किडनी कांड के सरगना अक्षय राऊत के पुलिस के फंदे में फंसने बाद अब प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भी मुख्य आरोपी पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इसकी शुरुआत करते हुए ईडी ने अक्षय राऊत के नौ बैंक खातों में जमा करीब डेढ़ रुपये को कब्जे में लेने की तैयारी शुरू कर दी है।

ईडी के राज्य प्रमुख सहायक निदेशक पीके चौधरी के मुताबिक किडनी कांड के सरगना अक्षय पर अन्य प्रदेशों में ईडी पहले ही जांच कर रही है और अक्षय की देश व देश से बाहर विभिन्न प्रॉपर्टी अटैच की गई है। अब दून में भी इस मामले में मुकदमा दर्ज होने के बाद यहां से भी जांच शुरू की जा रही है। सबसे पहले अक्षय के बैंक खातों में जमा करीब डेढ़ करोड़ रुपये को जब्त किया जाएगा। अच्छी बात यह है कि पुलिस ने ये खाते फ्रीज कर दिए हैं। इससे रकम को हासिल करने में आसानी होगी। सोमवार से इस दिशा में कार्रवाई शुरू करते हुए पुलिस से एफआइआर प्राप्त की जाएगी। देखा जाएगा कि इसमें पुलिस ने आरोपी व उसके साथियों की किन-किन संपत्तियों का जिक्र किया है। इनका मिलान उन संपत्तियों से किया जाएगा, जिनमें पहले अटैचमेंट किया जा चुका है। जो भी नई संपत्ति पाई जाएगी, उसे भी अटैच करने की कार्रवाई की जाएगी क्योंकि जिस तरह से कम समय में अक्षय राऊत ने अकूत संपत्ति अर्जित की है, उससे यह मामला सीधे तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग का नजर आता है। ऐसे में आरोपियों की संपत्ति को अटैच करना जरूरी हो जाती है। मामले की गंभीरता को देखते हुए अन्य प्रदेशों में भी ईडी के अधिकारियों संपर्क किया जा रहा है, ताकि किडनी कांड के सरगना व उसके सहयोगियों के बचने की हर राह बंद की जा सके।

आंगनबाड़ी में सहायक के रूप में काम करने वाली कुम्हार बस्ती निवासी प्रभा देवी के घर पहुंच कर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट ने अतिथि के रूप में चाय पीना स्वीकार किया, प्रभा देवी के घर में मुख्यमंत्री ने शौचालय का शिलान्यास किया।

स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री हरिद्वार रोड के कुम्हार बस्ती निवासी विधवा प्रभा देवी के घर पहुंचे। भारत स्वच्छता अभियान के तहत व्यक्तिगत शौचालय निर्माण योजना का लाभ प्रभा देवी को मिला है। प्रभा देवी के घर पर मुख्यमंत्री ने शौचालय का शिलान्यास किया। यहां करीब 15 मिनट ठहरे मुख्यमंत्री ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट के साथ गरीब परिवार का आतिथ्य स्वीकार किया। इनके घर में मुख्यमंत्री सहित अन्य लोगों ने चाय पी। प्रभा देवी ने अपने परिजनों सहित मुख्यमंत्री का आदर सत्कार किया।

अपने घर में मुख्यमंत्री को पाकर यह परिवार खुश नजर आया। प्रभावती के 97 वषीर्य ससुर तुगल राम और 80 वर्षीय सास राजी देवी की खुशी का ठिकाना नहीं था। उन्होंने मुख्यमंत्री का माल्यार्पण कर स्वागत किया, परिवार की बुजुर्गों का माल्यार्पण किया। मुख्य मंत्री ने यहां घर के बाहर सांकेतिक रूप से स्वच्छता अभियान भी चलाया। इस मौके पर पालिका के अध्यक्ष दीप शर्मा,अधिशासी अधिकारी महेंद्र ¨सह यादव ,स्थानीय सभासद अनिता बहल आदि भी मौजूद रहे।

मेट्रो रेल परियोजना परवान चढ़ी तो दून के लोगों को सिर्फ मेट्रो की ही सुविधा नहीं मिलेगी, बल्कि पूरे शहर की ट्रांसपोर्ट (परिवहन) व्यवस्था स्मार्ट बनेगी। हाल ही में जारी की गई केंद्र सरकार की मेट्रो नीति में स्पष्ट किया गया है कि मेट्रो का विकल्प अपनाने के साथ ही शहर में एकीकृत परिवहन प्रणाली भी विकसित करनी होगी। इसको लेकर उत्तराखंड मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के प्रबंध निदेशक जितेंद्र त्यागी ने मुख्य सचिव को पत्र लिखा है। वहीं, शनिवार को नई दिल्ली में शहरी विकास मंत्रालय की कार्यशाला में भी नए नियमों की जानकारी दी गई। इस कार्यशाला में उत्तराखंड से जितेंद्र त्यागी उपस्थित रहे।

