वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करना, शत-प्रतिशत भूमिहीन-आवासहीन परिवारों को आवास उपलब्ध कराना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत पांच लाख बेरोजगार युवाओं, किसानों, महिलाओं को कुशल व दक्ष बनाना, जल संचय एवं जल संवर्द्धन को मिशन रूप में चलाना आदि को राज्य सरकार ने बजट 2017-18 में शामिल किया था।
राज्य के विकास में अहम कृषि, शिक्षा, पेयजल, साक्षरता जैसे क्षेत्रों पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का फोकस किया है। इसी प्रकार से वर्ष 2019 तक शत-प्रतिशत साक्षरता का लक्ष्य रखा गया है। इन तमाम लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मुख्यमंत्री के निर्देश पर सचिव मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों को एकीकृत कार्ययोजना के अनुसार क्रियान्वयन करने के निर्देश दिए गए।
मंगलवार को प्रदेश के सभी जिला अधिकारियों जारी आदेश के बाद सचिव मुख्यमंत्री अमित नेगी ने बताया कि सभी जिलाधिकारियों को इस कार्ययोजना के अनुसार कार्यवाही करते हुए तीन सप्ताह के अन्दर मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुतीकरण देना होगा। उन्होंने बताया कि जिलाधिकारियों को विशेष रूप से वर्ष 2022 तक कृषकों की आय दोगुनी करने पर फोकस करना है। इसके लिए निर्देश दिए गए हैं कि कम से कम 10 कलस्टर आधारित कृषि विकास अवधारणाओं को अपनाते हुए कृषि, उद्यान, पशुपालन, दुग्ध, मत्स्य, सिंचाई, लघु सिंचाई एवं सहकारिता की एकीकृत योजना पर जोर दिया जाए। कृषि से संबंधित प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से जुड़े विभागों के साथ समन्वय बैठके एवं होमवर्क किया जाए। ग्रामीण सड़कें, ड्रेनेज, ठोस एवं तरल कूड़ा प्रबंधन, ग्रामीण स्ट्रीट लाइटें, पंचायत घर, आंनगबाड़ी केन्द्र, प्राथमिक स्कूल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, ग्रामीण हाट, ग्रामीण कम्प्यूटरीकरण इत्यादि के तहत विभिन्न मदों में 14वें वित्त आयोग से प्राप्त होने वाली धनराशि से ग्रामीण अवस्थापना से संबंधित योजनाओं के नियोजन एवं क्रियान्वयन किया जाए।
उन्होंने कहा कि वर्ष 2022 तक शत-प्रतिशत भूमिहीन-आवासहीन परिवारों को आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य सरकार के बजट भाषण में रखा गया है। इस दिशा में जिलाधिकारी कार्यवाही करते हुए संबंधित विभागों के साथ समन्वय बैठकें कर रिपोर्ट शासन को भेजें। वर्ष 2022 तक प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अन्तर्गत पांच लाख बेरोजगार युवाओं, किसानों, महिलाओं को कुशल व दक्ष बनाना है।
इसके लिए जिलाधिकारी वर्षवार-सेक्टरवार लक्ष्य निर्धारित करते हुए कार्ययोजना तैयार करें। वर्ष 2022 तक जल संचय एवं जल संवर्द्धन मिशन के अन्तर्गत पारम्परिक स्रोतो को रिचार्ज कर चार-पांच दशक पूर्व की जल उपलब्धता को पुनस्र्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए प्रत्येक जिलाधिकारी अपने जिले में एक-एक रेनफेड रीवर का चयन करते हुए पुनरुद्धार की कार्ययोजना तैयार करें।
स्वच्छ भारत अभियान (शहरी) का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए शहरी आबादी में शत-प्रतिशत शौचालय के साथ-साथ ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन हेतु वैज्ञानिक तकनीक का उपयोग सुनिश्चित किया जाए। साथ ही समस्त नगरीय/अर्द्धनगरीय क्षेत्रों में शौचालय निर्माण, ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन, सीवरेज ढांचा एवं नाला टैपिंग इत्यादि से संबंधित निर्माणाधीन एवं प्रस्तावित योजनाओं की गहन समीक्षा कर क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। उत्तराखण्ड बनने के बाद से वर्तमान तिथि तक व्यक्तिगत लाभार्थियों की पंचायतवार सूची तैयार की जाए ताकि व्यक्तिगत/लाभार्थीवार विभिन्न कार्यान्वित योजनाओं जैसे अनुदान, पेंशन व अन्य जनकल्याण से जुड़ी योजनाओं से मिले लाभ के सापेक्ष कार्यान्वित योजनाओं की सफलता का परीक्षण किया जा सके।
उन्होंने कहा कि कुपोषित एवं अतिकुपोषित बच्चों के लिए पंजीकृत महिला स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से आंगनबाड़ी केन्द्रों में आपूर्ति कराई जाए और टेक होम राशन की आपूर्ति महिला स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से कराने की कार्ययोजना तैयार की जाए। वर्ष 2019 तक शत-प्रतिशत साक्षरता का लक्ष्य हासिल करने के लिए विशेष कार्ययोजना तैयार की जाए। इन सब बिन्दुओं के अतिरिक्त प्रत्येक जिलाधिकारी द्वारा अपने क्षेत्र से संबंधित पांच समस्या क्षेत्रों का चिह्निकरण करते हुए उनके समाधान के लिए विभिन्न आयामों पर कार्ययोजना तैयार कर शासन को भेजे।
