ग्वालियर के प्रशिक्षु अधिकारी प्रशिक्षणार्थियों को साहसिक जोखिम तथा आपदाओं से निपटने का प्रशिक्षण बीएसएफ इंस्टिट्यूट ऑफ  एडवेंचर एंड एडवांस ट्रेनिंग  डोईवाला में दिया जा रहा है। प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान प्रशिक्षणार्थियों को व्हाइट वाटर राफ्टिंग, ट्रैकिंग रिवर क्रॉसिंग ,रॉक ,क्लाइंबिंग कॉन्फिडेंस जंप, बॉडी सर्फिंग ,पैराग्लाइडिंग बेसिक ,स्लिद रिंग ,माउंटेन बाइकिंग की ट्रेनिंग दी जा रही है ।

डोईवाला स्थित बीएसएफ  इंस्टीट्यूट ऑफ एडवेंचर एवं एडवांस ट्रेनिंग में एसटीसी बी एस एफ बेंगलुरु के 111 प्रशिक्षु अधीनस्थ अधिकारी  प्रशिक्षणार्थियों को  साहसिक जोखिम तथा आपदा से निपटने  की ट्रेनिंग दी गई  साहसिक और जोखिम भरी इस एडवेंचर ट्रेनिंग में 23 महिला अधीनस्थ  अधिकारी भी शामिल   रही । बीएसएफ कमांडेंट आर के नेगी ने बताया की  डोईवाला के बीएसएफ ट्रेनिंग संस्थान में टेकनपुर के 788 और अन्य मुख्यालयों से आये 1755 प्रशिक्षु अधिकारी को  यह संस्थान साहसिक प्रशिक्षण की ट्रेनिंग दे चुका है संस्थान के अंतर्गत बी एस एफ के  प्रशिशु  जवानो को देश में होने वाली किसी भी  प्रकार की कठिन से कठिन चुनोतियो से निपटने ,किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा ,भीषण भूकंप जेसी त्ररासदियों से लोगो की जान बचाने की ट्रेनिंग दी जा रही है।

राज्य सरकार ने खुले में मांस बेचने पर प्रतिभंध लगाने का फैसला किया है। इस बाबत रविवार को शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने नगर पालिका अधिकारियों को निर्देश दिये।

व्यापार मण्डल और आम जनता की शिकायत पर बुलाई गई बैठक में निर्देश दिये कि शहर में जिनके पास मांस बेचने के लाईसेंस है, उनके लिये खुले में मांस  बेचने पर रोक लगेगी। उन्होंने कहा कि “इसके लिये व्यापक अभियान चलाया जायेगा। इससे सम्बंधित जिम्मेदार अधिकारियों के लापरवाही को गम्भीरता से लिया जायेगा।”  कैबिनेट मंत्री ने कहा कि “जो व्यापारी मांस बिक्री की शर्तें पुरी करते हैं, उनके लिये निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए जल्द लाईसेंस जारी किया जायेगा।” इस बारे में उन्होंने अवैध मांस बिक्री को प्रतिबन्धित करने के लिये निर्देश दिये है। 

नगर निगम को निर्देश देते हुए कौशिक ने कहा कि “खुले में मांस बिक्री करने वाले व्यपारियों के लिये गैर विवादित भूमि का चिन्हिकरण किया जाय।” इस चिन्हिकरण में प्रशासन, नगर निगम एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी संयुक्त रूप से सर्वे कर भूमि चयन करने का निर्देश दिया। 

देहरादून की स्वच्छता के लिए गम्भीरता से प्रयास प्रारम्भ कर दिए गए हैं। शनिवार को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के निर्देश पर सचिव मुख्यमंत्री राधिका झा ने देहरादून के विभिन्न वार्डों में औचक निरीक्षण किया। नगर निगम के 7 वार्डों में डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन के काम का आकस्मिक निरीक्षण करते हुए उन्होंने डोर टू डोर कलेक्शन करने वाली गाड़ियों में जीपीएस लगाने के निर्देश दिए। इससे इन गाड़ियों के मूवमेंट पर नजर रखी जा सकेगी। सफाई व्यवस्था में लगे कर्मचारियों को कैप व बेज उपलब्ध करवाए जाएं। सफाई व्यवस्था में कमी पाए जाने पर कुछ सुपरवाईजरों का जवाब तलब किया गया।

