टिहरी झील पर इंटरनेशनल तकनीक से निर्माणाधीन डोबरा चांठी पुल का निर्माण पूरा करने के लिए भाजपा सरकार का डबल इंजन फेल हो गया है। केन्द्र सरकार ने अपने हिस्से की आधी धनराशि अभी तक जारी नहीं की है, जिससे प्रतापनगर के लाखों लोगों की जीवनरेखा डोबरा-चांठी पुल का भविष्य अधर में लटक गया है। यह आरोप प्रतापनगर के पूर्व काग्रेंसी विधायक विक्रम सिंह नेगी ने लगाया है।

उन्होंने कहा कि डोबरा-चांठी पुल के आई.आई.टी डिजाईन फेल होने के कारण पिछली कांग्रेसी सरकार ने दुनियाभर से तकनीक खोजकर पुल के लिए ग्लोगल टैन्डर करवाकर डिजाइन का कार्य कोरिया देश को दिया था। अतराराष्ट्रीय तकनीक से तैयार हो रहे इस पुल के लिए आधा-आधा धन उत्तराखंड सरकार और भारत सरकार ने देना था। नेगी ने कहा कि हमने पुल का पैसा देकर अपने कार्यकाल में पुल के दोनों टावरों को नए तकनीक से मजबूत किया, चांठी की तरफ पुल तक सड़क और करीब 20 मीटर स्पान का एप्रोच पुल तैयार करवाया, पुल निर्माण के लिए आवश्यक कैटवाक के तार लगवाए, इस पुल के निर्माण के सभी उपकरण और रस्से भी डोबरा की साइट में उपलब्ध हैं। तब प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि राज्य में एक ही इंजन की सरकार है, भाजपा को वोट दो, तो डबल इंजन की सरकार डबल काम करेगी।
उन्होंने कहा कि कहा कि लगता है कि डबल इंजन डोबरा में फेल हो गया हैं और प्रतापनगर में तो सिंगल इंजन भी अभी तक स्टार्ट नही हो पाया है। नेगी ने भाजपा सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि प्रतापनगर की लाखों की जनता के साथ इस छल को बर्दास्त नही किया जाएगा। अगर तुरन्त भाजपा की मोदी सरकार ने डोबरा पुल के लिए अपने हिस्से का अंश जारी नही किया तो कांग्रेस इसके खिलाफ निर्णायक आंदोलन करेगी

तीर्थनगरी से कुछ किमी दूर एक धर्मार्थ अस्पताल में अधर्म चल रहा था। कहने के लिए डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया गया है, लेकिन यहां के डॉक्टर जो कुछ कर रहे थे वह किसी हैवानियत से कम नहीं। अस्पताल में संगठित रूप से किडनी की खरीद-फरोख्त का धंधा चल रहा था। स्वास्थ्य विभाग की जांच में यहां गुर्दा प्रत्यारोपण के सारे संसाधन मौजूद मिले, जबकि अस्पताल इसके लिए अधिकृत नहीं है। यहां गौर करने वाली बात यह भी है कि प्रदेश में गुर्दा प्रत्यारोपण का लाइसेंस मात्र दो ही अस्पताल के पास है। एक श्री महंत इन्दिरेश अस्पताल और दूसरा हिमालयन हॉस्पिटल जौलीग्रांट है।

दरअसल किडनी ट्रांसप्लांट की प्रक्रिया इतनी भी सरल नहीं है। इसके लिए बकायदा नियम बनाए गए हैं। जिसके तहत अधिकृत अस्पताल के पास एक अधिकारिक कमेटी होती है जो डोनेशन की इजाजत देती है। जीवित व्यक्ति द्वारा किडनी दान करने के मामले में दानदाता के पास मरीज से पारिवारिक संबंध का सबूत होना जरूरी है। हर माह होने वाले किडनी ट्रांसप्लांट की जानकारी मूल्यांकन के लिए स्वास्थ्य विभाग को भेजना अनिवार्य है। किडनी ट्रांसप्लांट की पूरी प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जाती है। किडनी देने के समय डॉक्टरों का एक पैनल दानकर्ता से इस बात की पड़ताल करता है कि कहीं उससे अवैध तरीके से तो किडनी नहीं ली जा रही है या फिर किसी दवाब में उससे किडनी ली जा रही हो। इसके लिए चिकित्सकों के एक पैनल का गठन किया जाता है। उसके आधार पर ही अंतिम फैसला होता है।

लंबे समय से चला आ रहा था किडनी का काला कारोबार
गंगोत्री चैरिटेबल अस्पताल में किडनी रैकेट का भंडाफोड़ होने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने तीन सदस्य जांच टीम जांच के लिए अस्पताल भेजी, जिसमें नेफ्रोलॉजिस्ट डॉ. हरीश बसेरा, सर्जन डॉ. कुश ऐरन व एनेस्थेटिक डॉ. एसके वर्मा शामिल रहे। जिनकी जांच में इस बात की तस्दीक हुई है कि अस्पताल में लंबे वक्त से अवैध तरीके से गुर्दा प्रत्यारोपण किया जा रहा है।

