उत्तराखंड में उद्यम स्थापित करने और संचालित करने के लिए सरकार बेहतर माहौल मुहैया करा रही है। मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने मंगलवार को नागपुर में राज्य में निवेश के सम्बन्ध में विदर्भ इण्डस्ट्रियल एसोसिएशन के सदस्यों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार उद्योगों की स्थापना तथा व्यवसाय के लिए सुगम वातावरण बनाने के लिए भारत सरकार की ‘ईज ऑफ डूईंग बिजनेस’ नीति के तहत काम कर रही है। उन्होंने बताया कि भारत सरकार की 2016 की रैंकिंग में उत्तराखण्ड हिमालयी राज्यों में प्रथम स्थान और देश में प्रथम 10 राज्यों में शामिल है। राज्य ने सुधार क्षेत्रों में 10 में से 07 क्षेत्रों में शत प्रतिशत उपलब्धि प्राप्त की है।
मंगलवार को नागुपर में आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में ‘उत्तराखण्ड एकल खिड़की सुगमता एवं अनुज्ञापन व्यवस्था’ लागू है। सिंगल विंडो सिस्टम के तहत प्राप्त आवेदनों के निस्तारण एवं निगरानी के लिए राज्य स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय प्राधिकृत समिति और जिला स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला प्राधिकृत समिति का गठन किया गया है। उन्होंने कहा कि एकल खिड़की व्यवस्था के तहत राज्य एवं जिला प्राधिकृत समिति सभी निर्णयों लेने में पूर्णतः सक्षम है। 10 करोड़ रूपये तक की परियोजनाओं के प्रस्तावों पर जिला स्तर पर ही सभी स्वीकृतियां सुनिश्चित कराई जाती हैं। उद्यमियों की सुविधाओं हेतु उद्योग निदेशालय स्तर पर इन्वेस्टर फैसिलिटेशन सेंटर की स्थापना की गई है। राज्य में स्टार्टअप के लिए अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराने के लिए ‘उत्तराखण्ड राज्य के स्टार्ट-अप नीति-2017’ बनाई गई है। मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि राज्य में पूंजी निवेश और रोजगार बढ़ाने के लिए एमएसएमई नीति स्वीकृत की गई है। बड़े उद्यमों के लिए अलग से ‘मेगा इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेंट पालिसी’ तथा ‘मेगा टैक्सटाइल पार्क पालिसी’ लागू की गई है। इसके अलावा, एक्सकार्ट फार्म, काशीपुर में नालेज हब, प्रदूषण रहित उद्योग की स्थापना तथा भारत सरकार के सहयोग से सितारगंज में 40 एकड़ भूमि पार्क की स्थापना का कार्य चल रहा है।
मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र ने एसोसिएशन के सदस्यों को आश्वस्त किया कि राज्य सरकार अपनी नीतियों के साथ-साथ निवेशकों के लिए संस्थागत सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य सरकार संस्कृति ग्राम विकसित करने के लिए योजना बना रही है, जिससे पर्यटकों को राज्य की विशेषताओं, संस्कृति, रहन-सहन एवं पारम्परिक पोषाकों तथा शिल्प की झलक एक स्थान पर मिल सके। उन्होंने कहा कि राज्य के कई क्षेत्रों में कलस्टर विकास की प्रबल सम्भावनाएं है। कृषि आधारित उद्योग, ईको-टूरिज्म, साहसिक खेलों, बागवानी, आरोग्य केन्द्र, औषधीय तथा सुगंधित पौंध आधारित उद्योग, फूलों की खेती, जैविक उत्पादों की खेती आदि की स्थापना से बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर सृजित किए जा सकते हैं।
विदर्भ इण्डस्ट्रियल एसोशियेशन ने एग्रो, पर्यटन, प्लास्टिक तथा पैकेजिंग उद्योगों की स्थापना में निवेश की इच्छा व्यक्त की। इस अवसर पर विदर्भ इण्डस्ट्रियल एसोशियेशन के अध्यक्ष अतुल पाण्डे, उपाध्यक्ष सुरेश राठी, मुख्यमंत्री के औद्योगिक सलाहकार डॉ. केएस पंवार, अपर निदेशक उद्योग एससी नौटीयाल, विशेष कार्याधिकारी मुख्यमंत्री अभय रावत, अर्नस्ट एंड यंग के कन्सल्टेंट कनन विजय उपस्थित रहे।