सचिव राधिका झा ने नगर निगम के अधिकारियों को अभियान चलाकर रिस्पना व बिंदाल नदियों में से कूड़ा उठाए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि देहरादून के लिए आवश्यक डस्टबिनों के संबंध में नगर निगम आंकलन करे और इन डस्टबिनों को कहां लगाया जाना है, इसके लिए बिना किसी से प्रभावित हुए प्रशासनिक नजरिए से निर्णय लिया जाए। आईएसबीटी, कचहरी अादि प्रमुख स्थानों से कचरे का उठान दिन में दो बार किया जाए। शहर को अनेक जोन में विभाजित कर इनमें सफाई व्यवस्था का नियमित निरीक्षण किया जाए। प्रत्येक जोन में वरिष्ठ अधिकारियों को इसकी जिम्मेवारी दी जाए। आवश्यकता होने पर अतिरिक्त स्टाफ की व्यवस्था की जाए।

सचिव राधिका झा ने धर्मपुर चौक व एलआईसी भवन के समीप स्थित अंडर ग्राउंड डस्टबिनों का भी निरीक्षण किया। उन्होंने जाखन काॅलोनी में भी सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। स्थानीय लोगों से भी फीडबैक लिया गया।

सचिव राधिका झा ने कहा कि देहरादून की स्वच्छता के लिए जनसहभागिता आवश्यक है। सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर रोक के लिए बनाए गए एंटी लिटरिंग एंड स्पिंटिंग एक्ट का आगामी 15 दिनों तक व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए। इसके बाद एक्ट के तहत चालान आदि की कार्यवाही प्रारम्भ की जाए। इस अवसर पर जिला प्रशासन व नगर निगम के अधिकारी मौजूद थे।

डबल इंजन की सरकार का तौहफा अब उत्तराखंड की जनता को मिल चुका है। आज  रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने एक बड़ी सौगात उत्तराखंड की जनता को दे दिया हैं। ये सौगात चारोंधाम को रेल लाइन से जोड़े जाने की है।

जी हां रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने बद्रीनाथ धाम पहुंचकर दोपहर साढ़े बारह बजे चार धाम रेल प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया। चारधाम रेल प्रोजेक्ट के शिलान्स के इस कार्यक्रम में कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह,सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत व अन्य नेता भी मौजूद थे। रेलवे विभाग के अधिकारियों का कहना है कि चारों धामों तक रेल प्रोजेक्ट को पहुंचाने के लिए प्रारंभिक सर्वे पूरा हो चुका है, जिसकी रिपोर्ट केद्र सरकार को भेज दी गई है। केंद्र सरकार से सर्वे को मंजूरी मिल गई है, जिसके लिए रेलवे लाइन के सर्वे के लिए 120 करोड रूपये भी मंजूरी भी केद्र सरकार ने दे दी है।

आप को बात दे कि प्रारंभिक सर्वे में जो प्रस्तावित सर्वे हुआ है, उसके अनुसार कर्णप्रयाग के बाद बद्रीनाथ धाम के लिए जोशीमठ तक रेल लाइन बिछाने का सर्वे होगा। वहीं केदारनाथ धाम के लिए जोशीमठ से पहले रूट सोनप्रयाग के लिए कट जाएगा। वहीं गंगोत्री और यमनोत्री धाम के लिए सर्वे डोईवाला से किया जाएगा।

उत्तरकाशी से पहले बडकोट से गंगोत्रीधाम के लिए मनेरी के लिए रूट कट जाएगा,जबकि यमुनोत्री के लिए बड़कोट से मातली के लिए सर्वे होगा।

रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने रेल सर्वे प्रोजेक्ट का किया शिलान्यास। यहां देखेंः