देहरादून। मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने रविवार को मुख्यमंत्री आवास स्थित जनता मिलन हाॅल में हंस फाउण्डेशन के सौजन्य से राज्य के दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्रों में बिजली से वंचित परिवारों को बिजली उपलब्ध कराने के लिए प्रथम चरण में चिन्हित 101 परिवारों को सोलर ब्रीफकेस एवं पावरपैक वितरित किये गए। इस अवसर पर बोलते हुए मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का ‘हर घर बिजली, घर घर बिजली‘ का सपना पूरा करने के लिये राज्य सरकार प्रतिबद्ध है।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सभी अविद्युतीकृत परिवारों को वर्ष 2019 तक ग्रिड के द्वारा अथवा आॅफग्रिड बिजली उपलब्ध करा दी जाएगी। माता मंगला एवं श्री भोले महाराज तथा सोलर ब्रीफकेस को डिजाइन करने वाले मनोज भार्गव का धन्यवाद देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हंस फाउण्डेशन के सहयोग से 15 हजार सोलर ब्रीफकेस उपलब्ध करा कर आॅफग्रिड बिजली पहुंचाने का प्रारम्भ उत्तराखण्ड से किया जा रहा है। हंस फाउण्डेशन के सहयोग से शीघ्र ही 15000 ब्रीफकेस उपलब्ध कराये जाएंगे। उन्होंने कहा कि मनोज भार्गव द्वारा ‘शिवांश‘ जैविक खाद भी तैयार की गयी है, जिसे बहुत ही आसानी से तैयार भी किया जा सकता है। इसका प्रदर्शन भी मुख्यमंत्री आवास से ही किया जायेगा।
चेयरपर्सन हंस फाउण्डेशन श्वेता रावत ने कहा कि बिना सरकार की सहायता के सभी गांवों केे विद्युतीकरण का कार्य पूरा नहीं किया जा सकता। फाउण्डेशन अपने स्तर पर 2 या 3 गांवों के बारे में ही सोचता, लेकिन आज सरकार के साथ मिलकर हम 40-50 गांवों के विद्युतीकरण की बात कर रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री का धन्यवाद देते हुए कहा कि हंस फाउण्डेशन द्वारा प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों को विद्युतीकृत करने के लिये जो संकल्प लिया गया है। यह मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत की प्रेरणा से ही सम्भव हो सका है। इस अवसर पर माता मंगला ने मुख्यमंत्री का धन्यवाद देते हुए कहा कि उन्हें इस बात की प्रसन्नता है कि इसकी शुरुआत उत्तराखण्ड से हुयी है।
विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचन्द अग्रवाल ने उत्तराखण्ड सरकार एवं हंस फाउण्डेशन को बधाई दी कि उनके साथ मिलकर काम करने से इस बार दीपावली में ऐसे बहुत से घर रोशन होंगे, जिन्होंने आज तक बिजली का उजाला नहीं देखा है। ट्रस्टी हंस फाउण्डेशन मनोज भार्गव ने कहा कि मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने इस सोलर ब्रीफकेस में काफी दिलचस्पी दिखायी। उन्होंने कहा कि गरीब लोगों के लिये इस ब्रीफकेस को बनाते वक्त एक ही बात ध्यान में थी कि इसकी गुणवत्ता में कोई कमी नहीं रखी जाएगी।
सचिव ऊर्जा श्रीमती राधिका झा ने कहा कि उत्तराखण्ड में लगभग 98000 परिवार अविद्युतीकृत हैं। उन्हें बिजली पहुंचाने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य के 53 गांव में अभी बिजली पहुंचायी जानी है। जिनमें 26 गांवों में वन विभाग से संबंधित प्रकरण लम्बित हैं। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री कार्यालय प्रतिदिन विद्युतीकरण कार्य की समीक्षा करता है। पिछले 6 माह में 20 गांवों को विद्युतीकृत किया गया है। पिछले सप्ताह ही पिथौरागढ़ में तीन ग्रामों को विद्युतीकृत किया गया है।
