प्रेमनगर थाने में पुलिस कर्मियों से मारपीट करने वाली महिला जज पर कार्रवाई के लिए देहरादून की एसएसपी निवेदिता कुकरेती ने इलाहाबाद हाईकोर्ट को पत्र लिखकर कार्रवाई की अनुमति मांगी है।एसएसपी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के जिला जज को पत्र लिख उन्नाव में तैनात महिला जज के अभद्र व्यवहार के बारे में पूरी जानकारी भेजी है। इसके साथ ही महिला जज के खिलाफ मुकदमा चलाने और अग्रिम कार्र्वाई की अनुमति मांगी है।इलाहाबाद हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को संबोधित इस पत्र की एक प्रति उन्नाव जिला जज के साथ ही एक प्रति देहरादून जिला जज को भी भेजी गई है।
क्या था मामला ? | मंगलवार को पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे दो छात्रों में मारपीट हो गई थी। इसके चलते दोनों पक्षों को प्रेमनगर थाने लाया गया था। इनमें से एक युवक रोहन पाठक की मां जया पाठक उत्तर प्रदेश के उन्नाव ज़िले की अपर ज़िला न्यायाधीश थीं। बेटे को पुलिस द्वारा थाने में लाए जाने पर भड़की महिला जज ने पहले तो थाने में जमकर हंगामा किया। जब पुलिसकर्मी वीडियो रिकोर्डिंग करने लगे तो उन्होंने पुलिस कर्मियों के थप्पड़ जड़ दिए। इसके बाद पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ क्रॉस एफआईआर दर्ज कर ली थी।

यहां देखें विडियोः

चमोली के पोखरी गांव के बाहर एक बोर्ड पर लिखा है “सर्व शिक्षा अभियान से अच्छादित” जहां पहले तीन चार शब्द तो आम बोल चाल की भाषा के थे वहीं “अच्छादित” ने मुझे उलझन में डाल दिया।क्या इस शब्द का मतलब अच्छा है या बुरा? इन ख्यालों नेa डाॅ पुरोहित को असमंजस मे डाल दिया।

मैं डाॅ पुरोहित की बात को बिलकुल समझ सकती हूं। डेढ़ दशक के अपनी मीडिया के सफर के दौरान मैं लगातार सरकारी प्रेस रिलीज़ और आॅर्डरों की काॅपी से जूझती रही हूं। इन सब में हिंदी भाषा के ऐसे इस्तेमाल किया जाता है जो संस्कृत भाषा से मिलता जुलता है। ये शब्दावली हिंदी का सबसे शुद्ध रूप तो है लेकिन क्या ये आज के ज़माने में अन्य भाषाओं ख़ासतौर पर अंग्रेज़ी से अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रही हिंदी को बचाने में कारगर है? बहरहाल अपना काम आसान करने के लिये मुझे सरकारी हिंदी मीडियम स्कूल से रिटायर्ड अपनी मां का सहारा मिल जाता है। मां बताती हैं कि ” सरकारी हिंदी भाषा ने पिछले कई सालों में संस्कृत की छाप वाली हिंदी से आम लोगों के बोलचाल की हिंदी तक का सफर तय नहीं किया है। अपने 37 साल की सरकारी नौकरी मे मैंने एक भी ऐसा सरकारी पत्र नहीं देखा जिसे पढ़ने और समझने में परेशानी नहीं हुई हो”

मेरे हिसाब से तो सरकारी आदेश, पत्र आदि लिखते हुए ऐसा लगता है कि मानो मुकाबला हो रहा हो सबसे कठिन और जटिल शब्द कौन ढूंढ के ला सकता है। और शायद ये ही कारण है कि राजभाषा होने के बावजूद हिंदी आज भी अंग्रेज़ी से मात खा रही है।अाज जब देश लिखित से डिजिटल दौर की तरफ बढ़ चुका है ऐसे मे दौर चीज़ों को फटाफट और आसान तरीके से बताने और समझाने का है। हिंदी को बचाने और युवाओं के बीच में बढ़ावा देने के लिये कई विभाग हैं, सम्मेलन होते हैं, डिबेट होती हैं लेकिन शायद ही किसी ने इस पहलू पर ध्यान दिया है कि रोज़ाना लाखों लोगों को जिस माध्यम से हिंदी से रूबरू होना पड़ता है कहीं वो हिंदी को लोगों से दूर तो नहीं ले जा रहा?

खुद सरकारी अधिकारी भी इस बात से इत्तेफ़ाक रखते हैं। एसएसपी उधमसिंह नगर सदानंद दात्ते कहते हैं कि “शुद्ध हिंदी को ज़रूरत से ज्यादा महत्व दिया जाता है। हिंदी अपने आप मे वही आम लोगों के बोलचाल की भाषा है लेकिन सरकारी कामों में इस्तेमाल होने वाली हिंदी काफी जटिल होती है, इसे आम लोगों के लिये और आसान बनाने की ज़रूरत है।”

नेता भी किस बात को मानते हैं कि सरकारी कामों में इस्तेमाल होने वाली हिंदी काफी जटिल है। कांग्रेस के प्रदेश अधयक्ष किशोर उपाध्याय कहते हैं कि “जानभूझकर सरकारी कामों और आदेशों में हिंदी को इतना जटिल रखा जाता है ताकि वो ज्यादातर लोगों को समझ में न आये।”     