उत्तराखंड मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के प्रबंध निदेशक जितेंद्र त्यागी के मुताबिक मेट्रो रेल परियोजना में केंद्र सरकार 50 फीसद धनराशि का सहयोग करेगी, हालांकि यह राशि तभी मिलेगी, जब राज्य मेट्रो परियोजना के साथ एकीकृत ट्रांसपोर्ट की योजना भी बनाएगा। मेट्रो परियोजना की डीपीआर बन चुकी है और मेट्रो नीति-2017 के मुताबिक एकीकृत परिवहन प्रणाली के लिए मुख्य सचिव को पत्र लिखा गया है। इसके तहत दून में आधुनिक बस सेवा के साथ ही साइकिल व पैदल पथ निर्माण आदि के इंतजाम किए जाने का सुझाव दिया गया है। नई नीति में यह भी स्पष्ट किया गया है कि एकीकृत ट्रांसपोर्ट व्यवस्था घने क्षेत्रों को लाभ पहुंचाने वाली हो।
पीपीपी मोड की भी अनिवार्यता
मेट्रो नीति में पीपीपी (पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप) मोड पर भी काम करने की अनिवार्यता की गई है। इसके तहत पूरी परियोजना के किसी भी एक कंपोनेंट में पीपीपी मोड में काम किया जा सकता है। उदाहरण के लिए यदि मेट्रो परियोजना राज्य व केंद्र मिलकर बना रहे हैं तो स्टेशन आदि निर्माण पीपीपी मोड में किया जा सकता है। कम वित्तीय संसाधनों वाले उत्तराखंड के लिए नीति काफी मददगार साबित हो सकती है। पीपीपी मोड से धन जुटाने की कवायद पहले ही शुरू की जा चुकी है और अब केंद्र से 50 फीसद बजट मिलने की भी उम्मीद है।
त्यागी को मना सकती है सरकार
उत्तराखंड मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के प्रबंध निदेशक जितेंद्र त्यागी इस पद से इस्तीफा दे चुके हैं और वह नोटिस पीरियड पर चल रहे हैं। हालांकि इस सबके बीच वह दिल्ली में मेट्रो नीति पर आयोजित कार्यशाला में राज्य की तरफ से शरीक हुए और मुख्य सचिव को भी वह एकीकृत परिवहन व्यवस्था पर पत्र लिख चुके हैं। फरवरी माह में जब उन्होंने प्रबंध निदेशक का पद्भार ग्रहण किया तो वह इसी भावना के साथ जुड़े थे कि प्रदेश के लिए कुछ ठोस करना है। हालांकि इन सबके बाद भी कुछ हालात ऐसे पैदा हुए कि उन्हें इस्तीफा देने जैसा कदम उठाना पड़ा। यदि अंतिम रूप से ऐसा हुआ तो दून की मेट्रो परियोजना को झटका लगना तय है। सरकार भी इस बात को जानती है, शायद यही वजह है कि खुद शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक नहीं चाहते कि जितेंद्र त्यागी इस पद को छोड़कर जाएं। शहरी विकास मंत्री का कहना है कि अभी जितेंद्र त्यागी ने इस्तीफे की पेशकश की है। सरकार प्रयास करेगी कि वह सेवा जारी रखें, इसके लिए उनसे बात की जाएगी।
मेट्रो परियोजना पर एक नजर
-लंबाई, करीब 100 किलोमीटर (देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश)
-लागत, करीब 26-27 हजार करोड़ रुपये
-मेट्रो कॉरीडोर, देहरादून, हरिद्वार व ऋषिकेश (मुख्य कॉरीडोर)
-अंदरूनी कॉरीडोर, आइएसबीटी-कंडोली व वन अनुसंधान संस्थान-रायपुर
स्टेशन, पहले चरण में मुख्य कॉरीडोर पर 33 स्टेशन बनेंगे।
संभावित यात्री, रोजाना 1.68 लाख यात्रियों का अनुमान 

तहसील क्षेत्र अंतर्गत चाय बागान उदियाबाग में 181 साल से रह रहे मजूदर परिवारों ने सूबे के मुख्यमंत्री से जमीन पर मालिकाना हक दिलाने की गुहार लगाई है। रविवार को पछवादून के विकासनगर पहुंचे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को स्थानीय बाशिंदों ने अपनी व्यथा सुनाते हुए कहा कि आजादी से पहले निवास करने के बावजूद आज तक उन्हें उनके अधिकार नहीं मिले हैं। इसके चलते अपने ही देश में वे शरणार्थियों जैसा जीवन जीने को मजबूर हैं।

रविवार को सीएम को सौंपे ज्ञापन में लोगों ने कहा कि 1836 के लगभग उनके पूर्वज रोजगार की तलाश में यहां आए थे और तब से इसी जगह पर बसे हुए हैं लेकिन एक सदी से ज्यादा बीत जाने के बावजूद उनकी दशा व दिशा में कोई अंतर नहीं आया है। आज तक जमीन पर मालिकाना हक नहीं मिलने से उन्हें जाति, निवास प्रमाण पत्र नहीं मिल रहे हैं। जिससे उनको सरकारी योजनाओं व सरकारी नौकरी का लाभ नहीं मिल रहा है। लिहाजा वे पीढ़ी दर पीढ़ी मजदूरी करने को मजबूर हैं।
उत्तर प्रदेश शासनकाल के दौरान से ही जमीन पर मालिकाना हक दिलाने की मांग की जा रही है लेकिन उनकी समस्या की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अब स्थानीय बाशिंदों ने अपने बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए एक बार फिर प्रदेश के मुखिया से गुहार लगाई है। ज्ञापन सौंपने वालों में मुन्ना लाल, अमरनाथ, दीपक, रिंकू, अरविंद, प्रदीप, महिपाल सिंह, पूजा, किशन, राजेंद्र, मुकेश आदि शामिल रहे।