अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता और बड़ा अखाड़ा उदासीन के कोठारी महंत मोहन दास के लापता होने के मामले में छह दिनों तक कुछ पता नहीं चलने पर संतों का गुस्सा राज्य सरकार और उत्तराखंड पुलिस पर फूट पड़ा।

संतों ने गुरुवार शाम बड़ा अखाड़ा में बैठक कर राज्य के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राज की राजधानी से महज 50 किलोमीटर दूर हरिद्वार में इतनी बड़ी घटना घट गई लेकिन मुख्यमंत्री ने एक बार भी यहां आना गंवारा नहीं समझा। यही वजह है कि पुलिस भी मामले को हल्के ले रही है। उन्होंने कहा कि मनमोहन दास के अब तक ना मिलने के पीछे इस मामले में पुलिस में आपसी समन्वय और जनता के साथ मामले की जांच करने की कमी है। संतों ने इस मामले में छात्रों युवा वर्ग और सामाजिक संगठनों व्यापारियों का सहयोग मांगते हुए शुक्रवार को रेलवे स्टेशन से आक्रोश रैली निकालने की घोषणा की। साथ ही हर की पैड़ी पर होने वाली गंगा आरती तक हर की पैड़ी पर धरना देने की घोषणा की। बैठक में कुछ संतों का या भी मत था कि 23 तारीख को राष्ट्रपति के आने पर उन्हें और मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया जाए, लेकिन प्रमुख संतों ने इसे नकार दिया। उन्होंने कहा यह जरूरत पड़ने पर संतों का प्रतिनिधिमंडल दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में जाकर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री आवास पर प्रधानमंत्री से भेंट का आक्रोश व्यक्त करेगा।

वहीं महंत मोहनदास की गुमशुदगी के मामले में उत्तराखंड एसटीएफ ने पड़ताल तेज कर दी है। गुरुवार को एसटीएफ ने कनखल पहुंचकर महंत के करीबियों की जानकारी जुटाई। इनकी पूरी लिस्ट तैयार की गई है। जल्द ही करीबियों से सिलसिलेवार तरीके से पूछताछ की जाएगी। वहीं पुलिस और सीआइयू की अलग-अलग चार टीमें गुरुवार को मेरठ में भी डेरा डाले रहीं। बड़ा अखाड़े के कोठारी महंत मोहनदास बीते शुक्रवार को ट्रेन से मुंबई जाने की बात कहकर हरिद्वार-एलटीटी सुपरफास्ट ट्रेन में सवार हुए थे। अगले दिन भोपाल से उनके गायब होने की खबर हरिद्वार पहुंची थी। तब से महंत की तलाश की जा रही है। मोबाइल की लोकेशन मेरठ पाए जाने के बाद से उत्तराखंड पुलिस और सीआइयू, उप्र. पुलिस व एटीएस के साथ मेरठ में डेरा डाले हुए है। पुलिस पर भी खुलासे का दबाव बढ़ता जा रहा है।
गुरुवार को एसटीएफ को मामले की कमान सौंपी गई। एसटीएफ की एक टीम ने बुधवार को अखाड़ा पहुंचकर पड़ताल की थी। गुरुवार को एसटीएफ टीम फिर कनखल पहुंची और महंत के करीबी लोगों की जानकारी जुटाई। अखाड़े के संतों से पूछताछ की गई कि महंत का किन-किन लोगों से मिलना जुलना था। टीम अब महंत के करीबियों से भी पूछताछ करेगी। एसएसपी कृष्ण कुमार वीके ने बताया कि एसटीएफ को भी जांच में मदद के लिए लगाया गया है। एक टीम ने गुरुवार को भी हरिद्वार पहुंचकर जांच पड़ताल की। एसएसपी ने बताया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी हरिद्वार पुलिस की टीमें जांच में जुटी है।

