एन एएच 74 में हुए भूमि घोटाले की जांच में हर दिन नये पहलू जुडते जा रहे हैं। कहीं अकृषि भूमि दिखाकर दस गुना लाभ कमाने का मामला सामने आता है तो कहीं अधिकारियों की मिलीभगत, वहीं अब एनएच के अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल उठने से ये बी जाहिर हो गया है कि मुआवजे के लिए अधिकारियों ने स्थलीय निरीक्षण किया ही नहीं और कागजों में हाी कोरम पुरा कर करोडों रुपये की बंदरबांट कर ली।जिसके चलते अब एनएच 74 में भूमि अधिग्रहण के समय हुए नोटिफिकेशन में गड़बड़ी सामने आ रही है।

बगैर भूमि का निरीक्षण किए नोटिफिकेशन कर दिया गया। यदि थ्री डी से थ्री जी में बदलाव को घोटाले का बिन्दु माना जाता है तो पूरे प्रदेश के ही नहीं बल्कि अन्य प्रदेशों में हुए भूमि अधिग्रहणों पर सवाल उठने लाजमी हैं। दरअसल, नोटिफिकेशन में जमीन की प्रकृति एवं प्रकार, रकबा स्पष्ट नहीं होने के कारण सक्षम अधिकारी से आख्या प्राप्त करके थ्री जी में बदलाव किया गया, जो सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है। एनएच 74 में जिस समय भूमि अधिग्रहण की अधिसूचना थ्री ए जारी की गई, उसमें सिर्फ खसरा नंबर का जिक्र था। थ्री सी के आदेश एवं थ्री डी की अधिसूचना से भी यह बात साफ है कि अधिकारियों ने जमीन का स्थलीय निरीक्षण नहीं किया गया। थ्री ए, थ्री सी एवं थ्री डी में भूमि के प्रकार एवं भूमि की प्रकृति के संबंध में स्थिति स्पष्ट नहीं की गई। निजी भूमि को भूमि की प्रकृति में कृषि दर्शाया गया और भूमि का प्रकार सरकारी होने की स्थिति में भूमि की प्रकृति गैर कृषि दर्शाया गया। सामान्यता ऐसे मामले पाए गए जिनमें एक खसरा नंबर में सहखातेदार भी थे।

किसके हिस्से में कितनी जमीन है? जमीन की प्रकृति व प्रकार क्या है? यह स्पष्ट ही नहीं था। भूमि के प्रकार, प्रकृति, रकवे के संबंध में सही जानकारी के लिए सक्षम अधिकारी से आख्या तक नहीं ली गई।  ऐसे में जब मुआवजा धनराशि तय करने की प्रक्रिया शुरू की गई तो यह पता लगाना जरूरी था कि किस खसरे में कितने सह खातेदार हैं। जमीन कृषि है अथवा अकृषि? इसके लिए विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी ने संबंधित उपजिलाधिकारी एवं तहसीलदार की रिपोर्ट मंगाई। उसके बाद ही प्रतिकर तय किया गया। जानकारों की मानें तो एक्ट में इस बात का उल्लेख नहीं है कि भूमि की प्रकृति प्रतिकर निर्धारण करते समय थ्री डी के अनुसार ली जाए। एसआईटी की जांच का एक बिन्दु यह भी है कि थ्री डी से थ्री जी में बदलाव किया गया। यदि इसे घपला माना जाता है तो अन्य स्थानों पर हुए भूमि अधिग्रहण भी जांच के दायरे में आ जाएंगे, क्योंकि लगभग यह प्रक्रिया सभी स्थानों पर अपनाई जाती है।

हालांकि भूमि अर्जन एवं पुनर्वासन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 में भी स्पष्ट ही है कि पारदर्शिता के साथ उचित प्रतिकर निर्धारित किया जाए। इसके बाद भी विकल्प खुले हैं कि यदि किसी को उचित प्रतिकर नहीं मिलता है तो वह आर्विटेटर के यहां और उसके बाद कोर्ट में अपील कर सकता है।

