हाई कोर्ट ने राज्य के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में कार्यरत चिकित्सकों को सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों के अनुसार वेतन भत्ते नहीं देने के मामले को गंभीरता से लिया है। कोर्ट ने सरकार को इस मामले में 24 घंटे में निर्णय लेने का आदेश पारित किया है।

कोर्ट का आदेश मुख्यमंत्री के उस बयान के एक दिन बाद आया है,  जिसमें उन्होंने दूरस्थ क्षेत्रों में तैनाती पर 30 फीसद अतिरिक्त वेतन देने के बाद भी चिकित्सकों द्वारा ज्वाइनिंग नहीं देने का जिक्र किया था।

दूरस्थ क्षेत्र में तैनात डॉ. दर्शन गौड़ ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के रेग्युलेशन 9 (2) डी के अनुसार सुदूरवर्ती क्षेत्रों कार्यरत चिकित्सकों को एक साल की सेवा में दस फीसद, दो साल की सेवा में 20 फीसद व तीन साल की सेवा में 30 फीसद अतिरिक्त वेतन देने को कहा गया है।

इसके बावजूद उत्तराखंड सरकार मेडिकल काउंसिल आफ इंडिया के दिशा-निर्देशों का लाभ नहीं दे रही है। याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कहा है कि अन्य राज्य उक्त आदेश का अनुपालन कर रहे हैं।

मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति केएम जोसेफ व न्यायमूर्ति वीके बिष्ट की खंडपीठ ने मामले को सुनने के बाद सरकार को 24 घंटे में फैसला लेने के आदेश पारित किए।

विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण शंकर राज की कोर्ट ने कृषि भूमि को अकृषि करने के एवज में 22 हजार रिश्वत लेने के दोषी एसडीएम के पेशकार को सात साल कैद व 30 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। इस मामले में शासन द्वारा अनुमति नहीं देने की वजह से विजिलेंस एसडीएम के खिलाफ अभियोग नहीं चला सका।

24  मई 2012 को जिले के कोशयां कुटोलि तहसील के एसडीएम के पेशकार नरेंद्र दीक्षित के खिलाफ क्षेत्र के ही ललित मोहन सुयाल ने विजिलेंस में शिकायत दर्ज कराई थी। विजिलेंस ने मामला प्रारंभिक जांच में सही पाया तो एसडीएम के पेशकार को 22 हजार रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। अदालत में आरोप पत्र दाखिल होने के बाद ट्रायल शुरू हुआ।

संयुक्त निदेशक विधि सोहन चंद्र पांडेय द्वारा आरोप साबित करने को सात गवाह पेश किए गये। इसमें तत्कालीन डीएम शैलेश बगौली शामिल थे। बीते रोज कोर्ट ने पेशकार को भ्रष्‍टाचार निवारण अधिनियम के तहत दोषी करार दिया था। आज कोर्ट ने सजा सुनाई। धारा सात में 5 साल कारावास व 10 हजार जुर्माना और धारा 13(2)में सात साल जुर्माना व 20 हजार जुर्माने की सजा सुनाई।

परिवहन मंत्री यशपाल आर्य ने हल्द्वानी के अंतरराज्यीय बस टर्मिनल (आइएसबीटी) निर्माण स्थल पर कब्र और हड्डियों के अवशेष मिलने के बाद निर्माण कार्य पर रोक के आदेश जारी कर दिए हैं। जिला प्रशासन, पुलिस तथा पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग को मामले की पूरी जांच के निर्देश दिए गए हैं। जांच प्राथमिकता के आधार पर होगी।

गुरुवार शाम आइएसबीटी निर्माण स्थल गौलापार पहुंचे आर्य ने मुआयना करने के साथ ही पत्रकारों से बातचीत में कहा कि निर्माण स्थल पर कब्रगाह सामने आना एक गंभीर और जांच का विषय है। मौके से बरामद हड्डियों की वैज्ञानिक तरीके से जांच की जाएगी, ताकि सच सामने आ सके। इस बीच परिवहन मंत्री ने आइएसबीटी की जरूरत पर जोर देते हुए निर्माण बाधित न होने की मंशा भी जताई।

कहा कि हल्द्वानी ही नहीं, पूरे कुमाऊं के लिए यह परियोजना बेहद अहम है। जांच पूरी होने के बाद निर्माण शुरू होगा। इस दौरान उनके साथ आरटीओ राजीव मेहरा, एसडीएम एपी बाजपेयी, कार्यदायी संस्था नागार्जुन कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट मैनेजर एसएसआरएम नायडू, सत्यनारायण रेड्डी भी थे।