Page 718

प्रेमी जोड़े ने खाया जहर, युवती की मौत

0

ज्यूला ग्वालाकोट के निवासी हरीश चन्द्र आर्य (26) और कमला आर्या ग्राम विरलवा अधुरिया (23) वर्षीय युवती ने पैखाम के जंगल में विषाक्त पदार्थ का सेवन कर लिया। युवती की मौके पर ही मौत हो गयी। मामला प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है।

थानाध्यक्ष विजेन्द्र साह ने बताया बताया कि सुबह 5:30 पर फोन पर जानकारी मिली कि पैखाम के पास जंगल मे युवक ओर युवती जहरीला पदार्थ खाकर पड़े रहने की सूचना मिली। शीघ्र मौके पर पुलिस पहुंची शीघ्रता से 108 वाहन से दोनों युगल प्रेमियों को सोमेश्वर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र लाया गया। जहां युवती की घटना स्थल पर ही मृत्यु हो चुकी थी।हरीश चन्द्र का डा. आनन्द तिवारी और डा. दीपिका रानी ने उपचार किया। हालात गम्भीर देखते हुए शीघ्र बेस अस्पताल अल्मोड़ा रेफर कर दिया। युवती मिनी आंगनवाड़ी ग्राम पंचायत अधुरिया में कार्य करती थी। कुछ माह पूर्व ही दोनों ने प्रेम विवाह किया था। लेकिन दोनों के संबंधों बीते कुछ वक्त से ठीक नहीं थे।

 बताया जा रहा है कि आत्महत्या करने वाले युवक हरीश चन्द्र का विवाह पूर्व मे फल्याटी की एकता आर्या के साथ हुआ उसका एक पुत्र भी है जो अपने पिता के साथ फरीदाबाद में रहती है। थानाध्यक्ष विजेन्द्र साह ने बताया कि युवती का शव परिवार के सामने पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिये अल्मोड़ा भेज दिया गया है। पुलिस मामले की जांच में लगी है। 

अलर्ट के बावजूद गंगा तटों पर बस्तियों में रह रहे लोग

पिछले 48 घंटों से प्रदेश में हो रही लगातार बारिश से एक बार फिर गंगा का जल स्तर बढने लगा है, ऐसे में नदी किनारे रहने वालो में एक बार फिर देहशत का माहोल है। मानसून के आते ही बाढ़ जैसे हालात ऋषिकेश के चन्द्रभागा और शीशमझाड़ी इलाकों में देखने को मिलती है जहाँ बारिश से सबसे ज्यादा नुक्सान होता है, लेकिन इस से बचाव के लिए प्रशाशन ने अभी तक कोई योजना नहीं बनाई है।

ऋषिकेश के गंगा तट बाड की त्रासदी से संभले भी नहीं थे की एक बार फिर पहाड़ो की बारिश ने यहाँ के लोगो की नीदं उडा दी है मायाकुंड, त्रिवेणी घाट, शीशम झाडी और चन्द्र भागा बस्ती में बड़ी संख्या में लोग रहते है लेकिन प्रशासन अभी तक बाढ़ से निपटने के लिए कोई प्लान तैयार नही किया है। आपको बतादे कि चन्द्रभागा और शीशमझाड़ी में हर साल मॉनसून के आते ही बाढ़ का खतरा मंडराने लगता है, लेकिन हर बार की तरह प्रशासन आखिरी मौके पर इंतेज़ाम करता है। वहीं यहां रहने वाले लोगों को मॉनसून के दस्तक के साथ ही डर के साये में जीना पड़ रहा है।

अब एक बार फिर मानसून की शुरुवात होने जा रही है, अब देखना ये है की प्रशासन इस बार कैसे बरसात के आने वाले खतरों से कैसे निपटता है? मानसून के चलते अब उत्तराखंड के पहाड़ी छेत्र में भूस्खलन की समस्या बढ़ती जा रही है, उत्तराखंड के पहाड़ विकास की कीमत चूका रहे है। ऐसा में पहाड़ों में होने वाले भूस्खलन से पहाड़ों से सटे शहर भी प्रभावित होते है। बात करें ऋषिकेश की तो यहाँ भी हर साल मानसून की वजय से बड़ी तबाही देखने को मिलती है, वहीं पूर्व पीसीसी अद्यक्ष किशोर उपाध्याय ने प्रदेश सरकार की तैयारियों पर सवाल खड़े किए है, उनका कहना है कि भारी बरसात से होने वाले नुकसान के लिए राज्य सरकार बिल्कुल भी तैयार नही है।