शहरी विकास मंत्री व जिले के प्रभारी मंत्री मदन कौशिक की अध्यक्षता में जिला योजना समिति की बैठक सम्पन्न हुई। इस दौरान समिति द्वारा विभिन्न विकास योजनाओं के लिए वार्षिक जिला योजना वर्ष 2017-18 के लिए 6984.52 लाख रुपये की धनराशि का अनुमोदन किया गया।
मंगलवार को राजपुर रोड स्थित मंथन सभागार में आयोजित बैठक में जिला नियोजन समिति के सदस्यों द्वारा जानकारी दिया गया कि पिछले वर्ष लोनिवि को कुल अनुमोदित धनराशि का एक चौथाई हिस्सा चालू कार्यों को पूर्ण करने के लिए दिया गया। सदन में वर्ष 2017-18 में लोनिवि तथा जिला पंचायत को 50-50 प्रतिशत की धनराशि आवंटित करने की बात पर सदस्यों द्वारा आपत्ति दर्ज की गयी तथा सदन से सदस्यों द्वारा मांग की गयी कि विगत वर्ष की भांति लोनिवि को कुल अनुमोदित धनराशि का 1/4 दिया जाये। साथ ही शेष धनराशि जिला पंचायत विभाग की कार्यदायी संस्था जिला पंचायत को आंवटित कर दी जाये। सदस्यों द्वारा जिला पंचायत को आंवटित धनराशि को जिला पंचायत, नगर निगम तथा नगर पालिका परिषद के समस्त सदस्यों में बराबर-बराबर आंवटित करने की बात कही गयी।
नगर पालिका परिषद ऋषिकेश के सदस्य विकास तेवतिया के द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि विगत वर्ष कुल अनुमोदित धनराशि का 1/4 लोनिवि को स्वीकृत होने के बावजूद एक करोड़ रुपये की धनराशि अतिरिक्त आंवटित की गयी थी। जिस पर सदस्यों द्वारा मांग की गयी कि लोनिवि को गत वर्ष दी गयी। एक करोड़ की अतिरिक्त धनराशि को लोनिवि के परिव्यय में से घटाकर उक्त धनराशि को नव-नियुक्त नामित सदस्यों में आंवटित कर दी जाये।
इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष चमन सिंह, विधायक विकासनगर मुन्ना चैहान, सहसपुर सहदेव पुण्डीर, कैन्ट हरबंश कपूर, राजपुर खजानदास तथा रायपुर उमेश शर्मा (काऊ), जिलाधिकारी एस.ए मुरूगेसन, मुख्य विकास अधिकारी जीएस रावत, जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी बीएस परमार सहित जिला पंचायत, नगर पंचायत, नगर पालिका तथा विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

केन्द्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार में उत्तराखंड को खासी आस जगी है कि यहां के किसी एक सांसद को मंत्रिमंडल में स्थान मिल सकता है। 2014 के चुनाव में उत्तराखंड ने पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमेश पोखरियाल निशंक तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत की पत्नी रेणुका रावत को बुरी तरह पराजित किया, जिनके जीतने की पुरजोर उम्मीद बताई जा रही थी। यहीं के देहात से चुनाव लड़े हरीश रावत को भी अच्छी खासी पटकनी दी गई। परिणाम यह रहा कि हरीश रावत विधानसभा तक में नहीं पहुंच पाए।

इसी प्रकार नैनीताल ससदीय सीट पूर्व मुख्यमंत्री एवं भाजपा के दमदार नेता भगत कोश्यारी ने केसी बाबा को हराकर जीत ली। उन्होंने भी अच्छे मत से यह सीट हासिल की। पौड़ी संसदीय सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चन्द्र खंडूरी ने अपनी विजय पताका फहराई। वहीं, टिहरी संसदीय सीट पर महारानी माला राज लक्ष्मी ने अपना वर्चस्व बनाए रखा, जबकि अल्मोड़ा संसदीय सीट से अजय टम्टा ने अपनी कांग्रेस के प्रतिद्वंद्वी प्रदीप टम्टा को पराजित किया। बावजूद केवल अजय टम्टा ही कपड़ा राज्यमंत्री हैं,शेष अभी सांसद भी हैं।
मंत्रिमंडल विस्तार में पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चन्द्र खंडूरी बढ़ती उम्र के चलते स्वत: बाहर हो गए हैं, जबकि मुख्य मुकाबला डॉ रमेश पोखरियाल निशंक और भगत सिंह कोश्यारी के बीच आंका जा सकता है। हालांकि श्री कोश्यारी भी हीरक जयंती की ओर बढ़ रहे हैं, ऐसे में कोश्यारी और डॉ निशंक में से एक को मंत्री बनाया जाना लगभग तय है। दोनों दिग्गजों की अपनी अलग-अलग छवि है, जहां कोश्यारी संगठन के महारथी हैं और हर क्षेत्र में उनकी स्वीकार्यता है। वहीं डॉ निशंक वाणी की सौम्यता और साहित्य के महारथी होने के कारण प्रदेश में लोकप्रिय हैं।
उत्तराखंड में कई बार प्रधानमंत्री ने डबल इंजन की चर्चा की थी और उत्तराखंड के विकास की बात कही थी। ऐसे में चार सांसदों में से किसे मंत्री दायित्व मिलेगा यह समय बताएगा पर इससे निश्चित रूप से इससे उत्तराखंड के विकास को गति मिलेगी। 

