राजाजी पार्क में नर बाघों को लाने के लिए चल रहे प्रयास को कुछ कयासों ने धता बता दिया था, जबकि ऐसा नहीं है। दोनों मादा बाघ कैमरा ट्रैप के तहत देखी जा सकती हैं। इनके लिए पांच नर बाघ इसी क्षेत्र में छोड़े जाने हैं।

सूत्रों का मानना है कि राजाजी टाइगर रिजर्व पार्क में दोनों मादा बाघ कैमरा ट्रैप के तहत हैं। पार्क के दक्षिणी हिस्से में बाघ शिफ्टिंग की योजना थी।
राजाजी पार्क में बाघों की तादाद बढ़ाने के लिए कार्बेट टाइगर रिजर्व के तराई क्षेत्र से पांच बाघ शिफ्ट किए जाने आरटीआर प्रशासन लंबे समय से प्रयासरत है। पार्क प्रशासन चाहता है कि बाघ शिफ्टिंग से पहले यहां मौजूद दोनों मादा बाघ को ट्रैंकुलाइज कर उसके गले में रेडियो कॉलर लगा दिया जाए ताकि उसकी पूरी निगरानी हो सके। बाघों को लाने से पहले राजस्थान के सरिस्का और पन्ना टाइगर रिजर्व में यहां के 27 से 28 कर्मचारियों को तीन-चार वर्गों को प्रशिक्षित होने के लिए भेजा गया है। जहां प्रशिक्षिण लेकर वहां बाघ भी लाए जा सकते हैं।
मादा बाघों की संख्या में नर बाघों की संख्या कम है। पार्क सूत्र मानते हैं कि राजाजी टाइगर रिजर्व के दक्षिणी हिस्से मोतीचूर, बेरीवाड़ा और धौलखंड रेंज में सिर्फ दो मादा बाघ मौजूद हैं। इनकी उम्र छह वर्ष के आसपास है। नर बाघों की संख्या न होने के कारण अभी बाघों की संख्या कम होने के कारण बाघों की संतति नहीं बढ़ पा रही है। पार्क प्रशासन चाहता है कि इस सीजन में इन मंइन दोनों मादा बाघों का अकेलापन दूर करने के साथ ही पार्क में बाघों की संख्या बढ़ाने पर विचार चल रहा है और प्रयास हो रहा है। यह भी पता चला है कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने कार्बेट टाइगर रिजर्व से यहां दो नर व तीन मादा बाघ लाने की की अनुमति दी है। इसके लिए मादा बाघ के मुख्य वास स्थल के करीब एक हेक्टेयर क्षेत्र को बाड़े के रूप परिवर्तित किए जाने का प्रयास किया जा रहा है।
इसी क्षेत्र में नर बाघों को छोड़ जाएगा ताकि नर और मादा साथ-साथ आ सकें। जिन जगहों पर मादा बाघ का चित्र कैमरे में आया है तथा उनके पदचिह्न भी देखे गए हैं,उसी क्षेत्र में इन बाघों को छोड़ा जाएगा। राजाजी पार्क के निदेशक वीके गांगटे के प्रशिक्षण में होने के कारण उनका पक्ष नहीं प्राप्त हो सका, लेकिन सूत्र बताते हैं कि दोनों मादा बाघ कर्मचारियों के संज्ञान में हैं और उनकी संतति वृद्धि के लिए बाघ स्थानांतरण योजना पर काम चल रहा है। 

राज्य में भूस्खलन की समस्या से निपटने के लिए वन एवं पर्यावरण मंत्री डॉ. हरक सिंह रावत ने जापान के भू-स्खलन प्रबन्धन विशेषज्ञ दल से मुलाकात की। इस दौरान उत्तराखण्ड में भूस्खलन के उपचार के लिए नवीनतम जापानी तकनीकों पर विचार-विमर्श किया।

डॉ. रावत ने कहा कि, ‘कुछ दशकों में जापान ने सभी प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान को कम करने के समाधान को लेकर प्रगति और तकनीकी विकास किया है। इसे देखते हुए भारत और उत्तराखण्ड व सभी हिमालयी राज्यों में प्राकृतिक आपदाओं के प्रबन्धन में इन तकनीकों के इस्तेमाल को लेकर जापान से काफी कुछ सीखा जा सकता है।’

डॉ. रावत ने कहा कि, ‘जापान, भारत सरकार और उत्तराखण्ड सरकार के बीच अगस्त, 2016 में एक करार हुआ था। इसके अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य में भू-स्खलन क्षेत्रों के उपचार के लिए नई जापानी तकनीकों का इस्तेमाल किया जाना सुनिश्चित हुआ।’ इस परियोजना को जिका टेक्नीकल को-ओपरेशन प्रोजेक्ट फॉर मैनेजमेंट अफ लैंड स्लाइड्स इन फॉरेस्ट कहा गया है। इस परियोजना पर होने वाला तकनीकी सहयोग, प्रशिक्षण, विशेषज्ञों का भ्रमण आदि पर व्यय जापान सरकार वहन करेगी। उन्होंने कहा कि पर्वतीय राज्य होने के कारण भूस्खलन उत्तराखण्ड के लिए बड़ी समस्या हैं। इससे न केवल सड़कें और मूलभूत सेवाएं प्रभावित होती है, बल्कि वन क्षेत्रों पर भी इनका बुरा प्रभाव पड़ता है।

यह परियोजना वन विभाग की क्षमता के विकास में भी अहम साबित होगी। देहरादून पहुंचे जापानी दल को वन मंत्री ने सरकार की ओर से हरसम्भव सहायता प्रदान करने का भरोसा दिया। 

