हाई कोर्ट ने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के विधायकों की कथित खरीद फरोख्त की सीबीआइ जांच को चुनौती देती याचिका पर सुनवाई करते हुए अगली सुनवाई तीन मई नियत कर दी। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने याचिका दायर कर स्टिंग मामले की सीबीआई जांच रद करने का आग्रह किया है।

याचिकाकर्ता के अनुसार इस मामले की सीबीआई जांच का कोई औचित्य नहीं है। मामले की जांच के लिए राज्य सरकार द्वारा एसआइटी का गठन किया है। मामले की सुनवाई न्यायाधीश न्यायमूर्ति यूसी ध्यानी की एकलपीठ में हुई।

पिछले साल 18 मार्च को राज्य विधान सभा में विनियोग विधेयक पर बहस के दौरान सत्ताधारी कांग्रेस के विधायक विपक्ष के पाले में आगए और हंगामा हो गया। इसके बाद कांग्रेस विधायक ,भाजपा विधायकों के साथ राज्यपाल से मिले और सरकार को बर्खास्त करने की मांग की।

राज्यपाल ने बहुमत साबित करने को कहा तो इसी बीच दिल्ली में स्टिंग जारी हुआ। इसमें कथित तौर पर विधायकों की खरीद फरोख्त से संबंधित बातचीत थी। केंद्र ने राष्ट्रपति शासन लगाया तो उसमें भी स्टिंग को आधार बनाया। केंद्र ने स्टिंग की सीबीआई जांच के आदेश पारित किए थे। राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्यपाल द्वारा केंद्र को सीबीआइ जांच की सिफारिश भेजी गई थी।

उत्तराखंड हाई कोर्ट ने राज्य के बाजारों में पॉलीथिन के चलन को गंभीरता से लेते हुए सभी जिलाधिकारी व एसडीएम से कोर्ट के पॉलीथिन पर पाबंदी लगाने संबंधी आदेश का सख्ती से लागू कराना सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने गंगा नदी के पास होटल, फैक्ट्री संचालक के प्रार्थना पत्रों पर सुनवाई करते हुए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को आदेश दिया है कि यदि जांच में मानकों का अनुपालन होता है तो व्यवसाय बंदी का आदेश निरस्त कर दिया जाए।

हरिद्वार निवासी अधिवक्ता ललित मिगलानी ने जनहित याचिका दायर कर कहा, कि हरिद्वार में गंगा में कूड़ा कचरा फेंका जा रहा है। होटल व उद्योगों की गंदगी सीधे नदी में बहाई जा रही है। पूर्व में अदालत ने गंगा किनारे गंदगी कर रहे होटल, धर्मशाला व उद्योगों को बंद करने के आदेश पारित किए थे। साथ ही गंगा-यमुना को जीवित व्यक्ति का दर्जा तक दे दिया था। मंगलवार को कोर्ट में होटल ऑल सीजन व जिंदल रिफाइनरीज की ओर दायर प्रार्थना पत्र पर सुनवाई हुई। दोनों प्रार्थना पत्रों में बताया गया है कि उनका सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट चालू हालत में है। लिहाजा संस्थान चलाने की अनुमति प्रदान की जाए। मामले की सुनवाई वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजीव शर्मा व न्यायमूर्ति आलोक सिंह की खंडपीठ में हुई।

सड़क हादसे में एक पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गया। सीओ रामनगर ने उसे एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया। जहां इलाज के दौरान देर रात उसकी मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया। ग्राम चिंतपुर, कालाढूंगी निवासी रविंदर कुंवर (43 वर्ष) पुत्र लाल सिंह उत्तराखंड पुलिस में रुद्रपुर पुलिस लाइन में कांस्टेबल के पद पर तैनात था। वह यहां मोहल्ला गिरीताल में परिवार के साथ रहता था।

पिछले 15 दिनों से कुंवर की ड्यूटी काशीपुर कोर्ट में मुज़रिम ले जाने के लिए लग रही थी। सोमवार को वह मुज़रिम लेकर बस से हल्द्वानी जेल छोड़ने गया था। उसी दिन वापस लौटते समय वह कुछ सामान खरीदने के लिए चैती चौराहे के पास बस से उतरा था। सड़क पार करते समय करीब साढ़े नौ बजे अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। वहां से गुजर रहे सीओ रामनगर स्वतंत्र कुमार ने उसे अपने वाहन से रामनगर रोड स्थित एमपी मैमोरियल अस्पताल में भर्ती कराया। जहां इलाज के दौरान करीब रात ढ़ाई बजे उसकी मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया।