उत्तरकाशी नगर पालिका क्षेत्र को धर्म नगरी घोषित करने में शासन स्तर पर कार्रवाई तेज हो गई है। इस संबंध में जिला प्रशासन और पूर्व उपाध्यक्ष चारधाम विकास परिषद ‌सूरतराम नौटियाल को शासन से पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें कुछ जरूरी प्रस्ताव मांगे गए हैं।

चारधाम विकास परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष सूरतराम नौटियाल ने बताया कि उन्होंने पूर्व में उत्तरकाशी नगर पालिका क्षेत्र को धर्म नगरी घोषित करने के लिए शासन से मांग की थी जिसमें समय-समय पर आंदोलन भी किये गये। इस पर पूर्व में नगर पालिका से प्रस्ताव मांगा गया था लेकिन अब जिला प्रशासन से भी इस संबंध में प्रस्ताव मांगा गया है। बुधवार को उन्हें अपर सचिव शासन विनोद कुमार सुमन का पत्र प्राप्त हुआ है।

नौटियाल ने बताया कि वह शुक्रवार को अपर सचिव से वार्ता करने जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि उत्तरकाशी में गंगोत्री यमुनोत्री सहित कई धार्मिक स्थल हैं जहां अक्सर सालभर तीर्थ यात्रियों का आना जाना लगा रहता है, इसलिए धार्मिक भावनाओं को देखते हुए यहां अंडा, मांस, मदिरा आदि पर प्रतिबंध लगना चाहिए। धर्मनगरी घोषित होने के बाद नगर क्षेत्र में अंडा, मांस, मदिरा आदि सभी चीजें वर्जित हो जाएंगी। शुरुआत में नगर पालिका क्षेत्र इसके दायरे में आएगा। 

पहाड़ पर सुविधाओं और संसाधनों को लेकर सरकार के सभी दावे फेल साबित हो रहे हैं इसका ताजा उदाहरण है चार सालों से बदहाली झेल रहा उत्तरकाशी जिले का मनेरी-जखोल मोटर मार्ग। मार्ग की बदहाल स्थिति को लेकर क्षेत्र के ग्रामीण लगातार जिला प्रशासन से गुहार लगा रहा है। ग्रामीणों ने तालाबंदी तक की चेतावनी दे दी है।

गुरुवार को चारधाम विकास परिषद् के पूर्व उपाध्यक्ष सूरत राम नौटियाल के नेतृत्व में क्षेत्र के कई ग्रामीण एडीबी कार्यालय पहुंचे। जहां उन्होंने अधिशासी अभियंता से मुलाकात की। इस दौरान सूरतराम नौटियाल ने बताया कि मनेरी-जखोल सात किमी मोटर मार्ग जो ‌कि जखोल, गोरशाली, द्वारी, पाई, जोकाणी आदि गांव को जोड़ता है पिछले चार साल से बदहाल स्थिति में है। पहले यह मोटर मार्ग लोनिवि के पास था उस समय इस पर अच्छा काम हुआ था लेकिन एडीबी के पास आने के बाद मोटर मार्ग की स्थिति चिंता जनक बनी हुई है। उन्होंने बताया मोटर मार्ग की मरम्मतीकरण व डामरीकरण से लेकर दीवार, कटिंग के लिए करीब सात करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत है। जिसमें से चार करोड़ जारी कर दिए गए हैं लेकिन ठेकेदार ने अभी तक वहां काम नहीं किया है। वहीं, अधिशासी अभियंता एडीबी महेश चंद्र पांडे ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि जल्द सड़क पर निर्माण कार्य कर दिया जाएगा।
ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर 15 दिनों के अंदर सड़क पर काम शुरू नहीं हुआ तो वे एडीबी कार्यालय पर तालेबंदी कर देंगे।