उत्तराखंड के मुख्य सचिव एस रामस्वामी ने वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि चारधाम आॅल वेदर रोड के लिए भूमि अधिग्रहण एवं वन भूमि हस्तांतरण कार्यो को समय से पूरा करें। उन्होंने कहा कि आॅल वेदर रोड के निर्माण कार्य को निर्धारित समय में पूरा किया जाना है। इससें किसी प्रकार की हीलाहवाली व लापरवाही बर्दाश्त नही की जाएगी।

मुख्य सचिव ने बीआरओ, जिलाधिकारी एवं वनाधिकारियों को आपसी समन्वय बनाकर आॅल वेदर रोड से जुडे़ कार्यो को गंभीरता से और समय से पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही को आठ अगस्त तक पूरा करने को कहा। उन्होंने वन भूमि हस्तांतरण प्रकरणों की माॅनिटरिंग के लिए जिलाधिकारियों को प्रत्येक सप्ताह के सोमवार को अपने स्तर से समीक्षा करने के भी निर्देश दिए। बीआरओ के अधिकारियों का प्रोजेक्ट कार्यो में सहयोग न करने पर नाराजगी जाहिर करते हुए बीआरओ को जिलाधिकारियों से समन्वय बनाकर एलाॅइनमेंट एवं सर्वे कार्यो को पूरा करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी आशीष जोशी ने वीसी में अवगत कराया कि चमोली जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग चौडीकरण/विस्तारीकरण चारधाम आॅल वेदर रोड़ के लिए 143 किमी सड़क प्रस्तावित है। इसमें भूमि अधिग्रहण संबंधी 3डी का कार्य पूरा किया जा चुका है। फील्ड एलांइनमेंन्ट में कुछ विसंगतियां है, जिन्हें बीआरओ द्वारा ठीक किया जाना है, लेकिन बीआरओ सर्वे कार्यो के सत्यापन में सहयोग नहीं कर रहा है। मुख्य सचिव ने बीआरओ के अधिकारियों को एक सप्ताह का समय देते हुए एलाइनमेंट कार्यो कार्यो को पूरा करने के निर्देश दिए। 

यमुना नदी के विभिन्न घाटों अवैध खनन को रोकने के लिए पर एक प्लाटून पीएसी तैनात कर दी गई है। पीएसी के जवान अब दिन रात यमुना नदी में जाने वाले विभिन्न रास्तों पर अवैध खनन पर नजर रखेंगे।

कोतवाल विकासनगर एसएस नेगी की मांग पर एसएसपी देहरादून ने अवैध खनन रोकने के लिए एक प्लाटून पीएसी कोतवाली पुलिस को दी है। शक्ति नहर पुल नंबर एक के पास सुबह से लेकर रात तक छह पीएसी के जवान 24 घंटे तैनात रहेंगे।
कोतवाल ने बताया कि जवानों को एक घाट से दूसरे घाट पर लगातार रोटेट किया जाएगा। वहीं, पीएसी के जवानों के साथ एक-एक जवान कोतवाली का भी तैनात किया गया है।
अवैध खनन के खिलाफ अभियान चलाने के बावजूद यमुना नदी पर लगातार खनन जारी है। इसे रोकने के लिए पुलिस ने विभिन्न घाटों को जाने वाले रास्तों पर खाइयां खोदीं, लेकिन खनन पर लगाम कसने में कोई सफलता हाथ नहीं लगी। 

थाना बसंत विहार के उमेदपुर क्षेत्र में एक छात्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर पुलिस बल मौके पर पहुंचा। मृतक की पहचान विशाल कुमार (17) पुत्र सुभाष कुमार निवासी हरिजन बस्ती उमेदपुर के रूप में हुई।

पूछताछ पर परिजनों ने बताया कि मृतक विशाल दत्ता इंटर कॉलेज में 11वीं क्लास का छात्र था। वह कुछ समय से पढ़ाई को लेकर तनाव में चल रहा था। जिस कारण उसने आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शव का पंचनामा भर परिजनों के अनुरोध पर तथा जिलाधिकारी के लिखित आदेश पर बिना पोस्टमार्टम के शव को परिजनों के सुपुर्द कर दिया।