देहरादून। राज्य खाद्य योजना की सब्सिडी सीधे उपभोक्ताओं के बैंक खाते में भेजने की व्यवस्था के विरोध में हड़ताल कर रहे राशन डीलरों को विभाग तोड़ने में जुट गया है। इसके लिए विभाग ने उन राशन डीलरों को जोड़ना शुरू कर दिया है जो फिलहाल हड़ताल में शामिल नहीं हैं।
दरअसल, उत्तराखंड उचित दर विक्रेता एसोसिएशन के बैनर तले गढ़वाल मंडल में रविवार से राशन डीलरों के एक गुट ने हड़ताल शुरू कर दी है। इसी संगठन की ओर से कुमाऊं मंडल में भी हड़ताल चल रही है। राशन डीलर मांग कर रहे हैं कि इस व्यवस्था को रद्द कर पुरानी व्यवस्था के तहत ही उपभोक्ताओं को खाद्यान्न का आवंटन किया जाए जबकि शासन स्पष्ट कर चुका है कि एक नवंबर से नई व्यवस्था को हर हाल में लागू कर दिया जाएगा। इसके चलते डीलरों ने हड़ताल शुरू कर दी है। अब शासन ने डीलरों में फूट डालना शुरू कर दिया है। इसके तहत विभाग फिलहाल उन डीलरों को सूची तैयार कर रहा है, जो अभी हड़ताल में शामिल नहीं है। साथ ही डीलरों से हड़ताल में न शामिल होने की अपील भी की जा रही है। अभी ग्रामीण क्षेत्रों के ऐसे राशन डीलरों को चिह्नित कर उनसे लिखित में पत्र मांगे जा रहे हैं। इसके बाद शहरी क्षेत्रों के ऐसे डीलरों से पत्र लिखवाकर डाटा एकत्रित किया जा रहा है।
शासन का उद्देश्य है कि यदि ऐसे राशन डीलरों की संख्या अधिक है जो हड़ताल में शामिल नहीं हैं, तो शासन हड़ताली डीलरों पर उनके लाइसेंस निरस्त करने का दबाव बनाएगा। उधर, एसोसिएशन के मुख्य महासचिव बीडी शर्मा का कहना है कि एसोसिएशन के साथ बड़ी संख्या में डीलर हड़ताल में शामिल है। हड़ताल पूरे उत्तराखंड में चल रही है। दून में मंगलवार से डीलर ट्रांसपोर्टनगर स्थित गोदाम में बैठकर प्रदर्शन करेंगे।