उत्तराखंड में भीख मांगने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। समाज कल्याण विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। सरकार ने उत्तर प्रदेश भिक्षावृत्ति प्रतिषेध अधिनियम 1975 की धाराओं में संशोधन किया है। इसके साथ ही उत्तराखंड 20 अन्य राज्यों और दो संघ शासित प्रदेशों की लीग में शामिल हो गया है जिन्होंने भीख पर प्रतिबंध लगाया है।

अब सार्वजनिक स्थलों पर भीख मांगते या देते पकड़े जाने पर यह अपराध की श्रेणी में होगा और इसमें बगैर वारंट के गिरफ्तारी हो सकेगी। अधिनियम में अपराध साबित होने पर जुर्माने के साथ एक से तीन साल की सजा का प्रावधान है। दूसरी बार अपराध सिद्ध होने पर सजा की अवधि पांच साल तक हो सकती है। निजी स्थलों पर भिक्षावृत्ति की लिखित और मौखिक शिकायत पर अधिनियम की धाराओं के तहत कार्रवाई होगी।

सार्वजनिक स्थलों पर भीख देने को भी अपराध की श्रेणी में माना गया है। इस तरह भीख देना और लेना दोनों अपराध श्रेणी में होंगे। किशोर न्याय अधिनियम की तहत अभी तक 14 साल तक के बच्चों से भिक्षावृत्ति को संज्ञेय अपराध माना गया था और इस पर पूरी तरह से रोक थी। मगर अब सभी उम्र के लोगों पर सार्वजनिक स्थलों में भीख मांगने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है।
गौरतलब है कि 2011 की जनगणना के अनुसार, राज्य में 274 बच्चों सहित करीब 3,000 भिखारी हैं। हालांकि, गौर करने वाली बात है कि देश के कई राज्यों ने भीख मांगने पर प्रतिबंध लगा दिया है, इसके बाद भी बीते वर्षों में भिखारियों की संख्या में वृद्धि हुई है। 

पहाड़ी राज्य में फिल्म शूटिंग को बढ़ावा देने पर नजर रखने के साथ-साथ उत्तराखंड सरकार ने पर्यटन विभाग के होटलों के कमरों के टैरिफ में फिल्म यूनिट को 50 प्रतिशत छूट देने का फैसला किया है।

उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड (यूटीडीबी) के सीईओ मीनाक्षी सुंदरम ने पिछले सप्ताह गढ़वाल और कुमाऊं मंडल विकास निगम को एक पत्र जारी किया जिसमे, सुंदरम ने कहा कि, ‘राज्य में फिल्म पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए कलाकारों, कास्ट और क्रू (फिल्म यूनिट) के लिए आवास सुविधाओं में इस तरह की छूट प्रदान करना महत्वपूर्ण है’। इसके अलावा सुंदरम ने दोनों कार्पोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर को यह निर्देश दिया है कि यह छूट वह अपने अपने क्षेत्रों में लागू कर दें।

राज्य भर में जीएमवीएन और केएमवीएन द्वारा संचालित 130 से अधिक पर्यटक रेस्टरुम और बंगले हैं।

हालांकि यह छूट एक कंडीशन के साथ आएगी कि टूरिज्म पीक के महीने जैसे कि मई, जून और अक्टूबर मे लागू नहीं होंगे- जिसके बारे में फिल्म एक्सपर्ट का कहना है कि यह तीन महीनें ही पहाड़ी क्षेत्रों में फिल्मों की शूटिंग के लिए ज्यादा बेहतरीन माने जाते है।एक्सपर्ट का कहना है कि इन महीनो में शूटिंग करने का मुख्य कारण होता है मौसम और लाइटिंग कंडीशन जो फिल्मों के लिए परफेक्ट होती है।

उत्तराखंड स्थित लाइन प्रोड्यूसर संजीव मेहता, जिन्होंने यहां कई बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग का समन्वय किया है, उनके मुताबिक ‘यदि वास्तव में फिल्म शूटिंग को बढ़ावा देने में अच्छे परिणाम चाहते है, तो सरकार को छूट की अवधि को वर्ष भर में विस्तार करने पर विचार करना चाहिए या कम से कम उन चार महीने यात्रा मार्गों के अलावा सभी रेस्टहाउस में छूट (पीक महीनों के दौरान) देना चाहिए। हर साल छह महीने की लंबी तीर्थयात्रा पहाड़ी राज्य में लाखों पर्यटकों को आकर्षित करती है।

2015 में राज्य की फिल्म नीति को प्रभावी बनाने के बाद 60 से अधिक फिल्में,डाक्यूमेंट्री, टीवी धारावाहिक, वीडियो एल्बम, क्षेत्रीय फिल्मों और विज्ञापन फिल्में की पहाड़ी राज्य में शूटिंग की गईं है। पूरे साल में फिल्म यूनिट को कमरे के किरायें में मिलने वाली रियायत के अलावा, क्षेत्रीय फिल्म निर्माताओं ने भी मांग की है कि इस छूट को 70 प्रतिशत तक बढ़ाया जाए क्योंकि स्थानीय फिल्म यूनिट आमतौर पर सीमित संसाधनों में काम करती हैं।

इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए उत्तराखंड फिल्म डेवलेपमेंट काउंसिल के डेप्यूटी डायरेक्टर के.एस चौहान ने न्यूज़पोस्ट टीम को बताया कि ”बड़े बजट की फिल्म यूनिट को सब्सिडी से कुछ लेना देना नहीं होता,और उन्हें सब्सिडी की आवश्यकता भी नहीं होती। यह एक अच्छी और सकारात्मक पहल है खासकर छोटे बजट की फिल्म के लिए और क्षेत्रीय फिल्म यूनिट के लिए। चौहान ने कहा कि इस पहल से क्षेत्रीय फिल्मकारों को बहुत मदद मिलेगी और यह उनके लिए अच्छी खबर है।