उत्तराखंड की राजधानी देहरादून अपने निवासियों को हर बेहतर सेवा देने की कोशिश कर रहा है।इसी कड़ी में एयर इंडिया ने अपनी नई सेवा शुरु की है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से देहरादून के लिए एयर इंडिया की सीधी उड़ान सेवा पांच जुलाई यानि आज से शुरू हो रही है। इन उड़ानों के लिए टिकटों की बुकिंग भी शुरू हो गई है। इससे यात्रियों को काफी लाभ होगा और इससे लखनऊ से देहरादून की यात्रा करने वालों को सहूलियत मिलेगी।

आपको बतादें कि यह उड़ान पांच जुलाई से शुरू हो रही है। इसका किराया, फ्लाइट संख्या, शेड्यूल जारी कर दिया गया है और बुकिंग भी हो रही है। ये फ्लाइट रोजाना होंगी।लखनऊ से देहरादून के लिए सुबह आठ बजे उड़ान होगी।

एयर इंडिया के स्टेशन प्रबंधक देवेंद्र सिंह के मुताबिक,छोटे शहरों के लिए हवाई यात्राएं शुरू करना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजनाओं में शामिल है। इसके लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय को जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रधानमंत्री चाहते हैं कि एक घंटे के हवाई सफर वाले शहरों को विमान से जोड़कर यात्रियों को राहत दी जाए और ढाई हजार रुपये तक किराया रखा जाए।

गौरतलब है कि देहरादून से लखनऊ के बीच रेल यात्रा करना लोगों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज हैं।ट्रेन की संख्या कम होने की वजह से आए दिन यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है।लेकिन एयर इंडिया की इस पहल से ना केवल टूरिस्ट को फायदा होगा बल्कि देहरादून से लखनऊ के बीच की दूरियां भी कम हो जाऐंगी।

जीएसटी लागू होने से इंस्पेक्टर राज पूरी तरह खत्म हो जाएगा। इस व्यवस्था से आम उपभोक्ता को वस्तुएं सस्ती मिलेंगी। यह जानकारी वित्तमंत्री प्रकाश पंत ने बिक्री कर मुख्यालय में पत्रकारों से बातचीत के दौरान दी। हरिद्वार, मसूरी बाइपास पर आयोजित वाणिज्य कर विभाग अधिकारिक व्यावसायिक वेबसाइट जारी कर रहे थे, जिसमें जीएसटी के उपभोक्ताओं के लिए पंजीकरण से लेकर अन्य जानकारियां सरल भाषा में दी गई हैं। वित्तमंत्री प्रकाश पंत ने इस अवसर पर जीएसटी कॉर्नर फेसबुक पेज तथा ट्वीटर पेज का भी लोकार्पण किया।

इस अवसर पर जो प्रमुख अधिकारी उपस्थित रहे, उनमें राधा रतूड़ी, अमित नेगी, यशपाल आर. राजेश कुमार आदि के नाम शामिल हैं। विभाग द्वारा एक पुस्तिका भी प्रकाशित की गई है, जिसमें पृष्ठ 58 से लेकर 64 तक उन सेवा केन्द्रों की जानकारी दी गई है, जो आम जनता की मदद के लिए हैं। इनमें अधिकारी का नाम जिला, क्षेत्र, विकासखंड तथा उनका सचल दूरभाष केन्द्र नम्बर जारी किया गया है। यह 2022 जीएसटी मित्र हैं,जिन्हें प्रशिक्षित किया गया है। हमारे अधिकारी आठ माह से इस जागरूकता और प्रशिक्षण में लगे हुए हैं।
वित्तमंत्री पंत ने कहा कि जीएसटी में 85 प्रतिशत व्यापारियों ने पंजीकृत करा लिया है और 25 प्रतिशत व्यापारी जीएसटी का संचालन कर रहे हैं। 2500 व्यापारियों को तकनीकी कारणों से आईडी नहीं जारी की जा सकी, जिनको एक माह में जीएसटी जारी कर दी जाएगी।
उन्होंने कहा कि जीएसटी से पहले जो प्रकरण तीन साल से लंबित थे, उन दो लाख 15 हजार प्रकरणों का निपटारा कर दिया गया है। ई-बिलिंग के माध्यम से व्यवस्था बनाई गई है और सरलीकरण किया जा रहा है। एक्साइज ड्यूटी आधारित पैकेजों के उद्योगों को 58 प्रतिशत पैकेज 2020 तक मिलेगा। इसलिए इन उद्योगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है।
उन्होंने कहा कि 2015-16 में 36 करोड़ का राजस्व था, जो जीएसटी के बाद और बढ़ेगा। मनोरंजन कर के 41 अधिकारियों को भी व्यवस्था में समायोजित किया जाएगा। गुड़ जैसे आवश्यक खाद्य पदार्थ को मुक्त कर दिया गया है, जबकि जैम, मुरब्बा, अचार, जैली जैसे खाद्य पदार्थों से जीएसटी 18 प्रतिशत के स्थान पर 15 प्रतिशत कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि कुछ और संशोधन करने के लिए जीएसटी कौंसिल से आग्रह किया जाएगा, जबकि कंपाउंडिग की सीमा 50 हजार से बढ़ाकर 75 हजार कर दी गई है।