 

आकाशवाणी पर सुनाई देगी उत्तराखंड की क्षेत्रीय भाषाएं

0

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री एम वेंकैया नायडू ने गुरुवार को राजधानी देहरादून में दूरदर्शन केंद्र के नए भवन के लोकार्पण के साथ ही आकाशवाणी केंद्र का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आकाशवाणी केंद्र से क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा दिया जाएगा।

 उन्होंने कहा कि उत्तराखंड राज्य बनने के बाद से यहां आकाशवाणी केंद्र की मांग चली आ रही थी। जब निशंक मुख्यमंत्री थे, तब इसके लिए भूमि का आवंटन हो गया था, लेकिन किन्हीं कारणों से आकाशवाणी की शुरुआत नहीं हो पायी थी। अब लोगो की ये मांग पूरी हो गयी है।

 खास बात है कि आकाशवाणी पर लोंगो के लिए गढ़वाली, कुमाऊनी व जौनसारी समेत तमाम क्षेत्रीय भाषाओं में कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने क्षेत्रीय भाषा को आगे बढाने पर बल दिया। उनके साथ मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, सांसद रमेश पोखरलियाल निशंक, कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक, सांसद राज्य लक्ष्मी शाह भी मौजूद रहे।

वीरनारियां मिली राष्ट्रपति से

0

तीन कुमाऊं, पिथौरागढ़ के परिवार की 16 वीर नारियों ने राष्ट्रपति से मुलाकात की। इस अवसर पर देश के लिए शहादत देने वाले बटालियन के जवानों को नमन किया गया। राष्ट्रपति के रक्षा सलाहकार ने इस अवसर को एतिहासिक बताया।

अपनी स्थापना के शताब्दी वर्ष में तीन कुमाऊं, पिथौरागढ़ द्वारा विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इन्हीं कार्यक्रमों के तहत बटालियन की वीरनारियों के लिए सहयोग यात्रा का आयोजन किया गया है। इस यात्रा के तहत वीरनारियां दिल्ली में राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी से मिली। इस अवसर पर राष्ट्रपति के रक्षा सलाहकार मेजर जनरल अनिल खोसला ने इस क्षण को एतिहासिक बताते हुए वीर नारियों को प्रोत्साहित किया। इस दौरान देश के लिए शहादत देने वाले बटालियन के जवानों को भी नमन किया गया। राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद वीरनारियों ने दिल्ली के एतिहासिक और दर्शनीय स्थल देखे। आगरा भ्रमण के बाद वीरनारियों को हरिद्वार और ऋषिकेश के दर्शनीय स्थलों का भ्रमण कराया जाएगा।

व्यापारी को बंधक बना पांच लाख की रंगदारी

0

काशीपुर क्षेत्र के राइस मिलर ने ऋषिकेश के एक व्यापारी को बंधक बनाकर पांच लाख की रंगदारी ऐंठ ली। मामले का खुलासा तब हुआ जब पीड़ित व्यापारी के पिता ने पुलिस को घटना की तहरीर सौंपी। आरोप है कि राइस मिलर द्वारा पुलिस अफसरों के नाम पर रंगदारी मांगी गई1। इससे पुलिस अफसर हैरत में पड़ गए। पुलिस ने आरोपी राइस मिलर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। फिलहाल उसकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी है।

