षेत्रों’ में जलापूर्ति सेवाओं की सुविधाएं बेहतर बनाने के लिए 120 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किये।
इस परियोजना के लिए समझौते पर हस्ताक्षर भारत सरकार की तरफ से वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामले विभाग के संयुक्त सचिव समीर कुमार खरे; उत्तराखंड सरकार की तरफ से पानी तथा स्वच्छता विभाग में सचिव अरविंद कुमार हयांकी; एवं विश्व बैंक, इंडिया के कार्यवाहक कंट्री डायरेक्टर इशाम आब्दो ने विश्व बैंक की तरफ से किया।
शहरी क्षेत्रों के लिए उत्तराखंड जल आपूर्ति कार्यक्रम राज्य सरकार को जल आपूर्ति बढ़ाने तथा ‘नगरीय-शहरी क्षेत्रों’ में स्थाई जलापूर्ति सेवा आपूर्ति प्रदायगी सुनिश्चित करने में मदद करेगा। यह नगरीय क्षेत्रों के लिए एक सेवा केंद्रित तथा प्रभावी जलापूर्ति नीति के निर्माण एवं कार्यान्वयन करेगा तथा वर्तमान निगरानी एवं मूल्यांकन प्रणालियों को सुदृढ़ बनाएगा। साथ ही ‘नगरीय-शहरी क्षेत्रों’ में जलापूर्ति की ‘मास्टर प्लान’ तैयार करने तथा उसे लागू करने के लिए समर्पित प्रोत्साहन उपलब्ध कराएगा।
विकास एवं शहरीकरण की वजह से ‘नगरीय-शहरी क्षेत्रों’ में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है जिन्हें ग्रामीण के रूप में वर्गीकृत किया जाता है लेकिन ये प्रकृति (आबादी के घनत्व, अर्थव्यवस्था की संरचना तथा लोगों की आकांक्षाओं के लिहाज से) में प्रभावी रूप से शहरी हैं। 2001 से 2011 तक राज्य की शहरी आबादी में लगभग 42 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जो कि 32 प्रतिशत के राष्ट्रीय औसत से काफी अधिक है।
इस अवसर पर भारत सरकार की तरफ से वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामले विभाग के संयुक्त सचिव समीर कुमार खरे ने बताया कि राज्य के नगरीय-शहरी क्षेत्रों में रहने वाले 700,000 से अधिक लोगों के इस कार्यक्रम से लाभान्वित होने की उम्मीद है।
इस अवसर पर जलापूर्ति एवं स्वच्छता विशेषज्ञ तथा इस कार्यक्रम के विश्व बैंक की टास्क टीम लीडर सुस्मिता मिश्रा ने कहा कि तेजी से बढ़ते आर्थिक विकास कार्यक्रम के साथ नगरीय-शहरी क्षेत्रों में जलापूर्ति समेत बेहतर सार्वजनिक सेवाओं की मांग में बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम अब राज्य के लिए प्राथमिकता बन चुका है क्योंकि यह 2030 तक शहरी क्षेत्रों में एवं 2022 तक ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वभौमिक जलापूर्ति कवरेज के अपने लक्ष्य को अर्जित करने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। 

मासुमों को बनाता था शिकार कुकर्मी बाबा

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काशीपुर, तंत्र मंत्र और धर्म की आड एक गांव में रह रहे बाबा की काली करतूत सूनकर आप भी चौंक जाएंगे, मासूम बच्चों को बनाता था बाबा अपना शिकार और करता था एेसी करतूत की जिसे सुनकर आप भी रह जाएंगे दंग।

गांव के बच्चों ने जब खोला बाबा के कारनामे का राज तो सभी दंग रह गये, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले ही बाबा फरार हो गया, मामला काशीपुर के मानपुर रोड स्थित कचनाल गांजी का है, कई सालों से एक बाबा रह रहा था जिनको गांव के लोगों के लिए बेहद ही सम्मानीय थे। लोग उनके पास जाकर अपनी समस्याए लेकर जाते थे और उनसे धर्म का ज्ञान भी लेते थे, मगर जब बाबा का राज मासूमों ने खोला तो सारी सच्चाई सामने आ गय़ी।

बाबा मासूम बच्चों के साथ कुकर्म करते थे और किसी को ना बताने की हिदायद भी देते थे, लम्बे समय से मासूम बच्चों को अपना शिकार बनाने वाले बाबा का राज तब खुला जब एक बच्चे ने अपने ही साथी बच्चे से इस बारे में बताया तो राज खुल गया और ग्रामीणों ने एकत्र होकर बाबा के खिलाफ पुलिस से शिकायत करते हुए कार्यवाही की मांग की है, वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने फिलहाल बच्चों के बयान दर्ज करते हुए बाबा की कुटिया को सीज कर दिया है, और बाबा की तलाश की जा रही है।

नोवाक जोकोविच ऑस्ट्रेलियन ओपन से बाहर

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मेलबर्न, छह बार के चैंपियन सर्बिया के नोवाक जोकोविच ऑस्ट्रेलियन ओपन से बाहर हो गए हैं। चौथे दौर में दक्षिण कोरिया के चुंग ह्योन ने बड़ा उलटफेर करते हुए जोकोविच को बाहर का रास्ता दिखाया।

ह्योन ने 3 घंटे 21 मिनट तक चले मैराथन मुकाबले में जोकोविच को 7-6 (4), 7-5, 7-6 (3) से हराकर क्वार्टरफाइनल में जगह बनाई। इसी के साथ ह्योन क्वार्टरफाइनल में पहुंचने वाले पहले दक्षिण कोरियाई खिलाड़ी बन गए हैं। क्वार्टर फाइनल में ह्योन का सामना अमेरिका के टेनिस सेंडग्रेन से होगा।

उल्लेखनीय है कि जोकोविक पिछले कुछ समय से अनफिट थे। उन्होंने इस टूर्नामेंट से पहले ही कोर्ट पर वापसी की थी। वहीं एक और दिग्गज खिलाड़ी एंडी मरे भी अनफिट होने के कारण ऑस्ट्रेलियाई ओपन में नजर नहीं आये।