देहरादून। उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय कार्यालय में यूकेडी के सर्वोच्च सलाहकार समिति के सदस्य लताफत हुसैन ने भाजपा की केंद्र तथा प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। कहा कि देश में प्रचंड बहुमत की सरकार होने के बावजूद जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना के जवानों के ऊपर गंभीर धाराओं में प्राथमिकी दर्ज होने तथा लगातार सीमा पर सैनिकों की शहादत से भारतीय जनता पार्टी का चरित्र जनता के सामने आ चुका है। लताफत हुसैन बुधवार को पार्टी कार्यालय में पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे।
उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का स्वागत करते हुए कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के जवानों को राहत देने वाले फैसले से यूकेडी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा है। उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को यूकेडी कार्यकर्ताओं के साथ प्रदेश के सभी सैनिक परिवारों की जीत बताया। लताफत हुसैन नें उत्तराखंड प्रदेश के भाजपा नेताओं की ओर इशारा करते हुए कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक के समय सेना के शौर्य पर अपनी पीठ थपथपाते भाजपा नेताओं द्वारा 10 गढ़वाल राइफल के ऊपर दर्ज हुए झूठे मुकदमे पर एक भी बयान न देना यह साबित करता है कि उत्तराखंड प्रदेश के भाजपा नेता सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए दिल्ली दरबार की परिक्रमा कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि एक के बदले में 10 सिर लाने तथा मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद लाहौर तक घुसने की बात करने वाले भाजपा के राष्ट्रीय नेता गीदड़ की मांद में छुप कर बैठ गए हैं। हुसैन ने कहा कि आज सीमा के हालात देखते हुए पाकिस्तान से उसकी भाषा में बात करने का यह उपयुक्त समय है। अगर भाजपा के अंदर थोड़ी भी नैतिकता बची हो तो उसे तत्काल पाकिस्तान पर हमला करना चाहिए। लेकिन, प्रधानमंत्री और उनके सहयोगी मात्र जुमलेबाजी से ही देशवासियों का मन बहलाना चाहते हैं। उत्तराखंड क्रांति दल सेना के शौर्य और जनता के धैर्य पर कुठाराघात को कदापि बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि देश की जनता आज भाजपा से जवाब चाहती है कि केंद्र तथा जम्मू-कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के बावजूद सैनिकों पर मुकदमे दर्ज कैसे हुए।
उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय का धन्यवाद देते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में सैनिकों के ऊपर दर्ज एफआईआर के निरस्त होने तक यूकेडी अपना आंदोलन जारी रखेंगी। शीघ्र ही एफआईआर निरस्त न होने की दशा में दिल्ली पहुंचकर केंद्र सरकार के खिलाफ धरने-प्रदर्शन आयोजित करके भाजपा का असली चेहरा देश के सामने उजागर किया जाएगा। पत्रकार वार्ता में केंद्रीय महामंत्री जय प्रकाश उपाध्याय एवं महानगर अध्यक्ष संजय क्षेत्री भी मौजूद थे।

देहरादून। कोहरे के कारण राजधानी दून से चलने वाली जनता और उज्जैनी दोनों ट्रेनों को रेलवे ने दिसम्बर में निरस्त कर दिया था जो अब सुचारू हो गई है। वहीं हरिद्वार से चल रही इंदौर एक्सप्रेस अब देहरादून से चलेगी। ट्रेनों के परिचालन फिर से बहाल होने से यात्रियों को राहत मिलेगा।

स्टेशन अधीक्षक करतार सिंह ने बताया कि पिछले वर्ष दिसम्बर माह में देहरादून से प्रतिदिन वाराणसी जाने वाली जनता एक्सप्रेस वाराणसी से बुधवार को चालू हो गई है जो 15 फरवरी को दून पहुंचेगी। वहीं देहरादून से सप्ताह में दो दिन चलने वाली उज्जैनी एक्सप्रेस बुधवार को दून से रवाना किया। यह यह दोनों ट्रेने अपने पूर्ववतस से रवाना होगी। वहीं देहरादून से चलने वाली इंदौर एक्सप्रेस को हरिद्वार से चलाया जा रहा था जो अब 15 फरवरी से देहरादून से रवाना होगी। ट्रेनों के परिचालन से यात्रियों को आवागमन में राहत मिलेगा। 

