एनएच मुआवजे घोटाले के दस्तावेज पुलिस ने सीबीआइ के हवाले तो कर दिये लेकिन इसकी जांच को लेकर अभी संशय बरकरार है। सीबीआइ ने अभी तक इस मामले में जांच को लेकर अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं की है। आखिर जांच पुलिस के पाले में रहेगी या फिर सीबीआइ इसको हल करेगी?
एनएच घोटाले के मामले में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने सीबीआइ से जांच की संस्तुति दी थी। इस दौरान मुख्यमंत्री इस मामले में छह पीसीएस अफसरों को निलंबित कर चुके है। जबकि एक अन्य सेवानिवृत्त पीसीएस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की थी। इसके बाद तो सिलसिला शुरू हो गया। कई कर्मचारी भी इसमें नप गए। उनका भी निलंबन कर दिया गया।
अब पुलिस प्रशासन की ओर से इस मामले से जुड़े दस्तावेजों को सीबीआइ को भेजा गया है, लेकिन सीबीआइ की ओर से अब तक कोई रुख नहीं किया गया। इस मामले में मुख्यमंत्री कार्यालय से गृह मंत्रालय एक रिमाइंडर भेजा गया था, लेकिन फिर भी कोई जबाव न आने से असमंजस की स्थिति बरकरार है। ऐसे में कुछ का कहना है कि यह जांच पुलिस पर ही रहेगी तो कुछ सीबीआइ से ही जांच चाहते है, लोगों के बीच अब तक यह सवाल गोते खा रहा है, लेकिन अभी भी इसको पार नहीं मिल पाया है।