अस्पतालों तक फैला ब्रोकरों का जाल
किडनी फेल होने वाले या किडनी की बीमारी से जूझ रहे मरीजों को नियमित रूप से डायलिसिस के लिए अस्पताल जाना पड़ता है। जहां ब्रोकरों ने अपना जाल फैलाया हुआ है। वह इस किडनी रैकेट में एजेंट के तौर पर काम करते हैं। वह मरीज, अस्पताल और सबसे महत्वपूर्ण डोनर के बीच की कड़ी हैं। ब्रोकर न सिर्फ एक उपयुक्त ब्लड ग्रुप के डोनर की व्यवस्था करता है, बल्कि कानून की खामियों का फायदा उठाकर गलत ढंग से मरीज की फाइल बनाता है। अगर डोनर मरीज का नजदीकी रिश्तेदार दिखा दिया जाए तो फाइल को सिर्फ आंतरिक कमेटी से स्वीकृति की जरुरत होती है। ऐसे में पुलिस की अब इस नेटवर्क पर भी निगाह है।

किडनी के लिए मुंह मांगी रकम
पुलिस सूत्रों के मुताबिक, किडनी की रकम ग्राहकों की हैसियत पर तय होती है। व्यापारिक घराने से ताल्लुक रखने वाले और विदेशों में नौकरी करने वाले कई रोगी अपनी जान बचाने के लिए किडनी के लिए मुंहमांगी रकम देने को तैयार हो जाते हैं। पुलिस अब उन रोगियों से भी संपर्क साध रही है जिन्हें बीते कुछ वक्त में किडनी उपलब्ध कराने का भरोसा दिया गया है।

ये हैं नियम
-अंग प्रत्यारोपण के लिए अस्पताल में दो तरह की कमेटियां होती हैं।
-नजदीकी रिश्तेदारों से अंगदान के लिए इंटरनल असेसमेंट कमेटी होती है, जिसमें डॉक्टरों के अलावा सामाजिक संगठन के कार्यकर्ता भी शामिल होते हैं।
-दूर के रिश्तेदारों या परिचितों से अंगदान प्रत्यारोपण के लिए बाहरी कमेटी होती है। इस कमेटी में सरकार के प्रतिनिधि भी शामिल होते हैं।
-अंगदान प्रक्रिया के लिए लीगल दस्तावेजों के अलावा नोटरी से शपथ पत्र भी देना पड़ता है।
-अंगदान प्रत्यारोपण में अस्पताल की कमेटी मरीज और डोनर का सत्यापन करने के बाद ट्रांसप्लांट की स्वीकृति देती है।
-कमेटी की स्वीकृति के बिना डॅाक्टर प्रत्यारोपण नहीं कर सकते हैं।

खरीदने वाला दोषी और बेचने वाला भी
अंगदान प्रत्यारोपण के लिए मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम 1994 बना हुआ है। वर्ष 2014 में इस अधिनियम में संशोधन के जरिए नई अधिसूचना जारी की गई। इस कानून के तहत अंगो की खरीद-फरोख्त करना गैरकानूनी धंधा है। इस नियम की अवहेलना व अंगों की खरीद-फरोख्त करने पर तीन साल से लेकर 10 साल तक की सजा और 30 लाख रुपये से एक करोड़ रुपये तक जुर्माने का प्रावधान किया गया है।

आसान नहीं है प्रत्यारोपण
– जब डॉक्टर स्पष्ट करता है कि गुर्दे ने काम करना बंद कर दिया है।
– कानूनी तौर पर रिश्तेदारों को दाता के रूप में चुना जाता है। या कोई अन्य सहमति से दान कर सकता है।
– दाता की जांच कर पता लगाया जाता है कि गुर्दा मरीज के अनुरूप है कि नहीं।
– पहले दाता की लेप्रोस्कोपी की जाती है। गुर्दे को बाहर निकालकर उसे संभालकर रखा जाता है।
– मरीज की ओपन सर्जरी की जाती है। इसके लिए रोशनी के साथ हवादार वातावरण की आवश्यकता होती है।
– ट्रांसप्लांट योग्य डॉक्टर, सर्जन, और यूरोलॉजिस्ट की मौजूदगी में होता है।

राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाओं की हालत लगातार खराब होती जा रही है। रविवार को जहां गोपेश्वर में एंबुलेंस सेवा 108 के नहीं आने के कारण कूड़ा उठाने वाली गाड़ी में डिलीवरी करानी पड़ी थी, तो सोमवार को टिहरी जनपद में दूध की गाड़ी में एक महिला ने बच्ची को जन्म दिया, हालांकि, जज्चा-बच्चा दोनों ठीक हैं।