देहरादून। भाजपा में अब दागी और बागी बर्दाश्त नहीं होंगे। भाजपा आला कमान ने इसके लिए पूरा मन बना लिया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट ने कहा कि पार्टी में बागियों के लिए कोई जगह नहीं है, जो भी बगावत का सुर अलापेगा उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।

अजय भट्ट ने कहा कि कुछ लोग जानबूझ कर पार्टी में बगावत को हवा दे रहे हैं। ऐसे लोगों पर पार्टी सख्त कदम उठाएगी। उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस नहीं है, यह ना तो बागियों के लिए कोई स्थान है और ना ही उन्हें कोई बगावत का मौका दिया जाएगा। ऐसे लोगों को पार्टी पहले तो हसिये पर डालेगी, ना सुधरने पर उनपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ऐसी कार्रवाई ताकि बागी को लगे की उनपे ठोस कार्रवाई की गई है और उनकी पीढ़ियां इस कार्रवाई को याद रखें।

देहरादून। प्रदेश के मुख्यमंत्री तथा उच्च शिक्षा मंत्री द्वारा राजकीय महाविद्यालयों के शिक्षकों का वेतन दिलाने की घोषणा के बावजूद नौकरशाही द्वारा इसमें पहल नहीं की जा रही है। जिसके कारण स्थिति बद से बदतर हो रही है, हालांकि उत्तराखंड के उच्च शिक्षा को अब पटरी पर लाने का काम हो रहा है अन्यथा उत्तराखंड के कुमाऊं के चार महाविद्यालयों को छोड़कर सभी राजकीय महाविद्यालय भगवान भरोसे चल रहे थे। इसका कारण उनका आर्थिक प्रबंधन एक साथ न करना था।

राजकीय महाविद्यालय रूद्रपुर, काशीपुर, हल्द्वानी को छोड़कर शेष महाविद्यालयों का आर्थिक मद संतुलित नहीं किया गया। जिसके कारण चार महाविद्यालयों को छोड़कर शेष महाविद्यालयों की स्थिति दयनीय है। उत्तराखंड के 44 महाविद्यालय के शिक्षकों को पिछले चार- पांच माह से वेतन नहीं मिला है। दूसरी ओर राजकीय महाविद्यालय हल्द्वानी, रूद्रपुर, काशीपुर तथा रामनगर की ओर से करोड़ों की राशि वापस की गई। कुमाऊं के इन चार महाविद्यालयों को आर्थिक संसाधनों में प्रमुखता दिया जाना तथा शेष को वेतन मद के लिए भी तड़पाना समस्या का कारण बना हुआ है।
राजधानी देहरादून के स्नाकोत्तर महाविद्यालय रायपुर के शिक्षकों को पांच माह से वेतन नहीं मिला है, जबकि राजकीय महाविद्यालय चुड़ियाला के शिक्षकों को छह माह से वेतन नहीं मिला है। इसी तरह राजकीय महाविद्यालय मरगूबपुर तथा राजकीय महाविद्यालय नरेन्द्र नगर के शिक्षकों को पिछले चार माह से वेतन नहीं मिला है। यही स्थिति राजकीय महाविद्यालय डोईवाला की भी है, जो मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र भी है के शिक्षकों को चार माह से वेतन नहीं मिला है। ऐसा नहीं है कि उच्च शिक्षामंत्री और मुख्यमंत्री की ओर से पहल नहीं हुई। लगभग डेढ़ माह पहले उच्च शिक्षामंत्री इस संबंध में विशेष पहल की थी और विशेष आदेश किए थे,लेकिन यह विशेष पहल भी अब तक रंग नहीं लाई है। इसके ठीक विपरीत राजकीय महाविद्यालय हल्द्वानी, रूद्रपुर, काशीपुर और रामनगर के महाविद्यालय प्रतिवर्ष करोड़ों रूपए वापस करते हैं, जो उन्हें ओवर बजट के रूप में मिल जाता है।
इसी जनवरी माह में राजकीय महाविद्यालय रूद्रपुर द्वारा लगभग चार करोड़ से अधिक का बजट वापस किया गया। महाविद्यालय के बजट का प्रबंधन उत्तर प्रदेश के कार्यकाल में सभी के लिए एक साथ किया जाता था, लेकिन अब ऐसा प्रबंधन नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण कुछ महाविद्यालयों को आवश्यकता से चार से पांच गुनी की राशि अधिक दी जा रही है। शेष के लिए प्रबंधन भी नहीं है। यह स्थिति उत्तराखंड बनने के बाद बिगड़ी है। इसका कारण तत्कालीन उच्च शिक्षा मंत्रियों की विशेष पहल रही है,जिसके कारण उनके क्षेत्रों के महाविद्यालयों को अधिक महत्व दिया जाता था, बजट में पारदर्शिता न होने के कारण अन्य महाविद्यालय इस अव्यवस्था का शिकार हो रहे हैं। पिछले चार- पांच उच्चशिक्षा निदेशकों की लापरवाही का नतीजा विद्यालयों के शिक्षकों तथा कर्मचारियों को भुगतना पड़ रहा है।
इस संदर्भ में उच्चशिक्षा निदेशक डॉ. सविता मोहन से चर्चा की गई तो उनका कहना था कि उन्होंने अभी चार्ज संभाला है, उनके संज्ञान में यह मामला आ गया है। उन्होंने कहा कि हर संभव प्रयास कर इसी सप्ताह वेतन के लिए पूरा प्रबंध कर देंगी। डॉ. सविता मोहन का कहना है कि इस संदर्भ में उन्होंने वित्त विभाग से लगातार सम्पर्क कर पूरी व्यवस्था बना दी है,लेकिन अब भी दो से तीन दिन लग जाएंगे। उन्होंने अस्वस्थ किया है कि इस व्यवस्था के बाद वेतन की कोई अव्यवस्था नहीं होगी। 

देहरादून। कांग्रेसजनों का एक प्रतिनिधिमण्डल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में बुधवार राजभवन पहुंच कर राज्यपाल कृष्णकांत पाल से मुलाकात की। इस दौरान राज्यपाल को प्रतिनिधिमंडल ने पांच सूत्रीय ज्ञापन प्रेषित करते हुए भाजपा सरकार व असफर पर मनमानी करने का आरोप लगाया।
बुधवार को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने नेतृत्व में राज्यपाल कृष्ण कांत को सौंपे ज्ञापन में सरकार व उनके अफसरों द्वारा लगातार विपक्षी जनप्रतिनिधियों के साथ गलत व्यवाहार का आरोप लगाया। बताया कि 27 जनवरी, 2018 को विधायक धारचूला, हरीश धामी द्वारा अपनी विधायक निधि से कराये जा रहे कार्यों की समीक्षा के लिए अलग से मुलाकात का समय मांगे जाने पर मुख्य विकास अधिकारी पिथौरागढ़ द्वारा अलग से मिलने का समय न देकर प्रोटोकाॅल का उलंघन करते हुए विधायक के साथ अभद्रता से पेश आए। इसलिए कांग्रेस पार्टी मुख्य विकास अधिकारी के इस आचरण के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करती है।
कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा उत्तराखण्ड के विभिन्न क्षेत्रों में आॅल वेदर रोड़ के निर्माण के लिए सड़क मार्ग में आने वाले स्थानीय किसानों की कृषि भूमि,आवासीय भवन तथा व्यापारियों के व्यापारिक प्रतिष्ठानों का अधिग्रहण कर रही हैं। इस कारण सरकारी एवं गैर सरकारी सार्वजनिक उपयोग की परिसम्पत्तियां भी प्रभावित हो रही हैं। आॅल वेदर रोड़ के निर्माण से प्रभावित किसानों व व्यापारियों की समस्याओं के समाधान के लिए राज्य सरकार के स्तर से सभी पक्षों की एक बैठक आयोजित करवाकर समस्याओं के समाधान की दिशा में ठोस पहल करने की सरकार से मांग की है।
इस मौके पर उन्होंने यह भी कहा है कि विगत कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में ऋषिकेश विधानसभा के अन्तर्गत सौंग व सुसवा नदी की बाढ़ से प्रभावित न्याय पंचायत गौहरी माफी की 18 ग्राम पंचायतों की सीमा में बाढ़ सुरक्षा कार्य के लिए 05 करोड़ 96 लाख रुपये स्वीकृत हुए थे, जिनमें से पिछली सरकार द्वारा कार्य प्रारम्भ करने के लिए 01 करोड़ रुपये जारी किए गए थे। कार्य प्रारम्भ होने के कुछ समय बाद एनजीटी द्वारा कार्य रोकने