गंगानगर, ऋषिकेश निवासी विजय कालड़ा चावल व्यापारी हैं। उन्होंने पुलिस को बताया कि कुंडा निवासी राइस मिलर टिंकू शर्मा अपने दोस्त के साथ बीती 18 जून को काम के सिलसिले में उनके घर आया था। उनके बेटे गौरव कालड़ा को व्यापार के सिलसिले में 19 जून को बाजपुर आना था, इसलिए वह 18 जून की शाम को ही टिंकू शर्मा के साथ काशीपुर आ गया। 19 जून की सुबह करीब 10 बजे गौरव काम के सिलसिले से काशीपुर से बाजपुर चला गया। शाम को वह चार ट्रकों के चालान लेकर बस से लौट रहा था। इसी दौरान टिंकू शर्मा ने पुलिस को गौरव द्वारा चार ट्रकों के चालान लाने की सूचना दी। इस पर सीओ राजेश भट्ट ने मौके पर पहुंचकर चेकिंग की तो ट्रक नहीं मिले। बाद में सीओ ने भूतपुरी चौराहे पर गौरव को बस से उतार कर पूछताछ की। मामला दो जिलों का होने के कारण उन्होंने गौरव से कागजातों की फोटो कापी और आइडी रख ली। साथ ही देहरादून में पुलिस को फोन कर मामले की जानकारी दी।

आरोप है कि टिंकू शर्मा ने इसी दौरान गौरव कालड़ा को बंधक बना लिया और उसके पिता विजय कालड़ा से पांच लाख की रंगदारी वसूल ली। बेटे को छुड़ाने के बाद विजय कालड़ा ने पुलिस को घटना की तहरीर सौंपी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर राइस मिलर टिंकू शर्मा के खिलाफ धारा 342, 389 और 506 में केस दर्ज कर लिया है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।

पहाड की लाईफ लाईन पर संकट

0

जीवनदायिनी कौशकी, यानि कोसी नदी का अपना ही जीवन संकट में है। हालात इतने विकट हो चुके हैं कि उच्च पर्वतीय इलाकों में अच्छी खासी बारिश के बावजूद कोसी बेदम सी है। योजनाकारों की चूक तथा शोध वैज्ञानिकों के राय सुझाव पर अमल नहीं करने का ही नतीजा है कि कभी सदावाहिनी का जलप्रवाह भविष्य की भयावह तस्वीर पेश कर रहा। ग्रीष्म ऋतु में कोसी का जलप्रवाह न्यून स्तर यानी 50 लीटर प्रति सेकेंड पहुंच गया है। जबकि न्यूनतम प्रवाह किसी दौर में 1000 से भी अधिक रहा। इससे चिंतित शोध वैज्ञानिक कोसी नदी पुनर्जनन प्राधिकरण की पुरजोर वकालत करने लगे हैं।

पहाड़ की लाइफ लाइन कोसी संकटग्रस्त नदियों की सूची में शामिल हो गई है। लगभग 50 साल पहले तक सदावाहिनी नदियों की कुल लंबाई तब 225.6 किमी थी। मगर कालांतर में नदियों के पुनर्जनन को ठोस कदम नहीं उठाए जाने से ये सभी सूख कर मौसमी नदियों में बदल गई हैं। नतीजा, वर्तमान में लंबाई घटकर महज 41.5 किमी रह गई है। मौजूदा हालात इतने बिगड़ा चुके हैं कि कोसी का जलप्रवाह ग्रीष्म ऋतु में 50 लीटर प्रति सेकेंड जा पहुंचा है। चिंता इसलिए भी कि जून में अच्छी खासी वर्षा के बावजूद यह आंकड़ा मात्र 150 लीटर प्रति सेकेंड है, जो बेहद खतरनाक संकेत हैं।

कोसी का उद्गम कौसानी की उच्च पहाडि़यों पर उत्तर-पश्चिम में भाटकोट (भरतकोट) स्थित ‘धार पानी धार’ है। यहां से कभी कोसी की 22 सहायक नदियां निकलती थी। इनमें कौशल्या गंगा, देवगाढ़, रुद्रगंगा व पिनाथ आदि मुख्य हैं जो चनौदा (सोमेश्वर) में मिलकर कोसी के रूप में रामनगर (नैनीताल) को तर करती है। मगर अब अंतिम सांस गिन रही।

