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जल्द संवरेगा जागेश्वर धाम, चार करोड रिलीज

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अल्मोड़ा के विश्व प्रसिद्ध जागेश्वर मंदिर व परिसर में लंबे समय से प्रस्तावित विकास कार्य का पैसा रिलीज हो चुका है और जल्द ही इस पर काम भी शुरू कर दिया जाएगा।

क्षेत्रीय विधायक व पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल ने बताया कि जागेश्वर धाम को पांचवे धाम के रूप में विकसित करने तथा श्रद्धालुओं, पर्यटकों को सुविधा मुहैया कराने के लिए जागेश्वर मंदिर परिसर व जागेश्वर धाम के विकास के लिए सवा चार करोड़ की धनराशि अवमुक्त हो चुकी है। अथक प्रयास के बाद पूर्ववर्ती प्रदेश की कांग्रेस सरकार द्वारा भारत सरकार को जागेश्वर मंदिर परिसर के समग्र विकास के लिए एक योजना प्रस्तावित की गई थी। इसमें जागेश्वर मंदिर परिसर में एक कार पार्किंग, एक गेट, एक घाट, एक पुल के साथ मार्गीय सुविधा व स्थल विकास का काम शामिल था। उक्त निर्माण कार्य के लिए भारत सरकार के पर्यटन विभाग के माध्यम से सवा चार करोड़ रुपये कुमाऊं मंडल विकास विभाग को मिल चुका है। जल्द ही केएमवीएन उक्त निर्माण कार्य को गुणवत्ता से प्रारंभ होगा। इससे कार्य से जागेश्वर धाम में श्रद्धालुओं, पर्यटकों व स्थानीय जनता को जहां बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, वहीं रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।

पॉलीथिन पाबंदी को गम्भीरता से ले प्रशासन: हाईकोर्ट

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उत्तराखंड हाई कोर्ट ने राज्य के बाजारों में पॉलीथिन के चलन को गंभीरता से लेते हुए सभी जिलाधिकारी व एसडीएम से कोर्ट के पॉलीथिन पर पाबंदी लगाने संबंधी आदेश का सख्ती से लागू कराना सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने गंगा नदी के पास होटल, फैक्ट्री संचालक के प्रार्थना पत्रों पर सुनवाई करते हुए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को आदेश दिया है कि यदि जांच में मानकों का अनुपालन होता है तो व्यवसाय बंदी का आदेश निरस्त कर दिया जाए।

हरिद्वार निवासी अधिवक्ता ललित मिगलानी ने जनहित याचिका दायर कर कहा, कि हरिद्वार में गंगा में कूड़ा कचरा फेंका जा रहा है। होटल व उद्योगों की गंदगी सीधे नदी में बहाई जा रही है। पूर्व में अदालत ने गंगा किनारे गंदगी कर रहे होटल, धर्मशाला व उद्योगों को बंद करने के आदेश पारित किए थे। साथ ही गंगा-यमुना को जीवित व्यक्ति का दर्जा तक दे दिया था। मंगलवार को कोर्ट में होटल ऑल सीजन व जिंदल रिफाइनरीज की ओर दायर प्रार्थना पत्र पर सुनवाई हुई। दोनों प्रार्थना पत्रों में बताया गया है कि उनका सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट चालू हालत में है। लिहाजा संस्थान चलाने की अनुमति प्रदान की जाए। मामले की सुनवाई वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजीव शर्मा व न्यायमूर्ति आलोक सिंह की खंडपीठ में हुई।