के आदेश दिए जाने पर स्थानीय लोगों द्वारा एनजीटी के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गई। न्यायालय द्वारा एनजीटी के आदेश को निरस्त करते हुए निर्माण कार्य जारी रखने के आदेश दिए गए हैं लेकिन वर्तमान सरकार द्वारा निर्माण कार्य शुरू नहीं करवाया जा रहा है। यदि अगली बरसात से पहले बाढ़ सुरक्षा कार्य पूर्ण नहीं किया जाता है तो 18 गांवों के ग्रामीणों के आवासीय भवन एवं कृषि भूमि जलमग्न होने का खतरा है। कांग्रेस पार्टी बाढ़ सुरक्षा कार्य के लिए स्वीकृत अवशेष धनराशि शीघ्र अवमुक्त करने की मांग करती है।
एक अन्य मामले को राज्यपाल के संज्ञान में लाते हुए प्रीतम सिंह ने कहा कि उच्च न्यायालय द्वारा नगर पंचायत गौचर के अध्यक्ष मुकेश नेगी के अधिकारों की बहाली के आदेश के बावजूद राज्य सरकार द्वारा नेगी को पदभार नहीं सौंपा गया है, जो कि न्यायालय के आदेशों की अवहेलना के साथ-साथ जनप्रतिनिधि का उत्पीड़न भी है। मुकेश नेगी, अध्यक्ष नगर पंचायत गौचर को अविलम्ब उनका कार्यभार सौंपा जाय।
कांग्रेस प्रतिनिधिमण्डल ने यह भी कहा कि विधानसभा क्षेत्र डोईवाला के अन्तर्गत कल्लूवाला (चक चैबेवाला) क्षेत्र जो कि नगरीय क्षेत्र से अलग-थलग 9 कि.मी. घने जंगल के बाद स्थित है, को नगर पालिका परिषद डोईवाला में सम्मिलित किये जाने का स्थानीय नागरिकों द्वारा पुरजोर विरोध किया जा रहा है। भारी जन विरोध के बावजूद राज्य सरकार द्वारा उक्त क्षेत्र को नगर पालिका परिषद डोईवाला में शामिल करना जन भावनाओं का अपमान है। अतः उक्त क्षेत्र को नगर पालिका परिषद क्षेत्र से बाहर रखा जाय। इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने राज्यपाल से आग्रह करती है कि उपरोक्त बिन्दुओं पर प्रदेश सरकार को तत्काल कार्रवाई के निर्देश देने का कष्ट करेंगे।
प्रतिनिधिमण्डल में पूर्व मंत्री दिनेश अग्रवाल, प्रदेश उपाध्यक्ष जोत सिंह बिष्ट, सूर्यकान्त धस्माना, मुख्य कार्यक्रम समन्वयक राजेन्द्र शाह, मुख्य प्रवक्ता मथुरादत्त जोशी, महामंत्री शिल्पी अरोड़ा, पूर्व विधायक राजकुमार, महानगर अध्यक्ष पृथ्वीराज चौहान, पूर्व महानगर अध्यक्ष लालचन्द शर्मा, पूर्व मंत्री अजय सिंह, प्रवक्ता गरिमा दसौनी, सचिव गिरीश पुनेड़ा आदि शामिल थे।