थाना क्लेमेंटाउन, में विभिन्न इंस्टिट्यूट के पढ़ने वाले छात्र जो पीजी हॉस्टल में रह रहे हैं, क्षेत्र के कई लोगों ने छात्रों के रात में शोर शराबा करने संबंधी शिकायत प्राप्त होने पर क्लेमेंट टाउन पुलिस ने थाना क्षेत्र के सभी पीजी हॉस्टल की चेकिंग की। जिसमे कुल चार टीमें बनाई गई एवं थानाध्यक्ष के नेतृत्व में 7:00pm  बजे से  अभियान चलाया गया।

कुल 18 पीजी हॉस्टल चेक किए गए जिनमें से कई ने पुलिस वेरिफिकेशन नहीं कराया गया था, 8 पीजी हॉस्टल का 83 पुलिस एक्ट के तहत 80,000/- रु का चालान किया गया एवम सभी अन्य स्थलों को CCTV कैमरा लगाने के लिए नोटिस दिया गया। पीजी हॉस्टल में रहने वाले छात्रों को हिदायत दी गई छात्रों की रूम की चेकिंग की गई एवं भविष्य में भी पीजी हॉस्टल की चेकिंग जारी रहेगी।

उत्तराखंड में डेंगू का डंक लगातार गहराता जा रहा है। अब हर दिन डेंगू के नए मामले सामने आ रहे हैं। बुधवार को प्राप्त रिपोर्ट में सात और मरीजों में डेंगू की पुष्टि हुई है। इसके बाद डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़कर 261 पहुंच गई है। देहरादून व हरिद्वार में डेंगू का मच्छर ज्यादा सक्रिय है।

स्वास्थ्य विभाग के तमाम दावों के बाद भी डेंगू एक के बाद एक कई लोगों को अपनी जद में ले चुका है। जनवरी से अब तक विभाग ने 1493 मरीजों की एलाइजा जांच कराई है। जिसमें 261 मरीज डेंगू पॉजीटिव पाए गए हैं। एडीज मच्छर का ज्यादा प्रकोप सितम्बर माह में दिखाई दिया। बीते माह 148 मरीजों में डेंगू की पुष्टि हुई थी। इसके अलावा जुलाई में चार व अगस्त माह में डेंगू के 31 मामले सामने आए। अक्टूबर में अब तक 78 मरीजों में डेंगू की पुष्टि हुई है। राहत की बात यह कि डेंगू से अभी किसी मरीज की जान नहीं गई है। इसकी चपेट में आने वाले ज्यादातर मरीज दवा लेकर ही ठीक हो जा रहे हैं।

इधर, स्वाइन फ्लू के मामलों में भी अब कमी आती दिख रही है। जुलाई में 35, अगस्त में 76 व सितम्बर में 41 मरीजों में स्वाइन फ्लू की पुष्टि हुई। जबकि इस माह अभी तक स्वाइन फ्लू के दो ही मामले आए हैं। जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग भी कुछ हद तक राहत महसूस कर रहा है। बता दें कि जनपद देहरादून में अब तक स्वाइन फ्लू के 170 मामले सामने आ चुके हैं। जिसमें 20 मरीजों की स्वाइन फ्लू के मृत्यु हुई है। 

देहरादून। मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत से बुधवार को मुख्यमंत्री आवास में रेल विकास निगम लिमिटेड के अध्यक्ष व मुख्य प्रबन्ध निदेशक सतीश चन्द्र अग्निहोत्री, मुख्य परियोजना प्रबन्धक हिमांशु बडोनी ने भेंट कर चारधाम तथा ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल प्रोजेक्ट की प्रगति की अद्यतन स्थिति से अवगत कराया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि परियोजना से सम्बन्धित भूमि अधिग्रहण तथा फाॅरेस्ट क्लियरेन्स की प्रक्रिया को समयबद्ध रूप से पूरा किया जाए।पूरी परियोजना पर एकसाथ कार्य आरम्भ किया जाए। चारधाम तथा ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल प्रोजेक्ट राज्य सरकार की प्राथमिकता है। चारधाम प्रोजेक्ट के फाइनल लोकेशन सर्वे को शीघ्र पूरा किया जाए।