न्यूज पोस्ट की खबर का असर, काशीपुर नगर निगम घोटाले की जांच शुरु

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न्यूज पोस्ट की खबर पर मुहर लगाते हुए काशीपुर नगर निगम पट्टों के बंटवारे में धांधली के मामले में जाच बिठा दी है। नगर निगम ने खबर दिखाये जाने के बाद पूरे मामले में जांच बिठा दी है। इसके चलते निगम ने अधिकारियों की टीम गठित कर दी है, ताकि पूरे घोटाले की परत अब जल्द ही खुलकर सामने आये।
गौरतलब है कि न्यूज पोस्ट द्वारा आपको बताया गया था कि किस तरह से काशीपुर नगर निगम ने अल्प आय वर्ग के लोगों के नाम पर आवंटिंत हुए पट्टों में खेल किया और अपने चहेतो को लाभ पहुंचाने के लिए नियमों के विरुद्ध पट्टों का आवंटन कर दिया। यही नहीं नियम विरुद्ध पट्टे हस्तांतरित करने के साथ ही कुछ निगम के ही कर्मचारियों को पट्टे आवंटित तक कर दिये गये,जिसमें खबर छपने के बाद मामले में सत्यता पाये जाने के बाद जांच शुरु कर दी गयी है। मेयर उषा चौधरी ने बताया कि जल्द ही जांच शुरु कर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा।

फिल्म बोर्ड का हो पुनर्गठन: हेमंत पाण्डेय

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उत्तराखंड फिल्म विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष व सिने कलाकार हेमंत पांडे ने मुख्यमंत्री से बोर्ड के पुनर्गठन का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को इसका अधिकार है और वह इस मामले में पूरी तरह उनके साथ हैं। पांडे का बयान ऐसे समय में आया है जब बोर्ड में पिछली सरकार के कार्यकाल में नियुक्त कांग्रेस पृष्ठभूमि के सदस्यों को हटाने की अटकलें चल रही हैं।

नैनीताल पहुंचे सिने अभिनेता हेमंत ने कहा कि वह बोर्ड उपाध्यक्ष होने के साथ ही भाजपा के ‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ अभियान के उत्तराखंड के ब्रांड एंबेसडर भी हैं। आजकल वह आरुषि निशंक की गढ़वाली फिल्म, ‘मेजर निराला’ की शूटिंग कर रहे हैं, जिसमें हिमानी शिवपुरी भी हैं।

फिल्म में वह ऐसे नेपाली की भूमिका में हैं, जिसकी तीन पीढ़ियां उत्तराखंड में रह रही हैं। इसके अलावा उनकी फिल्म ‘बदरी द क्लाउड’  भी सिने पर्हैदे पर केदारनाथ त्रासदी को लोगों तक पहुचायेगी।इस फिल्म के निर्माता संजय सिंह हैं।

उन्होंने कहा कि निर्देशक चंद्रकांत सिंह की फिल्म, ‘मैं वापस आउंगा’ की शूटिंग स्विटजरलैंड में पूरी हो चुकी है। यह फिल्म उत्तराखंड व इंग्लैंड में एक साथ रिलीज होगी। फिल्म में अरबाज खान लीड रोल में हैं। पांडे ने कहा है कि वह बतौर बोर्ड उपाध्यक्ष मुख्यमंत्री से मुलाकात भी कर चुके हैं।

हाईवे के अतिक्रमणकारियों पर गरजी जेसीबी

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पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों ने जसपुर में अतिक्रमणकारियों के खिलाफ चार घंटे तक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया।छुटपुट विरोध के बीच प्रशासन ने करीब डेढ़ किमी क्षेत्र से अतिक्रमण हटाया।

सोमवार दोपहर 12 बजे एसडीएम युक्ता मिश्र व सीओ राजेश भट्ट के नेतृत्व में राष्ट्रीय राजमार्ग, पीडब्लूडी व नगर पालिका के कर्मचारी अफजलगढ़ चौराहा पहुंचे। यहां से उन्होने ठाकुरद्वारा बस स्टैंड, हाईवे स्थित पुराना सिनेमा हॉल, धर्मकांटा, पानी की टंकी, लकड़ी मंडी चौक व सुभाष चौक तक करीब डेढ़ किमी क्षेत्र में अभियान चलाया। इस दौरान सड़क किनारे नालियों के ऊपर अवैध निर्माण, अस्थायी खोखे, प्रतिष्ठानों के बाहर निकली झाप, टिन शेड आदि जेसीबी से हटवा दिया। एसडीएम ने भविष्य में भी अभियान जारी रखने की चेतावनी दी है। शीघ्र ही मुख्य बाजार से भी अतिक्रमण हटाया जाएगा। इस दौरान कोतवाल नरेश चंद्र, एसएसआइ कमलेश भट्ट, पीसी जोशी आदि मौजूद रहे।

