नगर निगम की विभागीय समीक्षा बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। बैठक में निगम के कई फैसलों के धरातल पर उतरने से दूनवासियों को बड़ी राहत मिलेगी। बैठक में कई योजनाओं पर पीपीपी मोड पर देने को लेकर भी सहमति बनी। अब तक शहर के डोर टू डोर कूड़ा उठाने को लेकर जहां नगर निगम को विरोध झेलना पड़ रहा था। वहीं अब निगम बाहरी एजेंसी के साथ इसे लेकर अनुबंध करेगा। इस योजना की स्वीकृति के लिए निगम शासन को प्रस्ताव भेजेगा। 31 जुलाई तक सहस्त्रधारा ट्रंचिंग ग्राउंड का कूड़ा शीशमबाड़ा में हर हालत में शिफ्ट किया जाना है। इसके लिए मेयर ने सभी वाहनों व सफाई कर्मचारियों व डीपीआर की सूची अधिकारियों को उपलब्ध कराने को निर्देशित किया है।
बैठक में निर्णय लिया गया कि व्यापारी, ठेली, सब्जी विक्रेताओं को निगम की ओर से सड़क पर कूड़ा न बिखेरने को लेकर सूचित किया जाएगा। यदि किसी विक्रेता की दुकान पर कूड़ेदान नहीं पाया जाता है तो उसे मोटा जुर्माना वसूला जाएगा। जुर्माने के रूप में निगम पांच सौ से पांच हजार तक की राशि वसूलेगा। इसके अलावा समीक्षा बैठक में यह भी तय किया गया कि निगम पलटन बाजार, धामावाला, गांधी रोड पर अवैध ठेलियों के खिलाफ अभियान चलाएगा। यदि नियम के विरुद्ध कोई ठेली रेहड़ी लगाते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं, तय वेंडर जोन पर ही ठेलियों को लगाने की अनुमति दी जाएगी।
बैठक में यह भी फैसला हुआ कि होटल, मॉल, रेजिडेंसी, ढाबा, हॉस्टल आदि से यदि एक दिन में सौ किलो से अधिक का कूड़ा निकलता है तो उन्हें कूड़े का निस्तारण खुद करना होगाय़ यदि निरीक्षण के दौरान कोई पकड़ में आता है। तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा जिन स्थानों पर रात्रि को नियमित कूड़ा डाला जाएगा उन स्थानों पर सीपी विन्स लगाए जाएंगे ताकि कूड़ा जमीन पर न बिखरे।

प्रॉपर्टी का टैक्स होगा ऑनलाइन
अभी तक प्रापर्टी टैक्स जमा करने के लिए कोई अतिरिक्त व्यवस्थित नहीं थी लेकिन, अब निगम द्वारा आॅनलाइन मोड में भुगतान करने की सुविधा दी जाएगी। इसके साथ निगम ने टैक्स कलेक्शन का कार्य भी पीपीपी मोड पर किए जाने का शासन को प्रस्ताव भेजा है।
रवनीत चीमा, मुख्य नगर आयुक्त ने बताया कि दूनवासियों को समस्या से जल्द बाहर निकालने को लेकर समीक्षा बैठक की गई जिसमें अहम फैसले लिये गए। जल्द योजना को धरातल पर उतारा जाएगा।

सरकार भले ही लोगों को एक मंच पर समस्याओं के समाधान देने के लिए तहसील दिवस आयोजित करने को लेकर गंभीरता दिखा रही हो, लेकिन अधिकारी इसे लेकर गंभीर नहीं हैं। नई सरकार के पहले तहसील दिवस में ही अफसरों की लेटलतीफी नजर आई। दो-चार विभागों को छोड़कर बाकी के अफसर साढ़े दस बजे शुरू होने वाले तहसील दिवस में ग्यारह बजे के बाद हाथ हिलाते हुए पहुंचे और खानापूर्ति कर पल्ला झाड़कर निकल लिए।

सुबह साढ़े दस बजे उपजिलाधिकारी प्रत्युष सिंह व तहसीलदार एमसी रमोला की अध्यक्षता में तहसील दिवस शुरू हुआ, तब तक परिसर में सिर्फ कृषि, आरडब्ल्यूडी, सेवायोजन व समाज कल्याण विभाग के अधिकारी मौजूद थे। इसके बाद धीरे-धीरे अधिकारियों का आना शुरू हुआ और दो बजे तक चलने वाले कार्यक्रम में पौने बारह बजे तक तक रायपुर ब्लॉक, सहकारिता, लोनिवि, जिला प्रोबेशन, जल निगम, जिला पूर्ति, जल संस्थान, उद्योग, बाल विकास, मुख्य उद्यान अधिकारी, उद्यान सचल, आयुर्वेद, सूचना व आर्येश के अधिकारी पहुंचे। जबकि, सिंचाई, लघु सिंचाई, स्वजल, शिक्षा विभाग व एमडीडीए के अधिकारी तो 12 बजे के बाद पहुंचे।

अधिकांश अफसर जहां तहसील दिवस जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम में देरी से पहुंचे वहीं 12 विभाग तो ऐसे हैं, जिनके अधिकारियों ने तहसील दिवस में आना भी जरुरी नहीं समझा। जबकि, तहसील प्रशासन की ओर से उक्त विभागों को पहले ही इस संबंध में सूचित किया जा चुका था। तहसील दिवस में आने वाले विभागों में कृषि विभाग, आरडब्ल्यूडी, सेवायोजन, समाज कल्याण, रायपुर ब्लाक, सहकारिता, लोनिवि, जिला प्रोबेशन, जल निगम, जिला पूर्ति, जल संस्थान, उद्योग, बाल विकास, उद्यान विभाग, उद्यान सचल दल केंद्र, आयुर्वेद, आर्येश, राजस्व विभाग, जिला सूचना, सिंचाई, लोनिवि, लघु सिंचाई, पुलिस, स्वजल, शिक्षा विभाग, एमडीडीए शामिल थे, जबकि पशुपालन, अल्पसंख्यक कल्याण, स्वास्थ्य विभाग, बंदोबस्त विभाग, परिवहन, गन्ना विभाग, वन विभाग, यूपीसीएल, बाढ़ नियंत्रण, डीआरडीए, डीआईसीडी, नगर निगम के अधिकारी इस मौके पर नहीं पहुंचे।

तहसील दिवस में शिकायतों की स्थिति पर गौर करें तो राजस्व विभाग की कुल 53 शिकायतें आई और इनमे से 51 का निस्तारण कर दिया गया। समाज कल्याण विभाग की सभी 25 शिकायतें निस्तारित की गई। विकास विभाग और पुलिस विभाग के एक-एक मामले आए और निस्तारित किए गए।