बैठक में आर.वी.एन.एल. के पदाधिकारियों द्वारा बताया गया कि परियोजना से सम्बन्धित टेन्डर प्रक्रिया आरम्भ कर दी गई है। अगले वर्ष जून-जुलाई से परियोजना की सुरंगों का निमार्ण कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा। परियोजना के ग्राउन्ड वर्क तथा लोकेशन सर्वे में सेटेलाइट इमेजरी तथा डिजिटल रेजोल्यूशन टेक्नाॅलोजी का प्रयोग किया जाएगा। उत्तराखण्ड के पर्यावरणीय व पारिस्थिति की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए भू-गर्भीय निरीक्षण के दौरान अत्याधुनिक तकनीकी का प्रयोग किया जाएगा।

देहरादून। जूनियर इंजीनियरों की डीपीसी (डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी) के लिए सीआर (गोपनीय प्रतिवेदन) समय से न भेजने पर पेयजल निगम प्रबंधक ने 14 अधीक्षण अभियंताओं को नोटिस जारी किया है कि यदि उन्होंने शीघ्र सीआर नहीं भेजी तो प्रबंधन उनके खिलाफ कार्रवाई करेगा।

गौरतलब है कि पेयजल निगम में प्रबंधक लंबे समय से जूनियर इंजीनियरों की अपर सहायक अभियंता पद पर पदोन्नति को अधर में लटकाए हुए है। इस संबंध में डिप्लोमा इंजीनियर्स संघ पेयजल निगम के बैनर तले जूनियर इंजीनियर कई बार प्रबंधन से वार्ता कर डीपीसी की प्रक्रिया को पूरा करने की मांग कर चुके हैं, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। प्रबंधन की सुस्ती को देखते हुए डिप्लोमा इंजीनियर्स संघ ने दो दिन पहले प्रबंध निदेशक भजन सिंह को शीघ्र डीपीसी न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी थी। इसके बाद प्रबंधन हरकत में आया और दस्तावेजों की जांच की तो पता चला कि अब तक अधीक्षण अभियंताओं ने जूनियर इंजीनियरों की सीआर ही नहीं भेजी है। जबकि इस संबंध में पेयजल निगम की ओर से अधीक्षण अभियंताओं को पत्र भेजा जा चुका है। अब प्रबंधन ने इन अधिकारियों को अंतिम नोटिस जारी कर दिया है।
डिप्लोमा इंजीनियर्स संघ के प्रदेश अध्यक्ष रामकुमार ने बताया कि अपर सहायक अभियंता के करीब 60 पदों पर डीपीसी होनी है। संघ की ओर से प्रबंधन को चेतावनी दी जा चुकी है, यदि जल्द डीपीसी नहीं की गई तो संघ कार्य बहिष्कार कर आंदोलन करेगा।

देहरादून। राज्य कैबिनेट ने शराब पर 10 साल के लिए अधिकतम एक्साइज ड्यूटी तय कर दी है। इसे आबकारी विभाग जरूरत के मुताबिक हर साल तय सीमा तक ड्यूटी बढ़ा सकता है।

सबसे अधिक एक्साइज ड्यूटी व्हिसकी, रम और वाइन पर बढ़ाई गई है। यह दर 1500 अधिकतम 1500 रुपये प्रति लीटर तय की गई है। पहले यह ड्यूटी 500 रुपये थी। बीते कुछ सालों में एक्साइज ड्यूटी में बढ़ोतरी के बाद इस सीमा को लगभग प्राप्त कर लिया गया था। वहीं, देशी शराब पर अधिकतम एक्साइज ड्यूटी 500 रुपये तय की गई, जो कि अब तक 200 रुपये थी। इसी तरह भांग के लिए यह दर 75 रुपये तय की गई।
संयुक्त आबकारी आयुक्त टीके पंत के मुताबिक, राज्य गठन के बाद अधिकतम एक्साइज ड्यूटी वर्ष 2001 में तय की गई थी और इसके बाद इसमें 2010 में संशोधन किया गया। अधिकतम एक्साइज ड्यूटी निश्चित वर्षों के लिए होती है और विभाग नीति के अनुरूप हर साल जरूरत के मुताबिक इसमें बढ़ोतरी करता रहता है। सयम सीमा प्राप्त हो जाने के बाद बिना एक्ट में संशोधन किए बिना इससे अधिक ड्यूटी नहीं बढ़ाई जा सकती। इस समय एक्साइज ड्यूटी की अधिकतम सीमा में बढ़ोतरी की जरूरत महसूस होने लगी थी, लिहाजा एक्ट में संशोधन के बाद यह राह खुल गई है।