सड़क हादसे में पुलिसकर्मी की मौत

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सड़क हादसे में एक पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गया। सीओ रामनगर ने उसे एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया। जहां इलाज के दौरान देर रात उसकी मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया। ग्राम चिंतपुर, कालाढूंगी निवासी रविंदर कुंवर (43 वर्ष) पुत्र लाल सिंह उत्तराखंड पुलिस में रुद्रपुर पुलिस लाइन में कांस्टेबल के पद पर तैनात था। वह यहां मोहल्ला गिरीताल में परिवार के साथ रहता था।

पिछले 15 दिनों से कुंवर की ड्यूटी काशीपुर कोर्ट में मुज़रिम ले जाने के लिए लग रही थी। सोमवार को वह मुज़रिम लेकर बस से हल्द्वानी जेल छोड़ने गया था। उसी दिन वापस लौटते समय वह कुछ सामान खरीदने के लिए चैती चौराहे के पास बस से उतरा था। सड़क पार करते समय करीब साढ़े नौ बजे अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। वहां से गुजर रहे सीओ रामनगर स्वतंत्र कुमार ने उसे अपने वाहन से रामनगर रोड स्थित एमपी मैमोरियल अस्पताल में भर्ती कराया। जहां इलाज के दौरान करीब रात ढ़ाई बजे उसकी मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया।

राज्य में कम समय के लिये खुलेंगी शराब की दुकानें

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प्रचंड बहुमत से बनी बीजेपी सरकार का एक महीने का कार्यकाल पूरा हो गया है। जिसके बाद प्रदेश के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने एक महीने के कार्यकाल का लेखा जोखा पेश करते हुए आने वाले दिनो में पहाड़ से लेकर मैदानी क्षेत्रो की जन समस्याओं का रास्ता तलाश कर विकासकारी योजनाओं को पूरा करने की बात कही। वहीं सबसे पहले सीएम त्रिवेंद्र रावत ने प्रदेश की शराब निति में बदलाव करते हुए नए वित्त वर्ष से राज्य की सभी शराब की दुकानें 14 घंटे के बजाये मात्र 6 घंटे ही खुली रखने का निर्णय लिया। जिसके तहत अब दोपहर 3 बजे से लेकर रात 9 बजे तक ही प्रदेश में शराब की दुकानें खुलेगी। वहीं शराब निति से होने वालेआर्थिक  नुकसान की भरपाई को पूरा करने के लिए अन्य विकल्पो पर भी कार्य करने की बात सीएम रावत ने कही। 

उधर प्रदेश की खनन निति पर उठते सवालों का जवाब देते हुए ,सीएम त्रिवेंद्र रावत ने कहा की फिलहाल सरकार को खनन निति से 285 करोड़ सालाना आय हो रही है, जिसको उनकी सरकार एक हज़ार करोड़ सालाना तक ले जाने का लक्ष्य तैयार कर रही है रावत ने कहा की अवैध खनन पर लगाम लगाना सबसे बड़ी चुनौती है जिसे हरहाल में सही किया जायेगा

नई सरकार को अभी सिर्फ एक महीने का समय हुआ है औऱ ऐसे में सरकार के कामकाज को परखना थोड़ा जल्दबाज़ी हो सकती है। प्रदेश के लोगों को उम्मीद यही होगी कि आने वलाे समय में सरकार भी चुनावों के दौरान किये गये अपने वादों को याद रखे और उनपर काम करे।

