देहरादून। प्रदेश के समाज कल्याण मंत्री यशपाल आर्य ने बुधवार को विधानसभा स्थित सभागार में समाज कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक की। समीक्षा के दौरान आर्य ने शासन एवं निदेशालय के अधिकारियों को निर्देश दिये कि विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत छात्र-छात्राओं को मिलने वाली छात्रवृत्ति की धनराशि दीपावली पर्व से पूर्व ही जिला समाज कल्याण अधिकारियों को अवमुक्त कर दी जाय, ताकि छात्रवृत्ति की धनराशि एक पखवाड़े के भीतर छात्र-छात्राओं के खाते में पहुंच जाय।

गौरतलब है कि छात्रवृत्ति योजनाओं में घोटाले की वजह से सत्यापन कार्य चल रहा था। जिसके कारण गत चार माह से छात्रों की छात्रवृत्ति रोकी गई थी। पात्र छात्रों की समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए समाज कल्याण मंत्री ने छात्रवृत्ति अवमुक्त करने के निर्देश अधिकारियों को दिये। आर्य ने विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत दी जाने वाली पेंशन की धनराशि को भी दीपावली पर्व से पूर्व अवमुक्त करने के निर्देश दिये।
बहुउद्देशीय शिविर संचालन की समीक्षा करते हुए आर्य ने निर्देश दिये कि प्रत्येक जनपद में बहुउद्देशीय शिविरों का आयोजन जिला मुख्यालय की बजाय जनपद के दूरस्थ क्षेत्रों में किया जाय, ताकि अन्तिम छोर पर बैठे हर पात्र व्यक्ति को योजनाओं का लाभ मिल सके। उन्होंने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि वे बहुउद्देशीय शिविरों के जनपद के दूरस्थ क्षेत्रों में आयोजन पर समाज कल्याण अधिकारी को सहयोग प्रदान करना सुनिश्चित करें।
समीक्षा के दौरान आर्य ने आश्रम पद्धति विद्यालयों में अनुसूचित जाति के छात्र-छात्राओं को मिलने वाले भोजन भत्ते में वृद्धि करने का प्रस्ताव प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्र-छात्राओं को कोचिंग देने के लिए पूर्व की भाॅति कोचिंग सेंटर हेतु निविदा आमंत्रित की जाय। समाज कल्याण मंत्री ने अपर मुख्य सचिव समाज कल्याण को निर्देश दिये कि जिन जिला समाज कल्याण अधिकारियों ने स्थानान्तरण आदेश जारी होने के बाद सम्बन्धित जिलों में अपनी योगदान आख्या नहीं दी है। यदि वे अब भी एक माह के भीतर अपनी योगदान आख्या सम्बन्धित जिलों में नहीं देते हैं तो उन जिला समाज कल्याण अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाय। 

देहरादून। प्रदेश में सत्ता से बेदखल कांग्रेस जनता के बीच अपनी पैठ बनाने के लिए प्रदेश सरकार को घेरने के लिए सियासी कदम बढ़ाने शुरू कर दी है। इसी कदम के तहत लंबे समय से आन्दोलनरत ग्राम प्रधान संगठन की मांगों को पूरा करने के लिए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत को पत्र लिखकर शीघ्र कार्रवाई करने की मांग की है।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने पत्र के माध्यम से परेड़ ग्राउण्ड देहरादून में लम्बे समय से आन्दोलनरत प्रदेश के ग्राम प्रधान संगठन की ओर मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह का ध्यान आकृर्षित किया। उन्होंने कहा कि प्रदेशभर के ग्राम प्रधान अपनी न्यायोचित मांगों को लेकर पिछले आठ दिनों से आमरण अनशन पर बैठे हैं तथा उनकी स्थिति काफी नाजुक बनी हुई है। लेकिन सरकार द्वारा आमरण अनशन पर बैठे पंचायत प्रतिनिधियों की सुध नहीं ले रही है। उन्होंने कहा कि इससे सरकार का असली चेहरा सामने आने लगा है।
प्रीतम सिंह ने कहा कि उत्तराखण्ड के आन्दोलनरत ग्राम प्रधान संगठन के बीच जाकर प्रसन्ना मिली है। क्योंकि ग्राम प्रधान संगठन की मांगे न्यायोचित हैं तथा मैं राज्य सरकार से उनकी न्यायोचित मांगों को पूरा करने की अपेक्षा करता हूं।
उन्होंने कहा कि 14 वें वित्त एवं राज्य वित्त से ग्राम पंचायतों को पूर्व में आवंटित धनराशि के स्वरूप में परिवर्तन किया गया है, जिससे पंचायतों के माध्यम से होने वाले विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। ग्राम प्रधान संगठन द्वारा पंचायतों को आवंटित धनराशि के स्वरूप को पूर्व की भांति यथावत रखे जाने की मांग की गई है। उन्होंने कहा कि मैं मानता हूं कि उनकी यह मांग पूर्ण रूप से जायज है तथा ग्राम पंचायतों को 14वें वित्त एवं राज्य वित्त से आवंटित धनराशि का स्वरूप पूर्व की भांति यथावत रखा जाना चाहिए। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने यह भी कहा कि राज्य का पंचायतीराज अधिनियम जो विधानसभा से पारित हो चुका है तथा आतिथि तक लागू नहीं किया गया है।
ग्राम प्रधान संगठन विधानसभा में पारित पंचायतीराज अधिनियम को शीघ्र लागू किये जाने की मांग कर रहा है तथा मैं समझता हूं कि उनकी यह मांग पूरी तरह से न्यायोचित है। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेशभर के नगर निकायों के सीमा विस्तार का फैसला लिया गया है जिसमें सम्बन्धित क्षेत्र की जनता एवं पंचायत प्रतिनिधियों की राय को शामिल नहीं किया गया है।
उन्होंने पूर्व में नगर निकायों के सीमा विस्तार का मामला विधानसभा में उठा था तथा सरकार द्वारा सदन को आस्वस्थ किया गया था कि सीमा विस्तार में पंचायत प्रतिनिधियों को विश्वास में लिया जायेगा, लेकिन सीमा विस्तार में सरकार द्वारा पंचायतों को विश्वास में लिये बिना अग्रिम कार्रवाई की गई है, सीमा विस्तार में पंचायतों के प्रतिनिधियों की सहमति ली जानी चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि उत्तराखण्ड ग्राम प्रधान संगठन की सभी न्यायोचित मांगों पर शीघ्र निर्णय लिया जाय।

देहरादून। यदि आप अध्यापक हैं और आधार कार्ड नहीं बना पाए हैं तो बनवा लें। अब बगैर आधार शिक्षकों को वेतन नहीं मिलेगा। शिक्षा महानिदेशक ने सभी शिक्षकों के आधार कार्ड का विवरण पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश दिए।

महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा कैप्टन आलोक शेखर तिवारी ने सर्व शिक्षा अभियान के सभागार में निदेशालय, सर्व शिक्षा, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान व एससीईआरटी के अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने कहा कि शिक्षकों व छात्रों के आधार नंबर संबंधी शत प्रतिशत विवरण केंद्र सरकार की वेबसाइट/पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि 15 नवंबर तक सभी शिक्षकों के आधार कार्ड का विवरण पोर्टल पर अपलोड कर दिया जाए। जिन शिक्षकों का आधार नंबर उपलब्ध नहीं होगा, उनका वेतन रोकने की कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से जिन चार योजनाओं में धनराशि प्राप्त नहीं हुई है उनमें 14वें वित्त आयोग में धनराशि की मांग के लिए शिक्षा विभाग की ओर से एक नोट मुख्य सचिव के माध्यम से सीएम के समक्ष पेश किया जाएगा। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों, जिनका चिन्हीकरण सहायता उपकरण के लिए किया गया है उन्हें उपकरण उपलब्ध कराने के निर्देश उन्होंने सर्व शिक्षा के अपर परियोजना निदेशक को निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि राज्य का जेंडर गैप राष्ट्रीय औसत से अधिक है। इस पर चिंता जताते हुए उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि यदि संबंधित डाटा में कोई त्रुटि है तो उस पर वर्कआउट करके डाटा अपडेट कर लिया जाए। स्टूडेंट डाटा बेस एमआइएस से संबंधित जिन 2411 विद्यालयों द्वारा डाटा फीड नहीं किया गया है, उनके खंड शिक्षा अधिकारी व विद्यालय के प्रधानाध्यापकों को पत्र के माध्यम से डाटा 30 अक्टूबर तक फीड करने के निर्देश देने को कहा है।