प्रदेश की नदियों, घाटों और पहाड़ी चोटियों पर अब सेल्फी खींचना वर्जित होगा। इतना ही नहीं ऐसे स्थान जहां सेल्फी दुर्घटना का सबब बन सकती है, चिन्हित किए जाएंगे। चिन्हिकरण के बाद इन स्थानों को डेंजर जोन घोषित करते हुए सेल्फी नहीं लेने के निर्देशों के साथ साइन बोर्ड भी लगाए जाएंगे। पुलिस उपमहानिरीक्षक गढवाल परिक्षेत्र पुष्पक ज्योति ने रेंज के सभी जनपदों के प्रभारियों की अपराध समीक्षा बैठक के दौरान यह निर्देश दिए।

मंगलवार को आयोजित हुई अपराध समीक्षा बैठक में उपमहानिरीक्षक पुष्पक ज्योति ने कई अहम मामलों पर दिशा-निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पहाड़ी चोटियों, नदियों और घाटों के किनारे खासकर युवा वर्ग द्वारा जान जोखिम में डालकर स्नान करने या मोबाइल से सेल्फी लेते समय, कई लोगों की मृत्यु हो रही है। इसे गंभीरता से लेते हुए सभी जनपद प्रभारियों को अपने-अपने जनपदों में प्रत्येक थाना स्तर पर सेल्फी को लेकर डेंजर जोन से संबंधित साइन बोर्ड लगाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसके अलावा, उन्होंने कहा कि वर्तमान में बरसात का सीजन चल रहा है, मौसम विभाग द्वारा समय-समय पर मौसम से संबंधित अलर्ट जारी किया जा रहा है। ऐसे में विभागीय स्तर पर आवश्यक है कि अपने-अपने जनपदों में उपलब्ध पुलिस बल, पीएसी, एसडीआरएफ, फायर सर्विस कर्मियों को सजग व सर्तक रखा जाए।

साइबर क्राइम पर तुरंत दर्ज होगा मुकदमा
उपमहानिरीक्षक ने कहा कि बीते कुछ समय से देखा जा रहा है कि प्रदेश में साइबर फ्रॉड की घटनाएं बढ़ गई हैं। ऐसे में घटना घटित होने पर पीड़ित पक्ष की शिकायत पर तत्काल मुकदमा कायम कर साइबर एक्सपर्ट की टीम गठित कर कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए गए। प्रदेश में बढ़ रही नशे की तस्करी पर लगाम लगाने के मकसद से उन्होंने सभी जनपद प्रभारियों को निर्देश दिए कि वे समय-समय पर नशे व ड्रग्स के खिलाफ अभियान चलाएं। नशे के खिलाफ की गई कार्रवाई से बरामद ड्रग्स की सूचना को उपमानिरीक्षक कार्यालय को भी उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिए।
हत्या के अपराधों में वैज्ञानिक उपकरणों के माध्यम से ठोस साक्ष्य जुटाकर तत्वरित विवेचानात्मक कार्रवाई के साथ ही ऐसे प्रकरण जो अज्ञात में पजींकृत होते हैं, उनका तत्काल आनावरण करने के निर्देश भी बैठक के दौरान दिए गए। इसके अलावा डकैती, लूट और चोरी के अपराधों में अभियुक्तों की गिरफ्तारी और लूटे या चोरी किए गए माल की शत-प्रतिशत बरामदगी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इतना ही नहीं यातायात व्यवस्था को चाक चोबंद रखने के लिए सड़कों के किनारे फुटपाथ पर लगने वाली रेड़ी व फड़ लगाने वालों पर भी लगाम लगाने को कहा गया। उन्होंने कहा कि रेड़ियों और फड़ आदि लगाने वालों द्वारा कब्जा कर लिया जाता है। ऐसे में फुटपाथ को खाली रखने के लिए अवैध रूप से कब्जा करने वालों के विरुद्ध नियामनुसार वैधानिक कार्रवाई की जाए ताकि पैदल चलने वालों को कोई भी परेशानी का सामना न करना पड़ें व यातायात बाधित न हो।