त्यूनी में बस दुर्धटना में गई 46 जानें

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बुधवार को एक दर्दनाक बस हादसे में अब तक 46 लोगों की जान चली गई है। देहरादून के विकासनगर से त्यूनी जा रही सवारियों से भरी बस गुम्मा बैंड के समीप टौंस नदी में समा गई।

सुबह 5:30 बजे नीजी बस नंबर UK16 0045 सवारियों को लेकर विकासनगर से त्यूनी के लिए चली थी। इस बस में महिलाओं व बच्चों समेत 40 से अधिक यात्री सवार थे। हादसा रोहनाट-चौपाल मार्ग पर गुम्मा के समीप हुआ। जिस समय बस 1500 फिट गहरी खाई में गिरी, 13 साल का रविन्द्र और बस का कंडक्टर चलती बस से कूदने में सफल रहें। शिमला के एसपी डी डब्ल्यू नेगी ने कहा कि 56 यात्रियों के बस में सवार होने की सूचना है, लेकिन पूरी स्थिति स्पष्ट होने में थोड़ा समय लगेगा।उधर सिरमौर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विनोद धीमान ने कहा कि हालांकि जिस जगह पर दुर्घटना हुई है, वह इलाका शिमला जिला में पड़ता है, लेकिन सूचना मिलते ही पुलिस टीम को तत्काल मौके पर रवाना कर दिया गया था।

उन्होंने कहा कि मौके की जानकारी लगातार जुटाई जा रही है। बताया जा रहा है कि काफी तेज गति से जा रही बस गुम्मा बेंड के पास अनियंत्रित हो गयी और टांस नदी में समा गयी। ये क्षेत्र हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बाॅर्डर पर आता है। हादसा होते ही बस में चीख पुकार मच गयी। जिस समय यह हादसा हुआ उस समय काफी लोग आसपास मौजूद थे लेकिन दुर्गम स्थान होने के कारण राहत अभियान चलाने में दिक्कत हु। उनकी सूचना पर देहरादून व उत्तरकाशी से बचाव दल के साथ पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचें।  देहरादून से मेडिकल टीम और SDRF भी घटना स्थल के लिए रवाना हो चुकी है।

हिमाचल प्रदेश में हुई सड़क दुर्घटना में राहत और बचाव कार्य के लिये मुख्य सचिव एस रामास्वामी ने सचिव आपदा प्रबंधन अमित नेगी को निर्देश दिये। साथ ही साथ, सड़क हादसे के बाद उत्तराखंड मुख्यमंत्री ने मृतकों को 1 लाख रुपए अौर गंभीर घायलों को पचास हजार और आंशिक घायलों को ₹25000 देने की घोषणा की।

कोटाबाग का एक और लाल हुआ देश के लिये शहीद

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कालाढूंगी का एक और लाल सोमवार रात देश के लिए शहीद हो गया। रात में सूचना मिलने के बाद शहीद के परिवार व गांव मे मातम का माहौल है।

कोटाबाग के ग्राम आंवलाकोट निवासी खीमानंद बुधानी का 23 वर्षीय पुत्र मनमोहन बुधानी दो वर्ष पहले ही 20 कुमाऊं रेजीमेंट में भर्ती हुआ था। सोमवार की रात कश्मीर में मेंढर के बालनोई सेक्टर में सीमा पार से छिपकर हुई गोलीबारी में मनमोहन शहीद हो गया। रात आर्मी हेड क्वार्टर से फोन आने के बाद से घर व गांव में सन्नाटा पसरा है।

मनमोहन अपने चार भाई-बहनों में सबसे छोटा था तथा उनके पिता खीमानंद बुधानी, गंगोलीहाट में ग्राम विकास अधिकारी हैं। शहीद का पर्थिव शरीर बुधवार तक यहां पहुंचने की संभावना है। शहीद मनमोहन के तीन चचेरे भाई भी सेना में हैं। सुबह से ही लोग शहीद के घर पहुंचकर सांत्वना दे रहे हैं।