टिहरी जिले के दूरस्थ क्षेत्र भिलंगना ब्लॉक के मोल्डा गांव निवासी विनोद ममगाईं की पत्नी प्रिंयका को रविवार देर रात रात प्रसव पीड़ा हुई तो परिजनों ने महिला को अस्पताल ले जाने के लिए 108 आपातकालीन सेवा को कॉल की। मगर 108 आपालकालीन सेवा काफी देर के बाद भी नहीं आई। इसके बाद गांव के ही हीरामाणि ममगाईं महिला प्रियंका को दूध बेचने वाली गाड़ी से पिलखी स्थित अस्पताल ले जाने के लिए निकले। कुछ दूर जाने के बाद महिला की पीड़ा बढ़ गई और 12 बजे के करीब महिला ने एक बच्ची को गाड़ी में ही जन्म दिया। इसके बाद जच्चा-बच्चा को पिलखी अस्पताल ले जाया गया। चिकित्सकों के अनुसार दोनों स्वस्थ हैं। इस घटना को लेकर ग्रामीणों में रोष है।

सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की लापरवाही का सिलसिला खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। विभाग के तमाम कड़े दिशा निर्देशों का शिक्षक जमकर मखौल उड़ा रहे हैं। आलम यह है कि सोमवार को विभाग द्वारा किए गए आकस्मिक निरीक्षण में प्रदेश के चार जनपदों के विभिन्न स्कूलों में पांच शिक्षक गैरहाजिर पाए गए।

सरकारी स्कूलों को ढर्रे पर लाने की शिक्षा विभाग की तमाम कोशिशें फेल साबित हो रही हैं। खास बात यह कि विभाग के प्रयासों को स्कूलों में तैनात शिक्षक ही पलीता लगाने का काम कर रहे हैं। यह हम नहीं बल्कि विभाग द्वारा सोमवार को प्रदेश के चार जनपदों के सरकारी स्कूलों में किए गए आकस्मिक निरीक्षण के बाद सामने आए आंकड़े बता रहे हैं। सोमवार को महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखंड कैप्टन आलेक शेखर तिवारी के निर्देश पर चार जिलों के मंडलीय, जनपदीय व विकासखंड स्तर के अधिकारियों ने प्रारंभिक व माध्यमिक विद्यालयों में आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण देहरादून, पौड़ी, नैनीताल व ऊधमसिंह नगर जिलों के 75 स्कूलों में किया गया। निरीक्षण के दौरान पांच शिक्षक बिना अनुमति के स्कूलों से गैरहाजिर पाए गए।
अकेले देहरादून से चार शिक्षक गैरहाजिर
शिक्षा नगरी देहरादून की बात करें तो यहां सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के गैर हाजिर रहने की स्थिति बाकी सभी जिलों की तुलना में सबसे बुरी है। यह हम नहीं बल्कि निरीक्षण से सामने आए परिणाम इसकी तस्दीक करते हैं। काम से मुंह मोड़ने का आलम यह है कि चार जिलों में निरीक्षण के दौरान गैरहाजिर शिक्षकों की संख्या राजधानी में सबसे ज्यादा है। पांच में से चार शिक्षक अकेले देहरादून जिले में गैरहाजिर पाए गए। खास बात यह कि इन चारों शिक्षकों में से तीन शिक्षक एक ही स्कूल से गायब मिले।
दुर्गम में देंगे सेवाएं
निरीक्षण के बाद विभाग ने स्थिति को गंभीरता से लेते हुए शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला किया है। महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा कै. आलोक शेखर ने बताया कि बिना अवकाश स्वीकृति के अनुपस्थित पाए गए शिक्षकों को दुर्गम स्थानों में स्थानांतरित किए जाने के लिए नीति बनाए बनाई गई है। जिसके तहत स्कूलों में आकस्मिक निरीक्षण में अनुपस्थित पाए जाने वाले शिक्षकों को दुर्गम स्थानों में स्थानांतरित किया जाएगा। दुर्गम में सेवाएं देने की नीति के तहत विभाग निरंतर स्कूलों से गायब रहने वाले शिक्षकों के रिकार्ड खंगालेगा। जिसके बाद ऐसे शिक्षकों को दुर्गम में भेजा जाएगा। उन्होंने बताया कि स्कूलों की गुणवत्ता विभाग की पहली प्राथमिकता है। ऐसे में शिक्षकों की गैरहाजिरी बेहद संजीदा मुद्दा है। उन्होंने बताया कि शिक्षक के गैर हाजिर रहने से बच्चों को शिक्षित करने का कार्य प्रभावित हो रहा है। ऐसे में बच्चे भी स्कूलों से गैर हाजिर हो रहे हैं।
यह शिक्षक रहे गैरहाजिर

• बिजेंद्र सिंह रावत, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, देहरादून
  
• प्रतिक्षा पुंडीर, राजकीय प्राथमिक विद्यालय, कौलागढ़, देहरादून
  
• अमर सिंह, राजकीय प्राथमिक विद्यालय, कौलागढ़, देहरादून
  
• अनीता सकलानी, राजकीय प्राथमिक विद्यालय कौलागढ़, देहरादून
• सुरेश जोशी, राजकीय इंटर कॉलेज, सितारगंज, ऊधमसिंह नगर

इन स्कूलों में हुआ निरीक्षण

• जिला स्कूल की संख्या बिना स्वीकृत अवकाश गैरहाजिर
  
• देहरादून 41 04
  
• पौड़ी 09 —
  
• नैनीताल 23 —
  
• ऊधमसिंह नगर 02 01
• कुल 75 05