उत्तराखंड, आयुर्वेद यूनिवर्सिटी अवैध काउंसिलिंग के मामले में बैकफुट पर आ गई है। विवि ने काउंसिलिंग की तिथियों में बदलाव कर दिया है। विवि ने कॉलेजों की मान्यता को लेकर उठ रहे सवालों को देखते हुए यह निर्णय लिया। संशोधित तिथियों के अनुसार यूजी पाठ्यक्रमों की सीटों को आवंटन नौ व पीजी सीटों का आवंटन 10 अक्टूबर को होगा।
उत्तराखंड आयुष प्री मेडिकल टेस्ट यूएपीएमटी 2017 परीक्षा को पास करने के बाद अब परीक्षार्थियों को आयुर्वेद कॉलेजों में सीटों की आवंटन प्रक्रिया से गुजरना है। इसी को लेकर विवि ने बीते दिनों काउंसिलिंग की तिथियां घोषित कर दी। विवि द्वारा यूएपीएमटी 2017 मेरिट के आधार पर बीएएमएस, बीएचएमएस व बीयूएमएस पाठ्यक्रमों में राज्य कोटे/अखिल भारतीय कोटे की सीटों पर प्रवेश हेतु 24 सितंबर को पंजीकरण व दस्तावेजों का सत्यापन व 25 सितंबर को सीट आवंटित की जानी थी। इसी प्रकार पीजी पाठ्यक्रमों में एमडी व एमएस आयुर्वेद पाठ्यक्रम में राज्य कोटे/अलग राज्य कोटे की सीटों पर प्रवेश हेतु 25 सितंबर को पंजीकरण व अभिलेख सत्यापन और 26 सितंबर को सीट आवंटन किया जाना था। लेकिन प्रक्रिया उस वक्त खटाई में पढ़ गई जब कॉलेजों की मान्यता को लेकर सवालिया निशान लगा दिया गया।
दरअसल, अभी किसी भी निजी संस्थान को विश्वविद्यालय से शैक्षणिक सत्र 2017-18 की संबद्धता प्राप्त नहीं है। जबकि, यूजीसी रेगुलेशन 2009 और उत्तराखंड आयुर्वेद यूनिवर्सिटी परिनियमावली 2015 के अनुसार प्रत्येक वर्ष संबद्धता लेना अनिवार्य है। मानकों के तहत सभी संस्थाओं को एक लाख रुपये प्रोसेसिंग फीस जमा कर आवेदन करना होता है। उसके बाद निर्धारित मानकों की जांच कर रिपोर्ट तैयार की जाती है जो विवि कुलपति के अनुमोदन के बाद मामले को विवि कार्यसमिति में रखा जाता है। जिसके अनुमोदन के उपरांत संस्थाओं को संबद्धता प्रदान की जाती है। और उन्ही सम्बद्ध संस्थाओं को काउंसलिंग के माध्यम से छात्र आवंटित किए जाते हैं। मौजूदा स्थिति की बात की जाए तो विश्वविद्यालय के अंदर कार्यसमिति तो दूर, कोई समिति ही नहीं है। सारे निर्णय मात्र प्रभारी कुलपति और कुलसचिव ही ले रहे हैं। जो कि अवैध है। निजी संस्थान अपने स्तर पर बिना संबद्धता के अपनी कोटे की सीटों पर प्रवेश ले चुके हैं। ऐसे में नियमों के नजरिए से यह तमाम प्रक्रिया अवैध हो रही थी। लेकिन अब मामले की गंभीरता को देखते हुए विवि द्वारा काउंसिलिंग की संशोधित तिथियां घोषित की गई हैं।
विवि के कुलसचिव डा. अनूप कुमार गक्खड़ का कहना है कि कॉलेजों का निरीक्षण शुरू करा दिया गया है। अगले दो से चार दिनों में संस्थानों की जांच पूरी कर ली जाएगी। उन्होंने बताया कि किसी कारण वश यदि निरीक्षण प्रक्रिया अटकती तो काउंसिलिंग की तिथियां प्रभावित होती। इसी को देखते हुए काउंसिलिंग कार्यक्रम में बदलाव किया गया है।
यह है संशोधित कार्यक्रम
यूएपीएमटी 2017 मेरिट के आधार पर बीएएमएस, बीएचएमएस व बीयूएमएस पाठ्यक्रमों में राज्य कोटे/अखिल भारतीय कोटे की सीटों पर प्रवेश हेतु 8 अक्टूबर को पंजीकरण व दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा। इसके बाद 9 अक्टूबर को सीट आवंटित की जाएगी। पीजी काउंसिलिंग के तहत एमडी एमएस आयुर्वेद पाठ्यक्रम में राज्य कोटे/अलग राज्य कोटे की सीटों पर प्रवेश हेतु 9 अक्टूबर को पंजीकरण व अभिलेख सत्यापन होगा। इसके बाद 10 अक्टूबर को सीट आवंटन किया जाएगा। काउंसलिंग मुख्य परिसर आयोजित होगी। अधिक जानकारी के लिए छात्र विवि की वेबसाइट पर लॉगइन कर काउंसिलिंग से जुड़ी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।