नगर निगम रुद्रपुर घोटालों के लिए लगातार चर्चाओं में रहा है, जिसको लेकर कई बार कोर्ट की फटकार भी निगम को पडी है, बावजूद इसके निगम अपनी कार्यशैली बदलने का नाम नहीं ले रही है वहीं निगम का एसा सच सामने आया है जिससे निगम की कार्यशैली सवालों में फिर घिर गयी है। कहने को तो राजनीति में झूठ सच बोल कर जनता को गुमराह करने की परंपरा है, लेकिन यहां निगम ने ऐसा झूठ बोला की करोडों की योजना का लाभ जो गरीब जनता को मिलना था वो नहीं मिल पाया, मामला रम्पुरा क्षेत्र का है जहां गरीबों के मकानों के निर्माण के लिए स्वीकृत हुई 16.5 करोड़ की योजना में भी कुछ ऐसा ही हुआ।

इस आवासीय योजना के लिए 6.45 करोड़ की धनराशि अवमुक्त भी हो गई और दो साल तक नगर निगम में पड़ी रही, लेकिन गरीबों की आवासीय योजना शुरू नहीं हो सकी। अंतत: धनराशि को वापस करना पड़ा। इस मामले में मेयर सोनी कोली व पूर्व पालिकाध्यक्ष मीना शर्मा एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराते हुए आरोप प्रत्यारोप की सियासत कर रहे हैं।

रम्पुरा के 378 गरीबों के मकान के लिए आई 6.45 करोड़ की धनराशि 13 फरवरी 2013 को प्राप्त हुई और 11 अगस्त 2015 को यह धनराशि नगर निगम से वापस भेजी गई। दो साल तक मेयर सोनी कोली के कार्यकाल में नगर निगम में पड़ी रही। उस पर 28.50 लाख रुपये बैंक ब्याज भी मिला, लेकिन यह धनराशि समय पर कार्य शुरू न होने के कारण नगर निगम को वापस करनी पड़ी। यानि दो साल तक पूर्व पालिकाध्यक्ष मीना शर्मा पर धनराशि पर कुंडली मारे बैठे रहने का मेयर का आरोप झूठा साबित हुआ। गौरतलब है कि मेयर सोनी कोली ने यह आरोप लगाया था कि यह योजना 2011 में स्वीकृत हुई थी, लेकिन तत्कालीन पालिकाध्यक्ष मीना शर्मा दो साल तक धनराशि पर कुंडली मारे बैठी रहीं। जब वह मेयर बनीं तो उन्होंने इस योजना में टेंडर निकाले, लेकिन कोई ठेकेदार टेंडर डालने को राजी नहीं हुआ। वजह यह थी कि दो वर्षों में लागत मूल्य बढ़ गया था। उन्होंने तत्कालीन कांग्रेस सरकार पर भी यह तोहमत मढ़ दी कि सरकार ने उन्हें मकान बनाने की अनुमति नहीं दी। इस बात में कितनी सच्चाई है इसका भी खुलासा जरूर होगा। इस बावत पूर्व पालिकाध्यक्ष का कहना था कि योजना जरूर 2011 में स्वीकृत हुई थी, लेकिन धनराशि उन्हें 2013 में मिली। उसके बाद शासन ने पालिका को नगर निगम का दर्जा दे दिया था और उन्हें अपना कार्यकाल पूरा करने से पहले ही हटना पड़ा था।

सूचना के अधिकार से मिली प्रति में यह स्पष्ट हो गया है कि जवाहर लाल नेहरू अरबन मिशन योजना के तहत 13 फरवरी 2013 को 378 आवासों के लिए छह करोड़ पैतालीस लाख बत्तीस हजार रुपये की धनराशि पालिका के खाते में आई थी। नगर निगम के गठन के बाद रम्पुरा की सोनी कोली मेयर बनीं। अभिलेख गवाह हैं कि 11 अगस्त 2015 को यानि पूरे ढाई साल बाद 67387781 रुपये का चैक शासन को लौटाया गया। इस अवधि में 28.50 लाख रुपये तो अवमुक्त हुए 64532000 रुपयों पर ब्याज भी मिल गया। यदि नगर चाहती तो इस योजना के तहत गरीबों के मकानों का निर्माण कर सकती थी।