शहीद मनमोहन बुधानी की चचेरी बहन का इसी महीने 24 तारीख को विवाह होना था। परिवार इन दिनों तैयारियों में जुटा था, लेकिन मनमोहन के शहीद होने की खबर ने खुशी के माहौल को मातम में बदल दिया।

कोटाबाग के पतलिया गांव निवासी धीरेंद्र साह ने भी 13 फरवरी को कश्मीर क्षेत्र में तैनाती के दौरान देश पर जान न्यौछावर कर दी थी। दो महीने के अंतराल में कोटाबाग क्षेत्र के दो जवानों ने देश पर कुर्बान होकर कोटाबाग का मान बढ़ाया है।

आजादी की लड़ाई में भी कोटाबाग के दर्जन भर लोगों ने प्रतिभाग किया था। कोटाबाग को सेनानी बाहुल्य क्षेत्र कहा जाता है। अब सेना में भर्ती होकर कोटाबाग के युवा देश की सीमा पर कुर्बान होकर देश भक्ति की मिसाल बन रहे हैं।

काशीपुर मे ट्रेनी आईपीएस और वकील हुए आमने सामने

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काशीपुर में कोतवाल की अभद्रता पर वकीलों का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। बार एसोसिएशन भवन में हुई बैठक में चेतावनी दी गयी कि यदि तीन दिन में कोतवाल माफी नहीं मांगती हैं तो उनके खिलाफ केस दर्ज कराया जाएगा। काशीपुर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष, आनंद स्वरूप रस्तोगी की अध्यक्षता में एसोसिएशन की मंगलवार को बैठक हुई। इस दौरान रस्तोगी ने कहा कि वह एक जनप्रतिनिधि के साथ वकील भी हैं। वकील कामिनी नागर व उनके परिवार से मारपीट व अभद्रता करने वाले नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सोमवार को कोतवाल रचिता जुयाल से अधिवक्ता व अन्य लोग मिलने गए थे। उन्होंने बात सुनने के बजाय जनता व वकीलों से अभद्रता की। उन्होने कहा कि एक कोतवाल को इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए था। इसकी घोर भ‌र्त्सना की जाती है। वकीलों ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि तीन दिन में कोतवाल ने माफी नहीं मांगी तो उनके खिलाफ केस दर्ज कराने के लिए बाध्य होंगे। इस संबंध में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, मुख्यमंत्री, डीआइजी को पत्र भेजकर अवगत करा दिया गया है।

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बार एसोसिएशन काशीपुर के अध्यक्ष आनंद स्वरूप रस्तोगी ने इस मामले में राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा है।आरोप है कि कामिनी नागर 16 अप्रैल को कोतवाली में कोतवाल रचिता जुयाल से मिलने गई तो उन्हें अकेला बुलाया गया और उक्त रिपोर्ट पर कार्रवाई के लिए एक लाख रुपये रिश्वत मांगी गई। मना करने पर कामिनी को धमकाया गया कि दूसरे पक्ष की ओर से तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा देंगे। तुम्हें और तुम्हारे परिवार को झूठे केस में बंद करा देंगे। इससे डर कामिनी ने 17 अप्रैल को बार एसोसिएशन से मामले की शिकायत की जब इस मामले में उसी दिन कोतवाल से मिलने अधिवक्ता व अन्य लोग पहुंचे तो उन्होंने कामिनी, उनके साथ गई अनुराधा वर्मा, हेमा बंगारी, पूनम वर्मा,दीपा राय, राधा वर्मा आदि को धक्का देकर ऑफिस से बाहर निकाल दिया।

वहीं इस बारे में कोतवाल रचिता जुयाल ने बताया कि किसी के दवाब में आकर काम नहीं करती हूं। इसलिए लोग बेवजह आरोप लगा रहे हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। रिश्वत मांगने का आरोप निराधार है।