बोलचाल की हिंदी और कागज़ों में लिखे जाने वाली हिंदी के बीच की दूरी हर सरकारी पत्राचार के साथ बढ़ती जा रही है। शायद अब वो समय आ गया है कि वास्तव में हिंदी को लोगों की पसंदीदा भाषा बनाने के लिये कुछ ज़मीनी कदम उठाये जायें।आम आदमी सराकरी कामकाज में इस्तेमाल होने वाली हिंदी नहीं समझ पाता है और ये एक बड़ा कारण है कि आज हिंदी सरलता से दूर “क्लिशत” होती जा रही है।

जागेश्वर मंदिर प्रबंधन समिति गठन की उठापठक जारी है। इस बार दून से आई जांच ने कईयों के पसीने छुड़ा दिए हैं। लोगों की शिकायत पर हुई जांच के बाद देहरादून से भेजी गई खुफिया टीम के अधिकारियों ने वर्तमान प्रबंधक प्रकाश भट्ट से ज्वाइंट इंट्रोगेशन किया।  इस पूछताछ में प्रकाश भट्ट की पुरानी कुंडली भी खंगाली गई। जांच जिला मुख्यालय पहुंचते ही प्रबंधक के नेता और पुजारी दावेदारों में हड़कंप मचा हुआ है। शुरुआती जांच के बाद प्रकाश भट्ट के खिलाफ आईपीसी की धारा 420, 467, 478 और 471 के तहत केस दर्ज होने तय माना जा रहा है। इस आपराधिक मुकदमे के तहत गिरफ्तारी के साथ रिकवरी के भी पूरे आसार हैं।

हाईकोर्ट के आदेशानुसार जागेश्वर मंदिर प्रबंधन समिति में प्रबंधक पद के लिए कोई पुजारी या राजनैतिक दल से संबंद्ध लोग आवेदन नहीं कर सकते हैं, इस बार इसका उल्टा हुआ है। इस बार प्रबंधक पद पर एक पुजारी समेत पांच भाजपाई और दो कांग्रेसी नेताओं ने आवेदन कर डाले। तत्कालीन डीएम सविन बंसल के आदेश पर एलआईयू जांच से इस बात की पुष्टि होने पर उक्त सभी के आवेदन निरस्त कर दिए गए थे। डीएम के तबादले के तत्काल बाद उक्त सभी नेताओं और पुजारियों ने दोबारा आवेदन कर दिए थे।

सूत्रों के मुताबिक एक मंत्री और एक स्थानीय नेता से प्रेशर डलवाकर सभी नेताओं ने अपने आवेदन देहरादून फारवर्ड करवा लिए थे। किसी ने इसकी शिकायत राज्यपाल से कर दी थी। शिकायतकर्ता ने वर्तमान प्रबंधक प्रकाश भट्ट पर भी कोर्ट को गुमराह कर पद हासिल करने के आरोप लगाए थे। सूत्रों के मुताबिक इसको गंभीरता से लेते हुए राज्यपाल ने डीएम अल्मोड़ा को प्रकाश भट्ट मामले की जांच के आदेश जारी कर दिए। सूत्रों के मुताबिक प्रकाश भट्ट देहरादून से पहुंची सपेशल खुफिया टीम ने अलग-अलग स्थानों पर चार घंटे से अधिक पूछताछ की। इस पूछताछ में प्रकाश भट्ट हड़बड़ा गए थे। उन्होंने जांच अधिकारियों के सामने पूरा सच उगल दिया।

सूत्रों के मुताबिक खुफिया टीमें अब भी प्रकाश भट्ट की कुंडली खंगालने में जुटी हुईं हैं। ऐसे हालात में उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज होना भी तय माना जा रहा है। प्रशासन के इस कदम से वर्तमान में प्रबंधक और उपाध्यक्ष पद पर आवेदन करने वाले नेताओं और पुजारियों में हड़कंप मचा हुआ है। कल तक जो नेता अपनी गोट फिट करने में जुटे हुए थे अब वह इस पद से दूर होने की कोशिशों में भी जुटे हुए हैं। इसके पीछे वजह यह बताई जा रही है कि सभी अयोग्य दावेदारों ने आवेदन के साथ ही झूठे शपथ पत्र भी भरे हैं। स्थाननीय लोगों के पास इससे सम्बंधित तमाम फ़ोटो और अखबारों की कतरन मौजूद हैं।  इसके अलावा तत्कालीन जिलाधिकारी भी उनके आवेदन पत्रों को मार्क कर गए हैं। इस सम्बंध में लोगों ने उन आवेदन पत्रों की प्रतिलिपि हासिल करने को आरटीआई भी डाल दी है।
पांच लाख दो तो अभी हो जाएगा काम।

सूत्रों के मुताबिक विज्ञप्ति जारी होते ही जागेश्वर विधान सभा और  प्रॉपर जागेश्वर के कुछ नेता भी कमेटी गठन की आड़ में अपना उल्लू साधने की कोशिशों में जुट गए थे। कुछ नेता तो आवेदकों को ऊंची पकड़ का हवाला देते हुए  पद पर ताजपोशी के एवज में पांच लाख घूस की भी डिमांड करने लगे थे। ऐसे नेता खुद को आला कमान का खास बता रहे थे। ऊपर से जांच आते ही अब ये कथाकथित नेता भी प्रवंधन समिति से खुद को दूर करने लगे हैं।सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसियां भी इन नेताओं की कुंडली का अध्ययन करने में जुट गईं हैं। जांच की आंच आंच में ये नेता भी झुलस सकते हैं।