जाम से निजात दिलाने के लिए नगर निगम ने चौक व तिराहे पर ट्रैफिक लाइटें लगाने में 29 लाख खर्च किए, मगर करीब चार साल से लाइटें नहीं जल सकीं। आलम में यह है कि शहर जाम से कराह रहा है और पुलिस प्रशासन ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त करने में गंभीर नहीं दिख रहा है।वहीं ट्रेफिक लाईटों के सिग्नल की बत्ती कब जलेगी इसके सवाल पर निगम और पुलिस एक दुसरे पर आरोपों का ठिंगरा फोड रहे हैं।

काशीपुर कुमाऊं का सबसे पुराना औद्योगिक क्षेत्र है। यहां आबादी के साथ वाहनों की संख्या में भी तेजी से इजाफा हुआ। इससे सड़कों पर वाहनों का दवाब बढ़ गया है। एमपी चौक, चीमा चौक व टांडा उज्जैन तिराहे पर रोजाना जाम ही लगा रहता है। यदि बाजपुर रोड स्थित रेलवे फाटक बंद हो गया तो फिर जाम में आधा घंटे फंसे रहना पड़ता है। 24 घंटे में करीब 29 बार रेलवे फाटक बंद होता है। जाम से राहत दिलाने के मकसद से नगर निगम ने वर्ष 2013 में करीब 29 लाख रुपये में चीमा, एमपी चौक व टांडा उज्जैन तिराहे पर ट्रैफिक लाइटें लगाई गई। बिजली गुल होने पर भी लाइटें जलती रहें, इसके लिए सोलर सिस्टम भी लगाया गया है। इसमें 26 लाख रुपये खर्च किए गए। विडंबना यह है कि करीब चार साल बाद भी लाइटें नहीं जल सकीं। जबकि सोलर लाइटें जलती रहती हैं। लाइट न जलने से दिनभर जाम की स्थिति बनी रहती है। इससे लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आखिर लाइटें कब जलेंगी, इसे लेकर कई बार पुलिस प्रशासन व नगर निगम के बीच वार्ता हो चुकी है, मगर अमल में नहीं लाया जा सका।

खास बात यह है कि निगम कहता है कि ट्रैफिक लाइटें संचालित करने के लिए पुलिस प्रशासन को हैंडओवर कर दिया गया है। इसलिए इसका रखरखाव पुलिस को ही करना चाहिए। जबकि पुलिस प्रशासन का कहना है कि लिखित रूप में हैंडओवर नहीं किया गया है। निगम व पुलिस प्रशासन की तनातनी में जनता जाम में फंस कर भुगत रही है।

ट्रैफिक लाइटों पर 29 लाख खर्च के बावजूद स्थिति जस की तस आम आजमी के जान से पसीने छूटते हैं तो पुलिस और नगर निगम अपनी कागजी कार्यवाही के कोरम में ही फंस कर रह गया है…पुलिस जहां इन लाईटों को सही तरीके से ना लगने की बात कहता है तो निगम का कहना है कि हमने लाईटें लगा दी संचालित करना पुलिस का काम है.. दोनों के बीच की जंग में 29 लाख बर्वाद हो गये और जनता जाम से कराह रही है…देखना होगी कि आखिर इसका क्या नतीजा निकलता है और जनता को कब जाम से राहत मिलती है।

वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करना, शत-प्रतिशत भूमिहीन-आवासहीन परिवारों को आवास उपलब्ध कराना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत पांच लाख बेरोजगार युवाओं, किसानों, महिलाओं को कुशल व दक्ष बनाना, जल संचय एवं जल संवर्द्धन को मिशन रूप में चलाना आदि को राज्य सरकार ने बजट 2017-18 में शामिल किया था।

