यूपी के बाद अब उत्तराखंड राज्य में भी एक नई पहल शुरु होने वाली है। यूपी में योगी आदित्यनाथ के पान और गुटखों पर बैन के बाद अब उत्तराखंड सीएम त्रिवेंद्र ने भी इस मुद्दे को गंभीरता से लिया है। आपको बता दें कि अब सरकारी दफ्तर या किसी भी पब्लिक प्लेस पर गुटखा खाने के बाद थूकने वाले पर 5000 रुपये के जुर्माना के साथ ही 6 महीने तक की जेल हो सकती है।

शहरी विकास डिर्पाटमेंट में अफसरों के मुताबिक यह नया कानून सभी म्यूनिसिपल आफिस में ”एंटी-लीटरिंग ला” जो नवंबर में पास हुआ था उसके अंर्तगत लागू कर दिया जाएगा।इस फैसले से शहर के लोगों को उम्मीद है कि स्वच्छता रहेगी और यह लंबे समय तक प्रदेश के लिए लाभकारी होगा।सीनियर आफिसर का कहना है कि इस नए नियम को लागू करने के लिए सब कुछ तैयार है और इस फैसले से सभी नागरिकों में स्वच्छता रखने की एक अच्छी आदत का विकास होगा और जो इस नियम को नहीं मानेगा उसके ऊपर 5000रुपये जुर्माना के साथ 6 महीने का जेल भी हो सकता है।

शहरी विकास प्राधिकरण के सेक्रेटरी अरविंद सिंह हयांकि ने बताया कि ‘’हमारे डिर्पाटमेंट को सख्त आदेश मिला है कि नवंबर में लागू इस एक्ट को जल्दी से जल्दी धरातल पर लाने का समय आ गया है और अभी यह नियम केवल शहरी क्षेत्रों में ही लागू किया गया है”।उन्होंने कहा कि इस नियम के बाद हम आशा करते हैं कि लोग सड़कों और आफिस को कम गंदा करेंगे और कहीं भी कूड़ा नहीं फेकेंगें।अरविंद सिंह ने बताया कि बार-बार गंदगी फैलाने वाले आरोपी को 6 महीने के जेल के साथ पांच हजार का जुर्माना भी भरना पड़ेगा।

देहरादून नगर निगम के स्वास्थ अधिकारी डा.कैलाश गुंज्याल ने कहा कि ”हमने कुछ टीम का गठन किया है जिसमें सफाई इंस्पेक्टर, सुपरवाईज़र और वर्कर शामिल है जो हर रोज़ शहर की सड़कों और अलग अलग क्षेत्रों का मुआयना करेंगे”।इन सभी आफिसर के पास एक फाईन बुकलेट होगी जिसमें वह ”आन द स्पाट” लोगों से जुर्माना ले सकेंगे और अगर कोई बार बार नियम तोड़ता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी।

नई सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हुए देहरादून के विजेंद्र सिंह ने कहा कि यह कानून तो बहुत पहले आ जाना चाहिए था लेकिन कभी नहीं से देरी भली, यह सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं बल्कि हर जगह की एक धारणा है कि लोग थूकने से पहले नहीं सोचते जो हमारे देश की प्रमुख समस्या है।आज के समय में ज्यादातर सरकारी दफ्तर पान और गुटकों के पीक से सने हुए है जो गंदगी की पहचान है।सरकारी दफ्तर में काम करने वाले कार्मिकों को अपने अंदर भी यह बदलाव लाना चाहिए तभी दशा सुधर सकती है।

उत्तराखंड में सरकार बनने के बाद जो सबसे ज्यादा चर्चा का विषय है वह है सरकारी बंगले। जी हां सरकार गठन के बाद बंगलों को लेकर खींचातानी तेज हो गई है।पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा के आवास ओल्ड बीजापुर हाउस पर मदन कौशिक और सतपाल महाराज की नजर है।फिलहाल यह बंगला अभी तक दोनों में से किसी को भी निर्धारित नहीं किया गया है।आपको बता दें कि राज्य मंत्री धन सिंह को भी अब तक कोई बंगला नहीं मिला है, और वह कैंट रोड, हाथी बड़कला पर बने बंगले की मांग कर रहे हैं जो अभी पूर्व मंत्री व कांग्रेस विधायक इंदिरा हृदयेश के पास है।

प्रदेश में नए मंत्रीमंडल के लिए नियम के अनुसार सरकारी बंगले निर्धारित किए जाते हैं।सीएम त्रिवेंद्र रावत, न्यू कैंट रोड पर बने मुख्यमंत्री आवास पर जा रहे हैं।देहरादून में युमना कालोनी के अलावा कुछ और जगहों पर सरकारी आवास है जो मंत्रीयों को एलाट किए जाते हैं।प्रदेश के नए मंत्रीमंडल में हरक सिंह रावत और यशपाल आर्य ने अपने पुराने आवास बरकरार रखे हैं।यह आवास उन्हें पिछली कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान मिले थे,कांग्रेस का साथ तो इन मंत्रीयों ने छोड़ दिया लेकिन उनके द्वारा निर्धारित घरों का साथ अभी तक इन नेताओं ने नहीं छोड़ा है।नए मंत्रीयों में सुबोध उनियाल ने यमुना कालोनी में आर-8 बंगला लिया है।मंत्री अरविंद पांडे ने आर-3 बंगला लिया है।प्रकाश पंत के नाम न्यू कैंट रोड,हाथीबड़कला रोड पर बंगला निर्धारित हुआ है जो पहले भगत सिंह कोश्यारी के नाम पर एलाट हुआ था।इसके अलावा राज्य मंत्री रेखा आर्य को यमुना कालोनी में ए-1 बंगला निर्धारित किया गया है जो पहले पूर्व मुख्यमंत्री भूवन चंद्र खंडूरी के पास था।अब मौजूदा मंत्रीमंडल में केवल तीन मंत्री मदन कौशिक,सतपाल महाराज और धन सिंह को अपने पसंदीदा बंगले मिलने का इंतजार है।