देहरादून। मुख्यमंत्री चमोली जनपद के देवाल ब्लाक के अंतिम गांव हिमनी में किसानों के बीच उनके खेतों में पहुंचे। किसानों/काश्तकारों के साथ वेमौसमी मटर की फसल कटाई का शुभांरभ करते हुए मुख्यमंत्री ने किसानों का उत्साहवर्धन किया तथा जड़ी बूटी की खेती के साथ-साथ सब्जी उत्पादन के क्षेत्र को आर्थिकी का जरिया बनाने के लिए किसानों को हार्दिक शुभकामनाऐं दी। मुख्यमंत्री ने मटर के खेतों में जाकर मटर की फलियाॅ भी तोडी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि, “हिमनी क्षेत्र में मटर की खेती के लिए बहुत अच्छा क्लाइमेट है यहाॅ पर वेमौसमी मटर की खेती कर किसान बहुत अच्छी आजीविका कमा सकते है।बेमौसमी मटर की खेती से काश्तकारों को अच्छे दाम तो मिलेंगे ही, साथ ही मटर के छिलके दुधारू पशुओं को खिलाकर दुग्ध उत्पादकता को भी बढाया जा सकता है। मटर की जड़ों में नाइट्रोजन ग्रन्थियां होती है, जो मिट्टी की उत्पादकता और अधिक बढाने में मददगार साबित होती है।” आने वाले वर्षो में मटर की खेती को बढाने के लिए काश्तकारों को अच्छी किस्म का बीज व खाद उपलब्ध कराया जायेगा, क्षेत्र में अखरोट, सेब व फूल उत्पादन की भी आपर सम्भावनाऐं है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में शीघ्र ही सब्जी भण्डारण एवं विपणन केन्द्र की व्यवस्था भी करायी जायेगी। इस गत वर्ष 7.5 लाख मटर काश्तकारों द्वारा बेची गयी, इस वर्ष मटर की फसल से एक से डेढ करोड की आय काश्तकारों को होने की सम्भावना है, वही अगले वर्ष 5 करोड़ पहुॅचाने का लक्ष्य रखा गया है।
मुख्यमंत्री ने घेस गांव में फाॅरेस्ट गेस्टहाउस का उच्चीकृत करने, राइका घेस में शिक्षकों की तैनाती करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि हिमनी जैसे सीमांत गांवों में 2018 तक प्राथमिकता के आधार पर बिजली पहुॅचायी जायेगी तथा जिन परिवारों तक बिजली नही पहुॅच सकी, उन्हें निःशुल्क सोलर ब्रीफकेश उपलब्ध कराया जायेगा। क्षेत्र में मोबाईल नेटवर्क की समस्या पर बैलून टैक्नोलाॅजी के माध्यम से क्षेत्र को मोबाईल नेटवर्क से जोडा जायेगा।
इस अवसर पर क्षेत्रीय विधायक श्री मगन लाल शाह ने अंतिम गांव हिमनी पहुॅचने पर सीएम का आभार व्यक्त करते हुए क्षेत्र की समस्याओं से मुख्यमंत्री को अवगत कराया। उन्होंने आॅली बुग्याल में पर्यटक गतिविधियों को बढाने के लिये रोपवे का निर्माण कराये जाने, क्षेत्र के गांवों में विद्युतीकरण करने, संचार सेवा उपलब्ध कराने, कोल्ड स्टोरेज व सतलुज डैम बनाने की मांग मुख्यमंत्री की समक्ष रखी। कर्णप्रयाग विधायक श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी ने सुदूरवर्ती क्षेत्र में पहुॅचकर किसानों/काश्तकारों का उत्साहबर्धन करने हेतु सीएम का आभार व्यक्त किया। साथ ही गैरसैंण क्षेत्र में होने वाले पर्यटन विकास मेले में प्रतिभाग करने हेतु आमंत्रण भी दिया।
क्षेत्र के लोगों ने सीएम से घेस, हिमनी, बलाण गांवों को आयुष ग्राम बनाने, वाण स्थिल प्रसिद्व लाटू देवता मंदिर को पांचवे धाम के रूप में विकसित करने, थराली-देवाल-मुन्दोली-वाण मोटर मार्ग का हाॅटमिक्स करने, देवाल में लंबे समय से डिग्री काॅलेज एवं यहाॅ केन्द्रीय विद्यालय की स्थापित किए जाने की मांग रखी तथा कई अनछुए पर्यटन स्थलों को विकसित करने, वाण से वेदनी तक रोपवे निर्माण की मांग भी सीएम के समक्ष रखी। ब्ताया कि कुटकी, कूट, अतीश, जटामासी आदि कई प्रकार की जड़ी बूटी किसानों के द्वारा पैदा की जाती है। जड़ी-बूटी का विपणन केन्द्र खोलने, उच्चीकृत राइका घेस में शिक्षकों की तैनाती करने सहित अन्य समस्याओं के निस्तारण करने की मांग रखी।
उल्लेखनीय है कि सरकार ने 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य रखा है। इस मिशन के अन्र्तगत राज्य भर में चकबन्दी को प्रोत्साहित करने के साथ ही लघु, सीमान्त तथा आर्थिक रूप से कमजोर किसानों को मात्र 2 प्रतिशत ब्याज पर 1 लाख तक का ऋण कृषि तथा सम्बन्धित गतिविधियों के लिए उपलब्ध करवाया जा रहा है। विभागों का एकीकरण किया जा रहा है। नर्सरी एक्ट के अन्र्तगत पौधे की गुणवता की जिम्मेदारी नर्सरी संचालकों की होगी तथा किसानों को गुणवतापूर्ण पौध आसानी से उपलब्ध होगी। न्याय पंचायत स्तर पर एक फील्ड आॅफिसर तैनात किया जाएगा तथा हर तीन महीने फील्ड आॅडिट किया जाएगा। सचिव स्तर के अधिकारी इस प्रोग्राम की लगातार निगरानी करेगे। क्लस्टर आधारित फार्मिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। किसानो के कल्याण से प्रेरित प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्र्तगत आपदाओं के दायरे को बढ़ाया गया है जल भराव, फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान जैसी आपदाओं को भी सम्मिलित किया गया है ताकि किसान संकट के समय में अकेला न महसूस करे। सरकार ऐसी व्यवस्था कायम कराना चाहती है जिससे किसानों को उनके उत्पादों का लाभकारी मूल्य मिल सके। उनके उत्पादों की प्रोसेसिंग कर उन्हें बाजार में बेहतर दाम उपलब्ध हो। केन्द्र सरकार द्वारा कृषि सिंचाई योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, परंपरागत कृषि विकास योजना, नीम लेपित यूरिया, एकीकृत राष्ट्रीय बाजार जैसी योजनाओं को लागू किया गया है।