राज्य के विकास में अहम कृषि, शिक्षा, पेयजल, साक्षरता जैसे क्षेत्रों पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का फोकस किया है। इसी प्रकार से वर्ष 2019 तक शत-प्रतिशत साक्षरता का लक्ष्य रखा गया है। इन तमाम लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मुख्यमंत्री के निर्देश पर सचिव मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों को एकीकृत कार्ययोजना के अनुसार क्रियान्वयन करने के निर्देश दिए गए।
मंगलवार को प्रदेश के सभी जिला अधिकारियों जारी आदेश के बाद सचिव मुख्यमंत्री अमित नेगी ने बताया कि सभी जिलाधिकारियों को इस कार्ययोजना के अनुसार कार्यवाही करते हुए तीन सप्ताह के अन्दर मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुतीकरण देना होगा। उन्होंने बताया कि जिलाधिकारियों को विशेष रूप से वर्ष 2022 तक कृषकों की आय दोगुनी करने पर फोकस करना है। इसके लिए निर्देश दिए गए हैं कि कम से कम 10 कलस्टर आधारित कृषि विकास अवधारणाओं को अपनाते हुए कृषि, उद्यान, पशुपालन, दुग्ध, मत्स्य, सिंचाई, लघु सिंचाई एवं सहकारिता की एकीकृत योजना पर जोर दिया जाए। कृषि से संबंधित प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से जुड़े विभागों के साथ समन्वय बैठके एवं होमवर्क किया जाए। ग्रामीण सड़कें, ड्रेनेज, ठोस एवं तरल कूड़ा प्रबंधन, ग्रामीण स्ट्रीट लाइटें, पंचायत घर, आंनगबाड़ी केन्द्र, प्राथमिक स्कूल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, ग्रामीण हाट, ग्रामीण कम्प्यूटरीकरण इत्यादि के तहत विभिन्न मदों में 14वें वित्त आयोग से प्राप्त होने वाली धनराशि से ग्रामीण अवस्थापना से संबंधित योजनाओं के नियोजन एवं क्रियान्वयन किया जाए।
उन्होंने कहा कि वर्ष 2022 तक शत-प्रतिशत भूमिहीन-आवासहीन परिवारों को आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य सरकार के बजट भाषण में रखा गया है। इस दिशा में जिलाधिकारी कार्यवाही करते हुए संबंधित विभागों के साथ समन्वय बैठकें कर रिपोर्ट शासन को भेजें। वर्ष 2022 तक प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अन्तर्गत पांच लाख बेरोजगार युवाओं, किसानों, महिलाओं को कुशल व दक्ष बनाना है।
इसके लिए जिलाधिकारी वर्षवार-सेक्टरवार लक्ष्य निर्धारित करते हुए कार्ययोजना तैयार करें। वर्ष 2022 तक जल संचय एवं जल संवर्द्धन मिशन के अन्तर्गत पारम्परिक स्रोतो को रिचार्ज कर चार-पांच दशक पूर्व की जल उपलब्धता को पुनस्र्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए प्रत्येक जिलाधिकारी अपने जिले में एक-एक रेनफेड रीवर का चयन करते हुए पुनरुद्धार की कार्ययोजना तैयार करें।
स्वच्छ भारत अभियान (शहरी) का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए शहरी आबादी में शत-प्रतिशत शौचालय के साथ-साथ ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन हेतु वैज्ञानिक तकनीक का उपयोग सुनिश्चित किया जाए। साथ ही समस्त नगरीय/अर्द्धनगरीय क्षेत्रों में शौचालय निर्माण, ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन, सीवरेज ढांचा एवं नाला टैपिंग इत्यादि से संबंधित निर्माणाधीन एवं प्रस्तावित योजनाओं की गहन समीक्षा कर क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। उत्तराखण्ड बनने के बाद से वर्तमान तिथि तक व्यक्तिगत लाभार्थियों की पंचायतवार सूची तैयार की जाए ताकि व्यक्तिगत/लाभार्थीवार विभिन्न कार्यान्वित योजनाओं जैसे अनुदान, पेंशन व अन्य जनकल्याण से जुड़ी योजनाओं से मिले लाभ के सापेक्ष कार्यान्वित योजनाओं की सफलता का परीक्षण किया जा सके।
उन्होंने कहा कि कुपोषित एवं अतिकुपोषित बच्चों के लिए पंजीकृत महिला स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से आंगनबाड़ी केन्द्रों में आपूर्ति कराई जाए और टेक होम राशन की आपूर्ति महिला स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से कराने की कार्ययोजना तैयार की जाए। वर्ष 2019 तक शत-प्रतिशत साक्षरता का लक्ष्य हासिल करने के लिए विशेष कार्ययोजना तैयार की जाए। इन सब बिन्दुओं के अतिरिक्त प्रत्येक जिलाधिकारी द्वारा अपने क्षेत्र से संबंधित पांच समस्या क्षेत्रों का चिह्निकरण करते हुए उनके समाधान के लिए विभिन्न आयामों पर कार्ययोजना तैयार कर शासन को भेजे।