इससे पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत, माता मंगला, भोले जी महाराज एवं हंस पावर पैक के आविष्कारक एवं हंस फाउण्डेशन के ट्रस्टी मनोज भार्गव ने केदारनाथ पहुंचकर केदारनाथ एवं बद्रीनाथ मंदिर समिति को पहला सोलर पावर पैक समर्पित किया। इस अवसर राज्यमंत्री श्रीमती रेखा आर्य, विधायक खजान दास, गणेश जोशी, मुकेेश कोली एवं सचिव ऊर्जा श्रीमती राधिका झा भी उपस्थित थी।

देहरादून। 65 बिल्डरों के प्रोजेक्ट शक के घेरे में हैं। शक उन दस्तावेजों पर है, जो उन्होंने रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) में पंजीकरण के लिए जमा कराए हैं। इससे यह आशंका भी बढ़ गई है कि बिल्डरों ने नक्शे, जमीन के स्वामित्व आदि को लेकर कहीं न कहीं बड़ा खेल किया है। यही वजह है कि रेरा के नोटिस के बाद भी बिल्डर कोई जवाब नहीं दे रहे। इस स्थिति को देखते हुए रेरा ने पंजीकरण स्थगित कर दिया और इन बिल्डरों के नक्शे निरस्त करने को नोटिस भेजने की तैयारी शुरू कर दी है।

एक मई 2017 तक कंप्लीशन सर्टिफिकेट न लेने वाले बिल्डरों के लिए रेरा में पंजीकरण के लिए 31 जुलाई आखिरी तारीख तय की गई थी। तय समय तक 168 बिल्डरों ने पंजीकरण के लिए आवेदन किया था। नियामक प्रधिकारी के सचिवालय के रूप में काम कर रहे उत्तराखंड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण (उडा) के अधिकारियों ने आवेदनों की स्क्रूटनी में पाया कि 118 बिल्डरों के दस्तावेज पूरे नहीं हैं। इन सभी को नोटिस जारी कर दस्तावेज पूरे करने का नोटिस जारी किया गया था। उडा के कार्यक्रम प्रबंधक कैलाश पांडे के मुताबिक, 53 बिल्डरों ने नोटिस का जवाब दे दिया है, जबकि 65 बिल्डरों दो बार के नोटिस के बाद भी कोई जवाब नहीं दिया। बहुत संभव है कि ऐसे बिल्डरों के पास प्रोजेक्ट को लेकर वैध दस्तावेज नहीं हैं। लिहाजा, इन सभी को नोटिस भेजा जा रहा है, जिसमें उन्हें जवाब देने के लिए एक सप्ताह का समय दिया जाएगा और फिर नक्शे निरस्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी।
50 बिल्डर, 90 डीलरों के पंजीकरण पर मुहर
कार्यक्रम प्रबंधक पांडे के अनुसार, अब तक 50 बिल्डरों व 90 प्रॉपर्टी डीलरों के पंजीकरण को हरी झंडी दे दी गई है।
खुलने लगी प्रॉपर्टी डीलरों की पोल
कृषि भूमि पर आवासीय प्लॉट बेचने और बिना ले-आउट पास कराकर भूखंड बेचने वाले प्रॉपर्टी डीलरों पर रेरा का शिकंजा कसने के बाद अब वह खुद ही अपनी पोल खोल रहे हैं। रेरा में पंजीकरण न कराने वाले प्रॉपर्टी डीलरों की रजिस्ट्रियों पर रोक लगा दी गई है। अब उनके पास एक ही रास्ता बचा है कि वह ले-आउट पास कराकर रेरा में पंजीकरण कराएं और फिर भूखंड बेचें। हालांकि बड़ी संख्या में ऐसे भी डीलर हैं, जो कृषि भूमि पर यह खेल कर रहे थे। इस भूमि पर ले-आउट भी पास नहीं कराया जा सकता और लैंडयूज बदलवाना आसान नहीं, साथ ही बेहद महंगा भी है। ऐसे में इन दिनों कई प्रॉपर्टी डीलर उडा कार्यालय में पहुंचकर अपनी खामी बता रहे हैं और मदद की गुहार भी लगा रहे हैं। हालांकि यह भी तय है कि नियमों के विपरीत अब न कोई प्लॉटिंग कर पाएगा और न प्लॉट बेच पाएगा।