river

वर्ष 1992 से कोसी बचाने के लिए शोध में जुटे निदेशक नेचुरल रिसोर्सेज डाटा मैनेजमेंट सिस्टम इन उत्तराखंड (कुमाऊं विवि) एवं वरिष्ठ वैज्ञानिक प्रो. जीवन सिंह रावत कहते हैं, करीब 25 वर्ष पूर्व कोसी जलागम का न्यूनतम जल प्रवाह 790 लीटर प्रति सेकेंड था। तब प्रो. रावत ने साल दर साल सूखती जा रही कोसी के पुनर्जनन को कार्ययोजना बनाई। अब जाकर जिला प्रशासन, उद्यान, सिंचाई आदि विभागों ने दिलचस्पी दिखाई है। इसी आधार पर प्रो. रावत ने कोसी पुनर्जनन के लिए ‘हेडवॉटर यांत्रिक एवं जैविक ट्रीटमेंट’ प्रोजेक्ट को बीते दिनों अल्मोड़ा पहुंचे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को रूबरू कराया। गैरहिमानी कोसी की बदहाली से संबंधित प्रस्तुति भी दी। साथ ही उन्होंने कोसी नदी पुनर्जनन प्राधिकरण गठित करने का सुझाव भी दिया।

वैज्ञानिक एसएसजे परिसर अल्मोड़ा प्रो. जेएस रावत ने बताया कि कोसी में चेकडैम बनाने से कोई लाभ नहीं। कोसी के पुनर्जनन को उद्गम स्थल से ऊपर रिचार्ज जोन पर जैविक व यांत्रिक उपाय करने होंगे। समय रहते शिखर पर ही चाल-खाल व पोखर बनाने होंगे, तो ही मानसून का वर्षाजल भूगर्भीय जलभंडार तक स्टोर किया जा सकेगा। कोसी नदी के गिरते जलप्रवाह को हल्के में लेना घातक साबित होगा। इसीलिए कोसी को बचाने की जवाबदेही तय करने को पुनर्जनन प्राधिकरण की सख्त जरूरत है। आगे पृथक मंत्रालय की भी जरूरत पड़ेगी।

अब लाइव देख सकेंगे हरकी पौड़ी की ”गंगा आरती”

0

हरकी पैड़ी पर विश्वस्तरीय व्यवस्थाएं और उसके सौंदर्यीकरण की नए सिरे से योजना बनाई जा रही है। इसके तहत एलईडी के जरिये अन्य गंगा घाटों पर नित्य होने वाली गंगा आरती का प्रसारण होगा। नगर निगम सीमा क्षेत्र में रेलवे स्टेशन तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों से प्रसारण भी किया जाएगा। हरकी पैड़ी पर गंगाद्वार बनाया जाएगा।

दिव्यांगों के लिए अलग व्यवस्था होने के साथ-साथ आने व जाने की भी अलग व्यवस्था किए जाने की तैयारी है। हरिद्वार सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक श्रीगंगा सभा के साथ मिलकर इस योजना को अमलीजामा पहनाएंगे।

इसके लिए धन की व्यवस्था केंद्र और राज्य की विभिन्न योजनाओं और निजी सहयोग से की जाएगी। हरकी पैड़ी पर विश्वस्तरीय यात्री सुविधाओं संग उसे कचरामुक्त बनाने पर भी ध्यान दिया जाएगा।

श्रीगंगा सभा के समाज कल्याण मंत्री आशुतोष शर्मा ने बताया कि पिछले दिनों निशंक ने हरिद्वार में मोदी फेस्ट का उद्घाटन करने के बाद इस संदर्भ में श्रीगंगा सभा के पदाधिकारियों के साथ इस पर चर्चा की थी।

देश में दूसरा सबसे लोकप्रिय खेल बना कबड्डी

0

प्रो कबड्डी लीग क्रिकेट के बाद देश में टीवी पर देखा जाने वाला दूसरा सबसे लोकप्रिय खेल बन गया है। क्रिकेट और कबड्डी के आंकड़ों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाये तो आईपीएल में आठ टीमों ने अपने 10 सत्र में लगभग 60 मैच खेले, जबकि प्रो कबड्डी के पिछले सत्र में आठ टीमों ने 65 मैच खेले थे।

इस बार टूर्नामेंट जुलाई से अक्टूबर तक 13 सप्ताह चलेगा जिसमें 12 टीमें 130 से ज्यादा मैच खेलेंगी। पिछले चौथे सत्र में आठ टीमें थीं और पांच सप्ताह तक 65 मैच खेले गये थे। इस बार टूर्नामेंट में तमिलनाडु, गुजरात, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से चार नयी टीमों को जोड़ा गया है।