अब सवाल यह उठता है कि अपनी नाकामी छिपाने को मेयर ने झूठ क्यों बोला? यदि लागत मूल्य बढ़ा था तो ब्याज की धनराशि भी तो बढ़ी थी। बहरहाल, वजह कुछ भी हो, लेकिन गरीबों के पक्के मकान में रहने का सपना तो ध्वस्त हो गया।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) प्रमुख मोहन भागवत सोमवार को अपने एक दिवसीय प्रवास पर हरिद्वार पहुंचे। यहां वो सूरत गिरी बंगला में आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे।

आज भागवत का जन्म दिवस है, जो सादगी पूर्वक धार्मिक विधि-विधान से मनाया जाएगा। इस अवसर पर वह कारगिल के शहीद परिवारों को सम्मानित भी करेंगे। जिसके लगभग दो घंटे के बाद पतंजलि योगपीठ के लिए प्रस्थान करेंगे।

हरिद्वार में दोपहर 12 बजे के बाद, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने संघ प्रमुख से मुलाकत कर सरकार के कामकाज के बारे में जानकारी दी। संघ के एजेंडे पर चर्चा हुई व इस दौरान भाजपा सहित संघ के तमाम वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। 

कलकत्ता से आए महिलाओं के 10 सदस्य दल ने छह सितंबर को वासुकीताल के समीप 6275 मीटर ऊंचाई वाली नई चोटी (अननेम्ड पीक)पर आरोहण कर तिरंगा लाहराया। जिस चोटी का दल ने आरोहण किया है, उस चोटी का अभी तक कोई नाम नहीं दिया गया है। इसलिए इसे पर्वतारोही अननेम्ड पीक कहते हैं।

27 अगस्त को कलकता से आए दस महिलाओं का दल स्नो स्पाइड ट्रेक एंड टूर के गाइड विष्णु सेमवाल के नेतृत्व में गंगोत्री के लिए रवाना हुआ। उसके बाद दल ने भोजवासा, गोमुख, नंदनवन और वासुकीता के लिए आरोहण किया। छह सितंबर को दल वासुकीताल के समीप 6275 मीटर ऊंचाई वाले शिखर पर तिरंगा लाहराया। दल ने फतह करने वाली चोटी को अभी कोई नाम नहीं दिया। आईएमए दिल्ली द्वारा पत्रचार के बाद सप्ताहभर के अंदर चोटी का नामकरण किया जाएगा। दल में दो गाइड, तीन स्टाफ और पांच पोर्टर शामिल थे। दल का यह करीब दो सप्ताह का आरोहण था। दल में शामिल सदस्य दल की अध्यक्ष महुआ विश्वास कष्टम विभाग, स्वरूपा मोडुल, उन्नति पांडेय, लक्ष्मी घोष, अमृतादास, सुप्रिया देई और मोमिता घोष छात्रा हैं, वंदना कलकता पुलिस विभाग, सुजाता भट्टाचार्य शिक्षिका और साथ सक्षमुख कलकता की एक कंपनी में कार्यरत है। टीम अध्यक्ष महुआ विश्वास ने बताया कि टीम में लड़कियों ने दो तीन बार हिमाचल और सिक्किम में पर्वतारोहण किया है। इसके लिए दल सदस्यों ने कलकत्ता में विशेष परीक्षण भी लिया है। परीक्षण लेने के बाद ही हम लोग पर्वतारोहण के ‌लिए निकलते है। उन्होंने कहा कि समाज में लोगों ने लड़कियों के प्रति गलत सोच पैदा कर दी है। लेकिन लड़कियों के दल करीब छह हजार मीटर ऊंचाई वाले पर्वत पर फतह कर समाज को संदेश दिया है कि हम भी किसी से कम नहीं है।