प्रो कबड्डी लीग के आयोजकों ने दर्शक क्षमता और प्रायोजकों को लेकर कुछ आंकड़े भी जारी किये हैं। टूर्नामेंट के दूसरे सत्र में जहां लीग के पास नौ प्रायोजक थे, वहीं पांचवें सत्र में उसके प्रायोजकों की संख्या बढ़कर 24 पहुंच गयी है जो आईपीएल की बराबरी करती है।

 पिछले साल हुई महिला कबड्डी लीग की टीवी पर दर्शक क्षमता 2016 के यूरो कप फुटबॉल से कहीं अधिक थी। इसके अलावा गत वर्ष अहमदाबाद में हुये कबड्डी विश्वकप को 11 करोड़ 40 लाख लोगों ने टीवी पर देखा था जिससे यह देश का दूसरा सबसे बड़ा खेल बन गया है।

फीफा अंडर-17 विश्व कप मैच मुंबई की जगह दिल्ली में

0

अखिल भारतीय फुटबाल महासंघ (एआईएफएफ) फीफा अंडर-17 विश्व कप मैच मुंबई से हटाकर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कराने को तैयार है।

एआईएफएफ शुरू में चाहता था कि भारत के घरेलू मैचों की मेजबानी मुंबई करे लेकिन बाद में उसने खेल मंत्रालय के दबाव के कारण फीफा से इन मैचों को दिल्ली में आयोजित करने को कहा। खेल मंत्रालय को लगता है कि राजधानी में घरेलू टीम के मैचों का आयोजन किया जाए।

यह पूछने पर कि क्या उसने भारत के राउंड रोबिन मैच मुंबई से दिल्ली कराने को अंतिम रूप दे दिया है तो फीफा के टूर्नामेंट प्रमुख जैमी यार्जा ने कहा कि हम टूर्नामेंट के लिए सबसे फायदेमंद फैसलों पर काम कर रहे हैं। हम भारत सरकार के आग्रह को बड़ी गंभीरता से ले रहे हैं क्योंकि फीफा अंडर-17 विश्व कप के आयोजन में वह हमारी मुख्य साझीदार है।

बतौर मेजबान भारत को ग्रुप ए में रखा जायेगा और 4 टीम के ग्रुप में नंबर एक “ए1” टीम होगी। ग्रुप ए के मैचों की मेजबानी नवी मुंबई को करनी थी लेकिन एआईएफएफ के आग्रह का मतलब है कि दिल्ली अब इन मैचों की मेजबानी कर सकती है जबकि नवी मुंबई को ग्रुप बी मैच पर ही संतोष करना होगा।

एक जुलाई से केंद्रीय कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले

0

मॉनसून दस्तक देने वाली है और खुशियों की बौछार में भींगने के लिए सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को एक अनुपम सौगात दी है। अब लगभग 47 लाख सरकारी कर्मचारियों को बढ़ा हुआ भत्ता 1 जुलाई से मिलने लगेगा।सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाले भत्ते में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर बदलाव के प्रस्ताव को मंज़ूरी मिलने से सरकार पर कुल 30,748 करोड़ रुपये का वित्तीय बोझ पड़ेगा।
उल्लेखनीय है कि सातवें वेतन आयोग से पहले केंद्रीय कर्मचारी 196 किस्म के अलाउंसेस के हकदार थे, लेकिन सातवें वेतन आयोग ने कई अलाउंसेस को समाप्त कर दिया या फिर उन्हें मिला दिया था, जिसके बाद केवल 55 अलाउंस बाकी रह गए थे। कर्मचारियों को कई अलाउंस समाप्त होने का मलाल था।
सरकार ने वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी, 2016 से लागू करने का ऐलान किया था, लेकिन वेतन आयोग की कई सिफारिशों के बाद केंद्रीय कर्मचारियों ने कई मुद्दों पर अपनी आपत्ति जताई थी। इन मुद्दों में अलाउंसेस को लेकर विवाद भी था। भत्तों के साथ कई मुद्दों पर असहमति होने की वजह से यह सिफारिशें पूरी तरह से लागू नहीं हो पाईं थीं।